सुशासन सूचकांक 2021

केंद्रीय गृह एवं  सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 25 दिसंबर, 2021 को ‘सुशासन दिवस’ (Good Governance Day) के अवसर पर ‘सुशासन सूचकांक 2021’ (Good Governance Index -2021) जारी किया। यह सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों में प्रशासन की गुणवत्ता  का आकलन करने के लिए  एक व्यापक  ढांँचा तैयार करना  है जिससे उन  राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों  का सोपानबद्ध निर्धारण किया जा सके । यह  परियोजना एक द्विवार्षिक अभ्यास के तौर पर शुरू की गई है। इस सूचकांक  में कुल 58 संकेतक (indicators) तय किये गए हैं जो कुल 11  क्षेत्रकों में विभक्त  हैं: 1.कृषि और संबद्ध क्षेत्र, 2.वाणिज्य और उद्योग, 3.मानव संसाधन विकास, 4.सार्वजनिक स्वास्थ्य, 5.सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ, 6.आर्थिक शासन, 7.समाज कल्याण और विकास,  8.न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, 9.पर्यावरण, 10.नागरिक केंद्रित शासन एवं 11.सम्मिलित। इस लेख में सुशासन सूचकांक -2021 की राज्यवार सूचि दी गई है।

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सुशासन सूचकांक -2021 के मुख्य बिंदु 

• 2021 में 20 राज्यों ने अपने सम्मिलित सुशासन सूचकांक (G.G.I) अंक में सुधार किया है
• 58 संकेतकों के सूचकांक में गुजरात सम्मिलित रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है
• उत्तर प्रदेश ने 2019 से 2021 की अवधि में सुशासन सूचकांक (G.G.I) संकेतकों में 8.9% का सुधार दर्ज किया है ; उत्तर प्रदेश ने सभी क्षेत्रों के बीच वाणिज्य व उद्योग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं, समाज कल्याण व विकास और न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा में भी वृद्धि प्रदर्शित की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने लोक शिकायत निवारण सहित नागरिक केंद्रित शासन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है
• जम्मू और कश्मीर ने 2019 से 2021 की अवधि में सुशासन सूचकांक (G.G.I) संकेतकों में 3.7% का सुधार दर्ज किया है
• केंद्रशासित प्रदेशों की सम्मिलित रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है
• सुशासन सूचकांक के कुल 11 क्षेत्रक निर्धारित किये गये  हैं:- 1.कृषि और संबद्ध क्षेत्र, 2.वाणिज्य और उद्योग, 3.मानव संसाधन विकास, 4.सार्वजनिक स्वास्थ्य, 5.सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ, 6.आर्थिक शासन, 7.समाज कल्याण और विकास,  8.न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, 9.पर्यावरण, 10.नागरिक केंद्रित शासन एवं 11.सम्मिलित 
• सुशासन सूचकांक में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में में बांटा गया है। ये श्रेणी हैं-(i) समूह A राज्य ; (ii)  समूह B राज्य ; (iii) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य; और (iv) केंद्र-शासित प्रदेश
• सुशासन सूचकांक 2019 संकेतकों की तुलना में इस वर्ष गुजरात ने 12.3% की वृद्धि दर्ज की और गोवा ने 24.7% की वृद्धि दर्ज की है
• राजस्थान ने न्याययिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में  समूह -B की राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है 
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर ने सुशासन सूचकांक 2019 की तुलना में क्रमशः 10.4% और 3.7% की  वृद्धि हासिल  की है; मिजोरम ने वाणिज्य व उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक शासन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं, जम्मू और कश्मीर ने वाणिज्य व उद्योग क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कृषि व संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं और न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में अपने अंक में सुधार किया है
• केंद्र- शासित प्रदेशों की श्रेणी में, दिल्ली समग्र रैंक में सबसे ऊपर है। इसने सुशासन सूचकांक 2019  की तुलना में 14% की वृद्धि हासिल की 
• गुजरात ने 10 में से 5 क्षेत्रों में अच्छा  प्रदर्शन किया है। इनमें आर्थिक शासन, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा व उपयोगिताएं, सामाजिक कल्याण व विकास और न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा हैं। वहीं, महाराष्ट्र ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा व उपयोगिताएं और सामाजिक कल्याण व विकास में उल्लेखनीय  प्रदर्शन किया है। गोवा ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य व उद्योग, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा व उपयोगिताएं, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण व विकास और पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा  प्रदर्शन किया 
• सुशासन सूचकांक- 2021 के अनुसार झारखंड ने सुशासन सूचकांक (G.G.I) – 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 12.6% की बढ़ोतरी दर्ज की है। झारखंड ने 10 में से 7 क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया
• मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में पंजाब ने ग्रुप A  राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि ग्रुप B राज्यों में ओडिशा का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा

सुशासन सूचकांक -2021 में राज्यों का प्रदर्शन 

जिला सूचकांक 

जनवरी 2022 में राज्यों के अलावा जिला स्तर पर भी पहली बार सुशासन सूचकांक जारी किया गया । इसकी शुरुआत जम्मू और कश्मीर से हुई । इस प्रकार  जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला “जिला सुशासन सूचकांक (District Good Governance Index)” जारी किया है। जिला सुशासन सूचकांक में जम्मू और कश्मीर के शीर्ष 5 जिले हैं :-  (1) जम्मू, (2) डोडा, (3) सांबा, (4) पुलवामा और (5) श्रीनगर। वाणिज्य व उद्योग, कृषि व  संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक अवसंरचना व उपयोगिता, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा ऐसे  क्षेत्र रहे जिनमें  में राज्य का प्रभावशाली  प्रदर्शन देखा गया । वहीं, व्यापार करने में सुगमता, दोषी सिद्ध करने की दर, अदालती मामलों के निपटारे और महिला पुलिस कर्मियों के अनुपात, कर संग्रहण, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, ग्रामीण बस्तियों से जुड़ाव, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और सभी के लिए आवास प्रदान करने के क्षेत्र  में भी  महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए । नागरिक केंद्रित शासन के  क्षेत्र में भी  जम्मू -कश्मीर ने  ठोस प्रदर्शन किया है। जम्मू एवं कश्मीर के बाद इसी तर्ज पर देश के सभी राज्यों के लिए जिला -वार सुशासन सूचकांक तैयार किये जाने की योजना है । जिला सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित संकेतक निर्धारित किये जाते हैं :

कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र (Agriculture and allied sectors) : इसके अंतर्गत  किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना,  पशु टीकाकरण कवरेज ,  खाद्यान्न उत्पादन, बागवानी उत्पादन, दूध व मांस उत्पादन, पोल्ट्री (मुर्गीपालन) उत्पादन, कृषि ऋण इत्यादि के क्षेत्र में हुए कार्य का आकलन किया जाता  है। इसके अंतर्गत किश्तवाड़ जिला का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा ।

वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र (Commerce and industry) :  इसके अंतर्गत वस्तु एवं देवा कर (GST) पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकृत मध्यम,लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक  इकाइयां , हस्तशिल्प क्षेत्र  को प्रदत्त ऋण और स्वरोजगार के लिए ऋण में सुधार आते हैं । इसके अंतर्गत जम्मू जिला का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा ।

मानव संसाधन विकास क्षेत्र (Education and human resource development) : इसके अंतर्गत विद्यालयों में  पेयजल की सुविधा , अलग शौचालय व बिजली  की सुविधा,  मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या आदि का आकलन किया जाता  है। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा के लिए  कंप्यूटर की सुविधा वाले विद्यालयों की भी गणना की जाती है । इसके अंतर्गत पुलवामा  जिला का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र (Public health) : इसके अंतर्गत सभी प्रकार के  टीकाकरण,  स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों पीएचसी/ सीएचसी , आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या व गुणवत्ता  में सुधार आदि आते हैं । इसके अंतर्गत रियासी जिला का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा ।

सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र (Public infrastructure) : इसके अंतर्गत सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना ,  स्वच्छ पेयजल की सुविधा ,  विद्युतीकरण , सड़कों का निर्माण आदि आते हैं । इसके अंतर्गत श्रीनगरं जिला का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा ।

सामाजिक कल्याण और विकास क्षेत्र (Social welfare) : इसके अंतर्गत राशन कार्डों को आधार से जोड़ना, वित्तीय समावेशन क्षेत्र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ,जन धन योजना के तहत वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता अनुदान आदि आते हैं । इसके अंतर्गत रामबन  जिला का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा ।

न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र (Judicial sector) : इसके अंतर्गत अदालती मामलों के निपटान की दर,न्यायलय में लंबित मामलों की संख्या ,न्याय की समय सीमा व उसकी गुणवत्ता आदि आते हैं । इसके अंतर्गत डोडा जिला का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा ।

नागरिक केंद्रित शासन क्षेत्र  : इसके अंतर्गत  ई-गवर्नेंस, सुशासन ,सिटीजन चार्टर के कार्यान्वयन की गुणवत्ता , जन सेवा प्रदान करने की  गति, शिकायत निवारण इत्यादि आते हैं । इसके अंतर्गत जम्मू जिला का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा । पर्यावरण के क्षेत्र में शोपियां जिले का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा ।

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