सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

लद्दाख का प्रदर्शन; न्याय की भूख:

राजव्यवस्था:

विषय: भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की विशेषताएं।

प्रारंभिक परीक्षा: छठी अनुसूची।

मुख्य परीक्षा: लद्दाख के विरोध के कारण।

संदर्भ:

• लद्दाख में, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में की जा रही भूख हड़ताल लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करने की मांग पर प्रकाश डालती है।
• पर्यटन विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चिंताओं के बीच, लद्दाख में किया जा रहा यह विरोध भूमि और पानी जैसे संसाधनों के संबंध में स्थानीय निर्णय लेने की शक्तियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रमुख माँगें एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ:

• लद्दाख के निवासी स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण का दावा करने के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
• वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories (UTs)) के गठन ने लद्दाख से उसकी विधायी शक्तियां छीन लीं,जिससे अनिवासी प्रशासकों द्वारा केंद्रीकृत निर्णय लेना शुरू हो गया।
• लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDCs) जैसी मौजूदा परिषदों के पास वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कोई अधिकार नहीं हैं।

संसाधन दबाव और पर्यटन विकास:

• वर्ष 2022 में पांच लाख से अधिक आगंतुकों के साथ घरेलू पर्यटन में वृद्धि से जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ गया है।
• ख़राब जल प्रबंधन प्रथाएँ दूषित भूजल पर निर्भरता में योगदान करती हैं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करती हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और पर्यावरणीय खतरे:

• लद्दाख जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के प्रति संवेदनशील है।
• बढ़ते तापमान और ग्लेशियर सिकुड़न से जीएलओएफ (glacial lake outburst floods (GLOFs)) का खतरा बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय समुदायों और बुनियादी ढांचे को खतरा होता है।
• खनन गतिविधियाँ और पर्यटन-संबंधी प्रदूषक पर्यावरणीय क्षरण को और बढ़ाते हैं और ग्लेशियरों के पिघलने की गति को बढ़ाते हैं।

समाधान एवं शमन उपाय:

• स्थानीय निर्णय लेने वाले निकायों को सशक्त बनाने के लिए लद्दाख को राज्य का दर्जा देकर या छठी अनुसूची में शामिल करके प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।
• संसाधनों के दबाव को कम करने के लिए स्थायी पर्यटन प्रथाओं को लागू करें और जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए।
• जीवन और आजीविका के जोखिमों को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपदा तैयारियों सहित जलवायु परिवर्तन (climate change) अनुकूलन उपायों को मजबूत करना होगा।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

पीएमएलए – एक ऐसा कानून जो अपना रास्ता भटक गया है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

सुरक्षा:

विषय: भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ।

मुख्य परीक्षा: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मुद्दे।

संदर्भ:​

• धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 (Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002) को नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों से प्राप्त आय के शोधन से उत्पन्न वैश्विक खतरे से निपटने के लिए तैयार किया गया था।
• शुरू में नशीली दवाओं के पैसे पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह कानून संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसमें अपराधों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है।

पृष्ठभूमि और अधिनियमन:

• पीएमएलए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से प्रभावित था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के संकल्प और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force (FATF)) की स्थापना शामिल थी।
• 2002 में अधिनियमित, इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप, नशीली दवाओं के अपराधों से प्राप्त आय के शोधन को रोकना था।
• यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो संसद को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने का अधिकार देता है।

समस्याएँ:

• पीएमएलए में अब ऐसे कई अपराध शामिल हैं जो इसके मूल उद्देश्य से संबंधित नहीं हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code (IPC)) में सूचीबद्ध अपराध।
• नशीली दवाओं के तस्करों के लिए बनाए गए कठोर प्रावधानों को भ्रष्टाचार के मामलों सहित अपराधों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर लागू किया जा रहा है।
• कानून अभियुक्त को निर्दोष साबित होने तक दोषी मानता है, जो न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है।

महत्व:

• पीएमएलए का अतिरेक आरोपियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, जिससे बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है।
• जमानत प्रावधान (धारा 45) विवाद का विषय रहा है, जिसे असंवैधानिक माना गया और बाद में संशोधनों के साथ बहाल किया गया।

समाधान:

• ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) से निपटने के अपने मूल उद्देश्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएमएलए की समीक्षा और संशोधन करें।
• कानून के मूल इरादे के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए, गैर-नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को अनुसूची में शामिल करने का पुनर्मूल्यांकन कीजिए।
• यह सुनिश्चित करने के लिए जमानत प्रावधान पर दोबारा गौर करें कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को कायम रखता है।

