सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

भारत-कनाडा संबंध:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध।

प्रसंग:

• कनाडा में भारतीय राजनयिकों को मिल रहे सुरक्षा खतरे सामान्य मिशन संचालन को बाधित कर रहे हैं। साथ ही भारत ने वीज़ा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर (रोक देना) दिया गया हैं। ऐसी परिस्थितियों में राजनयिक समानता का आह्वान और आतंकवाद से निपटने का आह्वान किया जा रहा हैं।

भारतीय मिशनों को प्रभावित करने वाली सुरक्षा चिंताएँ:

• विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs (MEA)) ने घोषणा की है कि कनाडा में भारतीय मिशन “सुरक्षा खतरों” का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
• कनाडा में भारतीय राजनयिक इन सुरक्षा खतरों से प्रभावित हुए हैं, जिससे उनका सामान्य कामकाज बाधित हो गया है।

राजनयिक समानता का आह्वान:

• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत और कनाडा के बीच एक-दूसरे के मिशनों में राजनयिकों की तैनाती में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया हैं।
• समानता के इस आह्वान के जवाब में भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है।

हत्या में भारतीय संलिप्तता का कोई सबूत नहीं:

• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार को जून में सरे (Surrey) में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय संस्थाओं की कथित संलिप्तता के संबंध में कनाडा सरकार से कोई सबूत नहीं मिला है।
• भारत ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (Vienna Convention on Diplomatic Relations) को कायम रखते हुए कनाडा से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

तीसरे देश के आवेदकों के लिए वीज़ा सुविधा का निलंबन बढ़ाया गया:

• कनाडा में भारतीय मिशनों में वीजा सुविधा का निलंबन तीसरे देश के आवेदकों पर भी लागू होगा जो कनाडा में भारतीय मिशनों के माध्यम से वीजा के लिए आवेदन करना चुन सकते हैं।

खतरे की धारणा में वृद्धि:

• कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में निज्जर की हत्या में भारतीय गुर्गों के शामिल होने का आरोप लगाने के बाद तनाव बढ़ गया।
• कनाडा में भारतीय राजनयिकों और भारत में ओटावा के राजनयिकों के खिलाफ धमकियां बढ़ गई हैं, जिनमें उग्र ऑनलाइन टिप्पणियां और लक्षित अभियान शामिल हैं।

आतंकवाद से निपटने का आह्वान:

• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित और वित्त पोषित आतंकवाद के बड़े मुद्दे और ऐसी गतिविधियों के लिए कनाडा सहित विदेशों में सुरक्षित पनाहगाहों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला हैं।
• ऐसे में आतंकवाद और इसके अंतर्राष्ट्रीय आयामों से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है।

कनाडा के राजनयिक समायोजन:

• कनाडा के उच्चायोग ने पुष्टि की कि उसने अपने राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में राजनयिक मिशनों में अपने कर्मचारियों की संख्या को “समायोजित” किया है।
• कनाडा ने भारत को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961 में उल्लिखित राजनयिक आचार संहिता को बनाए रखने की याद दिलाई हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

भारत के विकास पथ पर नजर:

अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रारंभिक परीक्षा: GDP गणना और मुद्रास्फीति से सम्बन्धित जानकारी।

मुख्य परीक्षा: सकल घरेलू उत्पाद की गणना में जटिलताएं और मुद्रास्फीति, कर राजस्व पैटर्न से जुड़ी अन्य चुनौतियाँ।

प्रसंग:

• इस लेख में भारत की वित्त वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही में GDP वृद्धि की जांच की गई है, इसकी गणना में जटिलताओं, मुद्रास्फीति (inflation) चुनौतियों, कर राजस्व पैटर्न और अर्थव्यवस्था पर सरकारी व्यय के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

विवरण:

• किसी देश की आर्थिक स्थिति का पारंपरिक आकलन तिमाही और वार्षिक दोनों तरह से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर निर्भर करता है।
• भारत के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना अक्सर रिपोर्ट कार्ड से की जाती है, लेकिन यह एक सूक्ष्म कहानी बताता है।

वित्त वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही के विकास के आंकड़े:

• नाममात्र GDP विकास दर: 8%
• वास्तविक GDP विकास दर: 7.8%
• कृषि क्षेत्र: 3.5% की वृद्धि
• सेवा उद्योग: 12.2% की वृद्धि
• विशेषज्ञों का सुझाव है कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.5% के करीब रह सकती है।

GDP की गणना:

• NSO सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना के लिए व्यय दृष्टिकोण के बजाय आय दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
• आय दृष्टिकोण में उत्पादन के कारकों से सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का योग एवं कर, मूल्यह्रास और शुद्ध विदेशी कारक आय जैसे अन्य तत्वों के लेखांकन शामिल है।
• आम तौर पर धारणा यह है कि दोनों तरीकों से समान परिणाम मिलते हैं। हालाँकि, व्यय दृष्टिकोण हेडलाइन वृद्धि को 7.8% के बजाय 4.5% निर्धारित करता है जो एक बड़ी विसंगति है।

मुद्रास्फीति समायोजन:

• मुद्रास्फीति समायोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्य अपस्फीति ने वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण वास्तविक विकास को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है।
• पिछले वर्षों में COVID-19 गिरावट का आधार प्रभाव तुलनात्मक आंकड़ों को प्रभावित करता है।
• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price index) के माध्यम से गणना की जाने वाली भारत की मुद्रास्फीति दर को रुपये के मूल्यह्रास के बीच चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू डीजल की घटती खपत से आर्थिक गतिविधियों को खतरा है।
• कच्चे पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतें और घरेलू डीजल खपत में गिरावट आर्थिक गतिविधियों के लिए जोखिम पैदा करती है।

करों से आय:

• सरकार का प्रत्यक्ष कर राजस्व कमजोर हुआ जबकि अप्रत्यक्ष कर मजबूत रहा, जिससे K-आकार का पैटर्न बना।
• सेवा उद्योग द्वारा प्रोत्साहित अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील कराधान की धीमी वृद्धि अप्रत्याशित है।
• राजस्व स्रोतों में कमी बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए मितव्ययिता उपायों का संकेत देती है।
• वित्त वर्ष 24 में सरकारी व्यय में वृद्धि की संभावना कम दिखाई देती है।

एक सूक्ष्म दृष्टिकोण:

• वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के एक सावधानीपूर्वक विश्लेषण से विकास कथा में संभावित अतिशयोक्ति का पता चलता है।
• आय और व्यय दृष्टिकोण के बीच विसंगति कथा की सत्यता के बारे में सवाल उठाती है।
• मुद्रास्फीति समायोजन और कर राजस्व में उतार-चढ़ाव सावधानी का संकेत देते हैं।
• कृषि और राजकोषीय बाधाओं के बारे में चिंताएं अधिक संयमित आर्थिक दृष्टिकोण का संकेत देती हैं।
• भारत का आर्थिक प्रदर्शन शुरू में दर्शाई गई स्पष्ट सफलता नहीं हो सकता है, जिसके लिए अधिक सूक्ष्म मूल्यांकन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

• वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म दृष्टिकोण की मांग करती है।
• विकास के आंकड़ों और अन्य आर्थिक संकेतकों में असमानता को देखते हुए, रिपोर्ट की गई कहानी कुछ हद तक अतिरंजित हो सकती है।
• लचीलेपन के संकेतों के बावजूद, भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ का आकलन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

साइलेंट किलर/मूक हत्यारा: उच्च रक्तचाप

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

स्वास्थ्य:

विषय: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: उच्च रक्तचाप एक नया साइलेंट किलर बनकर उभरा है। इसके पीछे क्या कारण हैं और इस खतरे के लिए उपाय क्या हैं?

