सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच क्या विवाद है ?

राजव्यवस्था:

विषय: संघ और राज्यों के कार्य एवं जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों तथा वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ।

मुख्य परीक्षा: वैधानिक/सांविधिक बोर्ड (Statutory boards) एवं मुद्दे।

प्रसंग:

• यह विवाद केंद्रीय आवास मंत्रालय द्वारा ली गई 123 ऐतिहासिक संपत्तियों के दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्वामित्व पर केंद्रित है, जिससे कानूनी और स्वामित्व विवाद पैदा हो गए हैं।

विवरण:

• केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऐतिहासिक मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों सहित दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है।
• दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, इन संपत्तियों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

समिति की रिपोर्ट और विवाद:

• न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.पी. गर्ग की अगुवाई वाली दो सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट दी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई आपत्ति नहीं मिली, जिसके कारण संपत्तियां केंद्र सरकार की संपत्ति बन गईं।
• दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि यह मुस्लिम समुदाय में भय और आक्रोश पैदा करता है।
• वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने दावा किया कि रिपोर्ट उनके साथ साझा नहीं की गई और इस समिति के गठन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था।
• वक्फ बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके समाधान की मांग की हैं।

संपत्तियों का स्वामित्व और उपयोग:

• आवास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने तक अधिकांश उपासक संपत्ति के स्वामित्व परिवर्तन से अनजान थे।
• नोटिस में इन संपत्तियों को मस्जिद या दरगाह के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया था और न ही पते वालों की पहचान मालिकों के रूप में की गई थी।
• जब बाबर रोड मस्जिद-मदरसा परिसर की चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया तो लोगों में जागरूकता बढ़ी।

वक्फ बोर्ड की कार्रवाई:

• वक्फ बोर्ड शुरू में फरवरी में अदालत में गया और सर्वेक्षण रोकने का अनुरोध किया लेकिन चारदीवारी गिराए जाने के बाद एक नया आवेदन दायर कर दिया।
• दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन प्रार्थना के समय सहित अन्य दैनिक मामलों में न्यूनतम व्यवधान का आग्रह किया।
• नमाज के दौरान डीडीए और पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की गई।

आवास मंत्रालय के सर्वेक्षण:

• जामा मस्जिद, मामू-भांजे दरगाह, पंडारा रोड मस्जिद और सुनहरी बाग मस्जिद सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण किए गए।
• कथित अतिक्रमण के चलते मामू-भांजे दरगाह में तोड़फोड़ हुई।

केंद्र की स्थिति:

• केंद्र ने संपत्ति निरीक्षण के खिलाफ वक्फ बोर्ड की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड केवल संरक्षक हो सकता है, मालिक नहीं।
• प्रमुख मस्जिदों और दरगाहों का सर्वेक्षण जारी है, जबकि कब्रिस्तान फिलहाल अछूते हैं।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

बाह्य अंतरिक्ष में एक नई नैतिकता के लिए एक बड़ी छलांग लगाना:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

मुख्य परीक्षा: वर्तमान में जारी अंतरिक्ष दौड़ की पृष्ठभूमि में नई अंतरिक्ष संधि की आवश्यकता।

प्रसंग:

• चंद्र अन्वेषण में नए सिरे से वैश्विक रुचि बढ़ी है, विभिन्न देशों और निजी संस्थाओं का लक्ष्य चंद्रमा पर मिशन उतारना है। हालाँकि, चंद्र अन्वेषण में यह उछाल बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की संभावना के बारे में भी चिंता पैदा करता है, जहाँ राष्ट्र पृथ्वी के वायुमंडल से परे प्रभुत्व या सैन्य श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
• अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए निम्न लिंक पर क्लिक कीजिए: Militarisation of Space

अंटार्कटिका का इतिहास:

