UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 27 May, 2023 UPSC CNA in Hindi

27 मई 2023 : समाचार विश्लेषण

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था एवं शासन:

अगली जनगणना प्रपत्र में केवल छह धर्मों के विकल्प होंगे

विषय: सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप

प्रारंभिक परीक्षा: जनगणना 2021

मुख्य परीक्षा: जनगणना 2021

विवरण:

• नई जनगणना में प्राकृतिक आपदा, पानी के स्रोत आदि जैसे कई नए प्रश्न शामिल होंगे।
• “1981 से संग्रहित भारतीय जनगणना तालिका” (The Treatise on Indian Censuses Since 1981) (22 मई 2023 को जारी) शीर्षक वाली रिपोर्ट में विवरण दिया गया है।
• इस जनगणना में केवल छह धर्मों अर्थात् हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन की गणना की जाएगी। सरना, लिंगायत आदि जैसे विभिन्न अन्य समुदायों की मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • उत्तरदाता उल्लिखित छह धर्मों के अलावा किसी भी धर्म का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई अलग कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।
• विशेष रूप से, अगली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी।
  • उत्तरदाता अपने घरों से प्रश्नावली भर सकेंगे।
• इसमें कार्यस्थल की यात्रा के तरीके, यात्रा में लगने वाला समय, किराए के घर में रहने वाले व्यक्ति की आवासीय संपत्ति आदि जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा।
• इसके अलावा, एक कोड निर्देशिका भी बनाई गई है जिसमें संभावित प्रतिक्रियाएं और उनके मिलान वाले कोड शामिल होंगे जिनमें वर्णनात्मक और गैर-संख्यात्मक प्रविष्टियां होंगी।
  • इसका उपयोग जनगणना 2021 के दूसरे चरण में प्रगणकों द्वारा किया जाएगा।
  • इसमें मुखिया, मातृभाषा, व्यवसाय आदि के संबंध में भी कोड शामिल हैं।
  • कोड निर्देशिका डेटा प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित करेगी।

स्रोत: The Hindu

यह भी पढ़ें: Census of India 2021 – Population & Impact of COVID

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

राजद्रोह एवं एक अपराध के रूप में अशिष्टता में इसकी जड़ें

विषय: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

प्रारंभिक परीक्षा: राजद्रोह

मुख्य परीक्षा: राजद्रोह

भूमिका:

• पाकिस्तान दंड संहिता में ‘राजद्रोह’ के अपराध को लाहौर उच्च न्यायालय ने 30 मार्च 2023 को अमान्य घोषित कर दिया था।
• हालाँकि, भारत में, राजद्रोह के तहत कई शिकायतें दर्ज की गईं हैं।
• अहमदाबाद और दिल्ली में सार्वजनिक अशांति पैदा करने और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने को लेकर आपराधिक साजिश रचने के लिए कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।
• इसी तरह, कुछ प्रिंटिंग प्रेसों पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

राजद्रोह संबंधित विवरण के लिए, यहां पढ़ें: Sedition Law in India – IPC Section 124A [UPSC Notes]

विवरण:

• पाकिस्तान विशेष रूप से गरीब नागरिकों के खिलाफ ईशनिंदा के कानून का उपयोग करता है। भारत ने ईशनिंदा का अपराधीकरण नहीं किया है, लेकिन ‘भावनाओं को आहत करने’ के खंड के तहत एक समान प्रावधान है।
• यह तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह के पीछे मौजूद तर्क आगे बढ़ गया है और भाषण का अपराधीकरण करने वाले कानून के अन्य प्रावधानों में परिणत हो गया है।
• लेखक का तर्क है कि राज्य ने स्वयं को सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर स्थापित किया है। इस प्रकार राज्य पदाधिकारी नागरिकों को प्रभावशाली स्वर में संबोधित करते हैं।
• नागरिकों के खिलाफ राजद्रोह जैसे कानूनों का अनियंत्रित उपयोग अक्सर सत्ता के सामाजिक-राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है।
• यह पाया गया है कि ‘अपमानजनक या फूट डालने वाले भाषण’ के तहत भाषण संबंधित अपराधों पर मुकदमा अक्सर उन लोगों पर चलाया जाता है जो:
  • स्थापित सामाजिक/राजनीतिक पदानुक्रम में हीन हैं
  • उस समय के शासक के लिए बाहरी लोग हैं
  • मौजूदा सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था के लिए चुनौती हैं
• इसके अलावा, अभियोजक अन्य हिंसक भाषणों के प्रति सहिष्णुता दिखाते हुए कुछ भाषणों को गंभीर और किसी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक बताते हैं।

