24 फरवरी 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1.मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता रिपोर्ट जारी की गई

सामान्य अध्ययन: 2

शिक्षा:

विषय: वृद्धि एवं विकास 

प्रारंभिक परीक्षा: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) रिपोर्ट के बारे में  

संदर्भ:

• प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष (डॉ. बिबेक देबरॉय) ने मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता रिपोर्ट (दूसरा संस्करण) जारी की।

विवरण:

• इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेटिटिवनेस के अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेटिटिवनेस की शोधकर्ता और इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेटिटिवनेस के शोध प्रबंधक ने लिखा है।
• मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) रिपोर्ट का दूसरा संस्करण शिक्षा में भाषा की भूमिका पर जोर देता है और उचित आकलन और शिक्षा के माध्यम का उपयोग करके सीखने के परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित है।
• यह संस्करण उन मौलिक अवधारणाओं पर बल देता है, जो बच्चों को कुशल छात्र बनने के लिये जरूरी है। 
• यह बहुभाषी वातावरण में आने वाली अलग-अलग चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। 
• रिपोर्ट का एक खंड स्पष्ट रूप से सार्वजनिक-निजी संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वर्तमान में लागू कई पहलों पर केंद्रित है, जो निपुण (NIPUN) में उल्लिखित मूलभूत शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके प्रयासों को प्रस्तुत करता है। 
• यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2026-27 तक सार्वभौमिक मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में अपने समकक्षों के सापेक्ष उनके प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक बेंचमार्क बनी हुई है। 
• रिपोर्ट के निष्कर्ष में पोषण की भूमिका, डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच और भाषा-केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। 
• रिपोर्ट में भाषाई प्रणाली (स्वर विज्ञान, शब्दावली/शब्दकोष और वाक्यविन्यास सहित), वर्तनी प्रणाली (प्रतीक और मानचित्रण सिद्धांत शामिल हैं), और लेखन तंत्र से संबंधित विभिन्न आकलन करने और सीखने के परिणामों का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए NAS की अवधि और FLS के नमूना आकार में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की गई है। 
• अंत में, FLN परिणामों के लिए अलग-अलग स्तर पर डेटा निगरानी की आवश्यकता को भी भारत में शैक्षणिक ढांचे और शिक्षा पर स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम-आधारित संकेतकों के साथ प्रणाली में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

IFC के बारे में:

• इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पेटिटिवनेस (IFC), भारत हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड कम्पेटिटिवनेस के वैश्विक नेटवर्क में भारत की उपस्थिति है। 
• इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेटिटिवनेस, भारत भारत में केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, जो प्रतिस्पर्धा और रणनीति पर अनुसंधान और ज्ञान के निकाय के विस्तार और उद्देश्यपूर्ण प्रसार के लिए समर्पित है। 
• यह संस्थान हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड कम्पेटिटिवनेस के प्रोफेसर माइकल पोर्टर के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों से अग्रणी कार्य कर रहा है। 
• इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेटिटिवनेस, भारत स्वदेशी अनुसंधान का संचालन और समर्थन करता है; अकादमिक और कार्यकारी पाठ्यक्रम प्रदान करता है; कॉर्पोरेट और सरकारों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है और कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
• यह संस्थान प्रतिस्पर्धा और कंपनी रणनीति के लिए इसके निहितार्थ का अध्ययन करता है; राष्ट्रों, क्षेत्रों और शहरों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा इस प्रकार व्यवसायों और शासन में उन लोगों के लिए दिशानिर्देश तैयार करता है तथा सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान करता है।

2.केंद्रीय मंत्री ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा वर्किंग पेपर जारी किया

सामान्य अध्ययन: 3

अर्थव्यवस्था:

विषय: वृद्धि एवं विकास 

प्रारंभिक परीक्षा: “हीलिंग द इकोनॉमी: एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड मेज़र्स” रिपोर्ट के बारे में 

संदर्भ:

• केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा “हीलिंग द इकोनॉमी: एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड इश्यूज” शीर्षक से वर्किंग पेपर भी जारी किया।

विवरण:

• इस पेपर में वायरस के प्रसार को रोकने के उपाय के रूप में रोकथाम की भूमिका पर चर्चा की गई है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि वायरस को रोकने के लिए टॉप-डाउन दृष्टिकोण के विपरीत, बॉटम-उप दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा। 
• इसके साथ ही स्टैनफोर्ड रिपोर्ट में उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट किया गया है कि जमीनी स्तर पर मजबूत उपाय जैसे संपर्क अनुरेखण, सामूहिक परीक्षण, घरेलू क्वारंटाइन, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का वितरण, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, और केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय, न केवल वायरस के प्रसार को रोकने में मदद की बल्कि स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने में भी मदद की।
• यह भारत की रणनीति के तीन आधारशिलाओं – नियंत्रण, राहत पैकेज और टीका प्रशासन को विस्तृत करता है। 
• यह अवलोकन करता है कि ये तीन उपाय जीवन को बचाने और COVID-19 के प्रसार को रोकने, आजीविका को बनाए रखने और वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने के द्वारा आर्थिक गतिविधि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थे। 
• वर्किंग पेपर में आगे कहा गया है कि भारत अभूतपूर्व पैमाने पर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाकर 3.4 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचाने में सक्षम था। 
• वर्किंग पेपर के मुताबिक, टीकाकरण अभियान हमेशा लोगों की जान बचाने के लिए था। हालाँकि, इसने 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान को रोककर एक सकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न किया। टीकाकरण अभियान की लागत को ध्यान में रखते हुए देश को 15.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ।
• रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि टीकाकरण के लाभ इसकी लागत से अधिक हैं और सुझाव दिया गया है कि टीकाकरण को केवल एक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के विपरीत एक व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण संकेतक माना जाना चाहिए। 
• स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, “इन सभी टीकों (कोवाक्सिन और कोविशिएल्ड) के विकास ने देश को वायरस के घातक हमले से लड़ने में मदद की और न केवल बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया गया बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली पर मौजूद बोझ को भी कम किया गया”।
• रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी भूखा न सोए और 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 26.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा। 
• इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ ने प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद की। योजना के माध्यम से 4 मिलियन लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 4.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ा। 

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1.बेंगलुरु में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ किया गया:

• बेंगलुरु में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो का शुभारंभ किया गया।
• इस श्रृंखला का पहला आयोजन पिछले साल गुजरात के कर्णावती विश्वविद्यालय में हुआ था।
• इस रोड शो का आयोजन स्टार्टअप, अगली पीढ़ी के नवोन्‍मेषकों तथा सेमीकंडक्टर की विशाल अंतरराष्‍ट्रीय और भारतीय कंपनियों को भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
• सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन प्रोग्राम जैसी योजनाओं के माध्यम से अगली पीढ़ी के उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को भारत में संरचित, डिजाइन और सह-डिजाइन किया जाएगा।
• दूसरे रोड शो के दौरान भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्‍टम को उत्प्रेरित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर लीडर्स विजन का आदान-प्रदान करेंगे।
• गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में, केंद्र ने इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी।

2.राष्ट्रीय विकास के लिए भू- स्थानिक (जिओ- स्पैचियल) नीति, 2022 पर सम्मेलन का आयोजन किया गया:

• “राष्ट्रीय विकास के लिए भू-स्थानिक नीति” पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने नई भू- स्थानिक नीति को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास के लिए इसका उपयोग करने के तरीके सुझाए।
• दो दिवसीय इस सम्मेलन में सरकारी क्षेत्रों एवं उद्योग के प्रतिभागियों द्वारा इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, परिवहन नेटवर्क, टिकाऊ जल प्रबंधन, कृषि, क्षमता निर्माण और उच्च अंत भू-स्थानिक अनुसंधान एवं विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई।
• भारत विश्व स्तर पर केवल तीसरा राष्ट्र है जो भूमि पार्सल में भू-संदर्भित कर रहा है। अब तक 36 प्रतिशत भूमि को भू-संदर्भित किया गया है, और मार्च 2024 तक 100 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य है।
• नोट: भू-स्थानिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए 21 फरवरी 2023 का PIB विश्लेषण पढ़ें।

24 February PIB :- Download PDF Here

लिंक किए गए लेख में 23 फरवरी 2023 का पीआईबी सारांश और विश्लेषण पढ़ें।

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