UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 15 March, 2023 UPSC CNA in Hindi

15 मार्च 2023 : समाचार विश्लेषण

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

ग्रीष्मकाल में लैंडफिल में आग क्यों लगती है?

आपदा प्रबंधन:

विषय: आपदा और आपदा प्रबंधन।

मुख्य परीक्षा: लैंडफिल की आग और विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधानों से जुड़े प्रमुख मुद्दे।

प्रसंग:

• कोच्चि में स्थित ब्रह्मपुरम प्लांट लैंडफिल में 2 मार्च 2023 को आग लग गई और इस साइट के चारों ओर जहरीले धुएं को फैलते देखा गया।

गर्मियों में लैंडफिल (भू-भराव) में आग क्यों लगती है?

• देश में नगर पालिकाएं भारतीय शहरों में उत्पन्न कचरे का 95% से अधिक एकत्र कर रही हैं। हालांकि, अपशिष्ट-प्रसंस्करण की दक्षता केवल लगभग 30% से 40% है।
• लैंडफिल साइटों पर एकत्र और जमा किए गए इस तरह के ठोस अपशिष्ट मुख्य रूप से जैव-निम्नीकरणीय सामग्री (60%), गैर-जैव-निम्नीकरणीय सामग्री (25%) और अक्रिय सामग्री (15%) जैसे गाद और पत्थर से बने होते हैं।
• भारत में नगर पालिकाओं को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संसाधित करने की आवश्यकता होती है साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्त उप-उत्पादों का पुनर्नवीनीकरण किया जाए।
• हालाँकि देश में अपशिष्ट के प्रसंस्करण की दर अपशिष्ट उत्पादन की दर की तुलना में बहुत कम है।
• इस प्रकार असंसाधित अपशिष्ट खुले सीवेज प्लांट्स या लैंडफिल में विस्तारित अवधि के लिए जमा रहता है।
• इस तरह के सीवेज प्लांट या लैंडफिल साइट्स में खुले तौर पर फेंका जाने वाला कचरा भी होता है जिसमें अपेक्षाकृत उच्च कैलोरी मान (लगभग 2,500-3,000 किलो कैलोरी/किग्रा) वाली ज्वलनशील सामग्री भी शामिल होती है।
• गर्मी के महीनों के दौरान, जैव-निम्नीकरणीय सामग्री तेजी से खाद बनाती है, जिससे तापमान 70-80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है।
• इस उच्च तापमान के साथ-साथ कम गुणवत्ता वाले प्लास्टिक और कपड़े जैसी ज्वलनशील सामग्री के कारण लैंडफिल में आग लग जाती है।
• लैंडफिल में इस तरह की आग कुछ मामलों में महीनों तक चल सकती है।

लैंडफिल आग का प्रभाव:

• लैंडफिल आग का सीधा प्रभाव संबंधित इकाईयों के श्रमिकों के जीवन पर और ऐसी साइटों के करीब रहने वाले लोगों पर पड़ेगा क्योंकि ऐसे स्थानों से डाइऑक्सिन, फुरान और पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है।
• जहरीले धुएं के संपर्क में आने से बड़े पैमाने पर गले में दर्द, सिरदर्द और आंखों की एलर्जी और सांस की अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
• लैंडफिल आग की घटनाएं भी विभिन्न खतरनाक वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
• लैंडफिल आग से हानिकारक प्रदूषकों जैसे पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) और ओजोन (O3) का उत्सर्जन होता है।

लैंडफिल आग को रोकने हेतु किये जाने वाले तात्कालिक उपाय:

• चूंकि इस तरह के लैंडफिल और सीवेज प्लांट लगभग 20 से 30 एकड़ में फैले होते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के कचरे होते हैं, इसलिए साइट को प्रकृति और कचरे के प्रकार के आधार पर छोटे ब्लॉकों में विभाजित करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।
• इसके अलावा, ताजा कचरे वाले ब्लॉकों को ज्वलनशील सामग्री वाले ब्लॉकों से अलग किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक ब्लॉक को अलग करने के लिए ड्रेन (अवनालिका) या मिट्टी के बांध का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इससे ब्लॉकों में आग फैलने की संभावना कम हो जाती है।
• प्लास्टिक और कपड़े से बने ब्लॉक या हिस्से लैंडफिल के सबसे कमजोर हिस्से होते हैं और इसलिए इन हिस्सों को मिट्टी से ढक देना चाहिए।
• ताजे-अपशिष्ट पदार्थों को पानी छिड़क कर पर्याप्त नमी प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें वातायन के लिए नियमित रूप से पलटा जाना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया कचरे को ठंडा करने में मदद करती है।
• इस साइट को ऐसे ब्लॉकों में विभाजित करने के बाद, लैंडफिल संचालकों को साइट पर आने वाले कचरे को वर्गीकृत करना चाहिए और ऐसे कचरे का निर्धारित ब्लॉकों में निपटान किया जाना चाहिए।
• गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य और गैर-जैव निम्नीकरणीय कचरे को लैंडफिल साइटों में इकट्ठा करने और जमा करने के बजाय अलग किया जाना चाहिए और सीमेंट भट्टियों में भेजा जाना चाहिए।
• यदि साइट पर सूखी घास और सूखे पेड़ की कोई सामग्री हो तो उसे भी साफ करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

संभावित दीर्घकालिक या स्थायी समाधान:

• लैंडफिल सामग्री को पूरी तरह से मिट्टी का उपयोग करके ढकना (कवर करना) और लैंडफिल को वैज्ञानिक तरीके से बंद करना।
• हालाँकि ऐसे समाधानों को भारत में लागू करना मुश्किल है क्योंकि बंद लैंडफिल के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है।
• जैव-उपचार के माध्यम से कचरे के ढेर को साफ करना चाहिए, जो जैविक साधनों के माध्यम से मल में मौजूद दूषित पदार्थों को विषरहित करने की एक प्रक्रिया है।
• ज्वलनशील अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन ( refuse-derived fuel (RDF)) जैसे प्लास्टिक, चिथड़े, कपड़े आदि को स्वचालित छानने वाली मशीनों का उपयोग करके जैव-निम्नीकरणीय सामग्री से अलग करना चाहिए।
• अलग की गई RDF सामग्री को सीमेंट की भट्टियों में भेजना, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैव-निम्नीकरणीय मिट्टी को किसानों को वितरित करना जो उनकी मिट्टी की समृद्धता को बढ़ा सकें।
• हालाँकि इस तरह के समाधान को लागू करने में दो से तीन साल का समय लगता है।
• कड़ी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीतियां तैयार करना, जो विकेंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार, निम्नीकरण, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और चरणबद्ध तरीके से अपशिष्ट की रिकवरी पर जोर देती है।
• यह सुनिश्चित करना कि शहरों में एक व्यवस्थित अपशिष्ट-प्रसंस्करण प्रणाली हो जहां गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संसाधित किया जाता है और उनके उप-उत्पादों का तदनुसार उपचार किया जाता है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

बिजली के लिए बेहतर जनसुनवाई का मामला:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

भारतीय अर्थव्यवस्था:

विषय: ऊर्जा।

मुख्य परीक्षा: बिजली के लिए जन सुनवाई।

विवरण:

• विद्युत वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता केंद्रीय बजट का 20% है।
• विद्युत के नियोजन और संचालन के निर्णयों का जनता पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए, नागरिकों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
• विद्युत नियामक आयोग (ERC) सार्वजनिक सुनवाई के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, ऑनलाइन सुनवाई का एक नया चलन सामने आया हैं।
• केन्द्रीय ERC (Central ERC) ने व्यक्तिगत सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही व्यक्तिगत सुनवाई शुरू कर दी है जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने इसे ऑनलाइन मोड में आयोजित किया है।

व्यक्तिगत बनाम ऑनलाइन सुनवाई:

• व्यक्तिगत सुनवाई के लाभ:
  • सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण जनसुनवाई प्रशुल्क संशोधन के बारे में है। व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में, विभिन्न हितधारकों के बीच सार्थक बातचीत और क्रॉस-लर्निंग का लाभ मिलता है।
  • व्यक्तिगत सुनवाई उपभोक्ता नेटवर्क के निर्माण में भी मदद करती है और सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करती है।
  • इसके अलावा, यह प्रक्रिया आम सहमति-निर्माण की सुविधा देती है और जटिल मामलों पर निर्णयों की विश्वसनीयता को बढ़ाती है।
  • उच्च कृषि खपत और बिजली खरीद अनुबंधों में जांच की आवश्यकता के कारण व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जुड़ाव ने वितरण घाटे के मुद्दों को समझने में मदद की है।
  • आपूर्ति की गुणवत्ता और सुधारात्मक उपायों पर भी चर्चा होती है।
  • सार्वजनिक भागीदारी में विविधता लाने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य विभिन्न स्थानों पर सुनवाई आयोजित करते हैं।
  • ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने स्थानीय भाषाओं में प्रशुल्क याचिकाओं का सारांश प्रदान करने और उपभोक्ता अधिवक्ता सेवाओं को सुविधाजनक बनाने जैसे अन्य अभिनव उपाय किए हैं।
• व्यक्तिगत रूप से सुनवाई से जुड़े मुद्दे:
  • परिवहन की दूरी और रसद अधिक भागीदारी में बाधा बन सकती है।
  • वित्तीय सहायता की कमी का मुद्दा भी है।
• ऑनलाइन सुनवाई के लाभ:
  • वे परिवहन और रसद संबंधी मुद्दों को दूर करते हैं और दूरस्थ स्थानों से व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
  • वे परामर्श प्रक्रिया की सहायता के लिए त्वरित बैठक और कई बैठकों की अनुमति भी देते हैं।
  • सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ERC दिशानिर्देश के लिए सत्र का प्रावधान करते हैं।
  • महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं।
  • लाइव-स्ट्रीमिंग सुविधा पहुंच, दृश्यता और पारदर्शिता में सुधार करती है।
• ऑनलाइन मोड के साथ समस्याएँ
  • तकनीकी जागरूकता और पहुंच प्रमुख चिंताएं हैं।
  • ऑनलाइन मीटिंग्स में प्लेटफॉर्म पर ERC का अधिक नियंत्रण है।
  • खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, तकनीकी खराबी और जटिल प्रक्रिया के मुद्दे भी हैं।

जन सुनवाई का हाइब्रिड मॉडल:

• चूंकि दोनों दृष्टिकोणों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं, एक हाइब्रिड मॉडल अपनाने से सार्वजनिक भागीदारी मजबूत होगी।
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) जैसे अन्य संस्थानों ने व्यक्तिगत प्रक्रिया के अलावा ई-सुनवाई सुविधा को अपनाया है।
• हाइब्रिड दृष्टिकोण भी पहुंच में वृद्धि करेगा और एक दूसरे के बीच अंतराल को भरेगा।
• यह नागरिकों को भागीदारी का लचीलापन भी प्रदान करेगा।

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Integrated Power Development Scheme – Components & Features [UPSC Notes]

भारत की तत्काल विकास संभावनाएं क्या हैं?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

भारतीय अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति।

प्रसंग:

• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 28 फरवरी 2023 को 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए वार्षिक और त्रैमासिक राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किये।

विवरण:

• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए वार्षिक और त्रैमासिक राष्ट्रीय आय जारी की गई।
• यह भारत की GDP वृद्धि पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के अंतिम आकलन में मदद करेगा।

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सांख्यिकीय विवरण:

• NSO के दूसरे अग्रिम अनुमान (SAE) में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत को 2020-21 में (-) 5.7% संकुचन का सामना करना पड़ा। यह इसके (-) 7.7% के पहले अग्रिम अनुमान (FAE) से कम है।
• कोविड-19 वर्ष में वास्तविक GDP लगभग ₹136.9 लाख करोड़ थी। यह पहले के 134.4 लाख करोड़ रुपये के आकलन से अधिक है।
• 2021-22 में GDP में 9.1% और 2022-23 में 7% की वृद्धि हुई। 2019-20 और 2022-23 के बीच चक्रवृद्धि वार्षिक औसत वृद्धि दर 3.2% थी।
• 2022-23 में समग्र GVA (क्षेत्र-वार) 11.3% अधिक है। हालांकि, खनन और उत्खनन क्षेत्र अभी भी (-) 0.3% का संकुचन दर्शा रहा है।
• इसके अलावा, व्यापार, परिवहन, होटल आदि में 4.3% की कमजोर वृद्धि प्रदर्शित हुई है।
• औसत से अधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों में निर्माण (18.6%), विनिर्माण (14.8%), और कृषि (12%) शामिल हैं।
• कुल व्यय के संदर्भ में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में समग्र वृद्धि 10% है, जिसमें सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE) 7.4% की दर से बढ़ रहा है।
• सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 17.7% की वृद्धि हुई और निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में 13.1% की वृद्धि हुई।
• सांकेतिक संदर्भ (2022-23 में) में GDP अनुपात में सकल निश्चित पूंजी निर्माण 29.2% है। वास्तविक निवेश दर 34% है।
• 2019-20 में अनुमानित वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (ICOR) 8.5 था। जबकि 2022-23 में यह 4.9 था। इसका कारण 2019-20 में निम्न GDP विकास दर (3.7%) को माना जा सकता है, जो अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है।
• 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र में औसत क्षमता उपयोग अनुपात 70.3% था। 2022-23 की पहली छमाही में यह 73.5% रहा।
• सकल स्थिर पूंजी निर्माण दर में सुधार के बावजूद, धीमी वृद्धि का मतलब निम्न उपयोग क्षमता और उच्च ICOR है।
• जनवरी और फरवरी 2023 में PMI क्रमशः 55.4 और 55.3 था। यह उसके 53.7 के दीर्घावधि औसत से ऊपर है।
• औद्योगिक उत्पादन के कोर इंडेक्स (Index of Industrial Production) ने जनवरी 2023 में 7.8% की वृद्धि दिखाई। दिसंबर 2022 में यह 7% थी।
• 10 फरवरी 2023 को क्रेडिट वृद्धि 16.1% थी। हालांकि, औद्योगिक क्रेडिट वृद्धि सात महीने के निचले स्तर पर थी।
• 2022-23 की तीसरी तिमाही में, विनिर्माण क्षेत्र ने (-) 1.1% का संकुचन दिखाया, जबकि लोक प्रशासन, रक्षा, आदि ने 2% की कमजोर वृद्धि प्रदर्शित की।
• 2022-23 की तीसरी तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि में शुद्ध निर्यात का योगदान (-) 0.2% अंक था।
• इस प्रकार आंकड़ों से पता चलता है कि विकास अभी वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

विकास के लिए निहितार्थ:

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2023-24 में भारत की वृद्धि क्रमशः 6.4% और 6.1% की दर से होने का अनुमान लगाया है।
• वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण इसके पिछले वर्ष की 7% की विकास दर से कम रहने की संभावना है।
• यदि राजकोषीय प्रोत्साहन को जारी रखा जाता है और पूंजीगत व्यय के माध्यम से इसे इंजेक्ट किया जाता है, तो भारत RBI के विकास अनुमान को प्राप्त कर सकता है।
• इसके अलावा, राजकोषीय समेकन रोडमैप के साथ संरेखित करते हुए विकास के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह भारत की मध्यम अवधि की विकास गति को बरकरार रखेगा।
• मध्यम अवधि में 6% से 7% की स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, निश्चित पूंजी निर्माण दर में 2 प्रतिशत अंकों की और वृद्धि की जानी चाहिए।

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Economic Recovery Post Pandemic – The Covid-19

सऊदी-ईरानी संबंधों का ‘सामान्य’ होना और पश्चिम एशिया में चुनौतियां:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हित को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौते।

मुख्य परीक्षा: सऊदी अरब-ईरान संबंध।

प्रसंग:

• सऊदी अरब और ईरान ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए बीजिंग, चीन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

विवरण:

• सऊदी अरब और ईरान ने बीजिंग, चीन में राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए (10 मार्च 2023 को)।
• इसके अलावा, सुरक्षा सहयोग पर दो समझौतों (2001) तथा आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित एक अन्य समझौते (1998) को भी पुनर्स्थापित किया गया।
• दोनों देशों के बीच सात साल तक कूटनीतिक मनमुटाव चला। उन्होंने सीरिया और यमन में छद्म युद्धों में एक-दूसरे से संघर्ष किया, एक-दूसरे के खिलाफ मीडिया अभियान चलाए और 2019 में सीधा टकराव हो गया (संदिग्ध ईरानी एजेंटों ने सऊदी तेल इकाईयों पर हमला किया)
• चीनी विदेश मंत्री ने समझौते की मध्यस्थता की है। समझौते का पश्चिम एशिया ने स्वागत किया है।

यह भी पढ़ें: Iran-Saudi-China Accord A Wake-up Call For India?

पृष्ठभूमि विवरण:

• दोनों देशों के बीच के मुद्दों में सीरिया और यमन में युद्ध तथा क्षेत्र में ईरान द्वारा अरब राज्यों के खिलाफ शिया समुदायों की लामबंदी के संबंध में सऊदी की चिंता शामिल थी।
• यह समझौता दर्शाता है कि अरब देश अमेरिका की भागीदारी के बिना अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
• एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में यू.एस. के साथ क्षेत्रीय मोहभंग बढ़ रहा है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका की सैन्य विफलताओं के परिणामस्वरूप उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच विश्वसनीयता में कमी आई है।
• क्षेत्रीय राज्य अपने विकल्पों को व्यापक बनाने और वैकल्पिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार चीन उनके लिए एक आकर्षक भागीदार प्रतीत होता है।
• सऊदी-ईरान समझौता क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश करता है और संबंधों में सुधार पर आगे की बातचीत के लिए आधार तैयार करता है।

पश्चिम एशिया के साथ चीन के संबंध:

• चीन के पश्चिम एशिया के साथ ऊर्जा, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधी संबंध हैं।
• यह इस क्षेत्र से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है।
• पश्चिम एशिया चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र के देश लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, निवेश, परामर्श और अनुबंध साझेदारी प्रदान करते हैं।
• लगभग दो साल पहले, चीन ने अपनी कठोर सुरक्षा चिंताओं के स्थान पर वाणिज्यिक, राजनयिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र में अधिक राजनीतिक भागीदारी की तलाश शुरू कर दी थी।
• चीन कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में मतभेदों का प्रबंधन कर रहा है और सऊदी-ईरान समझौता इस नए दृष्टिकोण की पहली अभिव्यक्ति है।

संबद्ध चिंताएं:

• दोनों देशों के बीच मतभेदों को सुलझाना अभी भी मुश्किल है क्योंकि सऊदी अरब अपने उत्तरी पड़ोसी की तुलना में सामरिक भेद्यता को लेकर चिंतित है।
• इसके अलावा, क्षेत्र में शिया प्रॉक्सी के उपयोग के माध्यम से अस्थिरता के बारे में चिंताएं हैं। इस प्रकार, ईरान को इन मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
• क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु समझौते, संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के नवीनीकरण की भी आवश्यकता है, क्योंकि IAEA ने पाया है कि ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को 84% (आयुध ग्रेड के करीब) तक कर लिया गया है।
• इसके अलावा, इज़राइल की आक्रामकता को भी प्रबंधित करने की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया गया है कि इजरायल की घरेलू राजनीति JCPOA के नवीनीकरण में बाधा डाल सकती है और ईरान के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख बनाए रख सकती है।
• पश्चिम एशिया में चीन की बढ़ती और अधिक सक्रिय भूमिका भारत के लिए चिंता का विषय है।
  • यह अनुशंसा की जाती है कि भारत को पश्चिम एशिया में चीन के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, मुक्त और खुली समुद्री लेन, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में दोनों देशों के साझा हित हैं।

यह भी पढ़ें: International Atomic Energy Agency (IAEA) – Functions & Mandate

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Look West Policy, India West Asia Relations UPSC, UPSC IR

प्रीलिम्स तथ्य:

1.वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस (VSHORAD) मिसाइल प्रणाली:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रारंभिक परीक्षा: VSHORADS मिसाइल से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी।

प्रसंग:

• रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस (VSHORAD) मिसाइलों का उड़ान परीक्षण किया है।

वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस (VSHORAD) प्रणाली:

• वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस (VSHORAD) प्रणाली एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPAD) है, जिसका इस्तेमाल कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए किया जाता है।
• VSHORAD को DRDO और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से अनुसंधान केंद्र इमारत, हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
• VSHORAD मिसाइल प्रणाली उन्नत तकनीकों जैसे डुअल-बैंड IIR सीकर, लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स से लैस है।
• VSHORAD मिसाइलों को डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा प्रणोदित किया जाता है।
• VSHORAD मिसाइलों द्वारा सेवारत मौजूदा इगला (Igla) को प्रतिस्थापित किए जाने की उम्मीद है।
• VSHORAD को कम समय में भी LAC के करीब पहाड़ों में तैनात किया जा सकता है और इसलिए इसे LAC और उत्तरी सीमाओं पर घटित हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर प्रमुख शहरों या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
• “MANPADS” के बारे में अधिक जानकारी के लिए 15 मार्च 2022 का यूपीएससी परीक्षा विस्तृत समाचार विश्लेषण लेख देखें।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. ऑस्ट्रेलिया AUKUS के तहत अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को खरीदेगा:

• ऑस्ट्रेलिया ने लगभग पाँच अमेरिकी परमाणु-संचालित पनडुब्बियों को खरीदने तथा अमेरिका और ब्रिटिश तकनीक के साथ एक नया मॉडल विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की है, जिससे चीन के उदय के मद्देनजर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव के मजबूत होने की उम्मीद है।
• ऑस्ट्रेलिया द्वारा परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित स्टील्थ पनडुब्बियों को हासिल करना ऑस्ट्रेलिया को आक्रामक चीन को पीछे धकेलने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयासों में सबसे आगे रखता है।
• अपनी इस घोषणा के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने दशकों से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता की रक्षा की है और पनडुब्बी गठबंधन आने वाले दशकों के लिए शांति की संभावना को और मजबूत करेगा।
• इसके अलावा, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि AUKUS (AUKUS) गठबंधन में शामिल होने वाले ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे।
• हाल में हुआ यह समझौता ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता में अब तक का सबसे बड़ा एकल निवेश है।
• ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार इस बहु-दशकीय परियोजना की लागत पहले 10 वर्षों में लगभग $40 बिलियन होगी, और इससे 20,000 से अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
• संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ( International Atomic Energy Agency (IAEA)) ने इस सौदे से जुड़े संभावित प्रसार जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है।
• IAEA के अनुसार, U.K. और U.S. दोनों परमाणु-हथियार संपन्न राज्यों को ऑस्ट्रेलिया जैसे गैर-परमाणु-हथियार संपन्न राज्यों को परमाणु सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के बारे में IAEA को रिपोर्ट करना चाहिए।
• इसके अलावा इन पनडुब्बियों के लिए परमाणु प्रणोदन जैसी परमाणु सामग्री को तैनात करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से IAEA के साथ एक व्यवस्था स्थापित करने की उम्मीद है।
• चीन ने समझौते पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है और AUKUS साझेदारी को गलत और खतरनाक रास्ते पर जाने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार को क्षति पहुंचाने वाला करार दिया है।
• इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 11 मार्च 2023 का UPSC परीक्षा का विस्तृत समाचार विश्लेषण देखें।

2. RBI ने 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी:

• केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि 18 देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारतीय रुपये में भुगतान करने के लिए विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता (SVRAs) खोलने की अनुमति दी गई है।
• SVRA को भागीदार देशों के बैंकों द्वारा भारत में अधिकृत डीलर (AD) बैंकों से संपर्क करके स्थापित किया जा सकता है जो उचित प्रक्रिया के बाद RBI से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
• RBI ने 18 देशों के बैंकों के SRVAs खोलने के लिए लगभग 60 मामलों में घरेलू और विदेशी AD बैंकों को मंजूरी प्रदान की थी, जिसमें फिजी, जर्मनी, इज़राइल, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका और यूके जैसे देश शामिल हैं।
• SRVAs की प्रक्रिया की शुरुआत फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वस्तुओं की आपूर्ति के संकट के मद्देनजर जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के माध्यम से हुई थी।
• आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक व्यापार प्रवाह को प्रभावित करने वाले युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वर्तमान लहर से बचाने के लिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को एक व्यवहार्य समाधान के रूप में देखा गया है।
• हाल ही के दिनों में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों को भी अंतिम रूप दिया है और द्विपक्षीय और वैश्विक व्यापार में रुपये के उपयोग की सुविधा के लिए ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
• विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVA) व्यवस्था से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निम्न लिंक पर क्लिक कीजिए:Special Rupee Vostro Accounts (SRVA) arrangement

