17 मई 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1.कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: 

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। 

मुख्य परीक्षा: हाल ही में भारत और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव के बीच हुए समझौता ज्ञापन के महत्व पर चर्चा कीजिए।     

प्रसंग: 

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव (सीए मालदीव) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी।

उद्देश्य:

• ICAI और सीए मालदीव का उद्देश्य लेखा ज्ञान की उन्नति, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास और संबंधित सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग स्थापित करना तथा मालदीव और भारत में लेखा व्यवसाय के विकास में सकारात्मक योगदान देना है।  

विवरण:  

• यह MoU, सीए मालदीव की मदद करने के अलावा, ICAI सदस्यों को लघु से दीर्घावधि भविष्य में मालदीव में पेशेवर अवसर प्राप्त करने की संभावनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगा। 
• इस MoU के साथ, ICAI; लेखांकन पेशे में सेवाओं का निर्यात करके मालदीव के साथ साझेदारी को मजबूत करने में सक्षम होगा, ICAI के सदस्य, विभिन्न देशों के विभिन्न संगठनों में माध्यम से शीर्ष स्तर के पदों पर हैं और उस देश के संबंधित संगठनों के निर्णय/नीति निर्माण की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।
• समझौता ज्ञापन, ICAI के सदस्यों को अपने पेशेवर क्षितिज का विस्तार करने और स्थानीय नागरिकों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने में ICAI को प्रोत्साहन प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। 
  • समझौता ज्ञापन भारत और मालदीव के बीच मजबूत कामकाजी संबंधों को बढ़ावा देगा।
  • समझौते से दोनों देशों के पेशेवरों के आवागमन में वृद्धि होगी और साथ ही विश्व स्तर पर व्यापार के लिए एक नए आयाम की शुरुआत होगी।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:

• समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, पेशेवर नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, लेखाकारों के व्यावसायिक विकास के सन्दर्भ में विचारों, जानकारियों के आदान-प्रदान के माध्यम से लेखांकन के मामलों में ICAI और सीए मालदीव के बीच सहयोग को मजबूत करना है। 
  • इसका उद्देश्य एक दूसरे की वेबसाइट, सेमिनारों, सम्मेलनों, छात्रों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों और दोनों संस्थानों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी अन्य संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। 
  • यह MoU दुनिया में इस पेशे को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के लेखांकन पेशे के विकास पर अपडेट भी प्रदान करेगा। 
  • इसके अलावा, सीए मालदीव; 135 देशों के 180 से अधिक सदस्यों के साथ लेखांकन पेशे का वैश्विक संस्थान, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (IFAC) का सदस्य बनना चाहता है। ICAI, सीए मालदीव को IFAC का सदस्य बनाने के लिए उचित तकनीकी कार्य पूरे करेगा। 

पृष्ठ्भूमि:

• इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI), भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  • ICAI ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पेशे को आगे बढ़ाने में शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों को बनाए रखने के क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान दिया है, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिली है।

2. कैबिनेट ने फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर रबी सीजन और खरीफ सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को मंजूरी दी:

सामान्य अध्ययन: 3

कृषि:

विषय: कृषि-प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता।   

प्रारंभिक परीक्षा: फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरक, रबी सीजन और खरीफ सीजन।  

मुख्य परीक्षा: कृषि हेतु पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लाभ-हानि बताएं।   

प्रसंग: 

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी मौसम 2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक) के लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों में संशोधन को लेकर उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और खरीफ मौसम, 2023 (1.4.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए अनुमोदित NBS दरों को मंजूरी दे दी है।  

विवरण:  

• NBS योजना द्वारा फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से नियंत्रित है। 
  • सरकार ने रबी 2022-2023 के लिए 01.01.2023 से 31.03.2023 तक प्रभावी NBS दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है और खरीफ, 2023 (01.04.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए NBS दरों को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को रियायती कीमतों पर फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरक के 25 ग्रेड उपलब्ध हो सकें।
• सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले P&K उर्वरक प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए खरीफ 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।
• कैबिनेट के फैसले से खरीफ सीजन के दौरान सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर किसानों को डीएपी और अन्य P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और P&K उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।

3.कैबिनेट ने DHR और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी:

सामान्य अध्ययन: 2

स्वास्थ्य,अंतर्राष्ट्रीय संबंध: 

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। 

प्रारंभिक परीक्षा: विश्व स्वास्थ्य संगठन। 

प्रसंग: 

•  कैबिनेट ने सहायक प्रौद्योगिकी पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बीच परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। 

उद्देश्य:

• इस सहयोग का उद्देश्य सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और प्रसार की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की दिशा में काम करना है।  

विवरण:  