राजद्रोह कानून के मामले में उच्चतम न्यायालय का रूख:

• शीर्ष अदालत ने मीडिया वन के प्रसारण लाइसेंस पर रोक लगाने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फैसले को खारिज कर दिया।
• इसने आगे बताया कि “सामाजिक-आर्थिक नीति से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर एक समरूप दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है”।
• इसने कहा कि सरकार को भाषण को सेंसर करने के लिए चिर-परिचित तौर पर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का उपयोग नहीं करना चाहिए।
• यह फैसला राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के बदलते रुख पर प्रकाश डालता है।

साथ ही, इसे भी पढ़ें: MediaOne Ban – Supreme Court’s Judgements [UPSC Notes]

संबंधित लिंक:

Sedition Law – Should India Scrap the Most Contentious Colonial Era Law

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का मूल स्रोत

विषय: सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप

प्रारंभिक परीक्षा: नया संसद भवन

मुख्य परीक्षा: नया संसद भवन और उसका महत्व

संदर्भ:

• नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को होगा।

भूमिका:

• स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, भारत 28 मई 2023 को अपने नए संसद भवन का उद्घाटन करेगा।
• हालाँकि, यह नई संसदीय व्यवस्था नहीं है। नया भवन मौजूदा संसद परिसर का विस्तार होगा।
• इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पुराने भवन ने स्वतंत्र भारत को दिशा दी थी। जबकि नया भवन भारत को ‘आत्मनिर्भर भारत’ के रूप में बनते हुए देखेगा।

पृष्ठभूमि विवरण:

• 1927 में, मुख्य संसद भवन का उद्घाटन किया गया था।
• अधिक कर्मचारियों और अन्य कार्यालयों को समायोजित करने के लिए, इसमें 1956 में दो और मंजिलें जोड़ी गईं थीं।
• 1975 में इसका और विस्तार किया गया।
• संसद पुस्तकालय को 2002 में परिसर में जोड़ा गया था।
• संसद उपभवन के विस्तार का निर्माण वर्ष 2016 में किया गया था।
• नए भवन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों को लेकर थी:
  • आधुनिक सुविधाओं का अभाव।
  • जगह की कमी।
  • एकाधिक रेट्रोफिटिंग के कारण सुधार के लिए बहुत कम जगह बची थी।
  • बिजली के तार कवर के नीचे दबे हुए हैं।
  • कई जगह वायरिंग जर्जर हो गई है।
  • सदन के कई पीठासीन अधिकारियों (जैसे मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन) ने भवन की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला था।
• गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में भवन की विस्तृत योजना की नींव रखी गई थी। ढाई साल की अवधि में भवन उपयोग के लिए तैयार है।

साथ ही, इसे भी पढ़िए: Central Vista Redevelopment Project | GK Current Affairs For Competitive Exams

नए संसद भवन का महत्व:

• यह भवन अब अधिक विशाल, ऊर्जा कुशल और सुलभ है।
• इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
• इससे सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और कार्य संस्कृति का आधुनिकीकरण हो सकेगा।
• बेहतर श्रव्य-दृश्य संचार सुविधाओं के कारण एक साथ कई भाषाओं में व्याख्या संभव हो सकेगी।
• ई-पुस्तकालय के माध्यम से अभिलेखों की बेहतर उपलब्धता।
• इसमें भारत के लोकतंत्र के सदियों पुराने इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय-श्रेणी की गैलरी और एक संविधान हॉल का निर्माण किया जाएगा।
• यह संसद की दक्षता और उत्पादकता का आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगा।
• सदस्यों के लिए पर्याप्त कार्यात्मक स्थान और आधुनिक सुविधाएं आपसी टकराव को कम करने और बेहतर चर्चा तथा विचार-विमर्श को सक्षम करने में मदद करेंगी।
• भविष्य में, प्रत्येक सदस्य के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए एक समर्पित स्थान होगा।

निष्कर्ष:

दुनिया तेजी से बदल रही है तथा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उभार देखा जा रहा है। नया संसद भवन भारत को नई चुनौतियों के लिए तैयार और सुसज्जित करेगा।

संबंधित लिंक:

UPSC Exam Comprehensive News Analysis. May 25th, 2023 CNA. Download PDF

प्रीलिम्स तथ्य:

1. सिंधु जल संधि: केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को जल के ‘बेहतर उपयोग’ के लिए प्रयासों को बढ़ाने की सलाह दी

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

विषय: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रारंभिक परीक्षा: सिंधु जल संधि

