आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022

‘आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक’ (Economic Freedom Index) विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों के  द्वारा  दी जाने वाली  आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बनाया गया  बहु-आयामी सूचकांक है। अमेरिका के  ‘द हेरिटेज फाउंडेशन’ और ‘द वाल स्ट्रीट जर्नल’ 1995 से प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से इस  सूचकांक को  जारी करते  हैं। यह सूचकांक प्रसिद्द अर्थशास्त्री  एडम स्मिथ की पुस्तक  ‘द वेल्थ ऑफ नेशंस’ में वर्णित उनके  दृष्टिकोण से प्रेरित है | 

यह सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता के 12 मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों के आधार पर मापा जाता है, जिन्हें  4 व्यापक श्रेणियों में बाँटा जा सकता  है:-

1) कानून का शासन (जिसके अंतर्गत संपत्ति से संबंधित अधिकार, सरकार की प्रतिबद्धता, न्यायिक प्रभावशीलता इत्यादि आते हैं)

2) सरकार का हस्तक्षेप (जिसके अंतर्गत सरकारी खर्च, कर का बोझ, वित्तीय स्थितियाँ इत्यादि आते हैं)

3) नियामक क्षमता (जिसके अंतर्गत व्यापार स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता इत्यादि आते हैं)

4) मुक्त बाज़ार गतिविधियाँ  (जिसके अंतर्गत व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता इत्यादि आते हैं)

इस वर्ष 14 फरवरी को संस्थाद्वय ने 2022 के लिए ‘आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक’ जारी किया जिसके अंतर्गत शामिल कुल 177 देशों की सूचि नीचे तालिका में दी गई है | 

उम्मीदवार लिंक किए गए लेख में आईएएस हिंदी के बारे में जानकारी पा सकते हैं।

 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का प्रदर्शन 

जैसा की उपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, 2022 की रैंकिंग में भारत 53.9 अंकों के साथ 131वें  स्थान पर है | इस सूचकांक में शामिल कुल 39 एशिया -पैसिफिक देशों में भारत 27वें स्थान पर है और इसके अंक क्षेत्रीय व विश्व स्तर के औसत अंकों से भी कम हैं | इस वर्ष  पिछले वर्ष की तुलना में भारत के अंकों में 2.6 अंकों की कमी भी दर्ज की गई  है | 2021 की रैंकिंग में यह 121वें स्थान पर था |

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