UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 06 February, 2024 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

लोकतंत्र की हत्या, चुनाव की शुचिता का मजाक’: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

राजव्यवस्था:

विषय: संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ।

मुख्य परीक्षा: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मुद्दे।

विवरण:

• निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) द्वारा मतपत्रों से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद चंडीगढ़ महापौर चुनाव में उथल-पुथल मच गई है, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने त्वरित हस्तक्षेप किया है।

विवादास्पद वीडियो की पृष्ठभूमि:

• खुली अदालत में पेश किए गए एक वीडियो में रिटर्निंग अधिकारी को ओवरहेड कैमरों की ओर देखते हुए मतपत्रों को विकृत करते हुए दिखाया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर सवाल उठाता है। (ओवरहेड कैमरा-ओवरहेड शॉट तब होता है जब कैमरा सीधे विषय की निगरानी रखने हेतु ठीक उसके ऊपर रखा जाता है। यह घटित होने वाले दृश्य से लगभग 90 डिग्री के कोण पर होता है। ओवरहेड शॉट्स को बर्ड व्यू, बर्ड्स आई व्यू या एलिवेटेड शॉट भी कहा जाता है।)

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया:

• तीन जजों की बेंच का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ ने इस कदाचार की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक बताया।
• अदालत ने सभी चुनावी रिकॉर्ड ज़ब्त करने का आदेश दिया और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल को सबूतों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया है।
• सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा उठाये गए इस निर्णायक कदम ने चंडीगढ़ नगर निगम की निर्धारित बजट बैठक को निलंबित कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट की चुनाव की अखंडता की पूरी तरह से जांच करने और आगे की अनियमितताओं को रोकने के अपने इरादे का संकेत मिला।
• इससे लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ गई है।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखना:

• जैसा कि न्यायपालिका (judiciary) चुनावी प्रक्रिया पर अपनी निगरानी का दावा करती है, यह घटना लोकतांत्रिक संस्थानों में जवाबदेही और अखंडता के महत्व को रेखांकित करती है।
• यह लोकतंत्र की नींव को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की आवश्यकता की याद दिलाता है।

निष्कर्ष:

• चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा और चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।
• सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कानून के शासन (rule of law) को बनाए रखने और चुनावी कदाचार की स्थिति में न्याय सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अमेरिकी चुनावों के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन की अधिक संभावना: दूत

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: क्षेत्रीय समूह।

विवरण:

• अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी के अनुसार, अमेरिकी चुनाव से पहले भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की संभावना अनिश्चितता का सामना कर रही है, जिन्होंने तार्किक चुनौतियों पर जोर दिया और अधिक व्यवहार्य समय सीमा का संकेत दिया।

शिखर सम्मेलन से पहले चुनौतियाँ:

• गार्सेटी ने अमेरिकी चुनाव कार्यक्रम और अभियान मांगों की जटिलता पर प्रकाश डाला, जो क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति बिडेन की दिल्ली यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
• उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए बाइडन की अस्वीकृति के बाद मूल रूप से प्रस्तावित तिथियों की व्यवहार्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया।

शिखर सम्मेलन से पहले चुनौतियाँ:

• गार्सेटी ने अमेरिकी चुनाव कार्यक्रम और अभियान मांगों की जटिलता पर प्रकाश डाला, जो क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति बिडेन की दिल्ली यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
• उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने से बिडेन के इनकार के बाद मूल रूप से प्रस्तावित तारीखों की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया है।

विकल्प और चर्चाएँ:

• हालाँकि एक औपचारिक क्वाड (Quad) शिखर सम्मेलन अनिश्चित बना हुआ है, जबकि इस महीने के अंत में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ( Initiative on Critical and Emerging Technologies (iCET)) की बैठकों के दौरान प्रौद्योगिकी पर चतुर्भुज चर्चा (Quadrilateral discussions) होने की उम्मीद है।
• इन सत्रों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ चर्चा का नेतृत्व करने की उम्मीद है।
• मैल्कम टर्नबुल और श्याम सरन सहित पूर्व नेताओं ने क्वाड के ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ पर प्रकाश डाला, एवं इसकी स्थापना, अंतराल और पुनरुद्धार पर चर्चा की।
• टर्नबुल ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया की सार्वजनिक वापसी को याद किया, जबकि सरन ने 2006 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की टोक्यो यात्रा के दौरान क्वाड की प्रगति को रोकने के लिए अमेरिकी दबाव का विवरण दिया।

निष्कर्ष:

• अटकलों और ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के बीच, भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन के समय को लेकर अनिश्चितताएं हैं। अमेरिकी चुनावों से उत्पन्न चुनौतियाँ बहुपक्षीय संबंधों को आकार देने वाली जटिल गतिशीलता को रेखांकित करती हैं, जो क्वाड देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लचीले राजनयिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

ग्रामीण भारत में ‘स्वच्छता चमत्कार’ का एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए?

