UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 23 June, 2023 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय समूह एवं भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

प्रारंभिक: भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित विभिन्न प्रमुख समझौतों से संबंधित जानकारी।

मुख्य परीक्षा: भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में रुझान।

प्रसंग:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-24 जून, 2023 तक अमेरिका की अपनी पहली निर्दिष्ट राजकीय यात्रा पर हैं।

मुख्य विवरण:

• प्रधानमंत्री की वर्तमान यात्रा किसी भारतीय नेता की अमेरिका की केवल तीसरी “आधिकारिक राजकीय यात्रा” (official state visit) है।
  • पहली दो यात्राएँ जून 1963 (राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन) और नवंबर 2009 (प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह) में हुईं थी।
• प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी की सराहना की।
• दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में एक-दूसरे से मुलाकात के बाद अधिकारियों और भारतीय प्रवासियों के हजारों सदस्यों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं तथा वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों को भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया चरण बताया।
• दोनों नेताओं ने अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान यूक्रेन में युद्ध तथा पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की।
• प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं और सभी के कल्याण के मूल सिद्धांत में विश्वास करते हैं।
• अपनी इस राजकीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क, हेज फंड और ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के सह-संस्थापक रे डेलियो और प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर पॉल रोमर सहित प्रमुख व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात की।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण समझौते:

• दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वीजा, ऊर्जा और गतिशीलता और अंतरिक्ष जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर कई समझौतों की भी घोषणा की।
• जेट इंजन तकनीकी हस्तांतरण: जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (HAL) ने भारत में LCA तेजस Mk2 के लिए GE 414 जेट इंजन के सह-उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
• इंडस-एक्स (INDUS-X): दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों ने “INDUS-X” नवाचार मंच का उद्घाटन सत्र का प्रारम्भ किया, जिसे रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) द्वारा आयोजित किया गया था।
• महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी: अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक ने गुजरात में एक नई सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई में $825 मिलियन तक निवेश करने की योजना की घोषणा की है।
  • अन्य अमेरिकी-आधारित कंपनियों जैसे एप्लाइड मैटेरियल्स और लैम रिसर्च द्वारा भी भारत में निवेश की घोषणा करने की उम्मीद है।
• अंतरिक्ष सहयोग: भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते में शामिल होने और मानव अंतरिक्ष उड़ान पर एक रूपरेखा और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station (ISS)) के लिए एक संयुक्त मिशन के लिए नासा के साथ सहयोग करने पर सहमत हुआ है।
  • आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण और सहयोग के लिए एक रूपरेखा है जिस पर वर्तमान में 25 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
• ड्रोन तकनीक: भारत 31 अमेरिकी निर्मित सशस्त्र एमक्यू9-रीपर ड्रोन खरीदने पर भी सहमत हुआ है।
• समुद्री सहयोग: भारत और अमेरिका भी अपने समुद्री संबंधों को गहरा करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo Pacific Oceans Initiative (IPOI) ) में शामिल होना चाहता है।
• वीजा: अमेरिकी विदेश विभाग ने कुछ याचिका-आधारित अस्थायी कार्य वीजा के घरेलू नवीनीकरण पर निर्णय लेने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की।
  • यह कार्यक्रम 2024 तक H1B और L-1 कुशल (Skilled) वीजा और अंततः अन्य श्रेणियों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
  • रणनीतिक साझेदारी में तेजी से विकास और यात्रा की मांग को स्वीकार करते हुए, दोनों देश भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद शहरों में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखते हैं।
• उन्नत दूरसंचार: कहा जा रहा है कि दोनों देश 5G और 6G प्रौद्योगिकियों और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) सिस्टम पर मिलकर काम कर रहे हैं।
• अन्य प्रमुख समझौते: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कैंसर निदान और चिकित्सा विज्ञान, ऑफ-शोर और ऑनशोर पवन ऊर्जा और ‘हरित हाइड्रोजन’ के क्षेत्र में समझौतों की भी घोषणा होने की उम्मीद है।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों पर अधिक जानकारी के लिए निम्न लिंक पर क्लिक कीजिए: India-United States Relations

