सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

कॉर्बेट में पेड़ हुए सांठगांठ का शिकार: सर्वोच्च न्यायालय

जैव विविधता एवं पर्यावरण:

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

मुख्य परीक्षा: पर्यावरण से संबंधित मुद्दे।

विवरण:

• एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) के परिसर के भीतर 6,000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई की कड़ी आलोचना की है।

पृष्ठभूमि:

• न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस घटना को पर्यावरण संरक्षण की कीमत पर अल्पकालिक व्यावसायिक हितों के लिए राजनेताओं और अधिकारियों के बीच मिलीभगत का एक ज्वलंत उदाहरण करार दिया है।

पर्यावरणीय विनाश बनाम इको पर्यटन:

• अदालत की यह निंदा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर “इको-टूरिज्म” को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इमारतों के निर्माण के लिए किए गए खतरनाक स्तर पर की गई वनों की कटाई (deforestation) की प्रतिक्रिया के रूप में आयी है।
• न्यायालय द्वारा मानव के लालच के एक “कालजयी मामले” के रूप में वर्णित इस अनावश्यक विनाश के परिणामस्वरूप भारत के सबसे प्रिय बाघ आवासों में से एक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को अपूरणीय क्षति हुई है।

बाघों और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा:

• पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में बाघों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने जोर देकर कहा कि लाभ की निरंतर खोज नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।
• अदालत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह आकलन करने के लिए एक विशेष समिति बनाने का निर्देश दिया है कि बाघ अभयारण्यों के बफर जोन में बाघ सफारी की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
• उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री और पूर्व संभागीय वन अधिकारी को कड़े वन और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के अस्तित्व के बावजूद अवैध पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में उनकी भूमिका के लिए कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा है।
• न्यायालय ने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) से जांच कराने की मंजूरी दे दी है और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

रिज़ॉर्ट विकास और शोर प्रदूषण पर अंकुश लगाना:

• न्यायालय ने वन्यजीव आवासों और आसपास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए बाघ अभयारण्यों के आसपास रिसॉर्ट्स के अनियंत्रित प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की है।
• इसने पर्यावरण मंत्रालय को संरक्षित क्षेत्रों के पास रिसॉर्ट निर्माण और शोर के स्तर को विनियमित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का आदेश दिया है।

निष्कर्ष:

• सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की जोरदार पुष्टि में, न्यायालय ने निजी लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से रक्षा करने के लिए सरकार के दायित्व को रेखांकित किया है।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि व्यावसायिक हितों के लिए भारत के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दोहराया है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

“धन से चमत्कारी दवा खरीदने” की कहानी:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान:

विषय: जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: दवाओं का अनधिकृत उपयोग और नियामक निरीक्षण।

मुद्दे का विवरण:

• हालिया मीडिया कवरेज में भारत में वजन घटाने वाली दवा सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) के अनधिकृत उपयोग पर प्रकाश डाला गया है।
• भारत में किसी दवा की बिक्री के लिए मंजूरी न होने के बावजूद भी संपन्न व्यक्ति डॉक्टरों के माध्यम से इस प्रकार की दवा प्राप्त कर रहे हैं।
• मीडिया ऐसी दवा की अस्वीकृत स्थिति (unapproved status) और संभावित दुष्प्रभावों का खुलासा करने में विफल रहता है, जो पिछले वजन घटाने वाले दवा घोटालों की याद दिलाता है।

विनियामक ढांचा और अपवाद:

• आमतौर पर, भारत में दवाएं बिक्री से पहले क्लिनिकल परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुजरती हैं।
• इन दवाओं के सीमित अपवादों में डॉक्टर के नुस्खे के साथ या अस्पतालों द्वारा आयात की अनुमति शामिल होती हैं।
• भारत में नैदानिक परीक्षणों की अनुपस्थिति अज्ञात जोखिम पैदा करती है, विशेष रूप से सामान्य दवाओं के साथ संभावित अंतःक्रियाओं के संबंध में।

डॉक्टरों के लिए जिम्मेदारियाँ और प्रश्न:

• डॉक्टरों को गैर-अनुमोदित दवाएं लिखने के संबंध में नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
• जैसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि डॉक्टर दवा की सिफारिश करते हैं या रोगी की मांग का जवाब दे रहे होते हैं।
• दवा के प्रभावों के बारे में डॉक्टरों की जानकारी और प्रतिकूल घटनाओं को प्रबंधित करने की उनकी क्षमता के बारे में सवाल उठते हैं।

औषधि सुरक्षा और नियामक निरीक्षण के बारे में चिंताएँ:

• हाल के घोटाले, जैसे कि एडसेट्रिस जैसी नकली दवाओं का वितरण इसके सम्बन्ध में चिंताएँ बढ़ाते हैं।
• विलंबित विनियामक अलर्ट और गिरफ़्तारियाँ अपर्याप्त निगरानी का संकेत देती हैं।
• दवा की प्रामाणिकता के संबंध में आश्वासन की कमी सुरक्षा के बारे में संदेह पैदा करती है।

सामाजिक निहितार्थ और सरकारी प्राथमिकताएँ:

• यह मुद्दा संपन्न लोगों के सामने आने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है।
• सरकारी प्राथमिकताएँ अधिक गंभीर मुद्दों के पक्ष में ऐसी चिंताओं को नज़रअंदाज कर सकती हैं।
• स्वास्थ्य संकट के प्रति सार्वजनिक उदासीनता के पिछले उदाहरणों की तुलना व्यापक सामाजिक उदासीनता को रेखांकित करती है।

“भारतीय विज्ञान क्षेत्र में भूली गई महिलाओं की स्मृति”:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान:

विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ।

मुख्य परीक्षा: विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और इस प्रवृत्ति को उलटने का तरीका।

भारतीय विज्ञान क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व:

• सन 1934 में सी.वी. रमन (C.V. Raman) द्वारा स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी का नेतृत्व कभी किसी महिला वैज्ञानिक ने नहीं किया हैं।
• सम्पूर्ण भारत के अनुसंधान संस्थानों में केवल 14% कार्यरत वैज्ञानिक और 15% संकाय सदस्य महिलाएँ हैं।
• शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (Shanti Swarup Bhatnagar Prize) जो की भारत का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार हैं,वर्ष 1958 में अपनी स्थापना से अब तक 571 प्राप्तकर्ताओं में से केवल 20 महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है।

विज्ञान में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह:

• हालाँकि अभी भी इस क्षेत्र में इस धारणा के साथ कि पुरुष विज्ञान के लिए अधिक उपयुक्त हैं और महिलाएं स्वाभाविक रूप से कम रुचि रखती हैं,स्पष्ट और अंतर्निहित पूर्वाग्रह बने हुए हैं।
• मटिल्डा प्रभाव विज्ञान (The Matilda effect) से महिलाओं के पलायन में योगदान देता है, क्योंकि उन्हें अवसरों और पदोन्नति में कम सराहना और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
• रोज़ालिंड फ्रैंकलिन और जॉक्लिन बेल जैसी शख्सियतों को उनके योगदान के लिए पहचान नहीं मिली, जो विज्ञान में महिलाओं की अनदेखी की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

महिला वैज्ञानिकों के सामने चुनौतियाँ:

• महिला वैज्ञानिकों को अपने करियर में मनोवैज्ञानिक दबाव और प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• परिवार और बच्चों की देखभाल के संबंध में सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर विज्ञान में उनकी प्रगति में बाधा बनती हैं।
• “लैब होपिंग” के लेखक: भारत में महिला वैज्ञानिक” विविधता की कमी के कारण भारतीय विज्ञान में सामान्यता को उजागर करती हैं और रूढ़िवादिता को तोड़ने और लिंगवाद को संबोधित करने का आह्वान करती हैं।

महिला वैज्ञानिकों का जश्न:

• महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• भारतीय महिला वैज्ञानिकों की प्रोफाइलिंग करने वाले प्रकाशन और “लीलावतीज़ डॉटर्स” और “गट्सी गर्ल्स ऑफ़ साइंस” जैसे संकलनों का उद्देश्य एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं के संघर्ष और जीत को उजागर करना है।
• “जानकी अम्मल: जीवन और वैज्ञानिक योगदान” और “क्रोमोसोम वुमन, नोमैड साइंटिस्ट, ए लाइफ” जैसी जीवनियाँ भारत में अग्रणी महिला वैज्ञानिकों के असाधारण जीवन और योगदान पर प्रकाश डालती हैं।

विज्ञान में लैंगिक अंतर को संबोधित करना:

• विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के बावजूद, लैंगिक अंतर कायम है, जिससे राष्ट्रीय विकास में विज्ञान का समग्र योगदान कमजोर हो गया है।
• भारतीय महिलाओं के वैज्ञानिक करियर में बाधा डालने वाली दृश्य और अदृश्य बाधाओं को दूर करने और इस क्षेत्र में विविधता को बढ़ावा देने के लिए पहल की आवश्यकता है।

क्या विधायक रिश्वतखोरी के आरोपों से प्रतिरक्षित हैं?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

विषय: संसद और राज्य विधायिका-संरचना,कार्य,कार्य संचालन,शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।

मुख्य परीक्षा: संसदीय विशेषाधिकार और रिश्वतखोरी।

पृष्ठभूमि:

• सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हाल ही में दिया गया फैसला संसद सदस्यों (सांसदों) और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) द्वारा वोट डालने या सदन में भाषण देने के बदले रिश्वत लेने के लिए दावा किए गए अभियोजन से छूट के इर्द-गिर्द घूमता है।
• भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) क्रमशः सांसदों और विधायकों को संसद या विधान सभाओं में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।

