UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 02 February, 2024 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

समिति ‘तीव्र जनसंख्‍या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों’ का अध्ययन करेगी: वित्त मंत्री

आंतरिक सुरक्षा:

विषय: आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका।

मुख्य परीक्षा: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन।

प्रसंग: समिति का गठन एवं अधिदेश

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में “तीव्र जनसंख्‍या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तन” से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक उच्च-शक्ति समिति के गठन की घोषणा की है।
• इस समिति के गठन का प्राथमिक उद्देश्य ‘विकसित भारत’ के लक्ष्‍य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा।

जनगणना डेटा की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

• यह घोषणा जनगणना के अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद हुई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर विश्वसनीय डेटा की कमी हो गई है।
• सीमित सांख्यिकीय साक्ष्यों के बावजूद, कथित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं पर जोर दिया जा रहा है।

समिति का अनिश्चित फोकस:

• आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने स्पष्ट किया कि भारत की जनसांख्यिकी अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती है।
• समिति जनसांख्यिकी से संबंधित विभिन्न पहलुओं का आकलन करेगी, और संदर्भ की अंतिम शर्तें इसके विशिष्ट फोकस को परिभाषित करेंगी।

जनसंख्या वृद्धि के दावों में विसंगतियाँ:

• वित्त मंत्री के “तीव्र” जनसंख्या वृद्धि के दावे में सटीक आंकड़ों का अभाव है, जिससे ऐसे दावों के आधार पर सवाल उठ रहे हैं।
• दावे के विपरीत, नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) डेटा राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate (TFR)) में गिरावट का संकेत देते हैं, केवल कुछ राज्य प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर टीएफआर दिखा रहे हैं।

NFHS डेटा की आलोचना:

• साबू मैथ्यू जॉर्ज जैसे आलोचकों का तर्क है कि छोटे आकार के नमूने और सर्वेक्षण की विस्तारित अवधि के कारण एनएफएचएस डेटा पूरी तस्वीर प्रदान नहीं कर सकता है।
• जॉर्ज वार्षिक एसआरएस रिपोर्ट को अधिक विश्वसनीय स्रोत के रूप में उजागर करते हैं, जो जनसंख्या गतिशीलता का बेहतर सांख्यिकीय अवलोकन प्रदान करता है।

पुलिस शोध पत्र द्वारा उठाई गई चिंताएँ:

• उत्तर प्रदेश और असम के पुलिस अधिकारियों ने 2021 के सम्मेलन में प्रस्तुत एक शोध पत्र में नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में चिंता व्यक्त की हैं।
• उनके निष्कर्षों ने इन क्षेत्रों में उच्च दशकीय जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ मस्जिदों और मदरसों में वृद्धि पर प्रकाश डाला है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

इज़राइल द्वारा नरसंहार को रोकने के दायित्व पर:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश।

मुख्य परीक्षा: इज़राइल पर आईसीजे का फैसला और उसका प्रभाव।

प्रसंग: गाजा में नरसंहार रोकथाम पर आईसीजे का ऐतिहासिक फैसला

• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice (ICJ)) ने एक ऐतिहासिक फैसला जारी करते हुए इज़राइल को गाजा में नरसंहार के कृत्यों को रोकने का आदेश दिया।
• यह फैसला तत्काल युद्धविराम की कमी को पूरा करता है लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए “प्रशंसनीय” नरसंहार के खतरे का संकेत देता है।

दक्षिण अफ़्रीका के मामले का कानूनी आधार:

• दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसके सीधे तौर पर शामिल नहीं होने के बावजूद, इसने नरसंहार अभिसमय (Genocide Convention) को लागू किया, जिसे इज़राइल और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने मंजूरी प्रदान की,जिससे किसी भी राज्य (देश) पक्ष को आईसीजे में दूसरे पर मुकदमा करने की अनुमति मिली।
• आईसीजे ने दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को बरकरार रखते हुए कहा कि सभी राज्य पक्ष नरसंहार को रोकने में एक समान हित साझा करते हैं।

ICJ के अनंतिम उपायों का आधार:

• आईसीजे ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों के बयानों पर विचार करते हुए दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों (नरसंहार हमलों से फिलिस्तीनियों की सुरक्षा) और अनुरोधित उपायों के बीच एक “प्रशंसनीय/सुखद” संबंध पाया।
• अदालत ने इजरायली अधिकारियों की नरसंहार संबंधी बयानबाजी का उल्लेख किया, जिसमें “पूर्ण घेराबंदी” और अमानवीय भाषा का आह्वान शामिल है।

आईसीजे द्वारा आदेशित अनंतिम उपाय:

• इजरायल को गाजा में गंभीर नुकसान, नागरिक हत्याओं और जन्मों को रोकने के उपायों सहित नरसंहार कृत्यों को रोकने का निर्देश दिया गया था।
• आईसीजे ने मानवीय संकट पैदा करने वाली नाकाबंदी के दक्षिण अफ्रीका के दावों को संबोधित करते हुए गाजा में आवश्यक सेवाओं और मानवीय सहायता के प्रवेश का आदेश दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) आईसीजे के फैसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है, अल्जीरिया इसे “बाध्यकारी प्रभाव” देने की मांग कर रहा है।
• हमास के हमलों में कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोपों पर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने UNRWA (फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी/UNRWA(United Nations’ refugee agency for Palestinians)) के लिए धन आवंटन को निलंबित कर दिया हैं।
• विशेषज्ञों का सुझाव है कि अमेरिका द्वारा आईसीजे द्वारा अनुमोदित फैसले पर वीटो करने से अदालत के फैसलों को बरकरार रखने के लिए दूसरों के आह्वान पर असर पड़ सकता है।

भविष्य के कदम और प्रभाव:

• इज़राइल को ICJ उपायों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और दक्षिण अफ्रीका को जवाब देने का अवसर मिलेगा।
• हालाँकि कोई युद्धविराम आदेश जारी नहीं किया गया था, न्यायालय ने हमास के हमले के दौरान बंधकों के अपहरण के बारे में चिंता व्यक्त की।
• यह फैसला इज़राइल के लिए अमेरिकी समर्थन पर पुनर्विचार का संकेत देता है, बिडेन प्रशासन के रुख को चुनौती देता है और गाजा में इज़राइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ वैश्विक एकता का संकेत देता है।

संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र की अनदेखी:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

विषय: सरकारी बजट।

मुख्य परीक्षा: हालिया बजट में कृषि विकास के उपाय।

विवरण: वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान: कृषि पुनरुद्धार में विश्वास की कमी

• 2024-25 का बजट कल्याण या निवेश उपायों के माध्यम से कृषि विकास में गिरावट को दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं दिखाता है।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्रों और प्रमुख योजनाओं को खर्च में कटौती का सामना करना पड़ता है, जिसमें उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) और एमजीएनआरईजीएस (MGNREGS) आवंटन शामिल हैं।
• मत्स्य पालन क्षेत्र में नीली क्रांति के उल्लेख के बावजूद, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए बजट आवंटन में केवल मामूली वृद्धि देखी गई है, जो इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता की कमी का संकेत देता है।

कृषि आय और मूल्यों में गिरावट:

• प्रमुख खाद्यान्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 2013-14 और 2023-24 के बीच केवल 5% की वृद्धि हुई, जिससे बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने की सरकार की क्षमता प्रभावित हुई हैं।
• 2015 और 2022 के बीच किसानों की वास्तविक आय दोगुनी करने के वादे के बावजूद, 2012-13 और 2018-19 के बीच खेती से वास्तविक आय लगभग 1.4% गिर गई, जिसका कारण स्थिर या गिरती कीमतें और बढ़ती इनपुट लागत है।

ग्रामीण बेरोजगारी और स्थिर मजदूरी में वृद्धि:

• 2011-12 और 2018-19 के बीच ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी, खासकर ग्रामीण पुरुषों (1.7% से 5.6% तक) और महिलाओं (1.7% से 3.5% तक) के लिए।
• 2018-19 के बाद ग्रामीण बेरोजगारी दर में गिरावट के बावजूद, 2022-23 में स्तर 2011-12 की तुलना में अधिक रहा।
• कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण भारत में वास्तविक मजदूरी 2016-17 के बाद नहीं बढ़ी है और यहां तक कि 2020-21 के बाद गिर भी गई है, जो कृषि श्रम बाजार में भीड़ बढ़ने के कारण बढ़ गई है।

कृषि में सार्वजनिक निवेश में गिरावट:

• कृषि अनुसंधान और विस्तार जैसे क्षेत्रों सहित कृषि में सार्वजनिक निवेश पिछले दशक में स्थिर रहा या गिर गया।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पूंजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई, और कृषि के लिए दीर्घकालिक बैंक ऋण को कॉर्पोरेट्स और कृषि-व्यवसाय फर्मों के लिए अल्पकालिक ऋण में बदल दिया गया।

सरकारी चित्रण बनाम वास्तविकता में विसंगतियाँ:

• वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट और बजट भाषण में कृषि उत्पादन में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन विकास दर में दीर्घकालिक गिरावट को स्वीकार करने में विफल रहा है।
• महामारी के दौरान आकस्मिक वृद्धि 2010 के दशक की शुरुआत से कृषि विकास में समग्र गिरावट को उलटने के लिए अपर्याप्त थी।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. यूरोपीय संघ यूक्रेन के लिए नए पैकेज पर सहमत:

प्रसंग:

• हाल ही में यूक्रेन को €50 बिलियन का सहायता पैकेज प्रदान करने के लिए 27 यूरोपीय संघ (European Union) देशों के नेताओं द्वारा किया गया एक समझौता इस युद्धग्रस्त देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मुद्दा:

• इस कदम को वीटो कर रोकने की हंगरी की पिछली धमकियों के बावजूद, यह समझौता यूक्रेन को दृढ़ और पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
• ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल की समझौते की घोषणा यूक्रेन की आर्थिक सुधार का समर्थन करने की तत्काल आवश्यकता की यूरोपीय संघ की मान्यता को दर्शाती है।
• राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की की सकारात्मक प्रतिक्रिया यूक्रेन की भविष्य की स्थिरता और विकास के लिए इस निर्णय के महत्व को रेखांकित करती है।
• हंगरी के वीटो को अप्रत्याशित रूप से हटाया जाना यूरोपीय संघ की राजनीति की जटिलता और जरूरतमंद देशों का समर्थन करने के लिए आंतरिक असहमति पर काबू पाने के महत्व को उजागर करता है।

महत्व:

• चूँकि यूक्रेन रूस के आक्रमण (Russia’s invasion) के बाद से जूझ रहा है, यूरोपीय संघ की वित्तीय सहायता दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और लचीलेपन की आशा प्रदान करती है। यह समझौता मानवीय संकटों को दूर करने और महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने वाले देशों का समर्थन करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में एक नेता के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका की पुष्टि करता है।

2. बिडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को एमक्यू-9बी ड्रोन बिक्री की सूचना दी:

प्रसंग:

• अमेरिकी कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संभावित हथियार सौदे के बारे में सूचित किया गया है, जिसमें भारत को 31 एमक्यू-9बी (MQ-9B ) उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन (UAV) की बिक्री शामिल है, जिसका अनुमानित मूल्य $ 3.99 बिलियन है।

मुद्दा:

• रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) के अनुसार, विदेश विभाग ने भारत को प्रस्तावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिससे कांग्रेस द्वारा 30 दिन की समीक्षा अवधि शुरू हो गई है।
• एक बार समीक्षा पूरी हो जाने के बाद, भारत और अमेरिका प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र (LoA) के माध्यम से बिक्री की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
• संभावित बिक्री में मिसाइलों और बमों की एक श्रृंखला के साथ-साथ सशस्त्र यूएवी भी शामिल हैं।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council (DAC)) ने पहले इन यूएवी की खरीद को हरी झंडी दे दी थी, जिसमें भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच सौदे के महत्व पर प्रकाश डाला गया था।

महत्व:

• अमेरिका और भारत के बीच हथियारों का सौदा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने, क्षेत्र में रणनीतिक हितों और सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ASHA कार्यक्रम 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।

2. भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्र धनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है।

3. पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है जिसे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल एक और तीन

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर: d

व्याख्या:

• आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता- (Accredited Social Health Activist)) कार्यक्रम 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। यह कथन सही है।
• भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्र धनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। यह कथन भी सही है।
• PM-JAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), जिसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है।

2. सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

• मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है।
• तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। यह कथन सही है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तराखंड में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई थी।

2. यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला वैश्विक चौकी केंद्र (कार्यालय) था।

3. पारंपरिक कोरियाई चिकित्सा, जिसे सोवा-रिग्पा (Sowa-Rigpa) भी कहा जाता है, आयुष का एक हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर: b

व्याख्या:

• ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी, लेकिन यह उत्तराखंड में नहीं, बल्कि गुजरात में स्थित है। इसलिए, कथन 1 गलत है। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक चौकी केंद्र (कार्यालय) होगा।
• सोवा-रिग्पा को आयुष में शामिल किया गया है। उपचार के विज्ञान के रूप में जाना जाने वाला सोवा-रिग्पा भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक औषधीय प्रणाली है।
• तिब्बत से शुरू होकर, यह भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस सहित विभिन्न देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और भूटान दोनों बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) के सदस्य हैं।

2. सितवे बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर एक गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है, जिसका उद्घाटन भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से किया है।

3. कालादान नदी मणिपुर राज्य से होकर बहती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

• भारत और भूटान दोनों बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल ((Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC))) के सदस्य हैं।
• सितवे बंदरगाह भूटान में नहीं बल्कि म्यांमार में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से किया।
• कालादान नदी मणिपुर से नहीं बल्कि मिज़ोरम राज्य से होकर बहती है।
• अतः केवल कथन 1 सही है।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से कौन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी के बंदोबस्त प्रारम्भ किये जाने से सम्बद्ध था/थे? PYQ (2017)

1. लार्ड कार्नवालिस

2. अलेक्जेंडर रीड

3. थॉमस मुनरो

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

व्याख्या:

• ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी।
• लार्ड कार्नवालिस का सम्बन्ध स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था से है, न कि रैयतवाड़ी बन्दोबस्त से।
• अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारम्भ किये जाने से जुड़े हुए हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत की जनसांख्यिकी एक अवसर के साथ-साथ एक चुनौती भी है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-3, आंतरिक सुरक्षा] (India’s demographics are an opportunity as well as a challenge. Critically analyse. (10 marks, 150 words) [GS-3, Internal Security])

प्रश्न 2. भारत में कृषि एक ऐसा पेशा है जो संयोग से है न कि पसंद से। टिप्पणी कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-3, कृषि] (Agriculture in India is a profession by chance not by choice. Comment. (15 marks, 250 words) [GS-3, Agriculture])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)