05 फरवरी 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. प्रधानमंत्री बंगलुरू में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहलों का शुभारंभ करेंगे:

सामान्य अध्ययन: 3

ऊर्जा: 

विषय: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।  

प्रारंभिक परीक्षा: इंडिया एनर्जी (IEW) 2023 से संबंधित जानकारी। 

मुख्य परीक्षा: IEW का उद्देश्य बताते हुए ऊर्जा क्षेत्र में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।    

प्रसंग: 

• प्रधानमंत्री 06 फरवरी को बंगलुरू, कर्नाटक में इंडिया एनर्जी (IEW) 2023 का शुभारंभ करेंगे।

उद्देश्य:

• 6 से 8 फरवरी तक हो रहे IEW का उद्देश्य भारत की ऊर्जा संक्रमण की महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। 
  • यह कार्यक्रम एक उत्तरदायी ऊर्जा संक्रमण से आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श के लिए पारम्परिक से गैर पारम्परिक ऊर्जा उद्योग, सरकारों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लीडर्स को एक मंच पर लाएगा।    

विवरण:  

•  इसमें दुनिया भर के 30 से अधिक मंत्रियों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। 
  • भारत के ऊर्जा भविष्य से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता एकजुट होंगे।  
• कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के CEO के साथ एक गोलमेज बातचीत में भाग लेंगे। वह हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल भी शुरू करेंगे।

E20 ईंधन:

• सरकार का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम अहम रहा है। 
  • सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण, 2013-14 से इथेनॉल की उत्पादन क्षमता में छह गुना बढ़ोतरी देखी गई है। 
  • इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और जैव ईंधन कार्यक्रम के तहत पिछले आठ वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों से न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप 318 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी और लगभग 54,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत सहित कई अन्य लाभ भी हुए हैं। 
  • परिणामस्वरूप, 2014-2022 के दौरान इथेनॉल आपूर्ति की दिशा में लगभग 81,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और किसानों को 49,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
• इथेनॉल सम्मिश्रण के रोडमैप के क्रम में, प्रधानमंत्री 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 आउटलेट्स पर E20 ईंधन की पेशकश करेंगे। 
  • E20 पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल का मिश्रण है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक इथेनॉल के 20 प्रतिशत सम्मिश्रण को पूर्ण रूप से हासिल करना है, और तेल विपणन कंपनियां 2G-3G इथेनॉल संयंत्र स्थापित कर रही हैं जिससे इस दिशा में प्रगति आसान हो जाएगी।

ग्रीन मोबिलिटी रैली:

• प्रधानमंत्री ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 
  • रैली में हरित ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले वाहन शामिल होंगे और इससे हरित ईंधनों के बारे में जन जागरूकता फैलाने में सहायता मिलेगी।

इंडियन ऑयल की ‘अनबॉटल्ड’ पहल:

• प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की ‘अनबॉटल्ड’ पहल के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च करेंगे। 
  • एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, इंडियनऑयल ने खुदरा ग्राहक सहायकों और LPG वितरण कर्मचारियों के लिए रीसाइकिल पॉलिएस्टर (RPET) और कपास से बनी वर्दी को अपनाया है। 
  • इंडियनऑयल के ग्राहक सहायक की वर्दी का प्रत्येक सेट लगभग 28 प्रयुक्त PET बोतलों के पुनर्चक्रण से तैयार होगा।
  • इंडियनऑयल इस पहल को ‘अनबॉटल्ड’- टिकाऊ कपड़ों के लिए एक ब्रांड, के माध्यम से आगे ले जा रही है। 
  • इसे पुनर्चक्रण योग्य पॉलिएस्टर से बने माल के लिए लॉन्च किया गया है। 
  • इस ब्रांड के तहत, इंडियनऑयल का लक्ष्य अन्य तेल विपणन कंपनियों के ग्राहक सहायकों के लिए यूनिफॉर्म यानी वर्दी की आवश्यकता को पूरा करना, सेना के लिए गैर युद्धक कर्मचारियों के लिए वर्दी, संस्थानों के लिए वर्दी/पोशाक और खुदरा ग्राहकों को बिक्री करना है।

इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का ट्विन कुकटॉप मॉडल:

• प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल को पेश करेंगे और इससे व्यावसायिक शुभारंभ को हरी झंडी दिखाएंगे। 
  • इंडियन ऑयल ने पहले सिंगल कुकटॉप के साथ एक नवीन और पेटेंट संरक्षित इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया था। 
  • प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ट्विन-कुकटॉप इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम को उपयोगकर्ताओं को अधिक लचीलापन और सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। 
  • यह एक क्रांतिकारी इनडोर सोलर कुकिंग समाधान है जो सौर और सहायक ऊर्जा दोनों स्रोतों पर एक साथ काम करता है, जिससे यह भारत के लिए एक विश्वसनीय खाना पकाने का समाधान बन रहा है।
• हाल के वर्षों में ऊर्जा परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। 
  • सरकार जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन सहित कम कार्बन विकल्पों को अपनाने में तेजी लाने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 
  • भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्य हासिल करने के लिए निम्न-कार्बन ऊर्जा के प्रति सहयोग और संक्रमण महत्वपूर्ण है।
• ऊर्जा स्रोतों के स्वस्थ मिश्रण के माध्यम से ऊर्जा के प्रति बढ़ती जरूरत पूरी करने के लिए तथा “हरित ऊर्जा की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने देश के 2023-24 के बजट में 35,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है। 
  • सरकार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के उद्देश्य से हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित वाहन, हरित भवन और हरित उपकरण तथा नीतियों के लिए कई कार्यक्रम लागू कर रही है।

2. G-20 ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू:

सामान्य अध्ययन: 2,3

अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण:

विषय: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश।  

प्रारंभिक परीक्षा: G-20 सदस्य देश, ऊर्जा अंतरण कार्य समूह (ETWG)। 

प्रसंग: 

• G-20 ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू हो गई है जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री आरके सिंह ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट लड़ाई के लिए G-20 सदस्य देशों से एक साथ आने का आह्वान किया हैं। 

उद्देश्य:

• • भारत की G-20 अध्यक्षता के तहत ETWG की पहली बैठक छह प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जैसे कि:
    • तकनीकी अंतर को खत्म करते हुए ऊर्जा संक्रमण; 
    • ऊर्जा संक्रमण के लिए कम लागत का वित्तपोषण; 
    • ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं; 
    • ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक निम्न कार्बन संक्रमण और जिम्मेदार खपत; 
    • फ्यूल्स फॉर फ्यूचर (3F) और स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और न्यायोचित, वहनीय और समावेशी ऊर्जा संक्रमण मार्ग। 

• “एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य” इस कार्यक्रम का थीम है।  

विवरण:  

• बेंगलुरु में 5 फरवरी को ऊर्जा अंतरण कार्य समूह (ETWG) की पहली बैठक में  श्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत अब 2005 के स्तर से 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 
  • देश का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से करीब 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करना है। 
  • यह देखते हुए कि भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है, देश का प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2020 में 6.3 tCO2e के विश्व औसत से बहुत कम है। 

सरकार की विभिन्न ऊर्जा बचत योजनाओं के कारण प्रति वर्ष 267.9 मिलियन टन CO2 की कमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 18.5 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत बचत हुई है।

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