• जम्मू-कश्मीर में विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए जम्मू-कश्मीर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
• बैठक में यह पाया गया कि कई मोर्चों पर प्रगति हुई है।
• हालाँकि, यह कहा गया कि सिंधु जल संधि (IWT) के तहत भारत के अधिकारों के बेहतर उपयोग के लिए सभी सिंधु घाटी परियोजनाओं पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
• केंद्र सरकार ने अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहने वाली तीन नदियों (सिंधु जल संधि के दायरे में) पर अपने प्रयासों को बढ़ाने का निर्देश दिया।
  • ये तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलुज हैं।

सिंधु जल संधि पर विवरण के लिए, यहां पढ़ें: Indus Waters Treaty – Summary, Key Points, Conflicts & Way Forward for UPSC Exam

1. नौसेना, इसरो ने गगनयान चालक दल के लिए प्रशिक्षण योजना जारी की

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रारंभिक परीक्षा: गगनयान

• भारतीय नौसेना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने कोच्चि में INS गरुड़ में जल जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा (WSTF) में गगनयान रिकवरी प्रशिक्षण योजना जारी की।
  • योजना में मिशन के चालक दल मॉड्यूल की रिकवरी (पृथ्वी पर वापस लाने) के लिए प्रशिक्षण शामिल है।
• इसमें गोताखोरों, मार्को (समुद्री कमांडो), चिकित्सा विशेषज्ञों, संचारकों आदि जैसी विभिन्न टीमों की सभी आवश्यकताएं शामिल हैं।
• यह भारत के गगनयान मिशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विकास है।
  • ऐसा अनुमान है कि मानव उड़ान (दो मानवरहित उड़ानों के बाद) 2024 की चौथी तिमाही में शुरू की जाएगी।
  • मानवरहित ‘G1’ मिशन को 2023 की अंतिम तिमाही में लॉन्च किया जाएगा।
  • इसके बाद 2024 की दूसरी तिमाही में एक और मानव रहित (G2) मिशन लॉन्च किया जाएगा।
  • अंत में, मानव अंतरिक्ष उड़ान ‘H1’ मिशन लॉन्च किया जाएगा।
• विशेष रूप से, मानवयुक्त रिकवरी की योजना एक वृद्धिशील चरण में की गई है जिसमें बंदरगाह और खुले समुद्र की स्थिति में मानव रहित रिकवरी से लेकर मानवयुक्त रिकवरी तक शामिल है।
• गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री फिलहाल बेंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

गगनयान संबंधित विवरण के लिए, यहां पढ़ें: Gaganyaan Mission [ISRO & Navy Undertake Water Survival Test Facility]

1. भूटान, चीन ने सीमा विशेषज्ञ समूह वार्ता में प्रगति का दावा किया

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

विषय: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रारंभिक परीक्षा: भूटान-चीन संबंध

• भूटान और चीन के बीच 12वीं विशेषज्ञ समूह बैठक (EGM) थिम्पू (भूटान) में आयोजित की गई।
• गौरतलब है कि 11वीं EGM कुनमिंग (जनवरी 2023) में हुई थी।
• भूटान और चीन ने कहा कि उन्होंने अपने सीमा विवाद को सुलझाने में “तीन-चरणीय रोडमैप” को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
• उन्होंने बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने के महत्व को भी दोहराया है।
• 11वीं EGM के तुरंत बाद 12वीं बैठक वार्ता में तेजी के संकेत दे रही है।
• हालांकि, सीमा वार्ता के अगले (25वें) दौर की तारीख निर्धारित नहीं की गई है, जो आखिरी बार 2016 में हुई थी।
  • गौरतलब है कि डोकलाम में सैन्य गतिरोध के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का कांग्रेस पर पलटवार, कहा फोर्टिफाइड चावल (पोषणयुक्त चावल) सुरक्षित है:

• विपक्षी दल (कांग्रेस) ने आरोप लगाया है कि फोर्टिफाइड चावल के खिलाफ कई चेतावनियों के बावजूद भी इसे वितरित किया जा रहा है।
• केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने विभिन्न अध्ययनों, जिसमें यह कहा गया है कि फोर्टिफाइड चावल के सेवन से हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता है और एनीमिया में कमी आती है, का हवाला देते हुए दावों का खंडन किया है।
• मंत्रालय ने आगे कहा कि अमेरिका सहित सात देशों (1958 से) ने चावल के फोर्टिफिकेशन को अपनाया है।
• भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से नीति आयोग सहित कई संस्थान/संगठन आयरन-फोर्टिफाइड चावल के प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ प्रायोगिक जिलों का मूल्यांकन कर रहे हैं।
• विशेष रूप से, सार्वजानिक वितरण प्रणाली (PDS), मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील) आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब नागरिकों को आयरन-फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाती है।

