नदी जोड़ो परियोजना

‘राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना’ अपने किस्म की एक अनूठी योजना है । इस योजना के तहत देश में कुल 30 रिवर- लिंक बनाने की योजना है, जिनसे कुल 37 नदियों को एक -दुसरे से जोड़ा जाएगा । इसके लिए 15,000 कि.मी. लंबी नई नहरों का निर्माण प्रस्तावित है । यह परियोजना दो चरणों में होगी । एक हिस्सा हिमालयी नदियों के विकास का होगा, जिसमें कुल 14 लिंक चुने गए हैं। गंगा , यमुना, कोसी , सतलज, जैसी नदियाँ इसका हिस्सा होंगी । जबकि दूसरा भाग प्रायद्वीप नदियों (दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने वाली) के विकास का है, जिसके तहत 16 लिंक बनाने की योजना है । महानदी , गोदावरी, कृष्णा , कावेरी , नर्मदा इत्यादि इसका इसका हिस्सा होंगी । 

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोसी- मेची नदी को जोड़ने के लिए 4900 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किये जाने के कारण यह योजना ख़बरों में है। बजट 2022-23 में, 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ केन -बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए घोषणा की जा चुकी है । आइये इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं ।

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नदी जोड़ो परियोजना – टाइमलाइन

• भारत की नदियों को आपस में जोड़ने का विचार पहली बार 1858 में मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन द्वारा रखा गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंदरगाहों की सुविधा प्राप्त हो सके और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में बार-बार आने वाले सूखे से भी निपटा जा सके ।
• 1960 में तत्कालीन ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के.एल राव ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा ।
• 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की ।
• 2002 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2003 तक नदियों को जोड़ने की योजना को अंतिम रूप देने और 2016 तक इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा । इसके लिए सरकार ने 2003 में एक टास्क फोर्स का गठन किया । 
• 2014 में केन- बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली । हालांकि, पर्यावरणविदों के विरोध का सामना करने के कारण इस परियोजना में देरी हुई ।
• केंद्र सरकार ने हाल ही में कोसी- मेची नदी को जोड़ने के लिए 4900 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। केन -बेतवा लिंक के बाद इसे नदियों को जोड़ने का देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है । बजट 2022-23 में, 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए घोषणा की गई है । इस परियोजना में दाऊधन बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के जरिये जोड़ना, लोअर ओर्र परियोजना, कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देश्यीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाने का लक्ष्य है ।

उद्देश्य 

नदियों को आपस में जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में सभी नदियों में एक समान जल- स्तर बनाने की कोशिश की जा सके । देश के कई हिस्से में सूखे की समस्या है जबकि कई अन्य हिस्से हर साल बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं । नदियों को आपस में जोड़ने से इनमे जल स्तर का संतुलन बना रहेगा और इन दोनों आपदाओं में कमी आने की उम्मीद है । हम जानते हैं कि भारत की हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं क्योंकि वे बारिश के साथ -साथ हिमालय के ग्लेशियरों से भी पोषित होती हैं । जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं क्योंकि वे मुख्य रूप से दक्षिण -पश्चिम मानसून से वर्षा पर निर्भर हैं । इसके कारण, गंगा के मैदान बाढ़ से प्रभावित हैं और प्रायद्वीपीय राज्य सूखे से पीड़ित हैं । यदि हिमालयी नदियों के अतिरिक्त पानी को मैदानी इलाकों से प्रायद्वीपीय नदियों में पहुंचा दिया जाये तो बाढ़ और सूखे की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है ।

क्या है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट (NRLP)?

जैसा कि उपर बताया गया है , इस परियोजना में लगभग 3000 भंडारण बांधों के नेटवर्क द्वारा भारत की 37 नदियों को आपस में जोड़कर जल- अतिरिक्त बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में पानी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है । यह एक विशाल जल ग्रिड का निर्माण करेगा । 

यह परियोजना दो चरणों में होगी । एक हिस्सा हिमालयी नदियों के विकास का होगा, जिसमें कुल 14 लिंक चुने गए हैं । जबकि दूसरा भाग प्रायद्वीप नदियों (दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने वाली) के विकास का है, जिसके तहत 16 लिंक बनाने की योजना है । गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों पर भी स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे । गंगा और यमुना को जोड़ने का भी प्रस्ताव है । गंगा -ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में बाढ़ को नियंत्रित करने के अलावा, यह राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को भी लाभान्वित करेगा । गंगा -ब्रह्मपुत्र में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण बिहार और असम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं । इसके उप -घटक के तौर पर गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी प्रणालियों से जोड़ना भी लक्षित है । 

वहीँ दक्षिण भारत की नदियों महानदी और गोदावरी से अधिशेष पानी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वैगई नदियों में स्थानांतरित किए जाने का लक्ष्य है । इसके तहत, चार उप-घटक हैं: 1.महानदी और गोदावरी नदी घाटियों को कावेरी, कृष्णा और वैगई नदी प्रणालियों से जोड़ना; 2.केन से बेतवा नदी, और पार्वती और कालीसिंध नदियाँ चंबल नदी तक; 3.तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को जोड़ना; और 4.पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों को पूर्व की ओर बहने वाली नदियों से जोड़ना ।

नदी को आपस में जोड़ने के लाभ

नदियों के प्रस्तावित ‘इंटरलिंकिंग’ परियोजनाओं से कई लाभ होंगे । जैसा की हमने समझा, इसका सबसे पहला लाभ तो यह है कि नदियों को आपस में जोड़ना उन क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को स्थानांतरित करने का एक तरीका है जो बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं । इस तरह, यह बाढ़ और सूखे दोनों को नियंत्रित कर सकता है । इससे देश के कई हिस्सों में जल संकट को हल करने में भी मदद मिलेगी । इस परियोजना से जलविद्युत उत्पादन में भी मदद मिलेगी । इस परियोजना में कई बांधों और जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है । एक अनुमान के अनुसार यदि पूरी परियोजना को अंजाम दिया जाए तो इससे लगभग 34000 मेगा वाट बिजली पैदा की जा सकती है ।