मामले का अवलोकन:

• झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सदस्य सीता सोरेन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था।
• झारखंड उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 194(2) की छूट का इस्तेमाल करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।
• मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले P.V. नरसिम्हा राव फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए मामले को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया।

1998 के फैसले पर दोबारा गौर:

• पी.वी. नरसिम्हा राव का फैसला 1993 के जेएमएम रिश्वत मामले से संबंधित था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन और अन्य शामिल थे।
• कुछ न्यायाधीशों की राय थी कि विधायी छूट रिश्वतखोरी के मामलों तक नहीं बढ़ सकती, जबकि बहुमत ने संसदीय भागीदारी और बहस की रक्षा के लिए एक संकीर्ण संरचना को बरकरार रखा था।

सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय:

• सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी विशेषाधिकारों के उद्देश्य पर जोर दिया, बहस और विचार-विमर्श के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
• इसने फैसला सुनाया कि रिश्वतखोरी इस उद्देश्य से समझौता करती है और अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत प्रतिरक्षा का आनंद नहीं लेती है।
• अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी का अपराध स्वीकृति पर पूरा होता है, मतदान या बोलने जैसी बाद की कार्रवाइयों की परवाह किए बिना।
• इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अवमानना के लिए अपने सदस्यों को दंडित करने की संसद की शक्ति रिश्वतखोरी के अपराधों पर मुकदमा चलाने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नकारती है।
• फैसले के सिद्धांत राज्यसभा (Rajya Sabha) चुनावों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्तियों तक फैले हुए हैं, जो पिछली टिप्पणियों को खारिज करते हैं।

लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

विषय: भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान।

मुख्य परीक्षा: छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करना।

संदर्भ:

• लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख में बंद और विरोध रैली निकाली गई।
• लद्दाख समूहों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बातचीत बेनतीजा रही, जिससे विरोध शुरू हो गया।

विरोध विवरण:

• 4 मार्च को गृह मंत्रालय के साथ विफल वार्ता के बाद सभी धार्मिक संगठनों ने लेह बंद का समर्थन किया हैं।
• विरोध रैली के लिए सैकड़ों लोग लेह के एनडीएस ग्राउंड में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए।
• विरोध के प्रति एकजुटता दिखाते हुए कारगिल जिला बंद रहा।
• एलएबी (लेह एपेक्स बॉडी) और केडीए (कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) ने संयुक्त रूप से बंद और ‘लेह चलो’ का आह्वान जारी किया है।

मांगें और बातचीत:

• लद्दाख समूह तीन प्रमुख मांगों पर मंत्रालय के साथ बातचीत की हैं: राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना और लद्दाख के लिए एक विशेष लोक सेवा आयोग की स्थापना।
• साथ ही लोकसभा सीटों को एक से बढ़ाकर दो करने की भी मांग है।

वांगचुक की घोषणा:

• जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह में सभा को संबोधित किया और क्षेत्र की मांगों की वकालत करने के लिए उपवास पर जाने के अपने इरादे की घोषणा की।
• वह किसी को बंधक बनाने के बजाय खुद को पीड़ा पहुंचाकर महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण तरीकों का अनुकरण करने की इच्छा व्यक्त करते है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. नौसेना ने INS जटायु, MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को कमीशन किया:

संदर्भ:

• एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारतीय नौसेना ने मिनिकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु को तैनात किया, जो कावारत्ती में आईएनएस द्वीपरक्षक के बाद इसका दूसरा लक्षद्वीप बेस है।
• इसके अतिरिक्त, नौसेना ने अपने रोटरी बेड़े और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाते हुए, कोच्चि में अपने MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 334 ‘सीहॉक्स’ का उद्घाटन किया।

सम्बन्धित जानकारी:

• आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध विस्तार की शुरुआत का प्रतीक है, जो 9 डिग्री चैनल और समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है।
• इन योजनाओं में बड़े जहाजों के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नयन और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है।
• कैप्टन एम. अभिषेक राम के नेतृत्व में MH-60R स्क्वाड्रन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। पारंपरिक अनुष्ठानों की विशेषता वाले इस कार्यक्रम ने ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया।

महत्व:

• नौसेना के सक्रिय उपाय समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

2. पीएम ने कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो लाइन लॉन्च की:

विवरण:

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 06 मार्च को कोलकाता मेट्रो के एस्प्लेनेड-हावड़ा मैदान खंड का अनावरण किया, जिसमें हुगली नदी के नीचे देश की पहली पानी के नीचे परिवहन सुरंग शामिल है।

सम्बन्धित जानकारी:

• 4.8-किलोमीटर का एस्प्लेनेड-हावड़ा मैदान खंड जो की ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा हैं,4,965 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया हैं।
• इसके अतिरिक्त, न्यू गरिया-एयरपोर्ट लाइन के 1,430 करोड़ रूपए के कवि सुभाष-हेमंत मुखोपाध्याय खंड का उद्घाटन किया गया, जो दक्षिणपूर्वी कोलकाता तक मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करेगा।

महत्व:

• ये नए खंड सड़क की भीड़ को कम करने और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने, शहरी गतिशीलता और विकास को बढ़ावा देने का वादा करते हैं।

3. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किये:

संदर्भ:

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदर्शन कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए।
• उन्होंने सात प्रतिष्ठित कलाकारों को इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फ़ेलोशिप प्रदान की, जिसे अकादमी रत्न के नाम से जाना जाता है।

सम्बन्धित जानकारी:

• पुरस्कार विजेताओं में 2023 के लिए बारह संगीतकार, बारह नर्तक, ग्यारह लोक और आदिवासी कलाकार और नौ थिएटर कलाकार शामिल हैं।
• इस पुरस्कार के उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में कर्नाटक गायक बॉम्बे जयश्री रामनाथ, कर्नाटक वाद्य यंत्र (मृदंगम) के लिए नेवेली नारायणन, भरतनाट्यम के लिए उर्मिला सत्यनारायणन और मोहिनीअट्टम के लिए पल्लवी कृष्णन शामिल हैं।
• 1952 में स्थापित, अकादमी पुरस्कार कलात्मक उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। फेलोशिप में ₹3 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है, जबकि पुरस्कार में ₹1 लाख शामिल है।

महत्व:

• राष्ट्रपति मुर्मू ने कला की सामाजिक भूमिका पर जोर दिया, सामाजिक कल्याण में इसके ऐतिहासिक योगदान का हवाला दिया और भारतीय कला को राष्ट्र की मृदु शक्ति (Soft power) की अभिव्यक्ति के रूप में रेखांकित किया।

4. हाईकोर्ट ने MAEF को बंद करने पर केंद्र से जवाब मांगा

विवरण:

• केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा अनुमोदित मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (Maulana Azad Education Foundation (MAEF)) को बंद करने के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

मुद्दा:

• शैक्षिक निधि वितरित करने में एक प्रमुख संगठन के रूप में, एमएईएफ ने मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप जैसी पहल का समर्थन किया, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया।
• संबंधित नागरिकों द्वारा दायर याचिका में एमएईएफ को बंद करने को अधिकार का एक संदिग्ध अभ्यास माना गया है, जिसमें कहा गया है कि यह योग्य छात्रों, विशेषकर लड़कियों को छात्रवृत्ति से वंचित कर देगा।

महत्व:

• याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि विघटन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि शेष धनराशि अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा निर्धारित समान समाज के बजाय सीडब्ल्यूसी को निर्देशित की गई थी।
• न्यायालय ने मामले पर सरकारी इनपुट की प्रतीक्षा में आगे की कार्यवाही के लिए 7 मार्च की तारीख तय की है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारतीय संविधान की छठीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. छठीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

2. यह कुछ राज्यों में जनजातीय समुदायों की सुरक्षा और उन्नति के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 2. जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में स्थापित पहला बाघ अभयारण्य था।

2. यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 3. भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है।

2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

3. भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराता है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के लिए नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2, और 3

उत्तर: d

प्रश्न 4. भारत में गन्ने की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गन्ना एक ख़रीफ़ फसल है, जो मुख्य रूप से मानसून के मौसम में बोई जाती है।

2. गन्ने को अन्य प्रमुख फसलों की तुलना में काफी कम पानी की आवश्यकता होती है।

3. गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर: a

प्रश्न 5. निम्न पर विचार कीजिए:

1. कार्बन मोनोआक्साइड

2. नाइट्रोजन ऑक्साइड

3. ओजोन

4. सल्फर डाइऑक्साइड

उपरोक्त में से किसकी अधिकता पर्यावरण में अम्लीय वर्षा का कारण है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 4

(d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: b

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में अनधिकृत दवाओं की बिक्री से होने वाले नुकसान पर विचार करते हुए, उनकी बिक्री को रोकने में दवा नियामकों और डॉक्टरों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी] (Considering the harm caused by the sale of unauthorized drugs in India, discuss the role of drug regulators and doctors in stopping their sale. (10 marks, 150 words) [GS-3, Science & Technology])

प्रश्न 2. विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी की समग्र स्थिति पर चर्चा करते हुए इसमें सुधार के लिए किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी] (Discuss the overall situation of women’s participation in science and discuss the efforts being made to improve it. (15 marks, 250 words) [GS-3, Science & Technology])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)