09 फरवरी 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1.भारत की मान्यता प्रणाली विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: 

विषय: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। 

प्रारंभिक परीक्षा: क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI), ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (GQII), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (NPL-CSIR), राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान।  

प्रसंग: 

• हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (GQII) 2021 में दुनिया में 5वां स्थान दिया गया है।

उद्देश्य:

• GQII (Global Quality Infrastructure Index) गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे (QI) के आधार पर दुनिया की 184 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक देता है। 
  • भारत की समग्र क्यूआई प्रणाली रैंकिंग 10वें स्थान पर शीर्ष 10 में बनी हुई है, मानकीकरण प्रणाली (बीआईएस के तहत) 9वें स्थान पर और मेट्रोलॉजी प्रणाली (NPL-CSIR के तहत) दुनिया में 21वें स्थान पर है।  

विवरण:  

• भारत में तीन क्यूआई स्तंभों में भारत की मान्यता प्रणाली सबसे नई है, और हम इन रैंकिंग में एक साल के भीतर वैश्विक पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। 
• क्यूआई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तकनीकी रीढ़ है, जिसमें मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, मान्यता और अनुरूपता मूल्यांकन सेवाएं व्यापारिक भागीदारों के बीच विश्वसनीयता और विश्वास प्रदान करती हैं। 
• GQII देशों के QI के सापेक्ष विकास को मापता है। एक सूत्र मेट्रोलॉजी, मानकों और मान्यता के लिए उप-रैंकिंग में अपनी स्थिति के आधार पर प्रत्येक देश के लिए स्कोर की गणना करता है। 
  • भौगोलिक रूप से, शीर्ष 25 QI सिस्टम मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया-प्रशांत में स्थित हैं, कुछ अपवादों के साथ, जैसे कि भारत (10वां), ब्राजील (13वां), ऑस्ट्रेलिया (14वां), तुर्की (16वां), मेक्सिको (18वां) ) और दक्षिण अफ्रीका (20वां)।
• प्रत्यायन अनुरूपता मूल्यांकन निकायों (CABs) की क्षमता और विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करता है जो परीक्षण, प्रमाणन, निरीक्षण आदि करते हैं। 
  • भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा स्थापित की गई है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1997 में स्थापित निकाय है। 
  • यह QCI के घटक बोर्डों के माध्यम से संचालित होता है, मुख्य रूप से प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB), जो प्रमाणन, निरीक्षण, और सत्यापन निकायों को मान्यता प्रदान करता है, और परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL) , जो परीक्षण, अंशांकन और चिकित्सा प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करता है।
  • NABCB और NABL दोनों ही अंतरराष्ट्रीय निकायों की बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (IAF) और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (ILAC) के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो उनकी मान्यता के तहत जारी रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों को अंतरराष्ट्रीय समकक्षता और स्वीकृति प्रदान करता है। 
  • भारत में अनुरूपता मूल्यांकन के लिए सरकार, नियामक, उद्योग और अनुरूपता मूल्यांकन निकाय NABCB और NABL मान्यता पर भरोसा करते हैं।

स्रोत: PIB

• भारत की मान्यता रैंकिंग में वृद्धि राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली के तहत अनुरूपता मूल्यांकन निकायों (CAB) की स्थिर वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। 
  • ये परीक्षण और चिकित्सा प्रयोगशालाएं, उत्पाद प्रमाणन निकाय और प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन निकाय हैं। 
• GQII रैंकिंग उस वर्ष के अंत तक एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए प्रकाशित और कार्योत्तर प्रस्तुत की जाती है। 
  • 2021 रैंकिंग दिसंबर 2021 के अंत तक के आंकड़ों पर आधारित है, जिसे 2022 तक एकत्र और विश्लेषण किया गया है। 
• यह मैट्रोलोजी, मानकीकरण, मान्यता और संबंधित सेवाओं पर एक पहल है, जिसे Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) और संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (BMZ), जर्मनी द्वारा समर्थित किया गया है।

2. वर्तमान में देश में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर परिचालित हैं:

सामान्य अध्ययन: 3

ऊर्जा: 

विषय: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।  

प्रारंभिक परीक्षा: भारी जल रिएक्टर।

मुख्य परीक्षा: भारत की ऊर्जा खपत में परमाणु ऊर्जा के योगदान तथा इस क्षेत्र में हो रहे विकास पर प्रकाश डालिये।   

प्रसंग: 

• कैबिनेट ने 2017 में एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 10 स्वदेशी बल्क रिएक्टरों को मंजूरी दी थी ।

विवरण:  