भारत में स्वच्छता नीतियों का विवरण:

• ग्रामीण भारत में बेहतर स्वच्छता के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 6 के साथ संरेखित, पिछले एक दशक में एक सार्वजनिक नीति की जीत के रूप में सराहना की गई है।
• स्वच्छता कार्यक्रमों का विकास, अत्यधिक सब्सिडी वाले प्रयासों से लेकर स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) जैसी मांग-संचालित पहलों तक, स्थिरता और प्रभावशीलता की ओर बदलाव को दर्शाता है।

आंकड़ें और व्यवहार पैटर्न:

• सरकारी आंकड़ों के अनुसार, स्वच्छता कवरेज में 2014 में 39% से सुधार होकर 2019 में 100% हो गया है।
• शौचालय निर्माण को उपयोग में बदलने की चुनौतियाँ, एनएसएसओ सर्वेक्षणों और स्वतंत्र अध्ययनों द्वारा उजागर की गईं।
• गैर-उपयोग में योगदान देने वाले कारक, जिनमें खराब सुविधाएं, अस्वास्थ्यकर स्थितियां और सामाजिक मानदंड शामिल हैं।

पहचाने गए मुद्दे और चुनौतियाँ:

• विभिन्न सर्वेक्षणों के आंकड़ों में विसंगतियां छूटे हुए घरों और कम उपयोग वाले शौचालयों की ओर इशारा करती हैं।
• एसबीएम-जी के चरण II में बड़े घरों में एकाधिक शौचालयों और अलग बाथरूमों के मानदंड का अभाव।
• क्षेत्रों और जाति पदानुक्रमों में भिन्नता के साथ, स्वच्छता व्यवहार को प्रभावित करने में सामाजिक मानदंडों और नेटवर्क की भूमिका।

सरकारी कार्यक्रमों में तालमेल का अभाव:

• शौचालय निर्माण में सफलता अस्वच्छ प्रथाओं की निरंतरता के विपरीत है।
• स्वच्छता, आवास और बुनियादी सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों का महत्व।
• समग्र योजना और समन्वय की कमी के कारण सार्वजनिक वित्त की अक्षमता के संबंध में चिंताएँ।

नीति सुधार के लिए सिफ़ारिशें:

• छूटे हुए परिवारों को संबोधित करने और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
• क्षेत्रीय विविधताओं और जातिगत गतिशीलता पर विचार करते हुए स्वच्छता अभियानों में सामाजिक इंजीनियरिंग रणनीतियों का एकीकरण।
• प्रभाव और दक्षता को अधिकतम करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के बीच अधिक तालमेल और समन्वय की वकालत।

कुपोषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: कुपोषण के मुद्दे और इससे निपटने के तरीके।

विवरण: कुपोषण से निपटने में महिला सशक्तिकरण

• कुपोषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का दृष्टिकोण समुदाय-आधारित सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर जोर देता है।
• स्व-सहायता समूहों के नेतृत्व में ये उद्यम गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए फोर्टिफाइड और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम के माध्यम से वितरित किया जाता है।

विकेंद्रीकृत उत्पादन इकाइयों की स्थापना:

• वर्ष 2020 में महिला एवं बाल विकास विभाग ने विकेन्द्रीकृत उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ सहयोग किया है।
• 20-सदस्यीय महिला समूहों द्वारा संचालित ये इकाइयाँ ICDS लाभार्थियों के लिए विभिन्न फोर्टिफाइड खाद्य वेरिएंट का उत्पादन करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करती हैं।
• वर्ष 2021 में उन्नाव और फ़तेहपुर में प्रायोगिक तौर पर मॉडल ने व्यवहार्यता और प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है।

प्रभाव और विस्तार:

• सकारात्मक परिणामों के बाद, परियोजना का विस्तार दो वर्षों के भीतर 43 जिलों में 202 उत्पादन इकाइयों तक हो गया है।
• इस पहल ने 4,080 महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं और 12 मिलियन आईसीडीएस लाभार्थियों तक पहुंच बनाई है।

पोषण के लिए महिला सशक्तिकरण:

• 4,000 से अधिक महिलाएं 43 जिलों में 204 स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उद्यमों में संगठित हो गई हैं, और रियायती दरों पर मशीनरी और कच्चा माल प्राप्त कर रही हैं।
• केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत मॉडल में बदलाव महिलाओं को विशिष्ट कैलोरी मूल्य राशन तैयार करने का अधिकार देता है, जिसका लक्ष्य प्रति महिला ₹8,000 की अतिरिक्त मासिक आय उत्पन्न करना है।

नवाचार और स्थिरता:

• महिला एवं बाल विकास विभाग ने दूध पाउडर, तेल, विटामिन और खनिज जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को शामिल करने के लिए टेक-होम राशन को फिर से तैयार किया है।
• स्थानीय बाजारों के लिए पौष्टिक उत्पाद बनाने, आय और स्थिरता बढ़ाने में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक ऐप-आधारित समाधान विकसित किया जा रहा है।
• एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme (WFP)) द्वारा समर्थित क्यूआर कोड का उपयोग करके आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू राशन को ट्रैक करना है।

म्यांमार का गृहयुद्ध और भारत के हित:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत और उसके पड़ोसी-संबंध।

मुख्य परीक्षा: म्यांमार में नागरिक संघर्ष और द्विपक्षीय संबंधों पर इसका प्रभाव।

म्यांमार के नागरिक संघर्ष की पृष्ठभूमि:

• फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट ने म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध को जन्म दिया है।
• जातीय सशस्त्र संगठन (ईएओ) और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज ने विभिन्न कस्बों को नियंत्रित करते हुए ताकत हासिल कर ली है।
• हाल की घटनाएं, जैसे अराकान सेना द्वारा पलेतवा पर कब्ज़ा, संघर्ष के भीतर जातीय गतिशीलता की जटिलता को उजागर करती हैं।

संघर्ष के भीतर संघर्ष:

• पलेतवा के पतन से चिन और अराकान जातीय समूहों के बीच तनाव बढ़ गया है।
• पलेतवा के ऐतिहासिक स्वामित्व को लेकर मतभेद मौजूद हैं, जिसमें चीन और रखाइन समुदाय परस्पर विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं।
• सेना के आम विरोध के बावजूद, अंतर-जातीय सहयोग चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, विशेष रूप से क्षेत्रीय विवादों को हल करने में।

संघर्ष में भारत की हिस्सेदारी:

• पलेतवा की स्थिति म्यांमार में भारत के कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (Kaladan Multimodal Transit Transport Project (KMTTP)) को प्रभावित करती है।
• कलादान परियोजना का उद्देश्य सिलीगुड़ी गलियारे को दरकिनार करते हुए पूर्वोत्तर भारत को समुद्र तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है।
• परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए सुरक्षा चुनौतियों और स्थानीय जातीय भावनाओं सहित विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

संघर्ष में भारत की हिस्सेदारी:

• चीन का प्रभाव और निवेश:
  • थ्री ब्रदरहुड गठबंधन से जुड़ी अराकान सेना को कथित तौर पर म्यांमार में अपने निवेश की रक्षा के लिए चीन द्वारा समर्थन प्राप्त है।
  • म्यांमार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और ऊर्जा पाइपलाइनों सहित चीन की आर्थिक उपस्थिति इस क्षेत्र में भारत के हितों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करती है।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council ) में बीजिंग की स्थायी सदस्यता उसे अपने आर्थिक एजेंडे से जुड़े अभिनेताओं का समर्थन करने का लाभ देती है।

भारत की सहभागिता रणनीति के निहितार्थ:

• भारत की बाहरी भागीदारी, विशेष रूप से म्यांमार जैसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के संबंध में जांच का सामना कर रही है।
• मानवीय और विकास सहायता के साथ अपनी सीमाओं पर सशस्त्र समूहों के साथ जुड़ाव को संतुलित करना भारत के रणनीतिक हितों के लिए आवश्यक है।
• कलादान परियोजना की चुनौतियाँ क्षेत्र में जातीय गतिशीलता, सैन्य संघर्ष और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से निपटने में व्यापक विशेषज्ञता की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने सुरक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया:

प्रसंग:

• हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित मालदीव, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में अपनी रक्षा और राजनयिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

सम्बन्धित जानकारी:

• राष्ट्रपति मुइज़ु ने हाल ही में मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) को मजबूत करने और देश के विशाल समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की योजना की घोषणा की हैं।
• यह घोषणा द्वीपसमूह से भारतीय सैनिकों को वापस लेने के निर्णय के बाद की गई है, जो मालदीव के विदेशी संबंधों के पुनर्निर्धारण को दर्शाता है।
• भारत के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंधों के बावजूद, मालदीव तेजी से अपने प्रमुख बाहरी लेनदार चीन की ओर झुक रहा है।
• महत्व: रक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने पर राष्ट्रपति मुइज्जू का जोर हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता को रेखांकित करता है।
• इसके अतिरिक्त, अपनी समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण का दावा करने का मालदीव का निर्णय उसके क्षेत्रीय जल और संसाधनों के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता की इच्छा का संकेत देता है।

