विषयसूची:

1. भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संयुक्त समिति की पहली बैठक:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। 

प्रारंभिक परीक्षा: यूएई-भारत CEPA परिषद (UICC)। 

मुख्य परीक्षा: भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के महत्व का आकलन कीजिए।  

प्रसंग: 

• भारत और यूएई ने भारत-यूएई CEPA की संयुक्त समिति (JC) की पहली बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 

उद्देश्य:

• जेसी के दौरान, दोनों पक्षों ने CEPA के तहत द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की।
  • साथ ही, CEPA के तहत स्थापित समितियों/ उप समितियों/ प्रौद्योगिकी परिषद के संचालन और CEPA की प्रभावी निगरानी के लिए त्रैमासिक आधार पर तरजीही व्यापार से संबंधित डेटा के पारस्परिक आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की गई।   

विवरण:  

• इस दौरान समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों और CEPA के कार्यान्वयन के चलते संभावित समस्या के समाधान के साथ ही सेवाओं में व्यापार पर एक नई उप समिति के गठन और MMME और स्टार्टअप्स पर जोर के साथ B2B भागीदारी व्यवस्था के तौर पर यूएई-भारत CEPA परिषद (UICC) की स्थापना पर भी सहमति व्यक्त की गई। 
• इनका उद्देश्य ज्यादा आर्थिक लिंकेज का विकास और CEPA के लाभों का अनुकूलन करना है।
• दोनों ही पक्षों ने WTO मामलों पर विचारों का भी आदान प्रदान किया। 
  • विश्व व्यापार संगठन (MC13) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी 2024 के सप्ताह के दौरान अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला है।
• इससे पहले यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जियूदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, भारत सरकार श्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की। 
  • इस यात्रा ने भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ पर भारत की स्थिति को भी चिह्नित किया। 
  • दोनों मंत्रियों ने उपलब्धियों और संयुक्त समिति की पहली बैठक के सफल निष्कर्ष पर एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। 
  • दोनों देश गैर पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य तय करने पर सहमत हुए हैं, जो फिलहाल 48 अरब डॉलर के स्तर पर है।
• दोनों मंत्रियों ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ साझेदारी में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित बी-2-बी कार्यक्रम में भी भाग लिया। 
• भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 16.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 84.84 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर तक पहुंचने गया है।
• भारत से यूएई को होने वाले निर्यात में भी 12 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 2022-2023 में 31.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
• अन्य महत्वपूर्ण पहलों  जिन पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा की जा रही है। इनमें वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, गिफ्ट सिटी, गुजरात में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के कार्यालयों की संभावित स्थापना, यूपीआई साझेदारी और प्रत्यक्ष रुपये-दिरहम व्यापार के लिए एक कुशल प्रणाली के संभावित विकास सहित कई पहल शामिल हैं।

2. भारत-मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास “एकुवेरिन”:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच- उनकी संरचना, और जनादेश।

प्रारंभिक परीक्षा: संयुक्त सैन्य अभ्यास “एक्स एकुवेरिन”।  

प्रसंग: 

• भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया, उत्तराखंड में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास “एक्स एकुवेरिन” के 12वें संस्करण का आगाज़ हो गया है।

उद्देश्य:

• इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अनुसार काउंटर इंसर्जेंसी/आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है।
• इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान रहेगा।  

विवरण:  

• ‘मित्र’ अर्थ वाला एकुवेरिन, भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है।
• भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की एक पलटन जितनी क्षमता वाली टुकड़ी 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेगी।  
• इस अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। 
  • दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास करने से लेकर रक्षा प्रशिक्षण और उपकरण आवश्यकताओं के लिए मालदीव की सहायता करने तक फैला हुआ है। 
  • दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत नजदीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ‘एक्स एक्यूवेरिन’ दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1.प्रधानमंत्री ने चक्रवात ‘बिपरजॉय’ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की:

• प्रधानमंत्री ने चक्रवात ‘बिपरजॉय’ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र और गुजरात के मंत्रालयों/एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
• प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को गुजरात सरकार द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।  
  • प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।  
  • मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि चक्रवात ‘बिपरजॉय’ के 14 तारीख की सुबह तक लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, फिर उत्तर-उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने, सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने, 15 जून की दोपहर तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की संभावना है। 
  • इससे गुजरात के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
  • यह गंभीर चक्रवाती तूफान 125-135 किमी प्रति घंटे की निरंतर हवा की गति से 150 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार प्राप्त कर सकता है। 
  • इसके प्रभाव से कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर में अत्यधिक वर्षा और गुजरात के पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में 14-15 जून को बहुत भारी बारिश हो सकती है। 
  • मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 6 जून को चक्रवाती तूफान की शुरुआत के बाद से सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को नवीनतम पूर्वानुमान के साथ नियमित बुलेटिन जारी किये जा रहे हैं।
• इसके अलावा कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) ने  बैठक की और अरब सागर में आने वाले चक्रवात बिपरजॉय के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए गुजरात सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की और जोर देकर कहा कि गुजरात सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निवारक और एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। 
  • इसका उद्देश्य जीवन के नुकसान को शून्य रखना और बिजली और दूरसंचार जैसे संपत्ति और बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान सुनिश्चित करना होना चाहिए। 
  • बुनियादी ढांचे के नुकसान के मामले में, इसे कम से कम समय में बहाल किया जाना चाहिए।

2.भारत के राष्ट्रपति ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ मुलाकात की:

• भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 जून, 2023 को राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सदस्यों के साथ बातचीत की। 
  • जिसमें बिहार के मल पहाड़िया, गुजरात के सिद्दी, केरल के इरुला, राजस्थान के सहरिया, मध्य प्रदेश के बैगा परधौनी और ओडिशा के बुदिगली शामिल थे।
• राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सभी 75 PVTGs के सदस्यों से मिलकर खुशी हुई।
  • उन्होंने कहा कि उनमें से कई पहली बार अपने गांवों से बाहर आए हैं। उनमें से प्रत्येक अपने समुदाय का प्रतिनिधि है। 
  • उन्होंने उनसे अपने समुदाय-सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा करने और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सूचित करने का आग्रह किया।
• राष्ट्रपति ने PVTG के सदस्यों से शिक्षा को अत्यधिक महत्व देने का आग्रह किया। 
  • उन्होंने कहा कि PVTG समुदाय के विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में सीटों का विशेष प्रावधान किया गया है। 
  • इसके अलावा नेशनल फैलोशिप और ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना में भी उनके लिए सीटें आरक्षित हैं। 
  • उन्होंने PVTG की महिलाओं से जनजातीय महिला अधिकारिता योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का भी आग्रह किया।
• राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय उप-योजना के तहत, भारत सरकार के 41 मंत्रालय और विभाग PVTG सहित जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए अपने बजट का हिस्सा साझा करते हैं। 
  • उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि PVTG के विकास के लिए सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन’ शुरू किया गया है।
• राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान बजट में वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए घोषित अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

3.ADB और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए:

• भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने  8 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए है।
• यह ऋण समझौता हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी में सुधार, जो अब तक उत्तरी क्षेत्रों में समशीतोष्ण बागवानी पर निर्भर है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन और अधिक समान आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करता है। 
  • बागवानी मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करने से देश के विकास और खाद्य सुरक्षा में इस उप-क्षेत्र के योगदान को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
• यह ऋण समझौता हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी में सुधार, जो अब तक उत्तरी क्षेत्रों में समशीतोष्ण बागवानी पर निर्भर है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन और अधिक समान आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करता है। 
  • बागवानी मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करने से देश के विकास और खाद्य सुरक्षा में इस उप-क्षेत्र के योगदान को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
• यह परियोजना राज्य के जल शक्ति विभाग (जल संसाधन विभाग) और बागवानी विभाग (डीओएच) के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से नई सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार या निर्माण तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन के लिए डब्ल्यूयूए की क्षमता को मजबूत करके लगभग 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कृषि सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार करेगी।
• यह परियोजना, उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के बाजारों तक किसानों की पहुंच में सुधार के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने में भी मदद करेगी।

12 June PIB :- Download PDF Here

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