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को मुख्य रूप से अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली किफायती सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बीच परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में अवगत कराया गया।
• परियोजना सहयोग समझौते (PCA) पर 10.10.2022 को WHO द्वारा और 18.10.2022 को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

4.मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मिस्र के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की स्‍वीकृति दी:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। 

प्रारंभिक परीक्षा: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)। 

मुख्य परीक्षा:  हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मिस्र के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के महत्व पर चर्चा कीजिए।    

प्रसंग: 

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (ECA) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर की स्‍वीकृति दे दी है।

उद्देश्य:

• इसका उद्देश्य CCI और ECA के बीच संबंधों को विकसित और सुदृढ़ बनाना है। 
  • इसके अतिरिक्‍त दोनों देशों के बीच अनुभवों की साझेदारी और तकनीकी सहयोग के माध्यम से संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन में एक दूसरे के अनुभवों से सीखना और अनुकरण करना है।  

विवरण:  

• यह समझौता ज्ञापन सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ-साथ विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने पर ध्‍यान केंद्रित करता है। 
• समझौता ज्ञापन प्रवर्तन पहल के आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मिस्र की प्रतिस्पर्धा एजेंसी के अनुभव का अनुकरण करने और सीखने में सक्षम करेगा। 
• CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे बड़े स्‍तर पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा और इक्विटी तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। 

पृष्ठ्भूमि:

• प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 CCI को अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों को करने के उद्देश्य से किसी भी विदेशी देश की किसी भी एजेंसी के साथ किसी भी ज्ञापन या व्यवस्था में शामिल करने की अनुमति देती है। 
• वर्तमान प्रस्ताव भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से संबंधित है।

5.मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 को स्‍वीकृति दी:

सामान्य अध्ययन: 3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:  

विषय: सुचना प्रौद्योगिकी। 

प्रारंभिक परीक्षा: PLI योजना 2.0 

मुख्य परीक्षा: सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 को स्‍वीकृति से मिलने वाले लाभों पर चर्चा कीजिए।   

प्रसंग: 

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है।

विवरण:  

• भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने पिछले 8 वर्षों में 17 प्रतिशत CAGR के साथ लगातार वृद्धि की है। इस साल इसने उत्पादन में एक प्रमुख मानदंड को पार किया है। यहां 105 बिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 9 लाख करोड़ रुपये) का उत्‍पादन हुआ।
• भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इस वर्ष 11 बिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 90 हजार करोड़ रुपये) का मोबाइल फोन का निर्यात किया गया।
• वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भारत में आ रहा है, और भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण देश के रूप में उभर रहा है।
• मोबाइल फोन के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) की सफलता को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के PLI योजना 2.0 को स्‍वीकृति दे दी।

मुख्य विशेषताएं:

• सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की PLI योजना 2.0 के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस आते है।
• इस योजना का बजटीय परिव्यय 17,000 करोड़ रुपये है।
• इस योजना की अवधि 6 वर्ष है
• अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन 3.35 लाख करोड़ रुपये है
• अनुमानित वृद्धिशील निवेश 2,430 करोड़ रुपये है
• अपेक्षित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगार 75,000 है

महत्‍व: 

• भारत सभी वैश्विक कंपनियों के लिए एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में उभर रहा है। 
  • बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर कंपनियों ने भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है। 
  • यह देश के भीतर बड़ी मांग रखने वाले मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग द्वारा समर्थित है।
• अधिकांश प्रमुख कंपनियां भारत में स्थित सुविधा से भारत के भीतर घरेलू बाजारों की आपूर्ति करना चाहती हैं और भारत को एक निर्यात केंद्र बनाना चाहती हैं।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1.व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया:

• व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने 17 मई 2023 को MSME के लिए “व्यापार उपचारों” पर आउटरीच कार्यक्रम के आयोजन द्वारा अपना छठा स्थापना दिवस मनाया। 
• भारतीय उद्योग को सुरक्षा देने में DGTR के प्रयास खासे अहम रहे हैं, जिसका विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के प्रवाह और रोजगार सृजन के माध्यम से हुए योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ा है।
• DGTR की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी। 
  • DGTR से पहले, डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (DGAD) तथा डीजी सेफगार्ड्स अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं जैसे डंपिंग रोधी और प्रतिकारी शुल्कों के खिलाफ व्यापार उपचारात्मक जांच शुरू करने के साथ-साथ सुरक्षा उपाय किए जाने के लिए जिम्मेदार थे। 
  • 1995 से, भारत ने 1100 से अधिक व्यापार उपचार जांच शुरू की हैं। 
  • DGTR भारतीय निर्यातकों को भारत के खिलाफ WTO के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए व्यापार उपचार जांच में उचित परिणाम प्राप्त करने में सहायता करता है।

