भारतीय संसदीय व्यवस्था में सरकार के 3 मुख्य अंग हैं :- 1.विधायिका (legislature), 2.कार्यपालिका (executive) एवं 3.न्यायपालिका (judiciary) । तीनों के कार्य एवं शक्तियां पारिभाषित हैं । विधायिका (legislature) का काम देश के लिए कानून बनाना है । कार्यपालिका (executive) का मुख्य काम उन कानूनों को लागू करना है । जबकि न्यायपालिका (judiciary) का काम उन कानूनों की समीक्षा करना है ।
कार्यपालिका के मुख्य कार्यों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है :-
- कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानून के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करना है ।
- कार्यपालिका राज्य की सामान्य नीतियों को बनाने के लिए भी जिम्मेदार है । यह अस्थायी कार्यपालिका (temporary executive) के अंतर्गत आता है ।
- कार्यपालिका विभिन्न उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघ के अध्यक्ष और सदस्यों, राजदूतों, वायु सेना और नौसेना आदि के प्रमुखों इत्यादि की नियुक्ति करता है ।
- कार्यपालिका यह तय करने के लिए भी जिम्मेदार है कि अन्य देशों के साथ किन संधियों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।
- यह देश की अखंडता और एकता को बनाए रखता है और उसकी रक्षा करता है ।
- कार्यपालिका राज्य की विदेश नीति भी बनाती है और विदेशी संबंधों का संचालन करती है ।
- कार्यपालिका कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।
- वह कर कम कर सकता है, लगा सकता है या समाप्त कर सकता है ।
- कार्यपालिका का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए लोगों को सम्मान और उपाधि प्रदान करना है ।
- स्थायी कार्यपालिका (permanent executive) के अंतर्गत देश की नौकरशाही व्यवस्था आती है जिसका मुख्य कार्य देश में विधि व्यवस्था का संचालन है । यह लोक कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भी ज़िम्मेदार है ।
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