यह भी पढ़ें: Rice Fortification – Definition, Causes & Effects [UPSC Notes]

1. दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल होने की राह पर है: अध्ययन

• एक अध्ययन के अनुसार, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बनने की राह पर है।
• इसने नीति निर्माताओं के लिए चिंता बढ़ा दी है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
• यह जल्द ही एक गैर-प्राप्ति शहर (non-attainment city) बन जाएगा।
• पश्चिम बंगाल के छह गैर-प्राप्ति शहर आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया और बैरकपुर हैं।
• अनुसंधान में 2009 से 2021 तक PM10 के स्तर का विश्लेषण किया गया। इसकी सांद्रता 70 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक हो गई, जो भारतीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक है।
• प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक भारत-गंगा के मैदान से धूल का आना, कोयला दहन आदि हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (स्तर- मध्यम)

1. CBAM आयातित उत्पादों पर कार्बन कर लगाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया एक नीति साधन है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे (आयातित उत्पाद) यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हैं।
2. यह 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करने के लिए यूरोपीय संघ के “फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज” का हिस्सा है।

विकल्प:

1. केवल 1
2. केवल 2
3. दोनों
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: CBAM की शुरुआत यूरोपीय संघ द्वारा आयातित उत्पादों पर कार्बन कर लगाकर यह सुनिश्चित करते हुए कि वे यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हों कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए की गई है।
• कथन 2 सही है: यह 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करने के लिए यूरोपीय संघ के “फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज” का हिस्सा है।

प्रश्न 2. सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) सुविधाएं निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अवस्थित हैं?(स्तर- कठिन)

1. चेन्नई
2. मंगलुरु
3. मुंबई
4. पादुर
5. विशाखापट्टनम

विकल्प:

1. केवल 1, 2 और 3
2. केवल 2, 4 और 5
3. केवल 1, 3, 4 और 5
4. 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: b

व्याख्या:

• भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL), भारत सरकार का एक विशेष प्रयोजन माध्यम साधन है, जिसने 3 स्थानों विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) सुविधाएं स्थापित की हैं।

प्रश्न 3. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर- सरल)

1. UPSC में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है।
2. नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय UPSC से परामर्श किया जाता है।
3. UPSC के अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य में आगे की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: d

व्याख्या:

• कथन 1 सही नहीं है: UPSC में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है।
• कथन 2 सही नहीं है: पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों का आरक्षण करने के लिए UPSC से परामर्श नहीं किया जाता है।
• कथन 3 सही नहीं है: कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद संभाला है, उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र है। हालांकि, वे UPSC या SPSC के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होते हैं।

प्रश्न 4 एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट(XPoSat) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं? (स्तर- कठिन)

1. XPoSat चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करेगा।
2. इसे भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरिमेट्री मिशन बताया गया है, जिसका उद्देश्य चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है।

विकल्प:

1. केवल 1
2. केवल 2
3. दोनों
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: d

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: XPoSat चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करेगा।
• कथन 2 सही है: यह भारत का पहला, और दुनिया का दूसरा पोलरिमेट्री (ध्रुवणमापी) मिशन है जिसका उद्देश्य चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है।

प्रश्न 5. सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (स्तर- सरल)

1. मृदा से उर्वरक/पोषक हानि कम की जा सकती है।
2. यह वर्षाधीन खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन है।
3. इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: c

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: सूक्ष्म सिंचाई उर्वरक और पोषक तत्वों की हानि को कम करने में मदद करती है।
• कथन 2 गलत है: यह शुष्क भूमि पर खेती हेतु सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं है।
• कथन 3 सही है: यह भूजल ह्रास को कम करने में मदद करता है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. देशद्रोह के कृत्य देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो सकते हैं। यद्यपि, देशद्रोह की अवधारणा की व्याख्या, दायरे और राज्य द्वारा इसके दुरुपयोग के संबंध में एक सूक्ष्म समीक्षा की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द; 15 अंक) [सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 राजव्यवस्था]

प्रश्न 2. निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने के अलावा, अद्यतन दशकीय जनगणना आंकड़ा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। जनगणना के अनिश्चितकालीन स्थगन का भविष्य के लिए नीति निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द; 15 अंक) [सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 राजव्यवस्था एवं शासन]