विवरण:

• उच्च रक्तचाप, या उच्च रक्तचाप को अक्सर “साइलेंट किलर” के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है जब तक कि यह गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण न बन जाए।
• उच्च रक्तचाप को 140/90 से ऊपर के रक्तचाप के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप स्ट्रोक, दिल का दौरा, गुर्दे की क्षति और दिल की विफलता (Heart fail) जैसी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization (WHO)) ने हाल ही में उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी की है।

वैश्विक स्थिति:

• उच्च रक्तचाप दुनिया भर में तीन वयस्कों में से एक को प्रभावित कर रहा है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बन जाता है।
• उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों की संख्या 1990 में 650 मिलियन से दोगुनी होकर 2019 में 1.3 बिलियन हो गई है, जिनमें से लगभग आधे लोग अपनी स्थिति से अनजान हैं।
• डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट से पता चलता है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित पांच में से लगभग चार लोगों का अपर्याप्त इलाज किया जाता है।
• इस कवरेज को बढ़ाने से 2023 से 2050 के बीच 76 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है।

भारत का उच्च रक्तचाप प्रदर्शन:

• भारत में हाल के शोध से पता चलता है कि उच्च रक्तचाप की व्यापकता बढ़ रही है, विशेष रूप से युवा वयस्कों और निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों में।
• एक व्यवस्थित समीक्षा में पाया गया कि 2016 से 2020 तक की सबसे हालिया अवधि में उच्च रक्तचाप वाले लगभग 22.5% लोगों में ही यह नियंत्रण में था।
• क्यूरियस अध्ययन से पता चला है कि भारत में उच्च रक्तचाप के मामलों में वृद्धि हुई है, खासकर 15-49 आयु वर्ग के लोगों में।
• सीमित जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के कारण भारत में उच्च रक्तचाप से पीड़ित कई व्यक्तियों का निदान नहीं हो पाता है।

इस चिंताजनक स्थिति के कारण:

• जीवनशैली के कारक उच्च रक्तचाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें उच्च नमक वाला आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और अत्यधिक शराब का सेवन शामिल है।
• गतिहीन जीवनशैली, खराब आहार विकल्प और तनाव का उच्च स्तर भारत में उच्च रक्तचाप के प्रसार में योगदान देता है।
• जागरूकता की कमी, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और शिक्षा और जाति जैसे सामाजिक निर्धारक भी समस्या में योगदान करते हैं।
• दवा का अनुपालन, सामर्थ्य और उपलब्धता उच्च रक्तचाप प्रबंधन में बाधाएं हैं।

भावी कदम:

• WHO की रिपोर्ट जीवनशैली में बदलाव के महत्व पर जोर देती है, जिसमें स्वस्थ आहार अपनाना, तंबाकू छोड़ना और शारीरिक गतिविधि बढ़ाना शामिल है।
• प्रभावी उच्च रक्तचाप प्रबंधन के लिए सस्ती दवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है।
• भारत में उच्च रक्तचाप नियंत्रण रणनीतियों, शैक्षिक हस्तक्षेपों और व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है।
• प्रयासों को भारत के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और साक्ष्य-आधारित नीतियों को सूचित करने के लिए बेहतर डेटा एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• उन्नत उच्च रक्तचाप उपचार कार्यक्रमों के आर्थिक लाभ लागत से अधिक हैं, जिससे रोकथाम, शीघ्र पता लगाना और प्रभावी प्रबंधन लागत प्रभावी हस्तक्षेप हो जाता है।
• भारत की इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव (IHCI) जैसी पहलों ने रक्तचाप नियंत्रण में सुधार लाने का वादा किया है, लेकिन अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए इन्हें विस्तारित करने की आवश्यकता है।

भारत के विकास को आगे बढ़ाना:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने से संबंधित मुद्दे; समावेशी विकास और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: समावेशी विकास सुनिश्चित करने और सतत विकास में सार्वजनिक निवेश क्या भूमिका निभा सकता है?

प्रसंग:

• 1960 के दशक में, भारत ने संदेह के बावजूद महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया, सीमित संसाधनों को अंतरिक्ष अन्वेषण में लगाया।
• उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कार्यक्रमों में भारत के निवेश का उद्देश्य दशकों के उपनिवेशवाद के बाद राष्ट्रीय विकास को गति देना है।
• भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक प्रमुख व्यक्तित्व विक्रम साराभाई ने दूरसंचार, कृषि और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उपग्रहों के उपयोग की कल्पना की थी।

चंद्रमा की यात्रा:

• भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना के साथ शुरू हुई।
• तकनीकी उन्नति के प्रति देश की प्रतिबद्धता के कारण विभिन्न उपलब्धियाँ हासिल हुईं, जिनमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर उतारना और सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन शुरू करना शामिल है।
• सार्वजनिक वित्त पोषण ने इन प्रयासों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि प्रौद्योगिकी के लाभों को साकार होने में समय लगता है और यह तत्काल व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रदान नहीं कर सकता है।