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

एक उद्यमशील विश्वविद्यालय का प्रवेश मार्ग:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय – शिक्षा।

मुख्य परीक्षा: उच्च शिक्षा में उद्योग विशेषज्ञता को एकीकृत करने का महत्व।

प्रसंग:

• इस लेख में ‘प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस’ अवधारणा की विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की गई है।

भूमिका:

• नवोन्मेषी उत्पाद, सेवाएँ, प्लेटफ़ॉर्म और पेटेंट तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो उद्यमशीलता विश्वविद्यालय के उद्भव का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
• जबकि कुछ शैक्षणिक मंडल अनुसंधान के व्यावसायीकरण का विरोध कर रहे हैं, वहीं आधुनिक विश्वविद्यालयों और शैक्षिक उद्यमियों के बीच शिक्षा और उद्यम के बीच संतुलन बनाने की वैश्विक प्रवृत्ति बढ़ रही है।
• यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थियों को मूल्यवान ज्ञान, रोजगार योग्य कौशल और इष्टतम लागत पर महत्वपूर्ण शोध करने का अवसर प्राप्त हो।
• ऐसे तंत्र और रास्ते स्थापित करना महत्वपूर्ण है जो अनुसंधान और इसके परिणामों के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाते हैं।
• विश्वविद्यालयों के भीतर अकादमिक और औद्योगिक अनुसंधान का एकीकरण न केवल आर्थिक और बौद्धिक मूल्य प्रदान करता है बल्कि दुनिया भर में नए विषयों के विकास को भी गति देता है।
• उद्यमशील संस्थान बनने की दिशा में विश्वविद्यालयों का विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने, व्यावसायीकरण के लिए रास्ते बनाने और विश्वविद्यालयों को नए नवाचारों से बौद्धिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता से प्रेरित है।

यूजीसी का ‘प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस’ की अवधारणा पर जोर:

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ की अवधारणा को संस्थागत बनाने की पहल एक उद्यमशीलता विश्वविद्यालय की ओर एक कदम का प्रतीक है।
• UGC का लक्ष्य प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (PoP) की भूमिका की शुरूआत के माध्यम से चिकित्सकों, नीति निर्माताओं और कुशल पेशेवरों को उच्च शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
• PoP व्यापक उद्योग अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं जिन्हें छात्रों को अपना व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय फैकल्टी पदों पर नियुक्त किया जाता है। पारंपरिक अकादमिक प्रोफेसरों के विपरीत, PoP को अक्सर बाहरी शिक्षा जगत से भर्ती किया जाता है और इसके लिए पीएचडी या एडवांस शोध डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है।
• PoP से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट व्यवसायों या उद्योगों में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर कक्षा में वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करेंगे।
  • उन्हें व्यवसाय, इंजीनियरिंग, कानून, पत्रकारिता और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों से भर्ती किया जा सकता है।

नवप्रवर्तन की कुंजी:

• PoP की शुरूआत विश्वविद्यालयों और उद्योग भागीदारों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, छात्रों के लिए इंटर्नशिप और नौकरी प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के लिए राजदूत के रूप में कार्य कर सकते हैं।
• इस एकीकरण से कक्षाओं, जहां वास्तविक दुनिया की प्रथाओं और अनुभवों को साझा किया जा सकता है, और उच्च शिक्षा संस्थानों, जो अतिरिक्त फैकल्टी संसाधन प्राप्त करते हैं, दोनों को लाभ होता है।
• PoP विश्वविद्यालय के भीतर निरंतर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने, उद्योग के रुझानों पर अपडेट रहने के लिए पेशेवर संगठनों और सम्मेलनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं।
• विश्वविद्यालयों के भीतर नवाचार की एक मजबूत संस्कृति अकादमिक व्यक्तियों को विचारों को संश्लेषित करने और स्टार्ट-अप उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाती है जो नवीन अवधारणाओं का विकास, पेटेंट और व्यावसायीकरण करते हैं।
• अनुसंधान, उद्योग सहयोग और शिक्षा जगत के बीच PoPs और विश्वविद्यालय-आधारित स्टार्ट-अप जैसी पहलों द्वारा समर्थित तालमेल, एक उद्यमशीलता विश्वविद्यालय वातावरण को बढ़ावा देता है।
  • यह एक ऐसे परिसर का निर्माण करता है जहां प्रेरित छात्र नवीन उद्यम स्थापित करते हैं, जो संभावित रूप से भविष्य के “उद्यमियों” को जन्म देते हैं जो गूगल की सफलता के बराबर परिवर्तनकारी विचारों को संचालित करते हैं।