2. पत्तागोभी का असामान्य उत्परिवर्तन जो फसल की उपज को बढ़ा सकता है:

• नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन से पौधों की आनुवंशिकी में एक उल्लेखनीय सफलता का पता चलता है, विशेष रूप से पत्तागोभी, फूलगोभी और चावल जैसी फसलों में नर बाँझपन के संबंध में।

सम्बन्धित जानकारी:

• बीजिंग में चीनी कृषि विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं ने पौधे के जीनोम में एक छोटे से विलोपन की पहचान की जो पुरुष बांझपन को प्रेरित करता है, जिससे कृषि प्रजनन प्रथाओं में क्रांति आती है।
• एमएस-एससीडी1 उत्परिवर्तन की खोज, जो पौधे के अन्य कार्यों को अक्षुण्ण रखते हुए पराग उत्पादन को बाधित करती है, फसल सुधार और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
• जीन अभिव्यक्ति और पराग विकास के जटिल तंत्र को समझकर, वैज्ञानिक अब अधिक लचीली और उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों का निर्माण कर सकते हैं।
• महत्व: यह सफलता टिकाऊ कृषि के लिए आशाजनक रास्ते प्रदान करती है और खाद्य उत्पादन में गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करती है। जैसे-जैसे वैज्ञानिक पादप आनुवंशिकी के रहस्यों को सुलझाना जारी रख रहे हैं, फसल के लचीलेपन और उत्पादकता को बढ़ाने की क्षमता कृषि नवाचार में सबसे आगे बनी हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को NASA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित किया गया था।

2. यह अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सूर्य-पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है।

3.इसे ब्रह्मांड में वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अवरक्त प्रकाश का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

• जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) NASA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
• यह सूर्य-पृथ्वी एल2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है।
• JWST को विशेष रूप से ब्रह्मांड के अवरक्त प्रकाश उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कथन 3 की पुष्टि करता है। इसलिए, सभी तीन कथन सही हैं।

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

2. चुनाव आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से भी संबंधित है।

3. यह चुनाव में भाग लेने वाले संबंधित दलों के लिए प्रतीक निर्धारित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
• कथन 3 सही है: चुनाव आयोग चुनाव में भाग लेने वाले संबंधित दलों को प्रतीक आवंटित करता है।
• कथन 2 ग़लत है: चुनाव आयोग को राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है।
• ये चुनाव राज्य चुनाव आयोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो अपने-अपने राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जिम्मेदार अलग-अलग निकाय हैं।

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जी-20 की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच दो साल में एक बार होती है।

2. G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी “ट्रोइका” द्वारा समर्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

• G20 की अध्यक्षता हर दो साल में एक बार नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच सालाना बदलती रहती है।
• कथन 2 सही है: जी20 की अध्यक्षता वास्तव में एक “ट्रोइका” द्वारा समर्थित है जिसमें वर्तमान, तत्काल अतीत और भविष्य के मेजबान देश शामिल हैं।
• यह व्यवस्था G20 की गतिविधियों और एजेंडे में निरंतरता और समन्वय बनाए रखने में मदद करती है।

प्रश्न 4. सतत विकास लक्ष्य 4 किससे संबंधित है?

(a) सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता।

(b) जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई।

(c) सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण।

(d) सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

उत्तर: d

व्याख्या:

• सतत विकास लक्ष्य 4 “सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा” से संबंधित है।
• यह लिंग, जातीयता या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना दुनिया भर के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है।
• इस लक्ष्य का उद्देश्य आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना और सतत विकास को बढ़ावा देने और व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को बढ़ाना है।

प्रश्न 5. भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? PYQ (2020)

(a) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

(b) मौलिक अधिकार

(c) प्रस्तावना

(d) सातवीं अनुसूची

उत्तर: a

व्याख्या:

• भारत के संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है वह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं।
• ये सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग IV में उल्लिखित हैं और सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने, अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने और समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-2, सामाजिक मुद्दे] (SHGs are an important tool for women’s empowerment. Comment.(10 marks, 150 words) [GS-2, Social issues])

प्रश्न 2. पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और विकास के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध] (Myanmar is critical for the security and development of North East India. Critically analyse. (15 marks, 250 words) [GS-2, International Relations])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)