• 20वीं सदी की शुरुआत में, दो प्रमुख खोजकर्ताओं, रॉबर्ट स्कॉट और रोनाल्ड अमुंडसेन के बीच दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की एक ऐतिहासिक दौड़ शुरू हुई। अमुंडसेन के सफल अभियान के कारण अंटार्कटिका के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर नॉर्वे का दावा हो गया। अन्वेषण की इस दौड़ ने ब्रिटेन सहित कई देशों के हितों को बढ़ावा दिया, जिसने अंटार्कटिका पर क्षेत्रीय अधिकारों का दावा किया।
• क्षेत्रीय विवादों की बढ़ती चिंताओं और अंटार्कटिका तक शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता की संभावना को संबोधित करने के लिए, 1959 में अंटार्कटिक संधि पर बातचीत की गई थी।
• अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty): इस संधि का उद्देश्य महाद्वीप के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और उन गतिविधियों को रोकना है जो इसके नाजुक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेष रूप से, इसने परमाणु परीक्षण, सैन्य अभियान, आर्थिक शोषण और आगे क्षेत्रीय दावों की स्थापना पर रोक लगा दी।

विनियमन और अंटार्कटिका का हित:

• अंटार्कटिक संधि महाद्वीप पर गतिविधियों को विनियमित करने में सफल साबित हुई है। वर्तमान में, संधि में 54 पक्ष हैं, जिनमें से 29 को परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त है। अंटार्कटिका में मौजूद देशों की गतिविधियों की निगरानी के लिए मजबूत निगरानी प्रणालियाँ मौजूद हैं, जिससे इसकी पारिस्थितिक अखंडता का संरक्षण सुनिश्चित होता है।
• हालाँकि, इन नियामक प्रयासों के बावजूद, अंटार्कटिका के पर्यावरण की स्थिरता के संबंध में प्रश्न बने हुए हैं।
• गर्मी के महीनों के दौरान कई अनुसंधान केंद्रों और पर्याप्त आबादी की उपस्थिति, साथ ही सर्दियों में भी छोटी आबादी ने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधियों के संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या अंटार्कटिका में किया गया वैज्ञानिक अनुसंधान अपने पीछे छोड़े गए पारिस्थितिक पदचिह्न को उचित ठहराता है।

क्या चंद्रमा नया अंटार्कटिका है?

• दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने की ऐतिहासिक दौड़ और चंद्र अन्वेषण की वर्तमान दौड़ के बीच समानताएँ बनाते हुए, अंटार्कटिका से सीखे गए सबक को बाहरी अंतरिक्ष में लागू करने की आवश्यकता है। यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए बाहरी अंतरिक्ष को एक क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
• 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया चंद्रमा समझौता (UN General Assembly), अंटार्कटिक संधि के समान सिद्धांतों को दर्शाता है। यह चंद्रमा के शांतिपूर्ण उपयोग, उसके पर्यावरण की सुरक्षा और इस धारणा पर जोर देता है कि चंद्र संसाधन मानव जाति की साझी विरासत हैं।

भावी कदम:

• चंद्र अन्वेषण में अग्रणी के रूप में, भारत को अपनी चंद्र योजनाओं के संबंध में एक परिपक्व नीति अपनानी चाहिए। चंद्रमा के भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका नेतृत्व की होनी चाहिए, जो संपत्ति के बजाय चंद्रमा को भागीदार के रूप में दर्जा देने की वकालत करे।
• वैज्ञानिक प्रयासों में सहयोग को बढ़ावा देने और बाहरी अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण और सहकारी गतिविधियों के लिए समर्पित क्षेत्र के रूप में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, बाह्य अंतरिक्ष के मौलिक अधिकारों को रेखांकित करने वाली एक घोषणा का विकास किया जा रहा है। इस तरह की घोषणा अंतरिक्ष में मानवीय गतिविधियों के लिए एक नया नैतिक ढांचा स्थापित करेगी, जिसमें बाहरी अंतरिक्ष के गैर-सैन्यीकरण पर जोर दिया जाएगा। ऐसा करने पर, बाह्य अंतरिक्ष संधि और चंद्रमा समझौता न केवल अंतरिक्ष अभियानों में नवीनतम प्रगति के साथ संरेखित होगा, बल्कि ब्रह्मांड में मानवता के कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक दिशा-निर्देश को भी कायम रखेगा।
• यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बाहरी अंतरिक्ष, जैसे अंटार्कटिका, को सभी की साझी विरासत के रूप में माना जाता है और यह किसी एक इकाई के क्षेत्रीय दावों या वर्चस्व के अधीन नहीं है।

वियतनाम, अमेरिका की हिंद-प्रशांत पहेली का प्रमुख हिस्सा:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के बीच बढ़ती मित्रता और भारत पर इसका प्रभाव।