इज़रायल-फ़िलिस्तीन में बढ़ती हिंसा:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे का क्षेत्र पर प्रभाव और भारत के हितों पर इसका प्रभाव।

प्रसंग:

• इज़राइल ने वेस्ट बैंक में ड्रोन हमला किया, जिससे फिलिस्तीन के साथ पहले से ही मौज़ूद तनाव और बढ़ गया है।

भूमिका:

• कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हाल ही में हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दूसरे इंतिफादा के दौरान हमलों और जवाबी हमलों की लहरों की याद दिलाती है।
  • इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह है। पहला इंतिफ़ादा 1987 से 1993 तक चला और दूसरा 2000 में शुरू हुआ।
• वेस्ट बैंक पर बढ़ते नियंत्रण और यहूदी बस्तियों के क्रमिक विकास के साथ, इज़राइल में जेनिन ब्रिगेड जैसे स्थानीय फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूहों का उदय हुआ है।
  • ये समूह इजरायली सैनिकों और बसने वालों पर हमले करने के लिए घरेलू हथियारों और मामूली तकनीक वाले बमों का इस्तेमाल करते हैं।
• उत्तरी वेस्ट बैंक में स्थित जेनिन, हिंसक फिलिस्तीनी प्रतिरोध का केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र में इज़रायली हमले अक्सर होते रहते हैं, जिससे फ़िलिस्तीनी हताहत होते रहते हैं।
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 12 जून, 2023 तक इज़राइल ने अकेले 2023 में वेस्ट बैंक में नागरिकों और आतंकवादियों सहित कम से कम 114 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। इसी अवधि में, फिलिस्तीनी हमलों ने कम से कम 19 इजरायलियों की जान ले ली है।

चित्र स्रोत: BBC

बढ़ती हिंसा:

• हाल की घटनाएं वेस्ट बैंक में बढ़ते संघर्ष और तनाव को उजागर करती हैं, जिसमें इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों हिंसा का सहारा ले रहे हैं।
• हमलों और जवाबी हमलों का यह चक्र क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है।
• वेस्ट बैंक में इज़राइल द्वारा बढ़ते कब्जे और चौकियों की स्थापना के बावजूद, दूसरे इंतिफादा के समान कोई अन्य संगठित प्रतिरोध अभी तक सामने नहीं आया है।
  • हालाँकि, छिटपुट चाकू से होने वाले हमले, जिन्हें अक्सर फिलिस्तीनियों द्वारा ‘चाकू इंतिफादा’ कहा जाता है, राजनीतिक समाधान की उम्मीद कम होने के कारण हुए हैं।
• हिंसा के मौजूदा दौर में स्थानीय फ़िलिस्तीनी समूह बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। जवाब में, इज़राइल ने फिलिस्तीनी गांवों पर हवाई हमले किए और हमलावरों के घरों को ध्वस्त कर दिया।

भावी कदम:

• अरब जगत, जो पहले फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की आकांक्षाओं का समर्थक था, अब इजरायल के साथ संबंध सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
• फ़िलिस्तीनी-इज़राइली मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप चुप हैं।
• वेस्ट बैंक और अवरुद्ध गाजा पट्टी में वर्तमान स्थिति, साथ ही इजरायली बस्तियों का निरंतर विस्तार, एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है और यह अत्यधिक अनिश्चित है।
• हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए बस्तियों के विस्तार को रोकने और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए वास्तविक प्रयास किए जाएंगे।

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में अधिक जानकारी: Israel-Palestine Conflict

प्रीलिम्स तथ्य:

1. मत्स्य-6000 पनडुब्बी जलयान:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रारंभिक परीक्षा: मत्स्य-6000 सबमर्सिबल और समुद्रयान परियोजना से संबंधित जानकारी।

प्रसंग:

• टाइटन सबमर्सिबल की खोज के बीच प्रस्तावित मत्स्य-6000, भारतीय सबमर्सिबल डाइव सुर्खियों में आ गया है।

पृष्ठभूमि:

• टाइटन एक 22-फुट लम्बी कार्बन-फाइबर और टाइटेनियम से बनी एक पनडुब्बी है जिसे एक कनाडाई खोजी जहाज एम.वी. पोलर प्रिंस द्वारा उत्तरी अटलांटिक में टाइटैनिक जहाज़ के भग्नावशेषों के स्थान का अन्वेषण करने के लिए लगभग 13,000 फीट की गहराई में यात्रा करने के लिए विकसित किया गया है।
• हालांकि, जहाज़ के भग्नावशेषों के स्थान का अन्वेषण करने के लिए भेजे जाने के बाद से यह पनडुब्बी लापता है, इसमें पाँच लोग सवार थे।

मत्स्य-6000 पनडुब्बी जलयान:

• मत्स्य-6000 भारत का स्वदेशी पनडुब्बी डाइविंग वाहन है जिसे वर्तमान में विकसित किया जा रहा है।
• मत्स्य-6000 वाहन को महत्वाकांक्षी “समुद्रयान परियोजना” के एक भाग के रूप में पानी के भीतर 6000 मीटर (6 किमी) की गहराई तक मनुष्यों को ले जाने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है।
• मत्स्य-6000 पनडुब्बी वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है।
• मानव सुरक्षा के लिए सामान्य संचालन के तहत इसकी सहनशक्ति 12 घंटे और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे है।
• मत्स्य-6000 पनडुब्बी वाहन का व्यास 2.1 मीटर होगा जिसे टाइटेनियम मिश्र धातु से बनाया जाएगा और इसे तीन लोगों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।
• यह मानवयुक्त पनडुब्बी गहरे समुद्र में सीधे मानव अवलोकन की सुविधा प्रदान करने या निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा खनिज, मैंगनीज इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की समुद्री खोज और नमूनों का संग्रह करने में मदद करता है।
• वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सशक्तिकरण के अलावा, मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन पानी के नीचे संपत्ति निरीक्षण के मामले में इंजीनियरिंग नवाचारों को बढ़ावा देने, पर्यटन और समुद्री साक्षरता में भी मदद करता है।
• इस अन्तर्जलीय मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन के वर्ष 2026 तक साकार होने की उम्मीद है।

2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (ITUC):

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रारंभिक परीक्षा: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (International Trade Unions Confederation (ITUC)) से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी।

प्रसंग:

• करीब 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) ने लेबर20 (L-20) का बहिष्कार किया है, जो G-20 देशों के ट्रेड यूनियनों की बैठक है। उपरोक्त ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (BMS) को L-20 का अध्यक्ष नियुक्त करने के केंद्र के फैसले से नाखुश हैं।
• विभिन्न CTUs ने तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (ITUC) L-20 बैठकों की अध्यक्षता करता था और BMS ITUC का सदस्य नहीं था।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (ITUC):

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (ITUC) की स्थापना 1 नवंबर 2006 को मुक्त व्यापार संघों का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ (ICFTU) और विश्व श्रमिक परिसंघ (WCL) के विलय के कारण हुई थी।
• मुख्यालय: बेल्जियम में ब्रसेल्स
• ITUC को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन फेडरेशन और दुनिया भर में कामकाजी लोगों की आवाज़ माना जाता है।
• परिसंघ का प्राथमिक उद्देश्य ट्रेड यूनियनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक अभियान और प्रमुख वैश्विक संस्थानों के भीतर पक्षपोषण के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।
• इसकी गतिविधि के प्रमुख क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन और मानवाधिकार; अर्थव्यवस्था, समाज और कार्यस्थल; समानता और गैर-भेदभाव; और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता शामिल हैं।
• ITUC का कार्य ट्रेड यूनियन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप है।
• ITUC को चार-वार्षिक विश्व कांग्रेस, एक सामान्य परिषद और एक कार्यकारी ब्यूरो द्वारा प्रशासित किया जाता है।
• ITUC अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और अन्य संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट एजेंसियों के साथ भी मिलकर काम करता है।