चुनाव में एआई, अच्छा, बुरा और घिनौना:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक विकास के अनुप्रयोग।

मुख्य परीक्षा: चुनावों में एआई के उपयोग का प्रभाव।

संदर्भ:​

• चुनावी प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence (AI)) का एकीकरण राजनीतिक अभियान में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है, जिसमें बेहतर पहुंच से लेकर गलत सूचना और हेरफेर के संभावित जोखिमों तक के निहितार्थ शामिल हैं।
• भारत में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव एआई से प्रभावित होने की संभावना है, जो तकनीकी रूप से संचालित चुनावी रणनीतियों के प्रति वैश्विक रुझान को दर्शाता है।

सोशल मीडिया और अभियान:

• मोबाइल फोन से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक तकनीकी प्रगति के साथ भारत का चुनावी परिदृश्य लगातार विकसित हुआ है।
• वर्ष 2014 और 2019 के चुनावों में भाजपा के डिजिटल उपकरणों के रणनीतिक उपयोग ने राजनीतिक अभियानों में सोशल मीडिया के महत्व को रेखांकित किया हैं।
• शोध ने राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए डिजिटल उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सोशल मीडिया जुड़ाव और चुनावी परिणामों के बीच संबंध दिखाया है।

वैश्विक चुनाव, एआई, खतरे:

• चुनावों में एआई-संचालित रणनीति के उद्भव से नई चुनौतियाँ पैदा होती हैं, जिनमें दुष्प्रचार और हेरफेर का प्रसार भी शामिल है।
• एआई-जनित रोबोकॉल और डीपफेक (deepfakes) के उदाहरण चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता और मतदाता व्यवहार पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं।
• एआई-जनित सामग्री को संबोधित करने के लिए सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रयासों के बावजूद, भ्रामक प्रथाओं से निपटने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

बदलता राजनीतिक परिदृश्य:

• चुनावों में एआई की भूमिका दुष्प्रचार से परे, मतदाता पहचान, सामग्री विकास और सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण रणनीतियों तक विस्तृत है।
• रीयल-टाइम एनालिटिक्स डेटा-संचालित अभियान निर्णयों को सक्षम बनाता है, जो राजनीतिक प्रचार के पारंपरिक दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाता है।
• हालाँकि एआई से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी अखंडता और मतदाता धारणा पर इसके प्रभाव के संबंध में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

महत्व:

• भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव प्रौद्योगिकी और राजनीति के अंतर्संबंध में एक मील का पत्थर दर्शाता है, जिसमें एआई अभियान रणनीतियों और मतदाता जुड़ाव को आकार देता है।
• चुनावों में एआई को वैश्विक रूप से अपनाना इसकी परिवर्तनकारी क्षमता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक नियामक ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

समाधान:

• सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों को एआई-जनित गलत सूचनाओं का पता लगाने और उन्हें संबोधित करने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए सहयोग करना चाहिए।
• राजनीतिक विज्ञापन और ऑनलाइन सामग्री प्रसार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने से चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़ सकता है।
• शिक्षा और जागरूकता पहल नागरिकों को सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और डिजिटल क्षेत्र में हेरफेर का विरोध करने के लिए सशक्त बना सकती है।

सौर उछाल:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

विषय: बुनियादी ढांचा – ऊर्जा।

मुख्य परीक्षा: भारत के सौर उद्योग के लिए चुनौतियाँ।

संदर्भ:​

• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयातित सौर पैनलों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन के साथ भारत के सौर उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं।
• हालाँकि, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के साथ उद्योग की वृद्धि को संतुलित किया जाना चाहिए।

समस्याएँ:

• सरकार की नीति आयातित सौर पैनलों पर निर्भरता को हतोत्साहित करती है और इसका उद्देश्य सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आदेश, 2019 के स्वीकृत मॉडल और निर्माताओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
• भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी बिजली का एक बड़ा हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा सौर ऊर्जा से आएगा। हालाँकि, वर्तमान सौर क्षमता वृद्धि लक्ष्य से कम है।
• सौर बाजार में चीनी आयात का प्रभुत्व घरेलू निर्माताओं के लिए चुनौतियां खड़ी करता है, जिन्हें सस्ते विकल्पों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
• सौर पैनलों की विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए घरेलू निर्माताओं के लिए गुणवत्ता जांच और प्रमाणन का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

महत्व:

• नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के सौर उद्योग का विकास आवश्यक है।
• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से आत्मनिर्भरता बढ़ती है और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान मिलता है।
• सौर ऊर्जा में दीर्घकालिक स्थिरता और उपभोक्ता विश्वास के लिए सौर प्रतिष्ठानों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

