विषयसूची:

1. देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा तैयार की:

सामान्य अध्ययन: 2

स्वास्थ्य: 

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

मुख्य परीक्षा: चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए तैयार राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा के लाभों पर चर्चा कीजिए।    

प्रसंग: 

• पर्यटन मंत्रालय ने देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा तैयार की है। 

उद्देश्य:

• चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देना।   

विवरण:  

• इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की गई है :

i  एक वेलनेस गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना

ii  चिकित्सा एवं वेलनेस पर्यटन के लिए इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना

iii ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवेल (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना के द्वारा डिजिटलीकरण में सक्षम बनाना 

iv  मेडिकल वैल्यू ट्रैवेल के लिए पहुँच में वृद्धि

v   वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देना

vi  शासन एवं संस्थागत संरचना

• भारत सरकार ने 30.11.2016 को कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार ई – पर्यटक वीसा योजना को उदार बनाया तथा ई – पर्यटक वीजा (ETV) योजना का नाम बदल कर ई – वीजा योजना किया गया और वर्तमान में इसमें ई-वीजा के उप-वर्गों के रूप में ई-मेडिकल वीजा तथा ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा है।
• ई-मेडिकल वीजा के मामले में तथा ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए, ट्रिपल प्रविष्टि की अनुमति है और संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO)/ विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) द्वारा प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर 6 महीने का विस्तार दिया जा सकता है। मेडिकल अटेंडेंट वीजा मूल ई-वीजा धारक की वैधता के साथ को-टर्मिनस था ।
• इसके अतिरिक्त, जैसाकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया है, यह देश में मेडिकल वैल्यू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य मंत्रालयों तथा हितधारकों के साथ समन्वयन कर रहा है। 
• सेक्टर में चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अस्पतालों, MVT सुगमकर्ताओं, बीमा कंपनियों तथा NABH आदि के साथ हितधारक परामर्श के कई दौर आयोजित किए गए हैं।

2.बहुउद्देश्यीय जलपोत निर्माण परियोजना के तहत बनने वाले दो जहाजों की नींव रखने की औपचारिक शुरुआत  कट्टूपल्ली के शिपयार्ड में की गई:

सामान्य अध्ययन: 3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत कि उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। 

प्रारंभिक परीक्षा: यार्ड 18001 – समर्थक और यार्ड 18002 – उत्कर्ष। 

प्रसंग: 

• बहुउद्देश्यीय जलपोत (MPV) निर्माण परियोजना के तहत बनने वाले दो जहाजों (यार्ड 18001 – समर्थक और यार्ड 18002 – उत्कर्ष) की नींव रखने का औपचारिक कार्यक्रम 20 मार्च 2023 को कट्टूपल्ली के L&T शिपयार्ड में आयोजित किया गया। 

विवरण:  

• भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप मार्च 2022 में L&T शिपयार्ड के साथ दो बहुउद्देश्यीय जलपोतों के निर्माण का अनुबंध किया गया था। 
• कट्टूपल्ली के L&T शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के इस्तेमाल के लिए तैयार होने वाले ये पहले नौसैन्य जहाज होंगे।
• इन दोनों बहुउद्देश्यीय युद्धपोतों के निर्माण के लिए सभी आवश्यक कलपुर्जे, सहायक उपकरण और प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त करके इस्तेमाल की जाएंगी। 
• इस पहल से देश के भीतर रक्षा उत्पादन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों को और गति मिलेगी। 
  • जब दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंप दिए जाएंगे तो सेवा में शामिल किये जाने के बाद ये जहाज समुद्री निगरानी, गश्त लगाने, आपदा राहत और नौसैन्य अभ्यास सहित अन्य लक्षित गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। 
  • इन युद्धपोतों को स्वतन्त्र/दूरी से संचालित/मानव रहित जहाजों के संचालन के लिए भी तैनात किया जाएगा।

3. IPCC AR 6 संश्लेषण/संकलन रिपोर्ट (IPCC AR 6 Synthesis Report):

सामान्य अध्ययन: 3

पर्यावरण:

विषय: पर्यावरण संरक्षण।  

प्रारंभिक परीक्षा: जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)। 

मुख्य परीक्षा: IPCC AR 6 संश्लेषण/संकलन रिपोर्ट के महत्व पर चर्चा कीजिए।   

प्रसंग: 

• जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) के छठे आकलन चक्र (AR6) की संश्लेषण रिपोर्ट, जिसे 19 मार्च 2023 को इंटरलेकन, स्विट्जरलैंड में IPCC के 58वें सत्र में सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था, का स्वागत करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के ज्ञान की स्थिति, इसके व्यापक प्रभावों और जोखिमों और जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन को सारांशित करती है।

उद्देश्य:

• यह तीन कार्यकारी समूहों और तीन विशेष रिपोर्टों के योगदान के आधार पर छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) के मुख्य निष्कर्षों को एकीकृत करता है।
• रिपोर्ट जलवायु, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता, और मानव समाजों की अन्योन्याश्रितता को पहचानती है; ज्ञान के विविध रूपों का मूल्य; और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन, पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य, मानव कल्याण और सतत विकास के बीच घनिष्ठ संबंध, और जलवायु कार्रवाई में शामिल अभिनेताओं की बढ़ती विविधता को दर्शाता है।

विवरण:  

• यह रिपोर्ट भारत के इस सतत रूख पर फिर से जोर देती है कि विकास जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारा पहला बचाव है और उत्सर्जन में कमी और वित्त जुटाने और विकासशील देशों को नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराने के मामले में जलवायु न्याय और इक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर विकसित देशों द्वारा तत्काल और तेजी से जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है।
• रिपोर्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पुष्ट करती है कि CO2 प्राथमिक GHG है और इसे काफी कम करने की आवश्यकता है।  
• रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मानव गतिविधि द्वारा उत्सर्जित प्रत्येक 1000 Gt CO2 के लिए, वैश्विक सतह का तापमान 0.45 डिग्री सेल्सियस (सबसे अच्छा अनुमान, 0.27 से 0.63 डिग्री सेल्सियस की संभावित सीमा के साथ) बढ़ जाता है।
• 2020 की शुरुआत से शेष कार्बन बजट ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की 50% संभावना के लिए 500 Gt CO2 और 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे वार्मिंग को सीमित करने की 67% संभावना के लिए 1150 Gt CO2 हैं।
• शुद्ध शून्य CO2 या GHG उत्सर्जन तक पहुँचने के लिए मुख्य रूप से CO2 के सकल उत्सर्जन में गहरी और तीव्र कमी के साथ-साथ गैर-CO2 GHG उत्सर्जन में पर्याप्त कमी की आवश्यकता होती है।
• जलवायु न्याय और इक्विटी विकासशील देशों के लिए जलवायु कार्रवाई और वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण समर्थक हैं।
• रिपोर्ट उल्लेख करती है कि मॉडल किए गए परिदृश्य केवल सीमित संख्या में समाधानों का पता लगाते हैं, और भविष्यवाणियों या पूर्वानुमानों को गलत ठहराने के खिलाफ चेतावनी देते हैं।
• वैज्ञानिक यह भी पुष्टि करते हैं कि मॉडल स्पष्ट रूप से इक्विटी, पर्यावरणीय न्याय और आय वितरण – जलवायु नीति निर्णय के सभी महत्वपूर्ण कारकों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
• सिंथेसिस रिपोर्ट इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि सबसे बड़ा जलवायु वित्त अंतराल विकासशील देशों में है और विकसित देशों और अन्य स्रोतों से विकासशील देशों के लिए त्वरित वित्तीय सहायता शमन कार्यों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित से विकासशील देशों की ओर वित्त प्रवाह सभी क्षेत्रों में जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्तरों से कम है।
• यह भी स्वीकार किया गया है कि 2018 में, सार्वजनिक रूप से जुटाए गए निजी जलवायु वित्त प्रवाह विकसित से विकासशील देशों के लिए सार्थक शमन कार्रवाई और कार्यान्वयन पर पारदर्शिता के संदर्भ में 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत सामूहिक लक्ष्य से नीचे थे।
• अतः मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल प्रभाव तीव्र होते रहेंगे।
• निकट अवधि में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता विकास के स्तरों पर निर्भर करती है, और चरम मौसम और जलवायु घटनाओं के संपर्क में आती है जो उच्च तापमान स्तर पर बढ़ेगी।
• ये निष्कर्ष भारत की स्थिति को रेखांकित करते हैं कि हमें सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए।
• रिपोर्ट में उच्च विश्वास के साथ उल्लेख किया गया है कि महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और जलवायु सुनम्य विकास को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है।
• जलवायु अनुकूल विकास, विशेष रूप से विकासशील देशों, कमजोर क्षेत्रों और समूहों के लिए वित्त जुटाने और पहुंच बढ़ाने सहित बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोग से सक्षम है और जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त प्रवाह को महत्वाकांक्षा के स्तर और धन की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए संरेखित करता है।
• रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तत्काल, प्रभावी और न्यायसंगत शमन और अनुकूलन कार्यों के बिना, जलवायु परिवर्तन तेजी से पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरा है। 
• त्वरित शमन और निकट अवधि में अनुकूलन कार्यों के कार्यान्वयन से मनुष्यों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुमानित नुकसान और क्षति कम हो जाएगी।
• रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तत्काल, प्रभावी और न्यायसंगत शमन और अनुकूलन कार्यों के बिना, जलवायु परिवर्तन तेजी से पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरा है।
• सिंथेसिस रिपोर्ट “लाइफ” या पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करती है, जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक जन आंदोलन है। 
• रिपोर्ट उच्च विश्वास के साथ उल्लेख करती है कि उत्सर्जन-गहन खपत को कम करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें व्यवहारिक और जीवन शैली में परिवर्तन के माध्यम से, सामाजिक कल्याण के लिए सह-लाभ शामिल हैं।

