ई- गवर्नेंस के 4 आधार स्तम्भ कौन -से हैं?

ई-गवर्नेंस का अर्थ है प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तकनीक का उपयोग । ई-गवर्नेंस, राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका और स्थानीय स्तर की सरकारों, नागरिकों और व्यवसायों के बीच सरकार के भीतर सूचना तक विश्वसनीय पहुंच के संदर्भ में शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, कुशलता, अधिकार और प्रभावशीलता और समावेशिता को बढ़ाता है ।

ई-गवर्नेंस के निम्नलिखित 4 आधार स्तम्भ निर्धारित किये जा सकते हैं : 

1.लोक

2.प्रक्रिया

3.तकनीक और

4.संसाधन

ई-गवर्नेंस में 4 प्रकार की सहभागिताएँ हैं:

1.G2C (government to citizen) – सरकार और नागरिकों के बीच । यह नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला के कुशल वितरण से लाभान्वित करने में सक्षम बनाता है । सरकारी सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता का विस्तार करता है और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करता है । इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार को नागरिक हितैषी बनाना है ।

2.G2B (government to business) – सरकार और व्यवसाय के बीच । यह व्यापार समुदाय को ई-गवर्नेंस टूल का उपयोग करके सरकार के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है । इसका उद्देश्य लालफीताशाही में कटौती करना है जिससे समय की बचत हो और परिचालन लागत कम हो । यह सरकार के साथ व्यवहार करते समय अधिक पारदर्शी कारोबारी माहौल भी बनाने पर जोर देता है । G2B पहल लाइसेंसिंग, खरीद, परमिट और राजस्व संग्रह जैसी सेवाओं में मदद करती है ।

3.G2G (government to government) – विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच निर्बाध संपर्क को सक्षम बनाता है । इस तरह की बातचीत सरकार के भीतर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच या केंद्र और राज्य सरकारों जैसी दो सरकारों के बीच या राज्य सरकारों के बीच हो सकती है । इसका प्राथमिक उद्देश्य दक्षता, प्रदर्शन और प्रतिफल  को बढ़ाना है ।

4.G2E (government to employee) – इस तरह की सहभागिता सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच होती है । आईसीटी उपकरण इन अंतःक्रियाओं को तेज और कुशल बनाने में मदद करते हैं और इस प्रकार कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर को बढ़ाते हैं ।

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