3.कलैगनार कलम स्मारक:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

कला एवं संस्कृति:

विषय: भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलु।

प्रारंभिक परीक्षा: कलैगनार कलम स्मारक (Kalaignar pen monument)।

प्रसंग:

• केंद्र सरकार ने मुथमिज़ अरिग्नार डॉ. कलैगनार पेन स्मारक (Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar pen monument) के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

कलैगनार कलम स्मारक:

चित्र स्रोत: The Hindu

• तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में मरीना समुद्र तट के पास, बंगाल की खाड़ी में मुथमिज़ अरिग्नार डॉ. कलैगनार कलम स्मारक बनाने का प्रस्ताव दिया है।
• इस प्रस्तावित कलम स्मारक के 30 मीटर ऊंचा होने की उम्मीद है और 8,551 वर्ग मीटर में विस्तृत होगा।
• कलम स्मारक में एक पेन पेडस्टल, समुद्र तट के ऊपर जालीदार पुल और साथ ही समुद्र के ऊपर भूमि और पैदल यात्री मार्ग शामिल होगा।
• तमिल साहित्य में पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता एम. करुणानिधि के योगदान का जश्न मनाने और स्मरण करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कलम स्मारक के निर्माण की योजना बनाई जा रही है।
• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) और तमिलनाडु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर स्मारक के निर्माण के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone (CRZ) की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. आरबीआई का दंगा और प्राकृतिक आपदा प्रावधान:
• मणिपुर राज्य सरकार ने घोषणा की है कि दंगों और हिंसा के कारण पूरा राज्य प्रभावित हुआ है, जिससे जनता की आर्थिक गतिविधियाँ और आजीविका भी प्रभावित हुई है।
• बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने ऋणों के पुनर्गठन और पुनर्निर्धारण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक दुर्लभ प्रावधान को लागू किया है।
• जब आर्थिक गतिविधि रुक जाती है तो RBI का प्रावधान उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करता है और ऋणों के पुनर्भुगतान पर रोक लगाता है।
• ऐसे प्रावधान ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लागू किए गए हैं, न कि कानून व्यवस्था की ख़राब स्थिति वाले क्षेत्रों में।
2. पनडुब्बियों में वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रौद्योगिकी:
• लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए दो वायु स्वतंत्र प्रणोदन (AIP) सिस्टम मॉड्यूल की प्राप्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
• वायु स्वतंत्र प्रणोदन (AIP) मॉड्यूल पारंपरिक पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाता है और यह एक विशिष्ट तकनीक है।
• वायु स्वतंत्र प्रणोदन (AIP) मॉड्यूल को ईंधन सेल-आधारित AIP सिस्टम का कोर कहा जाता है, जिसे प्रमुख उद्योग भागीदार के रूप में L&T के साथ DRDO की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
• ईंधन सेल से युक्त ऊर्जा मॉड्यूल हाइड्रोजन उत्पादन के साथ-साथ आवश्यक बिजली का उत्पादन करते हैं।
3. कैंसर की दवा को सस्ता बनाने के लिए औषधि पेटेंट पूल सौदा:
• मेडिसिन्स पेटेंट पूल (MPP) ने स्विट्जरलैंड स्थित फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन नोवार्टिस की दवा निलोटिनिब के जेनेरिक संस्करण बनाने के लिए भारत स्थित कंपनियों यूजिया, हेटेरो और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ-साथ इंडोनेशियाई फर्म ब्राइटजीन के साथ सब-लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
• निलोटिनिब दवा का उपयोग क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया के इलाज के लिए किया जाता है, जो एक प्रकार का रक्त कैंसर है और इस कदम से कुछ कैंसर दवाओं को रोगियों के लिए अधिक सुलभ और सस्ता बनाने की उम्मीद है।
  • निलोटिनिब को टैसिग्ना ब्रांड नाम के तहत बेचा जाता है और नोवार्टिस द्वारा दुनिया भर में विपणन किया जाता है।
• हालिया घोषणा के अनुसार, चयनित निर्माता भारत और सात मध्यम-आय वाले देशों में निलोटिनिब के जेनेरिक संस्करण बना सकते हैं और स्थानीय नियामक प्राधिकरण के अधीन, गैर-विशिष्ट लाइसेंस समझौते के माध्यम से लाइसेंस में शामिल 44 क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति भी कर सकते हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1 तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 1991 में पहली बार CRZ अधिसूचना प्रकाशित की।
2. CRZ नियम समुद्र तट के निकट स्थित वाणिज्यिक, मानवीय और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करते हैं।
3. CRZ अधिसूचना द्वारा तटीय क्षेत्रों को छह अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