4. कक्षा IX और X में ड्रॉप आउट को कम करने के लिए ST छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है:

सामान्य अध्ययन: 2

सामाजिक न्याय: 

विषय: केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।  

प्रारंभिक परीक्षा: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। 

प्रसंग: 

• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की अवधारणा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के माता-पिता को कक्षा IX और X में पढ़ने वाले उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता करने के उद्देश्य से की गई है। 

उद्देश्य:

• ताकि ड्रॉप आउट की घटना और प्री-मैट्रिक चरण की कक्षा IX और X में ST छात्रों की भागीदारी में सुधार करना, ताकि वे अच्छा प्रदर्शन करें और शिक्षा के पोस्ट-मैट्रिक चरणों में आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिले।  

विवरण:  

• नीति आयोग द्वारा 2021 में और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) द्वारा सितंबर 2019 में किए गए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि यह योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है।
• शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अपने स्वायत्त/सांविधिक निकायों अर्थात, CBSE, KVS, JNV, NIOS और NCTE तथा समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, पढ़ना लिखना अभियान और केंद्रीय क्षेत्र योजना “राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा” के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए नोडल विभाग है।
• शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) प्लस की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि:
  • 2019-20 में कक्षा I से VIII के लिए ST छात्रों के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) 102.08 था, जो पुष्टि करता है कि कक्षा I से VIII में बढ़ा हुआ नामांकन भी अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिनिधि है। 
  • इसी तरह उच्च माध्यमिक (कक्षा IX-X) स्तर पर GER 2012-13 में 62.4% से बढ़कर 2019-20 में 76.7% हो गया है।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1.राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया:

• राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली (दिल्ली चिड़ियाघर) ने 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया। 
• इस वर्ष के विश्व गौरैया दिवस का विषय, “मुझे गौरैया से प्यार है”, गौरैया के संरक्षण में व्यक्ति और समुदायों की भूमिका पर जोर देता है। 
• गौरैया की घटती आबादी और इसके संरक्षण की जरूरत के बारे में सार्वजनिक जानकारी को बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। 
• यह दिवस लोगों को गौरैया की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एकजुट होने और उस दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है।

