आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022

‘आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक’ (Economic Freedom Index) विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों के  द्वारा  दी जाने वाली  आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बनाया गया  बहु-आयामी सूचकांक है। अमेरिका के  ‘द हेरिटेज फाउंडेशन’ और ‘द वाल स्ट्रीट जर्नल’ 1995 से प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से इस  सूचकांक को  जारी करते  हैं। यह सूचकांक प्रसिद्द अर्थशास्त्री  एडम स्मिथ की पुस्तक  ‘द वेल्थ ऑफ नेशंस’ में वर्णित उनके  दृष्टिकोण से प्रेरित है। 

यह सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता के 12 मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों के आधार पर मापा जाता है, जिन्हें  4 व्यापक श्रेणियों में बाँटा जा सकता  है:-

1) कानून का शासन 

2) सरकार का हस्तक्षेप 

3) नियामक क्षमता 

4) मुक्त बाज़ार गतिविधियाँ

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आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक -2022

14 फरवरी, 2022 को संस्थाद्वय ने नवीनतम ‘आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक’ जारी किया जिसके अंतर्गत शामिल कुल 177 देशों की सूचि नीचे तालिका में दी गई है। सिंगापुर इस सूची में सबसे ऊपर है जबकि भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 27वें स्थान पर है जबकि समग्र रूप से 131वें स्थान पर है। 2021 के सूचकांक में, भारत एशिया-प्रशांत देशों के बीच 40 देशों में से 26 वें स्थान पर, जबकि समग्र रूप से 121वें  स्थान पर था । रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि: “भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादातर मुक्त श्रेणी के मध्य-श्रेणी में बनी हुई है। अधिक आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम के लिए पर्याप्त और व्यापक-आधारित सुधारों की आवश्यकता होगी। राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के अलावा, सरकार को वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने और कर संहिता, निवेश व्यवस्था और श्रम संहिता में सुधार करने की भीआवश्यकता होगी।

इस सूचकांक का निर्माण ‘द वेल्थ ऑफ नेशंस’ में अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के सिद्धांतों के आधार पर किया गया है । इन सिद्धांतों के अनुसार “बुनियादी संस्थाएँ जो अपने स्वयं के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं, बड़े समाज के लिए अधिक समृद्धि में परिणत होती हैं”। इस सूचकांक के अनुसार, 2008 में आर्थिक स्वतंत्रता के स्कोर में 2.6 अंकों की वृद्धि हुई है, जो 1995 में इसके निर्माण के बाद से एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी  है । हालांकि, 2011 में, स्कोर 2008 के 60.2 के स्कोर से घटकर 59.7 हो गया था। कुल मिलाकर आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर ने लगभग 117 देशों के लिए सुधार दिखाया, जिनमें से अधिकांश मुख्य रूप से विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं थीं ।

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आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की पद्धति

आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक की कार्यप्रणाली को चार श्रेणियों में बांटा गया है जिनमें कुल 12 पहलू हैं । वे इस प्रकार हैं:

1. कानून का शासन : इसके अंतर्गत संपत्ति से संबंधित अधिकार, सरकार की प्रतिबद्धता, न्यायिक प्रभावशीलता इत्यादि आते हैं । संपत्ति के अधिकार से तात्पर्य है  किसी व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों की कानूनी रूप से रक्षा करने की देश की क्षमता की सीमा । न्यायिक प्रभावशीलता अर्थात जब संपत्ति कानूनों से निपटने की बात आती है तो न्यायपालिका की दक्षता और निष्पक्षता की सीमा का आंकलन । सरकारी अखंडता यह जांच करता है कि सरकार कितनी मजबूत है और रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, भाई-भतीजावाद, संरक्षण, गबन और भ्रष्टाचार जैसी प्रथाएं कितनी सशक्त हैं ।
2. सरकार का आकार : इसके अंतर्गत सरकारी खर्च, कर का बोझ, वित्तीय स्थितियाँ इत्यादि आते हैं । कर का बोझ (टैक्स बर्डन) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर सहित व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आय और समग्र कराधान स्तर पर सीमांत कर दरों का विश्लेषण करता है । ‘सरकारी खर्च’ सरकार के कुल व्यय की मात्रा और उसके परिणामी बोझ का विश्लेषण करता है । इसमें राज्य द्वारा खपत और विभिन्न पात्रता कार्यक्रमों से संबंधित सभी हस्तांतरण भुगतान शामिल हैं । जबकि राजकोषीय स्वास्थ्य यह जाँच करता है कि कोई राष्ट्र बढ़ते हुए ऋण और घाटे की मात्रा निर्धारित करके अपने बजट का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह करता है ।
3. विनियामक दक्षता : इसके अंतर्गत व्यापार स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता इत्यादि आते हैं । व्यापार स्वतंत्रता बिजली जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, किसी व्यवसाय को स्थापित करने, संचालित करने और बंद करने की लागत, समय और स्वतंत्रता का विश्लेषण करता है । श्रम स्वतंत्रता श्रम अधिकारों की दखलअंदाजी को मापता है जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, रोजगार को नियंत्रित करने वाले कानून, रोजगार की आवश्यकताएं, और काम पर रखने और श्रम करने पर औसत दर्जे का विनियामक प्रतिबंध, साथ ही श्रम बल भागीदारी दर । मौद्रिक स्वतंत्रता यह  जांच करता है कि कीमतें कितनी स्थिर हैं और ‘माइक्रोइकोनॉमी’ का कितना हस्तक्षेप है ।
4. बाजार का खुलापन : इसके अंतर्गत व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता इत्यादि आते हैं । व्यापार स्वतंत्रता देश के अंदर और बाहर वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले ‘टैरिफ’ और ‘गैर-टैरिफ’ बाधाओं की सीमा को निर्धारित करता है । निवेश की स्वतंत्रता यह विश्लेषण करता है कि व्यक्तियों और फर्मों की निवेश पूंजी का प्रवाह कितना मुक्त है । वित्तीय स्वतंत्रता बैंकिंग दक्षता के साथ-साथ यह भी दर्शाता है कि सरकार वित्तीय क्षेत्र से कितनी स्वतंत्र है ।

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का प्रदर्शन

जैसा कि उपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, 2022 की रैंकिंग में भारत 53.9 अंकों के साथ 131वें  स्थान पर है। इस सूचकांक में शामिल कुल 39 एशिया -पैसिफिक देशों में भारत 27वें स्थान पर है और इसके अंक क्षेत्रीय व विश्व स्तर के औसत अंकों से भी कम हैं। इस वर्ष  पिछले वर्ष की तुलना में भारत के अंकों में 2.6 अंकों की कमी भी दर्ज की गई  है। 2021 की रैंकिंग में यह 121वें स्थान पर था ।

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