• सटीक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013-14 में वार्षिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन 35,333 मिलियन यूनिट था, 2021-22 के नवीनतम वर्ष में यह 47,112 मिलियन यूनिट है, साढ़े आठ साल की एक छोटी अवधि के भीतर यह लगभग 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि है।
• पहले देश में केवल 22 रिएक्टर थे ,बाद में कैबिनेट ने 2017 में 1,05,000 करोड़ रूपए की लागत और 7,000 मेगा वाट की कुल क्षमता के 11 स्वदेशी दबाव वाले भारी जल रिएक्टरों के लिए एक साथ स्वीकृति दी थी।  
• अतीत में जहां भारत के परमाणु प्रतिष्ठान ज्यादातर दक्षिण भारतीय राज्यों या पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक ही सीमित थे, वहीं सरकार अब देश के अन्य हिस्सों में भी इनके विस्तार को बढ़ावा दे रही है। 
  • जैसे हरियाणा के गोरखपुर शहर में आगामी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निकट भविष्य में परिचालन शुरू हो जाएगा।
• यूरेनियम -233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र “भवानी” तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है।
• यह पूरी तरह से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। प्रायोगिक थोरियम संयंत्र “कामिनी” कलपक्कम में पहले से मौजूद है।

3. एयरो इंडिया 2023 कार्यक्रम:

सामान्य अध्ययन: 3

रक्षा: 

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।   

प्रारंभिक परीक्षा: LCA तेजस MK2 UAV। 

प्रसंग: 

• रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने देश में रक्षा अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों को एकीकृत करने के प्रयास के साथ ही 14वें एयरो इंडिया एयर शो के दौरान स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों के समृद्ध अनुभव को प्रदर्शित करने की योजना बनाई है।

उद्देश्य:

• यह कार्यक्रम 13 से 17 फरवरी, 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। 
• इस दौरान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला दर्शाएगा। 
  • DRDO भारतीय पवेलियन में अपने प्रमुख उत्पादों को दिखाने के अलावा कई प्रदर्शनियां, हवाई करतब और सेमिनार आयोजित करेगा। 
  • इसमें एयरोनॉटिकल सिस्टम्स, मिसाइल्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्प्यूटेशनल सिस्टम्स, सोल्जर सपोर्ट टेक्नोलॉजीज, लाइफ-साइंसेज तथा नेवल एंड मैटेरियल साइंस सहित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन शामिल होगा। 
  • यह कार्यक्रम ‘आत्मनिर्भर भारत’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में DRDO द्वारा की गई हालिया प्रगति को प्रदर्शित करेगा। 

विवरण:  

• • DRDO का पवेलियन 12 क्षेत्रों में वर्गीकृत 330 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन करेगा, जिनमें लड़ाकू विमान और UAV, मिसाइल तथा सामरिक प्रणाली, इंजन एवं प्रपल्शन सिस्टम, हवाई निगरानी प्रणाली, सेंसर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक व संचार प्रणाली, पैराशूट और ड्रॉप सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग व साइबर प्रणालियां, सामग्री, लैंड सिस्टम तथा युद्ध सामग्री, जीवन सहयोगी सेवाएं और उद्योग एवं शैक्षणिक आउटरीच शामिल हैं।  

• 12 क्षेत्रों में से प्रत्येक में ये प्रमुख उत्पाद हैं: 