भूमिका:

• शीत युद्ध (Cold War) की समाप्ति के बाद से अमेरिका-वियतनाम संबंधों में बदलाव उल्लेखनीय रहा है, और यह 10 सितंबर को एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया जब वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव गुयेन फु ट्रोंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मुलाकात की। वियतनाम में, वियतनाम के राष्ट्रपति ट्रूंग टैन सांग और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के अधीन 2013 में स्थापित पिछली व्यापक साझेदारी से अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया है।
• वियतनाम युद्ध (Vietnam War) और वियतनाम के साम्यवादी राज्यों के साथ अतीत के संरेखण से उत्पन्न ऐतिहासिक जटिलताओं को देखते हुए संबंधों में यह बदलाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
• वियतनाम रणनीतिक साझेदारी में संलग्न होने के बारे में सतर्क रहा है, और इस साझेदारी का उद्भव उभरती हुई भू-राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती मुखरता के संबंध में, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर वियतनाम के हितों को प्रभावित करता है।

एक जटिल विदेश नीति की विरासत:

• वियतनाम युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संघर्ष की वियतनाम की ऐतिहासिक विरासत, साथ ही चीन और सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देशों के साथ इसके तालमेल ने शुरू में इसकी विदेश नीति को अमेरिकी हितों की विपरीत दिशा में धकेल दिया। 1978 में सोवियत संघ के साथ मित्रता और सहयोग की संधि ने उसके विदेशी संबंधों को और अधिक जटिल बना दिया।
• यह जटिल इतिहास बताता है कि क्यों, हाल तक, वियतनाम ने चीन, रूस, भारत और दक्षिण कोरिया सहित केवल कुछ देशों के साथ ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ स्थापित की थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका-वियतनाम के बीच मजबूत संबंध:

• बाइडन प्रशासन ने अमेरिका-वियतनाम संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय रुख प्रदर्शित किया है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, राज्य सचिव एंटनी जे. ब्लिंकन और ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन सहित अमेरिकी अधिकारियों की उच्च-स्तरीय यात्राओं ने राष्ट्रपति बाइडन की यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया है, जो द्विपक्षीय संबंधों के महत्व का संकेत है।
• साझेदारी अब विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हो रही है, जिसमें राजनीतिक विश्वास का निर्माण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और डिजिटल नवाचार में सहयोग बढ़ाना, कार्यबल विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना और एक मजबूत रक्षा संबंध स्थापित करना शामिल है। इन प्रयासों में उन ऐतिहासिक मुद्दों को संबोधित करना भी शामिल है जिन्होंने संबंधों को प्रभावित किया है।

एक मुखर चीन:

• यूरोप में संघर्ष जैसे हालिया घटनाक्रम ने वियतनाम के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं क्योंकि पश्चिमी नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के कारण उसे अपने सबसे बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ता रूस से हथियार आयात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
• समवर्ती रूप से, वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऑइल रिग्स स्थापित करने और दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख अपनाने जैसी चीन की आक्रामक कार्रवाइयों ने क्षेत्र में महान शक्ति के खेल की राजनीति से बचने की वियतनाम की पारंपरिक नीति का परीक्षण किया है।
• बदलती गतिशीलता को पहचानते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसे एक अवसर के रूप में देखता है और अपनी व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति के प्रमुख घटक के रूप में वियतनाम की रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

आर्थिक और तकनीकी साझेदारी:

• राष्ट्रपति बाइडन की यात्रा के हिस्से के रूप में, अमेरिका और वियतनाम के बीच आर्थिक संबंधों और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने का एक ठोस प्रयास है। आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और हनोई की चिप निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने की योजना के साथ, सेमीकंडक्टर उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पहल आर्थिक साझेदारी बढ़ाने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, चिप्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( Artificial Intelligence) में निवेश बढ़ाने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
• इन साझेदारियों को व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित करने की भी संभावना है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के साथ भारत की क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) साझेदारी, क्वाड के महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों के साथ, प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास और उपयोग को मानकीकृत करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में काम कर सकती है।
• इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया के माध्यम से वियतनाम से यूरोप तक फैली आपूर्ति श्रृंखला, भारत और इसके नए लॉन्च किए गए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे द्वारा संचालित, का विज़न हिंद-प्रशांत में ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ की क्षमता का प्रतीक है।

