संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों (Scheduled tribes) से संबंधित है । इस अनुच्छेद के अनुसार –
342 (1)- राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में और जहाँ राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के हिस्सों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा ।
342 (2)- संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के हिस्से या समूह को शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है, लेकिन उपरोक्त के तहत जारी अधिसूचना को छोड़कर उक्त खंड किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।
राजनीती विज्ञान के हमारे अन्य उपयोगी हिंदी लेख:
- क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
- लोक सभा उपाध्यक्ष
- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम
- 42वां संविधान संशोधन
नोट : UPSC 2023 परीक्षा की तिथि करीब आ रही है, आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए BYJU’S के साथ जुड़ें, यहां हम महत्वपूर्ण जानकारियों को सरल तरीके से समझाते हैं ।
हिंदी माध्यम में UPSC से जुड़े मार्गदर्शन के लिए अवश्य देखें हमारा हिंदी पेज IAS हिंदी
अन्य महत्वपूर्ण लिंक :
| UPSC Syllabus in Hindi | UPSC Full Form in Hindi |
| UPSC Books in Hindi | UPSC Prelims Syllabus in Hindi |
| UPSC Mains Syllabus in Hindi | NCERT Books for UPSC in Hindi |
Comments