राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत की केन्द्रीय मानवाधिकार संस्था है । इसमें कुल 6 -एक अध्यक्ष व पांच सदस्य होते हैं । आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए । न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं । वह 2 जून, 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं । एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एवं एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए । दो अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए । आयोग में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए ।
इन सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में चार अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं । ये हैं – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जन- जाति आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष । आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित छह सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है । समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप- सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं । आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा 70 वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो), का होता है ।
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