2. सिविल 20 इंडिया 2023 की स्थापना:

• सिविल-20 (C-20) भारत 2023 के स्थापना सम्मेलन का पहला पूर्ण सत्र 20 मार्च, 2023 को  नागपुर में आयोजित किया गया। 
• सत्र का विषय था ‘पर्यावरण के साथ संतुलित विकास’। 
• सत्र की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने की।
• इस सत्र में सिविल 20 इंडिया 2023 के निम्नलिखित कार्य समूह शामिल थे: एकीकृत समग्र स्वास्थ्य: मन, शरीर और पर्यावरण; स्‍थायी और लचीले समूह: जलवायु, पर्यावरण और शुद्ध शून्य लक्ष्य; पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ); तथा नदियों और जल प्रबंधन का पुनरुद्धार।
• G-20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह के रूप में सिविल-20 अभी भी प्रासंगिक है और सामाजिक मुद्दों को शामिल करने में मदद करता है। 
• सिविल 20 की महत्वाकांक्षाओं को और अधिक महत्वाकांक्षी होने की जरूरत है। सिविल-20 को भी ऐसी ठोस सिफारिशें देने की जरूरत है जो तकनीकी और राजनीतिक रूप से व्यवहार्य हों।

3.  इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का लक्ष्य इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण को प्राप्त करना है:

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत ने 2021-2030 की अवधि के लिए अपना अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और इसकी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति प्रस्तुत की है जो 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुँचने की दिशा में भारत के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।
• ये दस्तावेज़ इक्विटी और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC), विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों और सतत विकास के लिए हमारी प्राथमिकताओं के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।
• केंद्र सरकार ने पर्यावरण कानूनों और संबंधित विनियमों के अधिनियमन सहित प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए कई पहल की हैं:
  • पर्यावरण संरक्षण, वन और जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर दिशानिर्देश जारी करना।
  • राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता और बहिस्राव निर्वहन मानकों की अधिसूचना। 
  • स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन की शुरूआत। 
  • इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम। 
  • भारत स्टेज (BS) IV से BS VI ईंधन मानदंडों में छलांग लगाना। 
  • स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना। 
  • हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग के लिए प्रोत्साहन। 
  • विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट-ठोस, प्लास्टिक, खतरनाक, बायो-मेडिकल, निर्माण और विध्वंस और ई-अपशिष्ट के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए विभिन्न नियमों की अधिसूचना। 
  • चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध। 
  • पत्तियों, बायोमास और कचरे को खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगाना। 
  • अधिसूचित नियमों, मानकों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। 
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (B) और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्देश जारी करना।  
• इसके अलावा, भारत सरकार पूरे देश में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को लागू कर रही है।
• वृक्षारोपण, एक बहु-विभागीय, बहु-एजेंसी गतिविधि होने के नाते, संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों/वित्तपोषण स्रोतों के तहत और राज्य योजनाओं के माध्यम से भी क्रॉस सेक्टोरल तरीके से किया गया है। 
• NDC 2021 से 2030 की अवधि को कवर करता है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 2005 के स्तर पर अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लक्ष्य, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता और 2.5- 3.0 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण शामिल है।  
• भारत का NDC इसे किसी भी क्षेत्र विशेष के शमन दायित्व या कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं करता है।
• भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) सहित अपने कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य, स्थायी आवास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। 
• बिहार राज्य सहित चौंतीस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य के विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए NAPCC के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजना (SAPCC) तैयार की है। 
• ये SAPCC अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र-विशिष्ट और क्रॉस-क्षेत्रीय प्राथमिकता वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं।

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लिंक किए गए लेख में 19 मार्च 2023 का पीआईबी सारांश और विश्लेषण पढ़ें।

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