अब्राहम समझौते के तीन वर्ष:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: अब्राहम समझौते की पृष्ठभूमि में भारत-इज़राइल संबंधों पर प्रभाव।

प्रसंग:

• अब्राहम समझौते (Abraham Accords) पर इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और बाद में मोरक्को के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इन ऐतिहासिक समझौतों का उद्देश्य अशांत पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना था।

अब्राहम समझौते के परिणाम:

• अब्राहम समझौते के प्राथमिक परिणामों में से एक क्षेत्र में सामान्यीकरण और शांति को बढ़ावा देना रहा है। इन समझौतों ने न केवल सरकारों को जोड़ा बल्कि भाषा, धर्म और संस्कृति में मतभेदों के कारण पैदा हुई दूरियों को पाटते हुए विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाया।

पश्चिम एशियाई देशों के लिए लाभ:

• आर्थिक प्रभाव: अब्राहम समझौते का आर्थिक प्रभाव पर्याप्त रहा है। इज़राइल और अन्य पश्चिम एशियाई देशों के बीच व्यापार में 2021 और 2022 के बीच 74% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त, पहले से सीमित पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव हुआ, इज़राइल से यूएई की यात्राओं में 172% की वृद्धि हुई। सीधी उड़ानों की सुविधा से बहरीन की यात्रा करने वाले इजरायलियों की संख्या में भी वृद्धि हुई।
• क्षेत्रीय सहयोग: अब्राहम समझौते की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक प्रॉस्पेरिटी ग्रीन और प्रॉस्पेरिटी ब्लू समझौता था। इस समझौते के तहत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन ने इज़राइल को 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने के लिए जॉर्डन में एक सौर क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जबकि बदले में, इज़राइल में एक अलवणीकरण संयंत्र जॉर्डन को 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाएगा। इस समझौते ने विस्तारित क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी।
• युवा कार्यक्रम: दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने में युवा पीढ़ी को शामिल करने के महत्व को पहचानते हुए, अब्राहम समझौते ने युवा प्रतिनिधिमंडलों की शुरुआत की। ये प्रतिनिधिमंडल युवा प्रभावशाली लोगों को सामुदायिक निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक-दूसरे की संस्कृतियों का अनुभव करने और महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक आदान-प्रदान ने युवाओं के बीच संबंधों को और मजबूत किया है।
• सहिष्णुता को बढ़ावा देना: अब्राहम समझौते का सहिष्णुता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने यरूशलेम में याद वाशेम होलोकॉस्ट स्मरण केंद्र का दौरा करने के बाद, यूएई ने होलोकॉस्ट शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में अपने स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया। यह सह-अस्तित्व और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए समझौते की क्षमता के सत्यापन के रूप में कार्य करता है।

भारत के लिए अवसर:

• कनेक्टिविटी लाभ: भारत को अब्राहम समझौते से कई लाभ मिले हैं। खाड़ी में प्रभावी भारतीय प्रवासी अब संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के साथ-साथ इज़राइल और बहरीन के बीच सीधी उड़ानों की सुविधा का आनंद ले रहे हैं। भारतीय छात्रों को यात्रा में आसानी बढ़ने, विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन कार्यक्रमों तक बेहतर पहुँच मिलने से भी लाभ हुआ है।
• I2U2 समूह: सरकारों के बीच उच्च-स्तरीय आर्थिक सहयोग का एक ठोस उदाहरण I2U2 समूह (I2U2 Group) की स्थापना है, जिसमें इज़राइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं। यह समूह जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है। अब्राहम समझौते ने ऐसे रणनीतिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।
• साझा हित: समझौते में शामिल भागीदारों में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सहयोग का दायरा साझा हितों को रेखांकित करता है, जिसमें कोविड-19 महामारी से स्थायी पुनर्प्राप्ति का समर्थन करना, व्यापार का विस्तार करना, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करना शामिल है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के ठोस प्रयासों के माध्यम से, ये देश दुनिया के लिए आशाजनक परिणाम देने के लिए तैयार हैं। इन देशों के साथ भारत का विशेष बंधन और शांति और समृद्धि में भागीदार के रूप में समझौते की पूरी क्षमता का एहसास करने की उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. राजस्थान में पौधे खाने वाले डायनासोर का अब तक का सबसे पुराना जीवाश्म मिला:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रारंभिक परीक्षा: क्रमागत विकास/उद्विकास (Evolution)।