अल्प विकास को दूर करने हेतु प्रौद्योगिकीः

• भारत की विकास रणनीति की तुलना “मूनशॉट” दृष्टिकोण से की जा सकती है, जो ऐतिहासिक चुनौतियों को दूर करने के लिए आधुनिक औद्योगीकरण का लाभ उठाता है।
• आलोचकों का तर्क है कि भारत को अपनी अधिशेष श्रम शक्ति के कारण श्रम-गहन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, लेकिन नई प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक समय सीमा और निवेश ने सार्वजनिक वित्त पोषण को आवश्यक बना दिया है।
• इंटरनेट जैसी “सार्वजनिक भलाई” प्रकृति वाली तकनीकों को अक्सर विकास के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है।
• भारत की राज्य समर्थित तकनीकी क्षमताओं ने फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निजी उद्यम की सफलता की नींव रखी हैं।

असमानता, प्रगति के लिए एक बाधाः

• तकनीकी प्रगति के बावजूद, भारत को लगातार असमानताओं और सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ा हैं।
• भूमि पुनर्वितरण और संपत्ति का स्वामित्व अपर्याप्त रहा, विशेष रूप से दलित (अनुसूचित जाति) जैसे हाशिये पर रहने वाले समुदायों के बीच।
• बुनियादी शिक्षा में कम निवेश ने इन असमानताओं को और बढ़ा दिया हैं, जिससे इनकी उच्च शिक्षा और बेहतर वेतन वाली नौकरियों तक पहुंच सीमित हो गई।
• वर्ष 2021-22 में, अनुसूचित जाति के श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शारीरिक श्रम में लगा हुआ था, जो अधिक समतावादी पूर्वी एशियाई देशों के साथ विरोधाभास को उजागर करता है।

राज्य समर्थन पुनः स्थापित करना:

• भारत को स्वतंत्रता के बाद की अपनी महत्वाकांक्षी विकास रणनीति की सफलताओं और विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए।
• पर्याप्त राज्य समर्थन के साथ तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं के निर्माण की रणनीति सही थी और इसे बहाल किया जाना चाहिए।
• 1991 के बाद औद्योगिक योजना को छोड़ना एक गलती थी, और भारत को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक नीतियों को अपनाना चाहिए, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन द्वारा प्रदर्शित किया गया है।
• इसके साथ ही, भारत को आर्थिक विकास को और अधिक समावेशी बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों सहित आबादी के सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा सहित शिक्षा में।
• जनता के लिए सामाजिक और मानवीय क्षमताओं को हासिल करना आर्थिक प्रगति में “चंद्र टेकऑफ़” के समान होगा।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. संयुक्त राष्ट्र का जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विषय: पर्यावरण।

प्रारंभिक परीक्षा: जलवायु कार्य योजना।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अनुपस्थिति:

• संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन (United Nations General Assembly) (Climate Ambition Summit (CAS)) में प्रमुख खिलाड़ी चीन, अमेरिका और भारत अनुपस्थित रहे।
• वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 42% के लिए जिम्मेदार ये देश, विश्वसनीय कार्यों के साथ जलवायु नेताओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित हुए शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए।

सीमित भागीदारी:

• संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के जलवायु कार्रवाई के आह्वान पर लगभग 100 राष्ट्राध्यक्षों के जवाब देने के बावजूद, केवल 34 देशों और सात संस्थानों ने शिखर सम्मेलन में बात की।
• इन वक्ताओं में श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश भी शामिल थे।
• यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा ने भी भाग लिया।

बोलने के क्रम के लिए मानदंड:

• शिखर सम्मेलन में बोलने के लिए, देशों को वर्ष 2030 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों, नए कोयला, तेल और गैस प्रतिबद्धताओं के बिना ऊर्जा संक्रमण योजनाओं, जीवाश्म ईंधन चरण-आउट योजनाओं, महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, हरित जलवायु निधि प्रतिज्ञाओं और अनुकूलन और लचीलापन योजनाओं की आवश्यकता थी।
• सभी मुख्य उत्सर्जकों और G-20 सरकारों को वर्ष 2025 तक पूर्ण उत्सर्जन कटौती के साथ अधिक महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था-व्यापी NDC प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए कहा गया था, जिसमें सभी गैसों को शामिल किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र की जलवायु कार्रवाई टीम की भूमिका:

• संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जलवायु कार्रवाई टीम ने सरकारों, व्यवसायों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि शुद्ध-शून्य संक्रमण योजनाएं संयुक्त राष्ट्र समर्थित विश्वसनीयता मानक को पूरा करती हैं।
• संयुक्त राष्ट्र ने भारत की भागीदारी को स्पष्ट नहीं किया और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जानकारी नहीं दी।

भारत की जलवायु प्रतिज्ञाएँ:

• भारत ने आखिरी बार वर्ष 2022 में अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को अद्यतन किया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करना था।
• इसने अपनी बिजली की 50% जरूरतों को नवीकरणीय, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने का वादा किया, जो पेरिस समझौते (Paris Agreement) में सहमत 40% से अधिक है।
• भारत ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2-समतुल्य कार्बन सिंक बनाने का भी वादा किया।

तत्काल जलवायु कार्रवाई का आह्वान करना:

• संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता पर जोर दिया, यदि अगर कुछ नहीं बदला तो 2.8 डिग्री तापमान वृद्धि के साथ एक खतरनाक और अस्थिर दुनिया की चेतावनी दी।
• शिखर सम्मेलन का फोकस बढ़ते जलवायु संकट के जवाब में जलवायु समाधान पर था।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. नया पम्बन पुल:

निर्माण प्रगति:

• रेलवे अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु में पम्बन द्वीप पर मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ने वाला नया पम्बन रेलवे समुद्री पुल नवंबर की समय सीमा में पूरा नहीं हो सकता है।
• इस पुल का निर्माण 2019 में शुरू हुआ और इसमें देरी हुई, और इसकी पिछली 2 समय सीमा मार्च और जुलाई में समाप्त हो गई हैं।

आ रही हैं चुनौतियां:

• परियोजना स्थल पर हवा की गति में हालिया वृद्धि ने प्रगति को धीमा कर दिया है, विशेष रूप से 72.5-मीटर “लिफ्ट-स्पैन” के लिए, पुल का एक चल हिस्सा जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• लिफ्ट-स्पैन को इकट्ठा कर लिया गया है लेकिन शेष 26 स्पैन के साथ इसे अभी भी खड़ा करने की आवश्यकता है।

भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ:

• नए पुल का निर्माण भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थान पर किया गया है, जो एक संक्षारक समुद्री वातावरण और उच्च हवा के वेग के साथ चक्रवात-प्रवण स्थितियों के संपर्क में है।
• रेलवे पुल मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय शहर और चार धाम (Char Dham) तीर्थ स्थलों में से एक है।
• यह शताब्दी पुराने पंबन पुल का प्रतिस्थापन है और इसे रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा ₹545 करोड़ के बजट पर बनाया जा रहा है।
• पहले की रिपोर्टों में उल्लेख किया गया था कि सुरक्षा चिंताओं के कारण पुराने पुल पर रेल यातायात स्थायी रूप से रोक दिया गया था।

2. कावेरी जल विनियमन समिति एवं कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण:

कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप न करना:

• सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में कर्नाटक या तमिलनाडु का समर्थन करने से इनकार कर दिया है।
• इसके बजाय, यह दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे की निगरानी के लिए कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है।

सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमए की भूमिका:

• सीडब्ल्यूआरसी ने पहले कर्नाटक को तमिलनाडु को प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।
• न्यायमूर्ति B.R. गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों राज्यों के सामने आने वाले संकट पर विचार करते हुए, जल प्रवाह की समीक्षा करने के लिए हर 15 दिनों में CWRC और CWMA की नियमित बैठकों पर संतोष व्यक्त किया।

तमिलनाडु और कर्नाटक द्वारा व्यक्त चिंता:

• तमिलनाडु के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दावा किया कि CWRC ने शुरू में निर्धारित किया था कि राज्य को कर्नाटक से 7,200 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, लेकिन अंतिम आदेश में इसे अचानक घटाकर 5,000 क्यूसेक कर दिया गया।
• CWMA ने CWRC के आदेश की पुष्टि की, जिसमें बिलीगुंडुलु में कृष्णा राजा सागर और काबिनी जलाशयों से कुल 5,000 क्यूसेक कावेरी जल की रिहाई सुनिश्चित करने की कर्नाटक की जिम्मेदारी निर्दिष्ट की गई थी।

प्रस्तुत तर्क:

• तमिलनाडु ने यह तर्क दिया की CWMA ने स्वचालित रूप से CWRC के फैसले को स्वीकार कर लिया और खड़ी फसलों को सहारा देने के लिए पानी की सख्त जरूरत पर जोर दिया।
• इसके विपरीत, कर्नाटक ने तर्क दिया कि 5,000 क्यूसेक का दैनिक प्रवाह उसके हितों के खिलाफ था।
• बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्रों में बढ़ते पेयजल संकट पर ध्यान दिया गया, जबकि तमिलनाडु को मुख्य रूप से सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता थी।
• कर्नाटक ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को प्रति दिन 3,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने का आदेश नहीं देना चाहिए।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरि पर्वत श्रृंखला पर तालाकावेरी से निकलती है।

2. यह नदी अरब सागर में गिरती है।

3. कावेरी नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियों में हरंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

• यह कर्नाटक के कोडागु जिले के चेरंगला गांव के पास ब्रह्मगिरि पर्वतमाला पर तालाकावेरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हरंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती उसकी बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं, जबकि लक्ष्मणतीर्थ, कब्बानी, सुवर्णावती, भवानी, नोयिल और अमरावती दाहिनी ओर से मिलती हैं।

प्रश्न 2. पोंजी योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

1. पोंजी योजनाएं कम या बिना किसी जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करती हैं।

2. मौजूदा निवेशकों को आम तौर पर नए निवेशकों के निवेश से भुगतान किया जाता है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

व्याख्या:

• पोंजी योजना एक धोखाधड़ी वाला निवेश घोटाला है जो निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च रिटर्न का वादा करता है। वे नए निवेशकों से धन का उपयोग करके मौजूदा निवेशकों को भुगतान करते हैं, जिससे अंततः पतन होता है।

प्रश्न 3. नए पम्बन रेलवे समुद्री पुल के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह मुख्य भूमि पर मंडपम शहर को तमिलनाडु में पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है।

2. इस पुल का निर्माण भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण, चक्रवातों की आशंका वाले और तेज़ हवा के वेग वाले इलाके में किया जा रहा है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

• नया पम्बन रेलवे समुद्री पुल मंडपम शहर को रामेश्वरम से जोड़ता है और इसे चक्रवात और तेज़ हवाओं वाले चुनौतीपूर्ण इलाके में बनाया जा रहा है।

प्रश्न 4. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ICAP का लक्ष्य कूलिंग मांग को कम करना और एक राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम विकसित करना है।

2. यह कूलिंग लोड को अनुकूलित करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय कूलिंग रणनीतियों पर केंद्रित है।

3. आईसीएपी में बाजार परिवर्तन के लिए नीतिगत हस्तक्षेप शामिल हैं, लेकिन इसमें ऊर्जा-कुशल एसी उपकरणों की सार्वजनिक खरीद शामिल नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

• ICAP एक व्यापक योजना है जिसमें कूलिंग के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें निष्क्रिय और सक्रिय कूलिंग रणनीतियाँ, नीतिगत हस्तक्षेप और कौशल विकास शामिल हैं।

प्रश्न 5. संयुक्त राष्ट्र के जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

1. शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अधिक जलवायु-लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकारों, व्यापार और नागरिक समाज द्वारा कार्रवाई में तेजी लाना है।

2. जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b

व्याख्या:

• जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संपन्न हुआ।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत-कनाडा संबंधों में हालिया तनाव पर चर्चा कीजिए। (Discuss the recent tensions in India-Canada relations.) (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध]

प्रश्न 2.भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उच्च रक्तचाप के प्रभाव की जांच कीजिए। (Examine the impact of hypertension on public health with a focus on India.) (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, स्वास्थ्य]

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)