• • AMCA, LCA तेजस MK2, TEDBF, आर्चर, तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अभ्यास, लड़ाकू विमान और UAV क्षेत्र से स्वायत्त स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड; मिसाइल तथा सामरिक प्रणाली क्षेत्र से आकाश, अस्त्र, QRSAM, हेलिना, नाग, प्रलय; FACECU, गियरबॉक्स मॉड्यूल, कावेरी ड्राई इंजन प्रोटोटाइप, इंजन और प्रोपल्शन ज़ोन से छोटा टर्बो फैन इंजन; AEW&C-नेत्र, AEW&C-MK II, MMMA विमान, IFF, हवाई निगरानी प्रणाली क्षेत्र से AAAU मॉडल; TWIR, BFSR-SR, भरणी, अश्लेषा, आत्रु, ASPJ पॉड, सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड कम्युनिकेशंस सिस्टम्स ज़ोन से LEOP; मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट, पैराशूट और ड्रॉप सिस्टम्स ज़ोन से P-16 हैवी ड्रॉप सिस्टम; हेलीकॉप्टर मॉडल के साथ एयरबोर्न सोनार, नेवल सिस्टम्स ज़ोन से एयर लॉन्चड डायरेक्शनल सोनोबॉय; DDCA, इंडिजिस, एयर वारफेयर सिमुलेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड साइबर सिस्टम ज़ोन से QRNG; सामग्री क्षेत्र से FSAPDS, टाइटेनियम मिश्रित धातु; ASREM, निगरानी ROV, भूमि प्रणाली और युद्ध सामग्री क्षेत्र से सुमित्रा; इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सर्विसेज ज़ोन से हेलीकॉप्टर ऑक्सीजन सिस्टम और उद्योग एवं शैक्षणिक आउटरीच जोन से वान्केल रोटरी इंजन, जेट फ्यूल स्टार्टर, रेडियो अल्टीमीटर। 
  • भारतीय पवेलियन में DRDO के पांच उत्पाद प्रदर्शित होंगे। 
  • इनमें AEWC&C-MK II, AMCA, LCA तेजस MK2, TEDBF और आर्चर (इमेज इंटेलिजेंस विद वेपन पेलोड्स) शामिल हैं।
• इस मेगा शो में DRDO की भागीदारी LCA तेजस, LCA तेजस PV6, AEW&C-नेत्र और तपस UAV के उड़ान प्रदर्शन द्वारा की जाएगी। 
  • स्टैटिक डिस्प्ले में LCA तेजस NP1/NP5 और AEW&C-नेत्र भी शामिल हैं। 
    • इस भागीदारी को स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस क्लास UAV तपस-BH (उन्नत निगरानी के लिए टैक्टिकल एरियल प्लेटफॉर्म – बियॉन्ड होराइजन) के उड़ान की शुरुआत से भी प्रदर्शित किया जाएगा। 
  • तपस-BH अपनी क्षमताओं को दर्शायेगा । 
  • तपस DRDO की तीनों सेवाओं आईस्टार आवश्यकताओं का समाधान है। 
  • UAV 18 से अधिक घंटे की समय की स्थायित्व क्षमता के साथ 28000 फीट की ऊंचाई पर कार्य करने में सक्षम है।
• DRDO इस आयोजन के दौरान दो सेमिनार भी आयोजित कर रहा है। 
• एयरो इंडिया इंटरनेशनल सेमिनार का 14वां द्विवार्षिक संस्करण ‘एयरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज – वे फॉरवर्ड’ विषय पर 12 फरवरी को एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से CABs, DRDO द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 
  • यह सेमिनार एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे एयरो इंडिया के प्रीक्वल के रूप में आयोजित किया जाता है। 
  • DRDO, भारतीय वायु सेना, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के कई प्रतिष्ठित मुख्य वक्ता एयरोस्पेस और रक्षा में अत्याधुनिक तकनीकों तथा उन्नति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए भाग लेंगे। 
  • DRDO संगोष्ठी के दौरान विमानन और एयरोस्पेस (IWPA) में भारतीय महिला पेशेवरों को भी सम्मानित करेगा।
• दूसरा सेमिनार 14 फरवरी को DRDO के एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड (AR&DB) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। 
• कार्यक्रम का विषय ‘स्वदेशी एयरो इंजनों के विकास के लिए आगे की राह सहित फ्यूचरिस्टिक एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी विकास’ है।

4. ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

सामान्य अध्ययन: 3

ऊर्जा: 

विषय: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।  

मुख्य परीक्षा: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के महत्व एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।   

प्रसंग: 

• 4 जनवरी 2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। 

उद्देश्य:

• मिशन अन्य बातों के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके इलेक्ट्रोलाइजर के स्वदेशी प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करता है। 
• मिशन अन्य बातों के साथ-साथ भारत में दक्ष और किफायती इलेक्ट्रोलाइजर के विकास में सहायता के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का भी प्रस्ताव करता है।  

विवरण:  

• भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इष्टतम लागत पर अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। 

इनमें अन्य शामिल हैं:

• 30 जून 2025 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादक को 25 साल की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट दी गई है।
• जून 2022 में अधिसूचित विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022, में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की सुविधा के लिए निर्दिष्ट प्रावधान हैं।
• हरित ऊर्जा गलियारा योजना (10,141.68 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चरण I और 12,031.33 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चरण II) में नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए पारेषण लाइनें बिछाने और नए उप-स्टेशनों का निर्माण शामिल है।

5. देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

सामान्य अध्ययन: 3

ऊर्जा: 

विषय: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

मुख्य परीक्षा: देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के संबंध में विस्तार से चर्चा कीजिए।   

प्रसंग: 

• सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।  

विवरण:  