थारोसॉरस इंडिकस (Tharosaurus Indicus) की खोज:

• आईआईटी रूड़की के शोधकर्ताओं ने भारत के थार रेगिस्तान में डायनासोर के जीवाश्म की पहचान की हैं।
• ये जीवाश्म थैरोसॉरस इंडिकस नामक सॉरोपॉड डायनासोर के हैं, जो डिक्रियोसॉरिडे परिवार और डिप्लोडोकोइडिया सुपरफैमिली का सदस्य है।
• 167 मिलियन वर्ष पुराने ये जीवाश्म दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात डिप्लोडोकॉइड जीवाश्म हैं।

अद्वितीय डायनासोर विशेषताएँ:

• डाइक्रेओसॉरिडे सरोपोड्स जैसे थारोसॉरस अन्य लंबी गर्दन वाले सरोपोड्स की तुलना में छोटी गर्दन और छोटी पूंछ वाले थे।
• सौरोपोड, सामान्य रूप से विशाल थे, जिनकी लंबाई सौ फीट से अधिक थी, जिससे वे सबसे बड़े डायनासोर समूहों में से एक बन गए।
• भारत में मध्य जुरासिक काल के कुछ सरोपोड जीवाश्म थे, जिससे एक जीवाश्म विज्ञान संबंधी रहस्य पैदा हुआ।

प्राचीन भारतीय भूभाग का महत्व:

• 167 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवानालैंड के हिस्से के रूप में भारत की भूवैज्ञानिक स्थिति महत्वपूर्ण है।
• वैज्ञानिकों का मानना है कि थारोसॉरस की उत्पत्ति भारत में हुई होगी और वे अन्य महाद्वीपों में चले गए होंगे।
• यह तथ्य कि अन्य महाद्वीपों में युवा डिप्लोडोकोइड जीवाश्म हैं, इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यह सुझाव देते हैं कि भारत ने सरोपोड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अधिक जीवाश्मों का महत्व:

• हालाँकि यह खोज महत्वपूर्ण है, यह आंशिक डायनासोर अवशेषों पर आधारित है।
• सॉरोपॉड विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए, विशेष रूप से थारोसॉरस या संबंधित कंकालों के विभिन्न हिस्सों से अतिरिक्त जीवाश्मों की आवश्यकता होती है।
• देश की समृद्ध जीवाश्म संपदा के कारण भारत में अधिक जीवाश्मिकीय अन्वेषण और निवेश आवश्यक है।

दुर्लभ भारतीय डायनासोर की खोजें:

• अन्य देशों की तुलना में सीमित जीवाश्मिकी रुचि और निवेश के कारण भारतीय डायनासोर दुर्लभ हैं।
• थारोसॉरस इंडिकस की खोज भारत में मध्य जुरासिक डायनासोर की खोज की संभावना को उजागर करती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. ICMR ने निपाह का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने की मंजूरी दी:

• केरल को निपाह वायरस (NiV) के निदान के लिए ट्रूनेट परीक्षण (Truenat test) का उपयोग करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council for Medical Research (ICMR)) से मंजूरी मिल गई है।
• बीएसएल 2 स्तर की प्रयोगशालाओं से सुसज्जित अस्पताल ट्रूनेट परीक्षण करने के लिए अधिकृत हैं।
• यह अनुमोदन केरल में अधिक प्रयोगशालाओं को NiV डायग्नोस्टिक्स करने की अनुमति देता है।
• ट्रूनेट परीक्षण के माध्यम से NiV के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले नमूनों को कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल, या राजधानी में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी में प्रयोगशालाओं में भेजा जा सकता है।
• केरल ने निपाह वायरस के प्रकोप पर प्रभावी ढंग से काबू पा लिया और हाल ही में निपाह का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
• निपाह के लिए निगरानी केरल के आरोग्य जागृति कैलेंडर का एक अभिन्न अंग है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को निपाह प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है।
• जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को निपाह प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है।
• 21 दिनों की रोगोभ्दवन समय (Incubation Period) के बावजूद, राज्य अतिरिक्त 21 दिनों के लिए निगरानी जारी रखेगा।
• वन हेल्थ पहल के तहत गतिविधियों को मजबूत करने के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें अन्य विभागों के साथ सहयोग शामिल है।