2.दूरसंचार विभाग ने विश्व दूरसंचार दिवस मनाया:

• केन्‍द्रीय संचार राज्य मंत्री ने 17 मई, 2023 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के उपलक्ष्य में विश्व दूरसंचार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 
• विश्व दूरसंचार दिवस आईटीयू की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 
  • इसे 1973 में मलागा-टोररेमोलिनोस में संकल्प 46 के रूप में पूर्णाधिकारी सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था। 
  • विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस (WTISD) इसका उद्देश्य उन संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) का उपयोग समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ डिजिटल डिवाइड को पाटने के तरीकों के लिए ला सकता है। 
  • तुर्की ने दोनों घटनाओं को 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
• यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को भारत में 1 अप्रैल, 2002 से ICT तक सार्वभौमिक पहुंच और सार्वभौमिक सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू किया गया था, विशेष रूप से देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। 
  • इस वर्ष भारत के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाली USOF गतिविधियों के 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। 
  • इन 20 वर्षों में, ग्राम पंचायत टेलीफोन से लेकर ग्रामीण बीबी से मोबाइल टावर से लेकर ओएफसी परियोजनाओं और यहां तक ​​कि अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तक की विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया। 
  • USOF इंडिया सबसे सक्रिय और जीवंत संस्थागत तंत्र में से एक है जिसमें विविधता के साथ-साथ असंबद्ध को जोड़ने का नेक उद्देश्य भी है। ।
• CDOT ने ORAN तकनीक का परीक्षण करने के लिए नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, MSME और अन्य हितधारकों की मदद करने के लिए ओपन रन के लिए टेस्ट बेड विकसित किया है। 
  • यह पहल भारत में ओपन RAN इकोसिस्टम के प्रसार के लिए परीक्षण सुविधा का विस्तार करके ओपन रन (रेडियो एक्सेस नेटवर्क) के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में शामिल होने की सुविधा प्रदान करेगी।।
• 27 और 28 मार्च 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित “प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव” का आयोजन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर द्वारा सी-डॉट और TSDSI के सहयोग से किया गया था। 
  • सम्‍मेलन एक शानदार सफलता थी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने रोडमैप और क्वांटम प्रौद्योगिकियों में विकास के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, वित्त, दूरसंचार, रक्षा आदि में उनके संभावित प्रभाव और अनुप्रयोगों पर पूरी जानकारी साझा की ।

3.विश्व उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) दिवस:

• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 मई 2023 को विश्व उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) दिवस  के अवसर पर 2025 तक उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों की जांच करने और उन्हें मानक देखभाल के तहत लाने की एक महत्वाकांक्षी पहल आरंभ की। 
  • इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO द्वारा आयोजित G-20 सह-ब्रांडेड कार्यक्रम ‘‘उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह की रोकथाम और प्रबंधन में तेजी लाना” में की गई। 
• यह नवोन्मेषी स्कीम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर आरंभ एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण के साथ विश्व में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में NCD का सबसे बड़ा विस्तार होगा। 
• भारत अमृत काल में अगले 25 वर्षों में एक विकसित देश बन जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 
  • इस लक्ष्य को अर्जित करने की दिशा में, भारत विकसित देशों के समकक्ष जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर, NCD जैसे सामाजिक संकेतकों में परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। 
  • आम बजट 2023-2024 के आउटकम बजट दस्तावेज में पहली बार उच्च रक्तचाप और मधुमेह उपचार का प्रावधान किया गया है जो आउटपुट संकेतकों के रूप में उच्च रक्तचाप और मधुमेह कवरेज सेवाओं में तेजी लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• पिछले दो दशकों में 7 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर के साथ, भारत में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा उल्लेखनीय रूप से बढ़ कर आज लगभग 70 पर पहुंच गई है। 
• 75/25 पहल के अतिरिक्त, 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को समुदाय के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान करने के लिए NCD के लिए मानक उपचार कार्यप्रवाह पर प्रशिक्षित करने के लिए सशक्त पोर्टल भी लांच किया गया। 
  • राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के संशोधित प्रचालनगत दिशानिर्देशों को अधिक व्यापक कवरेज के लक्ष्य के साथ जारी किया गया। 
  • यह कार्यक्रम अब उच्च रक्तचाप और मधुमेह तथा ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल सहित तीन सामान्य कैंसरों के अतिरिक्त क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पुलमोनरी रोग (COPD) और अस्थमा, क्रोनिक किडनी रोग (CKD) और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग (NAFLD), एसटी इलेवेशन ऑफ मायोकार्डियल एनफ्रक्शन (STEME) के लिए भी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

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