UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 30 November, 2023 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अमेरिका ने पन्नून के खिलाफ साजिश के लिए भारतीय अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारत-अमेरिका संबंध।

प्रसंग:

• अमेरिकी न्याय विभाग के हालिया अभियोग में एक वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी पर खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जिसने भारत को मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है।

समस्याएँ:

• वरिष्ठ भारतीय अधिकारी पर आरोप:
  • अभियोग में एक अज्ञात वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी (CC-1 के रूप में संदर्भित) को साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया गया है, जिसमें हत्या के लिए एक हिटमैन को नियुक्त करने के लिए निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति की भर्ती शामिल है।
• पिछली हत्या से लिंक:
  • अभियोग पन्नून के खिलाफ साजिश और कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंध का सुझाव देता है, जिससे दोनों मामलों में भारत सरकार के एजेंटों की कथित संलिप्तता पर सवाल उठते हैं।
• भिन्न प्रतिक्रियाएं:
  • अमेरिकी आरोपों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया, जिसमें एक उच्च-स्तरीय जांच समिति की स्थापना भी शामिल है, निज्जर मामले में कनाडाई सरकार द्वारा लगाए गए इसी तरह के आरोपों पर इसकी प्रतिक्रिया के विपरीत है।

जांच का महत्व:

• राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ: आरोपों में एक वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी शामिल हैं, जो संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच संभावित सांठगांठ की ओर इशारा करते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं।
• द्विपक्षीय संबंध: जांच के नतीजे भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सबूतों की सावधानीपूर्वक और पारदर्शी जांच की आवश्यकता होगी।

भावी कदम:

• गहन एवं पारदर्शी जांच: उच्च-स्तरीय समिति को एक व्यापक और पारदर्शी जांच करनी चाहिए, भारतीय खुफिया अधिकारी के खिलाफ विशिष्ट आरोपों को संबोधित करना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी व्यापक प्रभाव की जांच करनी चाहिए।
• अमेरिका के साथ सहयोग: आरोपों की साझा समझ सुनिश्चित करने और यदि आवश्यक हो तो संयुक्त जांच की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भारत को अमेरिकी अधिकारियों के साथ खुला संचार और सहयोग करना चाहिए।
• नीति समीक्षा: निष्कर्षों के आधार पर, भारत सरकार को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए गुप्त संचालन और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता:

आंतरिक सुरक्षा:

विषय: आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका।

प्रारंभिक परीक्षा: यूएनएलएफ (UNLF)।

मुख्य परीक्षा: यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते का महत्व।

प्रसंग:

• केंद्र, मणिपुर सरकार और प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के बीच हाल ही में शांति समझौते पर हस्ताक्षर मणिपुर घाटी में उग्रवाद को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है।

समस्याएँ:

• यूएनएलएफ पृष्ठभूमि: 1964 में स्थापित यूएनएलएफ, सबसे पुराना मैतेई चरमपंथी संगठन है, जो भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करता है। यह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act) के तहत गैरकानूनी घोषित आठ समूहों में से एक है, जो मणिपुर को भारत से अलग करने की मांग कर रहे हैं।
• प्रतिबंध का विस्तार: मणिपुर की स्थिरता के लिए लगातार खतरे और निरंतर आतंकवाद विरोधी उपायों की आवश्यकता पर बल देते हुए, यूएनएलएफ सहित मैतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध को हाल ही में अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।
• चयनात्मक भागीदारीः जबकि के. पम्बेई के नेतृत्व में UNLF का एक गुट कथित तौर पर 65 कैडरों के साथ शांति समझौते में शामिल हो गया है, R.K. अचौसिंह (Achou Singh) के तहत एक और गुट समझौते से बाहर है। अतः भागीदारी में विचलन के कारणों का पता लगाने की आवश्यकता है।

समझौते का महत्व:

• हिंसा से मुख्यधारा में बदलाव: हिंसा को त्यागने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने की यूएनएलएफ की प्रतिबद्धता मणिपुर में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव: शांति समझौते का क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है, संभावित रूप से प्रतिबंधित चरमपंथी समूहों के प्रभाव को कम करने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

भावी कदम:

• समावेशी वार्ता: केंद्र और मणिपुर सरकार को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और पूरे समूह की चिंताओं को दूर करने के लिए यूएनएलएफ के सभी गुटों के साथ समावेशी बातचीत में शामिल होना चाहिए।
• पुनर्एकीकरण कार्यक्रम: आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए प्रभावी पुनर्एकीकरण कार्यक्रम लागू करना, उनके पुनर्वास और मुख्यधारा के समाज में आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित करना, शांति समझौते की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
• निरंतर सतर्कता: शांति समझौते के बावजूद, हिंसा के किसी भी संभावित पुनरुत्थान या गैर-भागीदारी गुटों की गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता बनाए रखना क्षेत्र में निरंतर शांति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

भारत निर्वाचन आयोग और आदर्श आचार संहिता:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था, शासन:

विषय: भारतीय राजनीति और संविधान।

मुख्य परीक्षा: विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।

परिचय: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) और आदर्श आचार संहिता

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को लागू करने की हालिया कार्रवाइयां आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं और चुनावों के दौरान जांच के संभावित दुरुपयोग पर चिंताओं को उजागर करती हैं।
• आदर्श आचार संहिता ( Model Code of Conduct(MCC)) चुनाव अभियानों के दौरान राजनितिक पार्टियों और सरकारों के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती है।
• आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन राजनीतिक सहयोग और भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की सतर्कता पर निर्भर करता है।

भारतीय चुनावों में आदर्श आचार संहिता से जुड़ी चुनौतियाँ और चिंताएँ:

• आदर्श आचार संहिता का चयनात्मक अनुप्रयोग:
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशिष्ट राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता को लागू करने की हालिया घटनाएं इन दिशानिर्देशों के चयनात्मक अनुप्रयोग के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं।
  • असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामलों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई की गई, जबकि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया है।
• उल्लंघनों के प्रति असमान प्रतिक्रियाः
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शिकायतों से निपटने से कथित उल्लंघनों के प्रति असमान प्रतिक्रिया का संकेत मिलता है, जिससे इसकी निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा होता है।
  • छत्तीसगढ़ चुनावों में प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप के संबंध में कांग्रेस की शिकायतों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ उतनी तवज्जो नहीं मिली है।
• कुछ निर्णयों का समय:
  • रायथु बंधु योजना के तहत किसानों को नकदी वितरित करने के लिए तेलंगाना सरकार की अनुमति वापस लेने का भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय समय और चुनावी गतिशीलता पर संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री टी. हरीश राव द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव पूर्व गतिविधियों को प्रभावित करने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
• राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जाँच:
  • चुनावों के दौरान राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच को हथियार बनाए जाने के आरोप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग को उम्मीदवारों के खिलाफ सार्वजनिक आरोप लगाने में केंद्रीय या राज्य एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं का समाधान करना चाहिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ मामले में देखा गया है।

भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता में उजागर किए गए मुद्देः

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन कार्रवाइयों और गैर-कार्यवाहियों का संचयी प्रभाव निष्पक्ष और वस्‍तुनिष्‍ठ रूप से कार्य करने की इसकी क्षमता पर संदेह पैदा करता है।
• चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए निष्पक्षता महत्वपूर्ण है, और पूर्वाग्रह की कोई भी धारणा भारतीय चुनावों की लोकतांत्रिक नींव को कमजोर कर सकती है।

विधायी परिवर्तन की आवश्यकता:

• भारत निर्वाचन आयोग सदस्यों की नियुक्ति में कार्यपालिका की सर्वोच्चता का कानून बनाने का सरकार का प्रस्ताव चिंता का कारण है।
• केंद्र में सत्तारूढ़ दल को आयोग की संरचना पर एकमात्र नियंत्रण देने से भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की उसकी क्षमता से समझौता हो सकता है।
• भारतीय चुनावों में आदर्श आचार संहिता से जुड़ी चुनौतियाँ और मुद्दे गहन मूल्यांकन और संभावित सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
• लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, और इन चिंताओं को संबोधित करना चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास को फिर से बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. भारत ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया:

प्रसंग:

• सीरियाई गोलान में इज़राइल की निरंतर उपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly (UNGA)) में एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में भारत का हालिया वोट भारत की विदेश नीति के रुख और क्षेत्रीय गतिशीलता के लिए इसके निहितार्थ पर सवाल उठाता है। 1967 में इजरायली सेना द्वारा कब्जा किया गया सीरियाई गोलान लंबे समय से विवाद का मुद्दा बना हुआ है।

भारत के वोट का महत्व:

• ऐतिहासिक संदर्भ: 1967 में सीरियाई गोलान पर इज़रायली कब्ज़ा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसने मध्य पूर्व में क्षेत्रीय तनाव में योगदान दिया है।
• वैश्विक राजनयिक परिदृश्य: प्रस्ताव के पक्ष में भारत का वोट अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मति के अनुरूप स्थिति को इंगित करता है, जो क्षेत्रीय अखंडता और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के पालन पर उसके रुख को दर्शाता है।
• रणनीतिक निहितार्थ: इस वोट का भारत के राजनयिक संबंधों पर व्यापक प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से इज़राइल के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों और चल रही भू-राजनीतिक गतिशीलता पर विचार करते हुए।

संयुक्त राष्ट्र संकल्प विवरण:

• मसौदा प्रस्ताव सामग्री: प्रस्ताव में सीरियाई गोलान से हटने में इजरायल की विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और क्षेत्र में इजरायली बस्ती निर्माण की अवैधता पर जोर दिया गया।
• वैश्विक समर्थन: प्रस्ताव को यूएनजीए में महत्वपूर्ण समर्थन मिला, पक्ष में 91 वोट पड़े, जो सीरियाई गोलान की स्थिति के बारे में अंतरराष्ट्रीय चिंता को उजागर करता है।
• विपक्ष का रुख: विशेष रूप से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल, यू.के. और यू.एस. जैसे देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर इस मुद्दे पर विभाजन का संकेत देता है।

भारत की विदेश नीति संबंधी विचार:

• क्षेत्रीय अखंडता: भारत का वोट क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांतों के लिए उसके निरंतर समर्थन के अनुरूप है, जैसा कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वकालत की गई है।
• कूटनीति में संतुलन: यह वोट इज़राइल के साथ अपने ऐतिहासिक रूप से मधुर संबंधों और व्यापक वैश्विक चिंताओं के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए, अपनी राजनयिक व्यस्तताओं को संतुलित करने की भारत की क्षमता को भी दर्शाता है।

2. प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने 2050 तक कार्बन तटस्थता का वादा किया है: COP-28 प्रमुख

प्रसंग:

• पार्टियों के 28वें सम्मेलन (COP-28) के मनोनीत अध्यक्ष, सुल्तान अल जाबेर ने घोषणा की कि कई प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का वादा किया है।
• संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले सामने आया यह घटनाक्रम, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की दिशा में इन कंपनियों के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

समस्याएँ:

• ऐतिहासिक कार्बन फ़ुटप्रिंट: तेल और गैस क्षेत्र वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEEA) के अनुमान के अनुसार, कुल ऊर्जा-संबंधी उत्सर्जन का लगभग 15% परिचालन के कारण होता है।

पारदर्शिता की कमी:

• कार्बन तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता एक सकारात्मक कदम है, जबकि इसमें शामिल संगठनों के नामों का खुलासा न होना पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है।
• लक्ष्य प्राप्त करने में चुनौतियाँ: वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना एक जटिल कार्य है, जिसके लिए परिचालन प्रथाओं, प्रौद्योगिकी अपनाने और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में निवेश में पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता है।

प्रतिज्ञाओं का महत्व:

• अभूतपूर्व संरेखण: शुद्ध-शून्य लक्ष्य के लिए तेल और गैस कंपनियों की प्रतिबद्धता एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो जलवायु परिवर्तन में क्षेत्र की भूमिका की सामूहिक स्वीकृति और शमन के लिए साझा जिम्मेदारी का संकेत देती है।
• मीथेन कटौती लक्ष्य: 2030 तक शुद्ध-शून्य मीथेन लक्ष्य की ओर संरेखण पर्यावरण संरक्षण के एक महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करते हुए, अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करने पर त्वरित ध्यान केंद्रित करता है।
• COP-28 कूटनीतिक उपलब्धियाँ: संयुक्त अरब अमीरात के तहत COP-28 की अध्यक्षता, जलवायु कार्रवाई और मीथेन उत्सर्जन में कमी की दिशा में दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिका और चीन के बीच संरेखण को बढ़ावा देने में सफल रही।