समाधान:

• गुणवत्ता मानकों और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए घरेलू सौर निर्माताओं के लिए कड़ी गुणवत्ता जांच और प्रमाणन प्रक्रियाएं लागू करें।
• प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए घरेलू निर्माताओं को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करें।
• घरेलू निर्माताओं की दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए सौर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करें।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. कच्चातिवू मुद्दा:

संदर्भ:

• कच्चातिवू मुद्दे से जुड़े विवाद ने केंद्र और एक विपक्षी दल के बीच तनाव को फिर से बढ़ा दिया है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पिछली सरकारों पर भारतीय मछुआरों के अधिकारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है।
• बहस तेज़ हो गई है क्योंकि दोनों पक्ष इस मामले पर विपरीत विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐतिहासिक समझौतों और हालिया बयानों को ध्यान में ला रहे हैं।

समस्याएँ:

• कच्चातिवू मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच 1974 के समझौते से उपजा है, जो द्वीप के सौंपने और भारतीय मछुआरों के अधिकारों पर इसके प्रभाव पर चिंता पैदा करता है।
• पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के हालिया बयानों में कथित तौर पर भारतीय मछुआरों के हितों की अनदेखी करने और मुद्दे के महत्व को कम करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की गई है।
• विपक्ष ने 2015 के एक आरटीआई (RTI) जवाब का हवाला देते हुए इन दावों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि यह द्वीप श्रीलंका के क्षेत्र में आता है।

महत्व:

• कच्चातिवू पर विवाद भारत और श्रीलंका के (India and Sri Lanka) बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करता है, खासकर समुद्री सीमाओं और मछली पकड़ने के अधिकारों से संबंधित।
• राजनीतिक निहितार्थ उत्पन्न होते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों चुनाव से पहले वाकयुद्ध में लगे हुए हैं, जो क्षेत्रीय राजनीति में व्यापक तनाव को दर्शाता है।
• यह मुद्दा भारतीय मछुआरों की आजीविका और भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक संतुलित समाधान की आवश्यकता है।

समाधान:

• भारत और श्रीलंका के बीच संवाद को बढ़ावा देते हुए, राजनयिक चैनलों के माध्यम से ऐतिहासिक शिकायतों और गलतफहमियों को दूर करें।
• भारतीय मछुआरों के अधिकारों की वकालत करके और उनके हितों की रक्षा करने वाले समझौतों पर बातचीत करके उनके कल्याण को प्राथमिकता दें।
• चुनावी लाभ के लिए कच्चातिवू जैसे संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने से बचें, राजनेता कौशल और रचनात्मक जुड़ाव के महत्व पर जोर दें।

2. राजनीतिक हकीकत: भोजपुरी स्टार को हर कोई पसंद करता है लेकिन मुख्यधारा की राजनीति में यह भाषा हाशिए पर है

संदर्भ:

• भारतीय राजनीति में भोजपुरी सितारों का आकर्षण तेज हो गया है, विभिन्न राजनीतिक दल उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उत्सुक हैं।
• बोलने वालों की विशाल संख्या के बावजूद, भोजपुरी मुख्यधारा की राजनीति में हाशिये पर है, जिससे इसकी आधिकारिक मान्यता और समावेशन की मांग उठ रही है।

समस्याएँ:

• भारत में 5.6 करोड़ बोलने वालों के बावजूद, भोजपुरी संविधान की आधिकारिक भाषाओं की अनुसूची 8 ( Schedule 8) में शामिल नहीं है।
• बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में उनके प्रभाव को स्वीकार करते हुए, राजनीतिक दल तेजी से भोजपुरी सितारों को उम्मीदवारों के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं।
• पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग वाले भोजपुरी सितारे भाषा के सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए राजनीति में सक्रिय हैं।
• अपने सांस्कृतिक महत्व और व्यापक उपयोग के बावजूद, भोजपुरी को शिक्षा, सरकारी कामकाज और आधिकारिक भाषा के दर्जे में उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।
• भोजपुरी ने अपने साहित्य, फिल्मों और संगीत के साथ दशकों में एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान विकसित की है।
• इस भाषा को मॉरीशस, फिजी और नेपाल में मान्यता प्राप्त है लेकिन भारत में इसे आधिकारिक मान्यता नहीं है, जिससे शैक्षिक और साहित्यिक समर्थन प्रभावित हो रहा है।
• भाषाविद और विद्वान इसकी महत्वपूर्ण वैश्विक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और आधिकारिक भाषा सूचियों में शामिल करने का तर्क देते हैं।

महत्व:

• मुख्यधारा की राजनीति में भोजपुरी का समावेश चुनावी गतिशीलता में मनोरंजन उद्योग के आंकड़ों के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है।
• आधिकारिक मान्यता की मांग भोजपुरी बोलने वालों के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य उनकी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करना है।
• शैक्षिक सामग्री और आधिकारिक भाषा सूचियों से भोजपुरी की अनुपस्थिति प्रणालीगत उपेक्षा को दर्शाती है और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

3. PRL अहमदाबाद के नेतृत्व वाली टीम ने बृहस्पति के चंद्रमा पर ओजोन खोजा:

संदर्भ:

• भारत के शोधकर्ताओं सहित वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा, कैलिस्टो पर ओजोन की खोज, सौर मंडल में बर्फीले खगोलीय पिंडों पर होने वाली जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है।
• इस खोज का पृथ्वी से परे चंद्रमाओं की रहने की क्षमता को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है।

विवरण:

• वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो पर ओजोन का पता लगाया है, जो जीवन की मेजबानी के लिए अनुकूल स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों की उपस्थिति का सुझाव देता है।
• इकारस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन, कैलिस्टो की सतह पर सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) बर्फ के रासायनिक विकास की जांच करता है, जिससे ओजोन का निर्माण होता है।
• कैलिस्टो जैसे आकाशीय पिंडों पर ओजोन की उपस्थिति को समझने से उनकी संभावित रहने की क्षमता और उनके वायुमंडल में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है।

महत्व:

• ओजोन पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह ग्रह की रहने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है।
• कैलिस्टो पर इसका पता लगाने से ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चलता है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है जैसा कि हम जानते हैं।
• यह खोज पृथ्वी से परे संभावित रहने योग्य वातावरण के बारे में हमारी समझ का विस्तार करती है, जो अलौकिक जीवन की खोज में कैलिस्टो जैसे खगोलीय पिंडों के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालती है।
• इस शोध से प्राप्त अंतर्दृष्टि ग्रह निर्माण प्रक्रियाओं और सौर मंडल के विकास की हमारी समझ में योगदान करती है, जो समान चंद्रमाओं के भविष्य के अध्ययन और उनकी संभावित रहने की क्षमता के बारे में जानकारी देती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. धन शोधन निवारण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. पीएमएलए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने का अधिकार देता है।

II. न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के पास मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों की जब्ती से संबंधित मामलों पर फैसला देने की शक्ति है।

III. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने के लिए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

प्रश्न 2. जेनरेटिव AI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. जेनरेटिव एआई छवियों, संगीत या पाठ जैसी नई सामग्री बनाने के लिए एआई सिस्टम की क्षमता को संदर्भित करता है।

II. इसमें एल्गोरिदम शामिल हैं जो मौजूदा डेटा से पैटर्न सीखते हैं और मूल सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं।

III. जनरेटिव एआई में चेहरे के भाव और हरकतें उत्पन्न करके यथार्थवादी डीपफेक वीडियो बनाना संभव है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) केवल I और II

(b) केवल II और III

(c) केवल I और III

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर: d

प्रश्न 3. भारतीय संविधान की अनुसूची छह के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारतीय संविधान की अनुसूची छह भारत में राज्यों के बीच सीमाओं के सीमांकन से संबंधित है।

कथन 2: यह विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के निर्माण को सशक्त बनाता है।

कथन 3: अनुसूची छह के प्रावधान भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: b

प्रश्न 4. भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. SECI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने और उनके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है।

II. SECI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

III. SECI भारत में सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ दरें निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) सभी तीन

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

प्रश्न 5. अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना किसके तहत की गई है:

(a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(b) श्रम और रोजगार मंत्रालय

(c) नीति आयोग

(d) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

उत्तर: c

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. अपनी अद्वितीय भौगोलिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के संदर्भ में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने के निहितार्थों की जांच कीजिए। 10 अंक, 150 शब्द (सामान्य अध्ययन – II, राजव्यवस्था)​ (Examine the implications of granting the Sixth Schedule status and statehood to Ladakh in the context of its unique geographical, cultural, and ecological characteristics. (10 marks 150 words) (General Studies – II, Polity)​)

प्रश्न 2. राजनीतिक अभियानों में एआई को एकीकृत करने के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए चुनावों में एआई के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएं। 10 अंक, 150 शब्द (सामान्य अध्ययन – III, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। (Discuss the potential benefits and challenges of integrating AI in political campaigns, and suggest measures to ensure ethical use of AI in elections. (10 Marks150 words) (General Studies – III, Science & Technology))

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)