2. नागरिकता कानून की धारा 6ए की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर से सुनवाई करेगा:

• मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान की पीठ ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 17 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है।
• असमिया संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए 1985 में ‘असम समझौते’ के हिस्से के रूप में धारा 6ए को 1955 अधिनियम में जोड़ा गया था।
• केंद्र सरकार का मानना है कि धारा 6ए वैध है और वह चाहती है कि अदालत उन याचिकाओं को खारिज कर दे, जो इसके अधिनियमन के लगभग 40 साल बाद दायर की गई थीं।
• धारा 6ए के तहत, जो विदेशी 1 जनवरी, 1966 से पहले असम आए थे और नियमित निवासियों के रूप में वहां रहते थे, उनके पास भारतीय नागरिकों के समान अधिकार और कर्तव्य होंगे।
• 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम आये लोगों के भी समान अधिकार और जिम्मेदारियाँ होंगी, सिवाय इसके कि वे 10 वर्षों तक मतदान नहीं कर सकेंगे।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. ट्रूनेट परीक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

1. ट्रूनेट टीबी, एचआईवी और कोविड-19 का पता लगा सकता है।

2. ट्रूनेट मशीन पोर्टेबल नहीं है और इसे दूरदराज के स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b

व्याख्या:

• ट्रूनेट टीबी, एचआईवी और कोविड-19 का पता लगा सकता है, और यह दूरदराज के क्षेत्रों में उपयोग के लिए पोर्टेबल है।

प्रश्न 2. हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य जुरासिक काल के सॉरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म की खोज किस क्षेत्र में की गई है?

(a) थार रेगिस्तान

(b) लद्दाख बेसिन

(c) दक्कन का पठार

(d) असम

उत्तर: a

व्याख्या:

• मध्य जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म जैसलमेर बेसिन के पास थार रेगिस्तान में खोजे गए हैं।

प्रश्न 3. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. असमिया संस्कृति और पहचान को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए असम समझौते के हिस्से के रूप में धारा 6ए को 1955 अधिनियम में शामिल किया गया था।

2. धारा 6ए के तहत, 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के पास भारतीय नागरिकों के समान अधिकार और दायित्व हैं।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

• धारा 6ए को असम समझौते के हिस्से के रूप में 1955 अधिनियम में शामिल किया गया था, और यह विदेशियों को उनकी प्रवेश तिथियों के आधार पर कुछ अधिकार और दायित्व प्रदान करता है।

प्रश्न 4. अब्राहम समझौते द्विपक्षीय समझौते हैं जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा/से देश शामिल है?

(a) इज़राइल, जॉर्डन और मिस्र

(b) इज़राइल और सऊदी अरब

(c) इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन

(d) इज़राइल, फ्रांस और जॉर्डन

उत्तर: c

व्याख्या:

• वर्ष 2020 में अमेरिकी सरकार के तत्वावधान में इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन के बीच अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रश्न 5. अंटार्कटिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंटार्कटिक संधि वर्ष 1961 में लागू हुई थी और वर्तमान में इसमें 54 पक्षकार देश शामिल हैं।

2. संधि वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और सैन्य गतिविधियों की अनुमति देती है।

3. भारत इस संधि का सदस्य नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

• अंटार्कटिक संधि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है, सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाती है एवं भारत इस संधि का सदस्य है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. ‘ग्लोबल कॉमन्स’ को संरक्षित करने की ज़िम्मेदारी सभी राष्ट्रों पर है, विशेषकर उन देशों पर जो विश्व शक्तियाँ होने का दावा करते हैं। टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस: III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी] (The responsibility to preserve the ‘global commons’ is on all nations, especially the ones claiming to be world powers. Comment. (250 words, 15 marks) [GS: III- Science and Technology])

प्रश्न 2. पश्चिम एशिया में शांति की संभावनाएँ दीर्घावधि में भारत के लिए शुभ संकेत हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस: II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध] (Prospects of peace in West Asia auger well for India in the long run. Do you agree? Elaborate with examples. (250 words, 15 marks) [GS: II- International Relations])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)