3. द हंप एयर रूट:

प्रसंग:

• अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में ‘द हंप WWII संग्रहालय’ का उद्घाटन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ‘द हंप’ के नाम से जाने जाने वाले खतरनाक हवाई मार्ग को पार करने वाले शहीद वायुसैनिकों को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। यह संग्रहालय मित्र देशों के पायलटों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है और युद्ध के दौरान क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालता है।

विवरण:

• विश्वासघाती ‘हंप’ रूट:’द हंप’ पूर्वोत्तर असम और चीन में युन्नान के बीच एक चुनौतीपूर्ण हवाई मार्ग था, जिसकी विशेषता गहरी घाटियाँ और 10,000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ थे। सन 1942-45 तक इस मार्ग पर लगभग 650 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिससे लोगों की जान चली गई।
• ऐतिहासिक अवशेष:माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 स्थानों पर अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के विमानों के अवशेष हैं, जो इस ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा के लिए अन्वेषण और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है।

महत्व:

• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: उद्घाटन में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने भाग लिया, और संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय महत्व और मित्र देशों की सेनाओं और अरुणाचल प्रदेश के बीच साझा इतिहास पर प्रकाश डाला।
• स्मरण और शिक्षा: संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है, जो ‘द हंप’ पर उड़ान भरने वाले मित्र देशों के पायलटों की स्मृति को संरक्षित करता है। यह युवा पीढ़ी को युद्ध के दौरान की गई बहादुरी और बलिदान के बारे में भी शिक्षित करता है।
• सांस्कृतिक आदान-प्रदान: यह पहल सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है और राजनयिक संबंधों को मजबूत करती है, जैसा कि संग्रहालय की स्थापना में अमेरिका और अरुणाचल प्रदेश के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से स्पष्ट है।

4. लैंटाना कैमारा (Lantana camara) आक्रामक प्रजाति:

• बेंगलुरु में विधान सौध (Vidhana Soudha) के बाहर गोपाल गौड़ा सर्कल में एक आक्रामक खरपतवार लैंटाना कैमारा से बनी हाथियों की मूर्तियां प्रदर्शित की गईं।

चित्र स्रोत: The hindu

विवरण:

• लैंटाना दुनिया की दस सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में से एक है, यह प्रजाति भारत के लिए अत्यधिक चिंता का विषय बन गई है।
• यह स्थान और संसाधनों के लिए देशी पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और मिट्टी में पोषक तत्व चक्र को भी बदल देता है।
• इस झाड़ी के आक्रमण के परिणामस्वरूप जंगली शाकाहारी जानवरों के लिए देशी चारा पौधों की कमी हो गई है।

5. केंद्र महिला समूहों को कृषि में उपयोग के लिए ड्रोन उपलब्ध कराएगा:

प्रसंग:

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उद्देश्यों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (self-help groups) को ड्रोन प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना, कृषि पद्धतियों को बढ़ाना और किसानों की भलाई में योगदान देना है।

समस्याएँ:

• सीमित तकनीकी पहुंच: कई किसानों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, के पास उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुंच है, जिससे इष्टतम उत्पादकता और दक्षता में बाधा आती है।

लैंगिक असमानताएँ:

• ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास और आय सृजन के अवसरों तक पहुँचने में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समावेशी ग्रामीण विकास के लिए इस लिंग अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है।
• आर्थिक व्यवहार्यता: पहल की प्रभावशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य समूहों की पहचान करना आवश्यक है।

महत्व:

• महिलाओं को सशक्त बनाना: महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना उन्हें तकनीकी उपकरणों के साथ सशक्त बनाता है, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
• कृषि दक्षता: नैनो उर्वरक और कीटनाशक अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन का उपयोग कृषि प्रथाओं को बढ़ाता है, जिससे फसल की उपज और टिकाऊ खेती में वृद्धि होती है।
• वित्तीय सहायता: दो वर्षों में ₹1,261 करोड़ का वित्तीय परिव्यय महिला समूहों को समर्थन देने और कृषि में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

6. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना:

