राज्य मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार (human rights) क्या हैं? ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को केवल इनसान होने के नाते मिलने चाहिए ! इनके लिए किसी और विशेष पात्रता या परिस्थिति की जरूरत न हो । उदाहरण  के लिए, कारागार में बंद किसी कैदी को भी उसके बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता । ऐसे ही अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र के साथ- साथ सभी  राज्यों में भी मानव अधिकार आयोगों (SHRC) की स्थापना की गई है । अब तक भारत के 26 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किये हैं । राज्य मानव अधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, जो संविधान की राज्य सूची  एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं । संघ सूचि में शामिल विषयों से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन की जाँच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) द्वारा की जाती है । लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तब राज्य मानव अधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है । इस लेख में हम राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना, उसकी शक्तियों एवं संगठन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे ।

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अंग्रेजी माध्यम में इस विषय पर जानकारी के लिए देखें  State Human Rights Commission

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राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) की संरचना

राज्य मानवाधिकार आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होते हैं । एक सदस्य न्यायिक (judicial) तथा दूसरा सदस्य गैर-न्यायिक (non- judicial) होता है । आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है । राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, इस आयोग का सदस्य बन सकता है । इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा एक 6- सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है । राज्य का मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है । राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृहमंत्री तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता इस समिति के अन्य सदस्य होते हैं । ऐसे राज्यों में जहाँ विधानमंडल द्वि- सदनीय होता है, विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं । 

आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु  (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है । आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं । उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) प्रस्ताव, 2019 के तहत सेवानिवृत्त होने की समय सीमा (tenure) 5 वर्ष से घटा कर 3 वर्ष कर दी गई है । साथ ही आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे ।

राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें उनके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है । राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार एवं उसी तरह पद से हटा सकते हैं, जिस प्रकार वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को हटाते हैं । वे अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में पद से हटा सकते हैं :

1. यदि वह दिवालिया हो गया हो;
2. यदि आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उसने कोई लाभ का सरकारी पद धारण कर लिया हो;
3. यदि वह दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने दायित्वों के निवर्हन के अयोग्य हो गया हो;
4. यदि वह मानसिक रूप अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अक्षम घोषित कर दिया गया हो; तथा
5. यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोषी सिद्ध किया गया हो तथा उसे कारावास की सजा दी गयी हो;
6. इसके अलावा, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं । ऐसे मामलों को जांच के लिये उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है और यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है, जिसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं ।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण : राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार ही करती है । लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान इसमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता – जैसे वेतन या सुविधा में कमी अथवा कार्यकाल की सीमा में कमी इत्यादि ।

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं :

1. संविधान की राज्य सूची  एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, जिसकी कि वह अवहेलना करता हो, की जांच स्व-प्ररेणा या न्यायालय के आदेश से करना ।
2. न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना ।
3. विभिन्न कारावासों की स्थिति का आकलन करना व इस बारे में सिफारिशें करना ।
4. मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना ।
5. आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना ।
6. मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य करना एवं इसे प्रोत्साहित करना ।
7. मानवाधिकारों के प्रति लोगों की चेतना को जागृत करना तथा लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना ।
8. मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को सहयोग एवं प्रोत्साहन देना ।
9. मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिये यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो, तो उसे संपन्न करना ।

अपने उपरोक्त कर्तव्यों के वहन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित कदम उठा सकता है : 

राज्य मानव अधिकार आयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर के ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ हो । दूसरे शब्दों में, आयोग किसी ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो तथा जिस मामले को एक वर्ष से अधिक का समय हो गया हो । आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है । इन रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों के साथ राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाता है । मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (1993), मानवाधिकारों के उल्लंघन के त्वरित परीक्षण के लिए हर जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना भी प्रदान करता है । ये अदालतें राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति के साथ ही स्थापित की जा सकती हैं । प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए , राज्य सरकार एक सरकारी वकील निर्दिष्ट करती है या एक वकील नियुक्त करती है (जिसने एक विशेष अभियोजक के रूप में वकालत किया है) । 

आयोग किसी मामले की जांच के दौरान उपरांत निम्न कदम उठा सकता है :

1. यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है या दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है । किंतु यह उल्लेखनीय है कि आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का है । इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकता है । यह भी ध्यातव्य है कि आयोग की सलाह को मानने के लिये राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नही हैं । लेकिन आयोग द्वारा दी गयी किसी सलाह के बारे में क्या कदम उठाया गया है, इस बारे में आयोग को एक माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है ।
2. यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है और इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है ।

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