14 जनवरी 2023 : समाचार विश्लेषण

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

घृणास्पद भाषण को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की: सर्वोच्च न्यायालय

विषय: भारत का संविधान – विशेषताएं, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना

मुख्य परीक्षा: घृणास्पद भाषण (Hate Speech) की समस्या और इससे जुड़ी चुनौतियाँ

संदर्भ:

• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि घृणास्पद भाषणों और घृणास्पद अपराधों पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी है।

पृष्ठभूमि:

• सर्वोच्च न्यायालय देश में घृणास्पद भाषणों और घृणास्पद अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
• इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वे औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना आपराधिक मामले दर्ज करके “घृणास्पद भाषण” में शामिल लोगों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।
• हाल ही में, उत्तर प्रदेश के वकील ने कहा था कि राज्य में 2021-2022 में घृणास्पद भाषण के लगभग 580 मामले दर्ज किए थे और इनमें से 160 मामले पुलिस द्वारा स्वत: दर्ज किए गए थे।
  • इसके अलावा, उत्तराखंड के वकील ने कहा था कि राज्य में 118 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 23 स्वत: संज्ञान वाले मामले थे।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां:

• न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ ने कहा कि न्यायालय सरकार को सभी मुद्दों पर दखल देने के लिए नहीं कहती है लेकिन वह उम्मीद करती है कि धार्मिक स्वतंत्रता, सद्भाव और व्यवस्थित प्रगति के गंभीर रूप से प्रभावित होने पर सरकार कुछ मुद्दों पर हस्तक्षेप करे।
• सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए टेलीविजन पर घृणास्पद भाषण की समस्या का भी उल्लेख किया।
  • न्यायालय के अनुसार, टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (TRP) हासिल करने के लिए टीवी चैनल समाज में विभाजनकारी और हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने सहित कुछ विशेष एजेंडों को फैलाने का जरिया बन गए हैं।
  • न्यायालय ने भारत में एक स्वतंत्र और संतुलित मीडिया की आवश्यकता पर जोर दिया।
• खंडपीठ के न्यायाधीशों ने टीवी चैनलों द्वारा “नाम-उजागर करने” के उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला, जो “गरिमा” सुनिश्चित करने के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का भी हिस्सा है।
  • न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग [अनुच्छेद 19(1)(a)] किसी अन्य व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

सरकार का रूख:

• सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, सरकार ने केवल “असाधारण मामलों” में मीडिया के खिलाफ हस्तक्षेप किया है और यह मीडिया का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी है कि वह आत्म-नियमन और पूर्व संयम बरते।
• उन्होंने आगे कहा कि घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन मौजूद हैं। इसके अलावा, सरकार शीर्ष अदालत द्वारा उल्लेख किए गए मुद्दों के समाधान के लिए कानून बनाने और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।

भारत में घृणास्पद भाषण के मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए, 13 जनवरी 2022 का विस्तृत समाचार विश्लेषण पढ़ें।

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

राज्यपाल की भूमिका

विषय: सरकार का संसदीय स्वरूप

मुख्य परीक्षा: राज्यपाल की स्थिति और शक्तियों की विवादास्पद प्रकृति

संदर्भ:

• इस आलेख में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के महत्व पर चर्चा की गई है।

भूमिका:

• भारत का संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायिका की बैठक को संबोधित करने की शक्ति देता है।
• संविधान का अनुच्छेद 87 दो स्थितियों का उल्लेख करता है जब राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
  • भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करते हैं, जब पुनर्गठित निचले सदन की पहली बार बैठक होती है।
  • राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
• इसी तरह, अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल, विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करता है।
  • इन प्रावधानों की भाषा हाउस ऑफ कॉमन्स के नियमों से ली गई थी।
• आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में संदर्भित, ये संवैधानिक कर्तव्य हैं। इस आवश्यकता को पूरा किए बिना एक नए या एक सतत विधायिका का सत्र शुरू नहीं हो सकता।

पृष्ठभूमि:

• यूनाइटेड किंगडम की संसद का कोई भी सदन किसी भी सार्वजनिक चर्चा के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक कि इसे या तो स्वयं सम्राट द्वारा या नई संसद के पहले सत्र में उनकी ओर से काम करने वाले लॉर्ड्स आयुक्तों द्वारा आहूत नहीं किया जाए।
  • वर्तमान सरकार द्वारा तैयार सम्राट का भाषण इस प्रकार संसद के प्रत्येक नए सत्र की औपचारिक शुरुआत होती है और यह सरकार की नीति को व्यक्त करता है।
• संविधान सभा ने 18 मई, 1949 को इस व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया, क्योंकि भारत ने संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया था।
• जब संविधान लागू हुआ, तो राष्ट्रपति के लिए संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करना आवश्यक था। इसलिए 1950 में अस्थायी संसद के दौरान, राष्ट्रपति ने तीनों सत्रों के लिए अभिभाषण दिया।
  • अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर के सुझाव पर, 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस स्थिति को बदल दिया गया।
• इसी तरह के प्रावधान अन्य लोकतंत्रों में मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसे “स्टेट ऑफ़ द यूनियन” के रूप में जाना जाता है।
  • अमेरिकी प्रणाली में, राष्ट्रपति के पास व्यक्तिगत रूप से भाषण देने के बजाय कांग्रेस को अपना लिखित भाषण भेजने का विकल्प होता है। वह अपने प्रशासन की स्थिति को भी सामने रखता है।

विशेष अभिभाषण का महत्व:

• विशेष अभिभाषण में अनिवार्य रूप से आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडे और दिशा का एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
• कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्लाह बनाम अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा (1966) मामले में इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा था कि विशेष अभिभाषण एक निष्क्रिय या औपचारिक औपचारिकता नहीं है। यह सदस्यों को राज्य सरकार की कार्यकारी नीतियों और विधायी कार्यक्रम के बारे में सूचित रखता है।
  • उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विशेष अभिभाषण का न होना विधायी चर्चा और बजटीय आलोचनाओं को बाधित करता है।

अभिभाषण के पाठ पर असहमति:

• हाल ही में, तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य की विधायिका को संबोधित करते समय अपने पारंपरिक संबोधन के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था।
  • परिणामस्वरूप, राज्य के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने तमिल में केवल मूल मुद्रित भाषण को रिकॉर्ड में रखने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया।
  • राज्यपाल आर. एन. रवि ने राष्ट्रगान बजने से पहले ही विरोध में सदन से बहिर्गमन कर अभूतपूर्व तरीके से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
• विशेष संबोधन एक परंपरागत संवैधानिक परंपरा है जिसमें सम्राट या राष्ट्रपति या राज्यपाल को अभिभाषण या विशेष संबोधन के वास्तविक पाठ को पढ़ना होता है जिसके द्वारा राष्ट्र या राज्य को उन नीतियों से अवगत कराया जाता है जिसे एक निर्वाचित सरकार आगे बढ़ाने का इरादा रखती है।
  • ब्रिटेन के सम्राट या भारत के राष्ट्रपति के अपने भाषण के आधिकारिक पाठ से इतर जाने की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।
  • लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण के दौरान एक हिस्से को छोड़ दिया।
• संविधान सभा की बहस के दौरान, बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 87 में एक संशोधन को खारिज कर दिया था जिसमें “राष्ट्रपति को उसके द्वारा अभिभाषण के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले नीति के अन्य विशेष मुद्दों पर” इस तरह के अभिभाषण के लिए विवेकाधिकार दिया गया था।
• सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, संवैधानिक परंपराएं संविधान का उतना ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं जितना कि इसका लिखित विषय।

निष्कर्ष:

• राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका एक बड़े राजनेता की होती है जो इस उच्च पद के लिए गौरव की भावना लाता है, और उसकी शपथ से, संविधान और विधि का संरक्षण, रक्षण और बचाव होना चाहिए।
• संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपाल को किसी भी कानूनी कार्रवाई से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करता है क्योंकि संविधान सभा को उम्मीद थी कि राज्यपाल नीतिपरायणता और औचित्य के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।
• संवैधानिक नैतिकता में न केवल संविधान के लिखित विषय का अनुपालन करना शामिल है, बल्कि संवैधानिक परंपराओं का भी अनुपालन करना शामिल है। ये परंपराएँ एक लिखित संविधान द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरकर सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच कुशल समन्वय को बढ़ावा देती हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

डीपफेक का विनियमन

विषय: विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव

मुख्य परीक्षा: डीपफेक की नैतिक और कानूनी चुनौतियां

संदर्भ:

• इस आलेख में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नियमों की आवश्यकता पर चर्चा की गई है।

भूमिका:

• गलत सूचना फैलाने और वास्तविक व्यक्ति की उपस्थिति, आवाज आदि में बदलाव लाने के लिए मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके कृत्रिम छवियों और ऑडियो के संकलन को डीपफेक के रूप में परिभाषित किया गया है।
• इस शब्द की उत्पत्ति वर्ष 2017 में हुई थी जब “डीपफेक” नाम के एक अनाम Reddit उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए Google के ओपन-सोर्स, डीप-लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया था।
• इस तकनीक का उपयोग अब घोटालों और धोखाधड़ी, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, चुनाव में हेरफेर, सोशल इंजीनियरिंग, आटोमेटिक भ्रामक सूचना हमलों, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है।
• वर्तमान में, भारतीय कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें डीपफेक के दुर्भावनापूर्ण उपयोग से निपटने के लिए संभावित रूप से लागू किया जा सकता है।
• उचित नियमों का अभाव व्यक्तियों, फर्मों और यहां तक कि गैर-राज्य तत्त्वों के लिए AI के दुरुपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है।

डीपफेक से जुड़ी समस्याएं:

• डीपफेक वीडियो आकर्षक प्रकृति वाले होते हैं जिनका उपयोग गलत सूचना और दुष्प्रचार के लिए किया जा सकता है। ये तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करने की जनता की क्षमता को ख़त्म करते हैं।
• इनका उपयोग किसी को समझौता करने के लिए बाध्य करने और शर्मनाक स्थिति में दर्शाने के लिए किया जा सकता है जो निजता पर हमला करने और उत्पीड़न के बराबर है।
• इनका इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। स्कैमर आवाज की नकल करने और धोखाधड़ी करने के लिए AI-संचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं।
• देश में तनाव पैदा करने के लिए गैर-मित्रवत पड़ोसियों और गैर-राज्य तत्वों के हाथों में डीपफेक तकनीक एक घातक उपकरण का भी रूप ले सकती है।
• डीपफेक का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।
  • ताइवान इस बात को लेकर चिंतित है कि चीन जनता की राय को प्रभावित करने और चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के लिए गलत सूचना फैला रहा है।
• डीपफेक का इस्तेमाल जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी किया जा सकता है। छेड़छाड़ किए गए वीडियो का इस्तेमाल सरकार और रक्षा अधिकारियों से राज्य संबंधित जानकारी निकलवाने के क्रम में ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है।
  • मार्च 2022 में, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए उन्हें दिखाया गया था।
• इसी तरह, भारत में उसकाने वाले कंटेंट बनाने के लिए डीपफेक का उपयोग किया जा सकता है, जैसे वीडियो जिसमें सेना या पुलिस द्वारा संघर्ष क्षेत्रों में “अपराध” किए जाने का दावा किया जाता है। डीपफेक का इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती करने, लोगों को कट्टरपंथी बनाने या हिंसा भड़काने के लिए किया जा सकता है।
• डीपफेक व्यक्तियों को वास्तविक कंटेंट की प्रामाणिकता से इनकार करने में भी सक्षम बना कर सकता है, खासकर अगर यह डीपफेक होने का दावा करके उन्हें अनुचित या आपराधिक व्यवहार में संलग्न दिखाता है।

डीपफेक पर नीति:

• हाल ही में, ताइवान की कैबिनेट ने डीपफेक वीडियो या छवियों को साझा करने को दंडित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी है।
• चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माने जाने वाले डीपफेक के उपयोग पर रोक लगाने वाले नियम भी पेश किए हैं। ये नियम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पर लागू होते हैं जो फेशियल और वॉयस डेटा में बदलाव करते हैं और ये 10 जनवरी, 2023 से लागू हो गए हैं।
• यूरोपीय संघ ने 2018 में दुष्प्रचार पर आचार संहिता पेश की है
  • इस पर फेसबुक, गूगल, ट्विटर, मोजिला (2018), माइक्रोसॉफ्ट (2019), और टिक टोक (2020) जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।
• डीपफेक तकनीक का मुकाबला करने में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सहायता के लिए अमेरिका के पास द्विदलीय डीपफेक टास्क फोर्स एक्ट है।
• वर्तमान में भारत में, भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत बहुत कम प्रावधानों को डीपफेक के दुर्भावनापूर्ण उपयोग से निपटने के लिए संभावित रूप से लागू किया जा सकता है।
  • IPC की धारा 500 में मानहानि के लिए सजा का प्रावधान है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67A में स्पष्ट रूप में सेक्सुअली एक्स्प्लीसिट मटेरिअल को दंडित किया गया है।
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में चुनाव अवधि के दौरान उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के बारे में झूठी या भ्रामक जानकारी के सृजन या वितरण पर रोक लगाने वाले प्रावधान शामिल हैं।

भावी कदम:

• समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कानूनों को अपनाने से नई प्रौद्योगिकियां अक्सर पीछे रह जाती हैं। भारत में AI से संबंधित कानूनी ढांचा एआई एल्गोरिदम के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों के पर्याप्त समाधान करने के लिए अपर्याप्त है।
• केंद्र सरकार को डीपफेक के गलत उपयोग और एआई के व्यापक विषय को विनियमित करने के लिए अलग कानून लाना चाहिए। एआई में नवाचार के साथ हस्तक्षेप किए बिना, कानून में डीपफेक तकनीक की समस्याओं का समाधान मौजूद होना चाहिए और उनके निराकरण के लिए प्रावधान होना चाहिए।
• उपभोक्ताओं के लिए मीडिया साक्षरता भी दुष्प्रचार और डीपफेक से निपटने के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है।
  • प्रौद्योगिकी और इसके उपयोगों के बारे में जनता में जितनी अधिक जागरूकता होगी, उतना ही अधिक वे उस मीडिया को लेकर गंभीर रूप से सोच सकेंगे जिसका वे उपयोग करते हैं और जहां आवश्यक हो वहां सावधानी बरतेंगे।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. एमवी गंगा विलास

सामान्य अध्ययन 3:

अर्थव्यवस्था;

विषय: वृद्धि एवं विकास

प्रारंभिक परीक्षा: एमवी गंगा विलास के बारे में

संदर्भ:

• भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी से एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज को झंडी दिखाकर रवाना किया।

एमवी गंगा विलास:

• एमवी गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है।
• एमवी गंगा विलास भारत में अब तक का पहला स्वदेश निर्मित क्रूज पोत है।
• एमवी गंगा विलास में तीन डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सुइट हैं।
• रिवर क्रूज पोत लगभग 51 दिनों में वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक 3,200 किमी. की दूरी तय करेगा।
• यह क्रूज विश्व विरासत स्थलों और काशी, पटना साहिब, बोधगया, विक्रमशिला, ढाका और सुंदरबन जैसे राष्ट्रीय उद्यानों सहित विभिन्न प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को कवर करेगा।
• इसके अलावा, क्रूज राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW1) और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (NW2) को जोड़ेगा और लगभग 27 नदी प्रणालियों को पार करेगा।

भारत में मौजूद राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें: National Waterways in India

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है:

चित्र स्रोत: The Hindu

• चीनी सामानों के बढ़ते भारतीय आयात के कारण चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2022 में रिकॉर्ड 135.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
  • 135.98 अरब डॉलर में से भारत का आयात 118.5 अरब डॉलर का है।
• हालाँकि, चीन को भारत का निर्यात 2022 में 28.1 बिलियन डॉलर से घटकर 17.48 बिलियन डॉलर हो गया, जिसने पहले से ही मौजूद भारी व्यापार घाटे को पहली बार 100 बिलियन डॉलर से अधिक कर दिया है।
• इसके अलावा, चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार, चीन का समग्र विदेशी व्यापार 2022 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
  • आसियान देश चीन के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ (EU) का स्थान है।

1. राजस्थान भू-विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनाएगा:

• राजस्थान सरकार पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण की तर्ज पर राज्य में 10 भू-विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी।
• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहचाने गए राज्य के भू-विरासत स्थलों में उदयपुर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले शामिल हैं।
  • भू-विरासत स्थल महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और शैक्षिक मूल्यों के साथ भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाले होते हैं।
• भू-विरासत स्थलों पर खतरों से निपटने के लिए खान विभाग रणनीति बना रहा है तथा राज्य सरकार ने गारनेट, लाइमस्टोन तथा पोटाश ब्लॉक की नीलामी के लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है।
• इसके अलावा, केंद्र सरकार ने भू-विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक मसौदा कानून भी तैयार किया है और इसे सार्वजनिक डोमेन में अधिसूचित किया है।

1. अलप्पुझा में जलपक्षियों का आना कम हो रहा है:

• एशियाई जलपक्षी जनगणना 2023 के हिस्से के रूप में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि जलपक्षियों के प्रवास पैटर्न में बदलाव आया है।
• अलप्पुझा के उत्तरी भागों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले सर्वेक्षणों में दर्ज की गई उत्तरी शोवेलर, कॉमन टील और यूरेशियन विजन जैसी बत्तख प्रजातियां सर्वेक्षण के नवीनतम दौर में दर्ज नहीं की गईं हैं।
• विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र में आने वाले पक्षियों की संख्या को प्रभावित किया है और पक्षियों के प्रवास तथा पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के सटीक प्रभाव के बारे में और अधिक अध्ययन और विश्लेषण के बाद ही जाना जा सकता है।
• यह सर्वेक्षण संयुक्त रूप से वन विभाग के सामाजिक वानिकी शाखा और बर्डर्स एज़ुपुन्ना (Birders Ezhupunna) नामक एक बर्डवॉचिंग समूह द्वारा आयोजित किया गया था।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. एमवी गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – मध्यम)

1. यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया, का सबसे लंबा रिवर क्रूज है।
2. इस क्रूज वेसल को भारत और बांग्लादेश ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संयुक्त रूप से बनाया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1, न ही 2

उत्तर: विकल्प a

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: एमवी गंगा विलास को दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज माना जाता है।
  • रिवर क्रूज पोत लगभग 51 दिनों में वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक 3,200 किमी. की दूरी तय करेगा।
• कथन 2 सही नहीं है: एमवी गंगा विलास भारत में पहला स्वदेश निर्मित क्रूज पोत है।

प्रश्न 2. हाल ही में चर्चा में रहा सोलेदार शहर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? (स्तर – सरल)

1. सीरिया
2. यमन
3. यूक्रेन
4. रूस

उत्तर: विकल्प c

व्याख्या:

• सोलेदार शहर पूर्वी यूक्रेन में स्थित डोनबास क्षेत्र का एक छोटा शहर है।

प्रश्न 3. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – कठिन)

1. यह किसानों को डिजिटल लेनदेन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
2. यह किसानों को आसानी से कर्ज लेने के लिए अनुशंसा पत्र (LOR) देकर माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1, न ही 2

उत्तर: विकल्प d

व्याख्या:

• कथन 1 सही नहीं है: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉकडाउन में ढील के बाद रेहड़ी-पटरी वालों को उनकी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
  • योजना के लक्षित लाभार्थियों में शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वाले और आसपास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता शामिल हैं।
  • योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं:
    • रियायती ब्याज दर पर 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।
    • ऋण की नियमित चुकौती पर प्रोत्साहन प्रदान करना।
    • डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।
• कथन 2 सही नहीं है: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण तक आसान पहुंच के लिए अनुशंसा पत्र (LOR) प्रदान करके उन्हें व्यावसायिक मान्यता प्रदान करने में मदद की है।

प्रश्न 4. हाल ही में चर्चा में रहे मिशन लाइफ (LiFE) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – मध्यम)

1. इसकी शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।
2. यह लोगों को ग्रीन टॉक्स (Green Talks) और ग्रीन प्लेज (Green Pledges) के माध्यम से धारणीय आजीविका के बारे में संवेदनशील बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1, न ही 2

उत्तर: विकल्प b

व्याख्या:

• कथन 1 सही नहीं है: भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है।
  • भारत ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में लाइफ अभियान का प्रस्ताव रखा था।
  • मिशन लाइफ भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में दुनिया की मदद करने और जीवन के एक धारणीय तरीके का नेतृत्व करने के लिए एक वैश्विक पहल है।
• कथन 2 सही है: मिशन लाइफ का दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा देना है जो पर्यावरण के साथ तालमेल में हो और हमारे ग्रह को नुकसान न पहुंचाए। यह ग्रीन टॉक्स (Green Talks) और ग्रीन प्लेज (Green Pledges) के माध्यम से लोगों को धारणीय आजीविका के बारे में संवेदनशील बनाता है।

प्रश्न 5. “G20 कॉमन फ्रेमवर्क” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – सरल) (विगत वर्ष के प्रश्न- 2022)

1. यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है।
2. यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1, न ही 2

उत्तर: विकल्प c

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: G20 कॉमन फ्रेमवर्क ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI) से परे ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचा है। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित है।
• कथन 2 सही है: इसकी घोषणा नवंबर 2020 में निम्न आय वाले देशों द्वारा सामना किए जाने वाले अधारणीय ऋणों के मुद्दे से निपटने के लिए की गई थी।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. समाचार चैनलों की स्वतंत्रता और उनके मुक्त भाषण के अधिकार के बीच संतुलन बनाना सुरक्षित और मजबूत समाज का आधार बन सकता है। टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द; 15 अंक) (GS II – राजव्यवस्था)

प्रश्न 2. क्या चीन के साथ व्यापार की बढ़ती खाई भारत सरकार की अप्रभावी व्यापार नीतियों की ओर इशारा करती है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द; 15 अंक) (GS III – अर्थव्यवस्था)