• स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देना। 
• 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क में छूट। 
• वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा। 
• बड़े पैमाने पर RE परियोजनाओं की स्थापना के लिए RE डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना। 
• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज II, 12000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज II, आदि जैसी योजनाएं। 
• अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता बनाना। 
• सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली/उपकरणों की तैनाती के लिए मानकों की अधिसूचना। 
• निवेश को आकर्षित करने और सुगम बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना। 
• ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी और विंड प्रोजेक्ट्स से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश।
• सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि RE उत्पादकों को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) या अग्रिम भुगतान के खिलाफ बिजली भेजी जाएगी।
• ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना।
• “विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (LPS नियम) की अधिसूचना।
• एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा पावर की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) का शुभारंभ।
• ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई।
• अब तक देश में 31.12.2022 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 174.53 गीगावॉट क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 167.75 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा और 6.78 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है।
• 4 जनवरी 2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी और 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन के 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा। 

निम्नलिखित घटकों को अन्य बातों के साथ-साथ , मिशन के हिस्से के रूप में घोषित किया गया:

• निर्यात और घरेलू उपयोग के माध्यम से मांग निर्माण को सुगम बनाना;
• ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) कार्यक्रम के लिए सामरिक हस्तक्षेप, जिसमें इलेक्ट्रोलाइज़र के निर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं;
• इस्पात, गतिशीलता, नौवहन, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा अनुप्रयोगों, बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन भंडारण, आदि के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं;
• हरित हाइड्रोजन हब का विकास;
• अवसंरचना विकास के लिए सहायता;
• नियमों और मानकों का एक मजबूत ढांचा स्थापित करना;
• अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम;
• कौशल विकास कार्यक्रम; और
• जन जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1.उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (Flying Training Organisation (FTO)) के दिशानिर्देश:

• सरकार एक स्थिर नीति वातावरण प्रदान करके और प्रतिस्पर्धा आधारित विकास को प्रोत्साहित करके विमानन क्षेत्र को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही है।
•  2016 में, सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP 2016) जारी की, जिसने इस क्षेत्र के लिए विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित किया।
• हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 98,000 करोड़ रुपये की कैपेक्स योजना। 
• भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है और पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है।
• सरकार ने विमान/हेलीकॉप्टर/ड्रोन और उनके इंजन और अन्य पुर्जों के लिए MRO उद्योग के विकास के लिए देश में अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर, 2021 को नए MRO दिशानिर्देशों की घोषणा की थी। 
  • ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के हवाईअड्डों पर MRO ऑपरेटरों को किसी भी प्रकार की रॉयल्टी या उपकर लगाए बिना खुली निविदाओं के माध्यम से भूमि के आवंटन के लिए प्रावधान करते हैं। 
  • इसी तरह, उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) के दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई है, जिसमें हवाईअड्डा रॉयल्टी (FTO द्वारा AAI को राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और पायलटों की कमी को दूर करने के लिए FTO की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि किराए को काफी तर्कसंगत बनाया गया है। 
  • देश में सरकार ने मांग और विकास पैदा करने वाले हेलीकाप्टर संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए हेलीकाप्टर संचालन नीति भी तैयार की है।
• वर्तमान में, देश में 30 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
• भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में भोगापुरम, गुजरात में धोलेरा और हीरासर, महाराष्ट्र में नवी मुंबई और उत्तर प्रदेश में नोएडा (जेवर) जैसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दे दी है।
• 2019 के बाद से, 6 ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे नामतः कलबुर्गी (परियोजना लागत 175.57 करोड़ रुपये), ओरवाकल (कुरनूल) (परियोजना लागत 187 करोड़ रुपये), सिंधुदुर्ग (परियोजना लागत 520 करोड़ रुपये), ईटानगर (परियोजना लागत 646 करोड़ रुपये), कुशीनगर (परियोजना लागत 448 करोड़ रुपये) और मोपा (परियोजना लागत 2870 करोड़ रुपये) चालू हो चुके हैं, जिनमें से कुशीनगर और मोपा हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
• एयरलाइन क्षेत्र के अविनियमन के बाद, विमान किराया बाजार संचालित है और सरकार द्वारा न तो स्थापित किया गया है और न ही विनियमित किया गया है। हवाई टिकट की कीमतें आम तौर पर बाजार की ताकतों के आधार पर भिन्न होती हैं।

2.जनजातीय महिला लहरी बाई:

• प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी की 27 वर्षीया जनजातीय महिला लहरी बाई के पोषक अनाज की ब्रांड एंबेसडर बनने की सराहना की है। उन्होंने पोषक अनाज के बीजों की 150 से अधिक किस्मों को संरक्षित किया है।
• लहरी बाई ने अपने घर में बनाया मिलेट्स का बीज बैंक। 
• लहरी बाई के बीज बैंक में करीब 150 प्रजातियां मौजूद। 
• बीज बैंक बनाने के लिए लहरी बाई ने कोई सरकारी मदद नहीं ली।

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लिंक किए गए लेख में 08 फरवरी 2023 का पीआईबी सारांश और विश्लेषण पढ़ें।

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