प्रसंग:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से यौन अपराधों के मामलों में न्याय वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को तीन और वर्षों के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है।
• 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कानूनी प्रणाली में चुनौतियों का समाधान करना और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बलात्कार और अपराधों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान को बढ़ाना है।

समस्याएँ:

• न्यायालयों का कम उपयोग: 1,023 फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की प्रारंभिक योजना के बावजूद, केवल 754 ही चालू हैं क्योंकि कई राज्य इन अदालतों की स्थापना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कमी हो गई है।
• कानूनी बैकलॉग: यौन अपराधों और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों का लगातार बैकलॉग न्याय प्रणाली में देरी को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

महत्व:

• मामलों का त्वरित निपटान: एफटीएससी योजना कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने, मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने और यौन अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• POCSO मामलों पर ध्यान: योजना के तहत समर्पित POCSO अदालतों की स्थापना बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों को संभालने और ऐसे अपराधों से जुड़ी अनूठी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
• राष्ट्रीय पहुंच: 761 परिचालन फास्ट-ट्रैक अदालतों के साथ 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना का कवरेज, न्याय प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास का प्रतीक है।

7. श्रीलंका ने भारत और पेरिस क्लब के साथ समझौता किया:

प्रसंग:

• श्रीलंका भारत और जापान सहित पेरिस क्लब के साथ ऋण उपचार योजना पर “सैद्धांतिक समझौते” पर पहुंच गया है।
• आर्थिक संकट के बीच अपने महत्वपूर्ण विदेशी ऋण पर डिफ़ॉल्ट के फैसले के बाद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के लगभग $ 3 बिलियन रिकवरी पैकेज की अगली किश्त तक पहुंचने के लिए श्रीलंका के लिए यह विकास महत्वपूर्ण है।

समस्याएँ:

• आर्थिक संकट और ऋण चूक: आर्थिक संकट के दौरान अपने लगभग 51 बिलियन डॉलर के विदेशी ऋण पर चूक करने के श्रीलंका के फैसले ने आईएमएफ समर्थित आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता पैदा कर दी।
• ऋणदाता समानता और पारदर्शिता: भारत, जापान और फ्रांस की सह-अध्यक्षता में आधिकारिक ऋणदाता समिति (Official Creditor Committee (OCC)) ने ऋणदाता समानता और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया, श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता चीन ने मंच में भाग नहीं लेने का विकल्प चुना।
• निजी ऋणदाताओं की नियुक्ति: ओसीसी ने श्रीलंका से अपने निजी ऋणदाताओं के साथ जुड़ने का आग्रह किया, जिनके पास देश के विदेशी ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि ओसीसी द्वारा प्रस्तावित शर्तों के अनुरूप कम से कम अनुकूल शर्तों पर समझौते सुरक्षित किए जा सकें।

महत्व:

• आईएमएफ रिकवरी पैकेज तक पहुंच: श्रीलंका के लिए आईएमएफ के रिकवरी पैकेज की अगली किश्त का लाभ उठाने के लिए भारत और पेरिस क्लब के साथ समझौता आवश्यक है, जो देश के आर्थिक स्थिरीकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• ऋणदाता सहयोग: भारत और जापान सहित प्रमुख ऋणदाताओं के साथ जुड़ाव, श्रीलंका की ऋण चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है और आर्थिक सुधार के लिए समन्वित प्रयास का समर्थन करता है।
• चीन की भूमिका: ओसीसी मंच से बाहर रहने लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठकों में भाग लेने का चीन का निर्णय ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में उसके रुख और पारदर्शी भागीदारी की आवश्यकता पर सवाल उठाता है।

8. 16वाँ वित्त आयोग:

प्रसंग:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों (terms of reference (ToR)) को मंजूरी दे दी है, जिससे 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व-साझाकरण फॉर्मूला की सिफारिश करने के लिए पैनल के लिए मंच तैयार हो गया है।
• राजकोषीय संघवाद के लिए महत्वपूर्ण वित्त आयोग की सिफारिशों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें करों की शुद्ध आय का वितरण, राज्यों के बीच आवंटन और राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।

समस्याएँ:

• राजकोषीय संघवाद की चुनौतियाँ: उभरते आर्थिक परिदृश्य और राजकोषीय चुनौतियों के कारण संतुलित राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझा करने के फार्मूले को निर्धारित करने में एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
• स्थानीय निकायों के लिए संसाधन संवर्धन: पैनल को राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के उपायों की आवश्यकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप, पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के पूरक के लिए।
• आपदा प्रबंधन वित्तपोषण: आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, और कमियों को दूर करने और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उचित सिफारिशें की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. पेरिस क्लब के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. पेरिस क्लब देनदार देशों की भुगतान कठिनाइयों के लिए समन्वित समाधान प्रदान करता है।

2. पेरिस क्लब द्वारा ऋण उपचार में पुनर्निर्धारण और ऋण सेवा दायित्वों में कमी शामिल हो सकती है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

• पेरिस क्लब ऋण समाधानों का समन्वय करता है, जिसमें ऋणी देशों की वित्तीय स्थितियों को स्थिर करने के लिए पुनर्निर्धारण और ऋण सेवा दायित्वों को कम करना शामिल है।

प्रश्न 2. सम्पूर्ण भारत में फैली एक आक्रामक झाड़ीदार प्रजाति लैंटाना कैमारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?

1. यह अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मूल स्थानीय झाड़ी है।

2. यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में पनप सकता है।

3. इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा दुनिया की सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

• लैंटाना कैमारा अमेरिका का मूल स्थानीय एक आक्रामक झाड़ी है जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में उग सकता है। IUCN ने लैंटाना कैमारा को दुनिया की 100 सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है।

प्रश्न 3. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इस योजना का उद्देश्य बलात्कार से संबंधित मामलों और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामलों का तेजी से निपटान करना है।

2. योजना को चलाने की कुल लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: a

व्याख्या:

• तीन साल की अवधि के लिए इस योजना को चलाने की कुल लागत ₹1,952.23 करोड़ होगी, जिसमें से ₹1,207.24 करोड़ केंद्र द्वारा और ₹744.99 करोड़ राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से क्या गोलान हाइट्स का सही वर्णन करता है?

(a) जॉर्डन द्वारा इज़राइल को सौंपा गया एक पहाड़ी क्षेत्र

(b) इजराइल द्वारा मिस्र से छीना गया एक तटीय क्षेत्र

(c) इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच एक सीमा क्षेत्र

(d) 1967 के युद्ध में इजरायल द्वारा कब्जा किए गए सीरिया में स्थित एक पठार

उत्तर: d

व्याख्या:

• गोलान हाइट्स एक रणनीतिक पठार है जो जॉर्डन, लेबनान और इज़राइल की सीमाओं के पास दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित है। 1967 में इज़राइल और अरब देशों के बीच छह दिवसीय युद्ध के दौरान, इज़राइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया।

प्रश्न 5. दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. DAY-NRLM केंद्र सरकार का एक गरीबी राहत कार्यक्रम है।

2. यह कार्यक्रम आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थित है।

3. इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और संघीय संस्थानों के माध्यम से 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को कवर करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: d

व्याख्या:

• DAY-NRLM एक गरीबी राहत कार्यक्रम है, जो आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। इसका लक्ष्य एसएचजी और संघीय संस्थानों के माध्यम से 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को कवर करना है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. गुप्त ऑपरेशन राष्ट्रीय हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हाल के दिनों में, विदेशी धरती पर कथित भारतीय अभियानों ने इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है और कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियां पैदा की हैं। इस संदर्भ में, गुप्त ऑपरेशनों और ख़ुफ़िया सुधारों की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (जीएस III – आंतरिक सुरक्षा) (“Covert operations play a key role in protecting national interests. But in recent times alleged Indian operations on foreign soil have dented its image and have created legal and diplomatic challenges. In this context evaluate the need for covert operations and intelligence reforms.” (250 words, 15 marks) (General Studies – II, International Relations)​​​)

प्रश्न 2. हाल ही में यूएनएलएफ के साथ हस्ताक्षरित सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौता उत्तर-पूर्व उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की एक बड़ी जीत है। मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (जीएस III – आंतरिक सुरक्षा) (“Evaluate the Suspension of Operations agreement signed recently with the UNLF marks a major victory for India in its fight against North East Insurgency ” (250 words, 15 marks) (General Studies – II, International Relations)​)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)