इनमें से कितने कथन सही है/हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. तीनों
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: 1991 में, भारत सरकार ने देश के समुद्र तट पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा प्रशासित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत CRZ के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी।
• कथन 2 सही है: CRZ नियम और विनियम समुद्र तट के पास मानव और औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करके, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।
• कथन 3 गलत है: CRZ अधिसूचना द्वारा तटीय क्षेत्रों को चार अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

प्रश्न 2. हाल ही में चर्चा में रही ‘मत्स्य-6000’ है:

1. स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बी (SSN)।
2. भारत की एकमात्र बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी।
3. कलवरी श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक आक्रमण पनडुब्बियाँ।
4. भारतीय चालक दल वाला जलमग्न वाहन जिसे डीप ओशन मिशन के तहत उपयोग किया जाना है।

उत्तर: a

व्याख्या:

• मत्स्य 6000 एक भारतीय चालक दल वाला जलमग्न वाहन है जिसका उपयोग डीप ओशन मिशन के तहत दुर्लभ खनिजों की गहरे समुद्र में खोज के लिए किया जाना है।

प्रश्न 3. मेडिसिन पेटेंट पूल (MPP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहा है।
2. यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित है
3. इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी।

इनमें से कितने कथन सही है/हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. तीनों
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

• कथन 1 और 2 सही हैं: मेडिसिन पेटेंट पूल (MPP) एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच बढ़ाने और विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।
• कथन 3 गलत है: मेडिसिन्स पेटेंट पूल (MPP) एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना यूनिटएड द्वारा की गई थी, जो MPP का मुख्य वित्त पोषक बना हुआ है।

प्रश्न 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (ITUC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन मुक्त व्यापार संघों के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ (ICFTU) और विश्व श्रमिक परिसंघ (WCL) के विलय से हुआ था।
2. इसका मुख्यालय बेल्जियम में है

इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (ITUC) की स्थापना 1 नवंबर 2006 को मुक्त व्यापार संघों के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ (ICFTU) और विश्व श्रमिक परिसंघ (WCL) के विलय के कारण हुई थी।
• कथन 2 सही है: ITUC का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में है।

प्रश्न 5. भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निर्देश इन पर लागू होते हैं:

1. केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) जिन्हें RBI द्वारा भारत में संचालन के लिए लाइसेंस दिया गया है
2. लघु वित्त बैंक (SFBs) और RRBs सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
3. SFBs सहित और RRBs को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
4. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

• भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के प्रावधान (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) लघु वित्त बैंकों (SFBs) सहित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को छोड़कर प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर लागू होंगे।
• जब आर्थिक गतिविधि रुक जाती है तो RBI का प्रावधान उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करता है और ऋणों के पुनर्भुगतान पर रोक लगाता है।
• ऐसे प्रावधान ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लागू किए गए हैं, न कि कानून व्यवस्था की ख़राब स्थिति वाले क्षेत्रों में।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई हालिया प्रगति पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक) [जीएस-2; अंतर्राष्ट्रीय संबंध]

प्रश्न 2. यूजीसी का ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ मॉडल अकादमिक-उद्योग सहयोग को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है? मूल्यांकन कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक) [जीएस-2; सामाजिक न्याय]