UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 31 January, 2024 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

केंद्र ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर सर्वेक्षण शुरू किया:

भारतीय अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी।

विवरण:

• केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया संयुक्त सर्वेक्षण कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को समझने और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• “विकसित भारत के लिए कार्यबल में महिलाएं” कार्यक्रम के दौरान घोषित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पूरे भारत में कार्यस्थलों में महिला-अनुकूल प्रथाओं की व्यापकता का आकलन करना है।

भागीदारी में वर्तमान रुझान:

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कार्यबल में महिलाओं की घटती भागीदारी पर चिंता व्यक्त की है, जिससे यह सहयोगात्मक प्रयास सामयिक और आवश्यक हो गया है।
• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey (PLFS)) के नवीनतम आंकड़े एक आशाजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य:

• सर्वेक्षण में कार्यबल में महिलाओं का समर्थन करने के लिए उनके नियोक्ताओं द्वारा कार्यान्वित विभिन्न नीतियों और पहलों के बारे में सरकारी योजना के ग्राहकों से अंतर्दृष्टि एकत्र करने का प्रयास किया गया है।
• इनमें आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना, बाल देखभाल सुविधाओं का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, लचीली या दूरस्थ कार्य व्यवस्था की पेशकश करना और देर के घंटों के दौरान सुरक्षित परिवहन प्रदान करना शामिल है।
• व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता किए बिना मूल्यवान अंतर्दृष्टि एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित रहता है।
• कार्यस्थलों पर महिला-अनुकूल प्रथाओं के कार्यान्वयन की जांच करके, सर्वेक्षण का उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना है।

महत्व:

• संयुक्त सर्वेक्षण लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समावेशी कार्य वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जहां महिलाएं पेशेवर रूप से आगे बढ़ सकें।
• यह कार्यबल में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में बाधा डालने वाली चुनौतियों का समाधान करने और अधिक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकारी मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

आंतरिक महिला प्रवास का धुंधला मानचित्रण:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

विषय: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व – निहितार्थ और भावी कदम।

प्रसंग:

• भारत के आंतरिक प्रवासन को लैंगिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है क्योंकि राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रवासी महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को गलत तरीके से चित्रित करते हैं।

राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में अशुद्धियाँ:

• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का अनुमान है कि जून 2020 से 2021 तक भारत में आंतरिक प्रवास 27% होगा।

राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में अशुद्धियाँ:

• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का अनुमान है कि जून 2020 से 2021 तक भारत में आंतरिक प्रवास 27% होगा।
• पारंपरिक साहित्य अक्सर प्रवासन को पुरुष-प्रधान आख्यान के रूप में चित्रित करता है, और कामकाजी उम्र की महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति की उपेक्षा करता है।
• पीएलएफएस जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण, एक गलत तस्वीर प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से जलवायु झटके या खाद्य असुरक्षा जैसी माध्यमिक प्रेरणाओं पर ध्यान दिए बिना प्रवासन के प्राथमिक कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• प्रवासी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी पर आंकड़े अक्सर भ्रामक होते है, जिसमें रोजगार की स्थिति को कम बताया जाता है, खासकर कृषि और घरेलू मदद जैसे आकस्मिक रोजगार क्षेत्रों में।

रोज़गार की स्थिति को कम बताना:

• कोविड-19 महामारी के दौरान पीएलएफएस डेटा से संकेत मिलता है कि लगभग 75% प्रवासी महिलाएं बेरोजगार हैं, लेकिन वास्तविक साक्ष्य आकस्मिक रोजगार में महत्वपूर्ण भागीदारी का सुझाव देते हैं।
• निश्चित मुद्दे और महिलाओं की मान्यताएं रोजगार की कम रिपोर्टिंग में योगदान करती हैं, क्योंकि कई महिलाएं अवैतनिक पारिवारिक काम या स्व-रोज़गार को औपचारिक रोजगार के बजाय घरेलू प्रतिबद्धताओं के विस्तार के रूप में देखती हैं।
• राष्ट्रीय सर्वेक्षणों द्वारा उपयोग की जाने वाली परिभाषा औपचारिक अनुबंध के बिना महिलाओं को बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत करती है, जिससे श्रम बल में उनकी वास्तविक भागीदारी का प्रतिनिधित्व विषम हो जाता है।

मानव और सामाजिक पूंजी बाधाएँ:

• प्रवासी महिलाओं के लिए औपचारिक श्रम बल में प्रवेश बाधाओं को अधिक मानवीय और सामाजिक पूंजी की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
• पीएलएफएस डेटा से पता चलता है कि 85% प्रवासी महिलाओं के पास 10 साल से कम की शिक्षा है, जिससे संभावित रूप से उनके रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।
• सामाजिक नेटवर्क की कमी, विशेष रूप से प्रवासन के बाद, महिलाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं में और बाधा आती है।
• प्रवासी और गैर-प्रवासी महिलाओं के बीच तुलनीय शैक्षिक स्तर के बावजूद, पूर्व आनुपातिक रूप से कम कार्यरत हैं, जो श्रम बल की भागीदारी में सामाजिक और मानव पूंजी की भूमिका पर जोर देता है।