नदियों में जल स्तर के संतुलन से जल प्रदूषण नियंत्रण, नौवहन, सिंचाई , मत्स्य पालन, वन्यजीव संरक्षण आदि में काफी मदद मिलेगी । सींचाई एक महत्वपूर्ण घटक है । अनियमित बारिश से कृषि उत्पादन में समस्याएँ आती हैं जब मानसून अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करता है । सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने पर इसे हल किया जा सकता है । यह परियोजना पानी की कमी वाले स्थानों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी ।

इस योजना का एक अन्य लाभ यह होगा कि अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रणाली का लाभ लिया जा सकेगा । इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आदि के रूप में आय का एक वैकल्पिक स्रोत होगा।

चुनौतियाँ

नदी को जोड़ने की परियोजना से जुड़े कई लाभों के बावजूद, कई बाधाओं के कारण इस परियोजना को शुरू करने में देर हुई । इस सम्बन्ध में सबसे पहली चुनौती है विस्थापन एवं पुनर्वास का मुद्दा । नई नहरों एवं बांधों के निर्माण के कारण लोगों के विस्थापन की आशंका है । इस परियोजना पर लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । अतः लागत और जनशक्ति के आधार पर भी इस परियोजना पर सवाल उठाए जाते हैं ।

पर्यावरणविदों को डर है कि यह परियोजना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देगी । इस तरह के विस्थापन और संशोधनों के कारण नदी प्रणालियों के वन्यजीव, वनस्पति और जीव प्रभावित होंगे । कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य नदी प्रणालियों के भीतर आते हैं । परियोजना को लागू करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा कि वे जलमग्न न हो जाएँ । इसके अलावा परियोजना समुद्र में ताजे पानी के प्रवाह को भी  कम कर सकती है, जिससे समुद्री जलीय जीवन प्रभावित हो सकता है ।

इन सब कारणों से राज्यों को भरोसे में लेना कठिन हो गया है । केरल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश आदि जैसे कई राज्यों ने नदी को जोड़ने की परियोजना का विरोध किया है । यहाँ तक कि परियोजना के हिमालयी घटक में बांध बनाने और नदियों को आपस में जोड़ने का प्रभाव पड़ोसी पाकिस्तान,नेपाल , एवं बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी  देशों पर भी पड़ेगा । परियोजना को लागू करते समय इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा । बांग्लादेश ने तो ब्रह्मपुत्र से गंगा में पानी के हस्तांतरण का विरोध किया है ।

विशेषज्ञों के अनुसार हर नदी का अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है । ऐसे में नदी के साथ प्रयोग करना, या उसकी दिशा को बदलना उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है । विशेषज्ञ आशंका जाहिर करते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ने से एक बड़ा पर्यावरणीय संकट भी पैदा हो सकता है । उनका मानना है  कि नदियों को जोड़ने के बजाए छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण व वर्षा  जल संग्रहण जैसे उपाय अधिक कारगर हो सकते हैं ।

केन -बेतवा लिंक परियोजना 

यह देश की पहली ऐसी नदी जोड़ो परियोजना है जिस पर काम शुरू हुआ  है । इसके तहत मध्य प्रदेश की केन नदी का अतिरिक्त पानी नहरों के माध्यम से बेतवा नदी में स्थानांतरित किये जाने की योजना है । इस परियोजना में 221 कि.मी. लंबी केन- बेतवा लिंक नहर के माध्यम से मध्यप्रदेश की 2 प्रमुख नदियों केन व  बेतवा को जोड़ने  की परिकल्पना की गई है ।  ये दोनों  यमुना की सहायक नदियाँ हैं ।  यह परियोजना आठ वर्षों में पूरी होगी ।  यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र  में है, जो कि एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है । अतः इस परियोजना से इस क्षेत्र को विशेष लाभ होगा । इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति और 103 मेगावाट जलविद्युत के उत्पादन की योजना है । हालाँकि इस परियोजना में कुछ चुनौतियांँ भी हैं । सबसे पहली चुनौती है पन्ना टाइगर रिज़र्व का जलमग्न होना । पर्यावरणविदों ने आशंका जताई है कि इस परियोजना से मध्यप्रदेश का पन्ना टाइगर रिज़र्व जलमग्न हो जाएगा जिससे वन्यजीवों के समक्ष संकट उत्पन्न होगा । इसी हेतु दुर्गावती  बाघ अभयारण्य का निर्माण किया गया है । यह अभयारण्य पन्ना टाइगर रिजर्व  के बाघों को आवास प्रदान करेगा, जिसका लगभग 25% हिस्सा  केन-बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाने की आशंका है । बाघों के अलावा, यह रिजर्व सांभर, चीतल, ब्लू बुल, चिंकारा और चौसिंघा जैसी प्रजातियों का भी आवास  है ।

पार- तापी-नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना

इसके तहत तीन नदियों पार, तापी तथा नर्मदा को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है । इस परियोजना में मुख्य रूप से 7 बांधों -झेरी, मोहनकावचली, पाइखेड़, चसमांडवा, चिक्कर, डाबदार और केलवान; 395 किलोमीटर लंबी एक नहर और 6 बिजलीघरों का निर्माण शामिल है । पार नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तापी मध्यप्रदेश स्थित सतपुड़ा के जंगलों से निकलती है और नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है । ये सभी नदियाँ मध्य भारत में बहती हैं ।

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