अनुच्छेद 371(J) किस राज्य से संबंधित है?

अनुच्छेद 371 -J हैदराबाद – कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है । अनुच्छेद 371 (J) के अंतर्गत राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए निम्नांकित विशेष दायित्व निश्चित करें: 

(i) हैदराबाद – कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास परिषदों की स्थापना ।

(ii) इस बात का प्रावधान कि इन परिषदों के संचालन से संबंधी प्रतिवेदन हर वर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाए।

(iii) क्षेत्र में विकासात्मक खर्चों के लिए निधि का समत्वपूर्ण आवंटन ।

(iv) क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण । (v) क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों में आरक्षण ।

यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा समाहित किया गया था। इसका लक्ष्य क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए समत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना है । साथ ही मानव संसाधन संवर्द्धन तथा क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना है । 2010 में कर्नाटक की विधानसभा तथा विधान परिषद ने कर्नाटक राज्य के हैदराबाद – कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अलग-अलग संकल्प जारी किए । कर्नाटक सरकार ने भी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत पर सहमति जताई । इन संकल्पों से यह अपेक्षा की गई कि इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाई जा सकेगी तथा अन्तर – जिला तथा अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए समावेशी विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा ।

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