अदृश्य चुनौतियाँ और नीतिगत खामियाँ:

• 2001 और 2011 के बीच श्रम के लिए महिला प्रवासन में 101% की वृद्धि हुई, फिर भी इन महिलाओं को महत्वपूर्ण बाधाओं और हाशिए पर रहने का सामना करना पड़ता है।
• महिला प्रवासी राजनीतिक चर्चा में काफी हद तक अदृश्य रहती हैं, जिससे उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने वाली लक्षित नीतियों की कमी हो जाती है।
• नीति निर्माण में महिला-विशिष्ट आंकड़ों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप खराब जानकारी वाले निर्णय लिए जाते हैं, जैसा कि वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One ration card) और ई-श्रम जैसी पहलों से पता चलता है, जो मुख्य रूप से पुरुष प्रवासियों की पूर्ति करती हैं।
• इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए कदमों की सिफारिश की गई है, जिसमें प्रवासन के बाद की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर डेटा संग्रह बढ़ाना, बदली हुई कहानियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना और नीति निर्माण में महिला-विशिष्ट डेटा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

गृह लक्ष्मी कोई मुफ़्त चीज़ नहीं है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन।

मुख्य परीक्षा: महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को पहचानने का समय।

गृह लक्ष्मी योजना का विवरण:

• कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को ₹2,000 का मासिक नकद हस्तांतरण प्रदान करती है।
• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के सामने आने वाली आर्थिक असमानताओं और चुनौतियों का समाधान करना है।

अवैतनिक कार्य की मान्यता:

• मुख्यधारा का अर्थशास्त्र अक्सर आर्थिक योगदान के रूप में घर पर महिलाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को नजरअंदाज कर देता है।
• घरेलू कामकाज और देखभाल की ज़िम्मेदारियों सहित अवैतनिक कार्य, महिलाओं द्वारा असमान रूप से वहन किया जाता है, जिससे पुरुषों की तुलना में अधिक बोझ होता है।
• गृह लक्ष्मी योजना महिलाओं, विशेषकर बहुआयामी और समय की गरीबी का सामना करने वाली महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक कार्यों को पहचानने और उनका मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:

• पितृसत्तात्मक आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं को सीमित सौदेबाजी की शक्ति के कारण अक्सर कम वेतन मिलता है।
• गृह लक्ष्मी जैसी योजनाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त नकद सहायता महिलाओं को अपनी श्रम शक्ति पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देकर सशक्त बना सकती है, जिससे संभावित रूप से उनकी सौदेबाजी की शक्ति (bargaining power) बढ़ सकती है।
• यह योजना मजदूरी और अवैतनिक देखभाल कार्य दोनों में लगी आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं के लिए गरीबी के चक्र को तोड़ने में योगदान देती है।

आर्थिक प्रोत्साहन और समग्र मांग:

• अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि घरों में सीधे नकद हस्तांतरण कुल मांग को उत्तेजित करता है और आर्थिक विकास में योगदान देता है।
• पीएम-किसान (PM-KISAN) जैसी समान योजनाओं ने कई गुना प्रभाव दिखाया है, जिससे किसानों को कृषि से परे विभिन्न खर्चों को पूरा करने की अनुमति मिली है।
• उच्च सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वाले समूह को लक्षित करने वाली गृह लक्ष्मी योजना से कुल मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

संसाधन आवंटन और राजकोषीय विवेक:

• हालाँकि यह योजना हाशिए पर पड़े वर्गों को संसाधनों के पुनर्वितरण का संकेत देती है, जबकि उच्च मूल्य की संपत्ति पर प्रत्यक्ष कर, पूंजीगत लेनदेन और प्रीमियम शराब पर उत्पाद शुल्क जैसे उपायों के माध्यम से स्थायी वित्तपोषण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• अनावश्यक खर्चों को कम करने के विवेकपूर्ण प्रशासनिक उपाय समय पर और निर्बाध नकदी हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान कर सकते हैं। (Fiscal Prudence-राजकोषीय विवेक का तात्पर्य राष्ट्र की सतत आर्थिक वृद्धि, स्थिरता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वित्त के जिम्मेदार और विवेकपूर्ण प्रबंधन से है।)
• राजकोषीय विवेक बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण की कीमत पर नहीं; संसाधन वृद्धि के लिए एक पारदर्शी रोडमैप अनिवार्य है।

गृह लक्ष्मी से परे लैंगिक असमानता को संबोधित करना:

• गृह लक्ष्मी लैंगिक असमानता का व्यापक समाधान नहीं है और इसे रामबाण के बजाय एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।
• महिलाओं के लिए समर्थन को सार्वभौमिक बनाने, उनके अवैतनिक और देखभाल कार्यों को मान्यता देने, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक संस्थागत ढांचे और सहकारी संघवाद की आवश्यकता है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. खगोलशास्त्रीयों ने असामान्य वस्तुओं को देखा जो ब्लैक होल ‘मास गैप’ के भीतर आती हैं:

प्रसंग:

• साइंस में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन में, खगोलविदों ने एक खगोलीय पहेली का खुलासा किया है जो पारंपरिक व्याख्या को झुठलाती है।

