संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है?

संविधान के भाग -20 के अनुच्छेद-368 में भारत के संसद को संविधान  में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है । इस अनुच्छेद में प्रावधान  है कि संसद अपनी  शक्ति का प्रयोग करते हुए  संविधान के किसी भी  उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन  कर सकती है । इस अनुच्छेद में संशोधन की निम्नांकित प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है :-

1. संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के 2 में से  किसी 1 सदन में (अर्थात लोक सभा या राज्य सभा) संशोधन  विधेयक पेश कर  किया जा सकता है , न कि किसी  राज्य विधान मण्डल (अर्थात विधान  सभा या विधान परिषद) में ।

2. संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या किसी भी सांसद  द्वारा पेश  किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।

3. विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत (दो-तिहाई अथवा 66%) से पारित कराना अनिवार्य है ।

4. प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग-अलग पारित कराना अनिवार्य है । दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (joint sitting) का प्रावधान संविधान के संशोधन के सन्दर्भ में  नहीं है ।

5. यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे न्यूनतम 50%  राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत (50%) से पारित कराना अनिवार्य है ।

6. संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद , एवं जहां आवश्यक हो, राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद, इस संशोधन  विधेयक को  राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है ।

7. संशोधन  विधेयक  के मामले में भारत के राष्ट्रपति न तो अपने वीटो पॉवर का प्रयोग कर सकते हैं और न ही इसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अर्थात, राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति देना बाध्यकारी है ।