संबंधित जानकारी:

• न्यूट्रॉन तारे जो की ब्रह्मांड की कुछ सबसे सघन इकाइयाँ हैं, चरम पदार्थ (extreme matter) की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं।
• कॉम्पैक्ट फिर भी विशाल, ये तारकीय अवशेष और भी सघन ब्लैक होल में ढह सकते हैं।
• कॉम्पैक्ट लेकिन अभी तक विशाल ये तारकीय अवशेष और भी घने ब्लैक होल (black holes) में गिर सकते हैं।
• तारा समूह एनजीसी 1851 में, खगोलविदों ने एक दिलचस्प जोड़ी देखी: एक मिलीसेकंड पल्सर को एक रहस्यमय, अनदेखे साथी/जोड़ी के साथ जोड़ा गया।
• सभी प्रकाश आवृत्तियों में अदृश्य होने के बावजूद, पल्सर की स्थिर स्पिन प्रणाली में एक अनूठी खिड़की प्रदान करती है।
• दक्षिण अफ्रीका में मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने इन वस्तुओं की कक्षाओं पर सावधानीपूर्वक नज़र रखी, जिससे हमारे सूर्य के लगभग चार गुना संयुक्त द्रव्यमान का पता चला।
• उल्लेखनीय रूप से, जोड़ी का द्रव्यमान भ्रांतिजनक “ब्लैक होल मास गैप” के अंतर्गत आता है, जो एक गहन खगोलभौतिकीय पहेली प्रस्तुत करता है।

महत्व:

• यह खोज ब्रह्मांडीय गतिशीलता के स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देते हुए एक न्यूट्रॉन तारे के विलय के अवशेषों की परिक्रमा करने वाले पल्सर का संकेत देती है। चल रहे शोध ब्रह्मांड की सबसे चरम घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए, इस खगोलीय हलचल के रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) एक सूचकांक है जो विशेषज्ञों के आकलन और जनमत सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित “सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के उनके कथित स्तरों” के आधार पर देशों को रैंक करता है।

2. लगातार छठे वर्ष, डेनमार्क ने वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान हासिल किया है।

यह सूचकांक 1995 से गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल एक और तीन

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर: d

व्याख्या:

• सभी कथन सही हैं।
• भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर देशों को रैंक करता है।
• डेनमार्क ने लगातार छह वर्षों तक वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
• यह सूचकांक 1995 से एक गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता रहा है।

प्रश्न 2.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गुजरात में बोंडला वन्यजीव अभयारण्य भारतीय मोर के आवास के लिए जाना जाता है।

2. गोवा की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाने वाली कैरम्बोलिम या करमाली झील एक मानव निर्मित ताजे पानी की झील है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

• बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित नहीं है; यह गोवा में स्थित है।
• गोवा की सबसे बड़ी झील के रूप में प्रसिद्ध, कैरम्बोलिम या करमाली झील मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है।
• यह मानव निर्मित जलाशय विभिन्न पक्षियों के लिए एक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए इसके आकर्षण को बढ़ाता है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

2. आयोग की नियुक्ति हर छह साल में की जाती है और इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

• वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति हर छह साल में नहीं की जाती है, बल्कि इसका गठन हर पांच साल में या इससे पहले के समय पर किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं।

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ट्राई एक वैधानिक निकाय है जो देश के दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम (1997) कहा जाता है।

2. जापान ने 2019 में दुनिया का पहला पूर्ण 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) एक वैधानिक निकाय है जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम (1997) नामक संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।
• यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है, उपभोक्ता हितों की रक्षा करता है और उद्योग के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देता है।
• कथन 2 गलत हैः जहां जापान प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति के लिए जाना जाता है, वहीं दक्षिण कोरिया अप्रैल 2019 में पूर्ण 5जी मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश था, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देश थे।

प्रश्न 5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? PYQ (2018)

(a) बाल श्रम

(b) कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन

(c) खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियमन

(d) कार्यस्थल पर लिंग समानता

उत्तर: a

व्याख्या:

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय बाल श्रम से संबंधित हैं।
• अभिसमय 138 रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करता है, जबकि अभिसमय 182 गुलामी, तस्करी और खतरनाक काम सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को संबोधित करता है।
• इन सम्मेलनों का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना और उनकी शिक्षा और सुरक्षित बचपन का अधिकार सुनिश्चित करना है।
• वे वैश्विक स्तर पर बाल श्रम से निपटने के लिए सरकारों और संगठनों को एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में महिला श्रम शक्ति में कम भागीदारी के कारणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-1, सामाजिक मुद्दे] (Critically evaluate the causes of low female labour force participation in India. (15 marks, 250 words) [GS-1, Social Issues])

प्रश्न 2. उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि कैसे सरकार की नकद सहायता योजनाएँ भारत में लैंगिक समानता सुनिश्चित कर रही हैं। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, सामाजिक न्याय] (Illustrate how cash assistance schemes by the Government have been ensuring gender equality in India. (15 marks, 250 words) [GS-2, Social Justice])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)