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘सृजन’ (SRIJAN) पोर्टल का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? (स्तर – सरल)

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को

(b) रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को

(c) सरकारी संविदाओं में पारदर्शिता को

(d) उच्च शिक्षा में नामांकन को

उत्तर: b

व्याख्या:

• रक्षा मंत्री ने स्वदेशीकरण पोर्टल सृजन (SRIJAN) लॉन्च किया है।
• SRIJAN रक्षा मंत्रालय का पोर्टल है जो वन-स्टॉप-शॉप ऑनलाइन पोर्टल के रूप में कार्य करता है जो विक्रेताओं को उन वस्तुओं को लेने के लिए पहुँच प्रदान करता है जिन्हें स्वदेशीकरण के लिए लिया जा सकता है।

प्रश्न 2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – मध्यम)

1. सांसदों को प्रतिवर्ष एक-एक करोड़ रुपये की पांच किस्तों में पांच करोड़ रुपये मिलते हैं।
2. MPLADS के अंतर्गत प्राप्त निधि व्यपगत है।
3. लोकसभा सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं की सिफारिश करनी होती है, जबकि राज्यसभा सांसदों को इस निधि को उस राज्य में खर्च करना होता है जहाँ से वे सदन के लिए चुने गए हैं।

सही कूट का चयन कीजिए:

(a) एक कथन गलत है

(b) केवल दो कथन गलत हैं

(c) सभी कथन गलत हैं

(d) कोई भी कथन गलत नहीं है

उत्तर: b

व्याख्या:

• कथन 1 गलत है: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसे MPLADS के रूप में भी जाना जाता है, दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी।
  • योजना के अनुसार, सरकार द्वारा 2.5-2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये सीधे संबंधित सांसद के नोडल जिले के जिला प्राधिकरण को जारी किए जाते हैं।
• कथन 2 गलत है: MPLADS के तहत निधियां केंद्र सरकार और जिला प्राधिकरण दोनों की ओर से गैर-व्यपगत योग्य हैं।
• कथन 3 सही है: इस योजना के तहत, प्रत्येक लोकसभा सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प है।
  • जबकि राज्यसभा सांसद जिस राज्य से चुने गए हैं, उस राज्य के एक या एक से अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

प्रश्न 3. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – सरल)

1. इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा की गई थी।
2. यह नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार के नियमित आकलन, इसके प्रभाव और भविष्य के जोखिम, तथा अनुकूलन और शमन के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए काम करता है।
3. यह मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर-सरकारी निकाय है।

सही कूट का चयन कीजिए:

(a) केवल एक कथन गलत है

(b) केवल दो कथन गलत हैं

(c) सभी कथन गलत हैं

(d) कोई भी कथन गलत नहीं है

उत्तर: d

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: IPCC की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा की गई थी।
• कथन 2 सही है: IPCC नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार के नियमित आकलन, इसके प्रभाव और भविष्य के जोखिम, तथा अनुकूलन और शमन के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए काम करता है।
  • हालाँकि, IPCC अपना स्वयं का वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता है।
• कथन 3 सही है: जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मानवजनित या मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करता है।

प्रश्न 4. AUKUS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (स्तर – सरल)

1. इस व्यवस्था का प्रमुख आकर्षण ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी साझा करना है।
2. यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने पहले केवल एक बार परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझा की है और इसकी शुरुआत 1958 में फ्रांस के साथ हुई थी।
3. असैन्य परमाणु ऊर्जा उद्योग के बिना ऐसी पनडुब्बी रखने वाला ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश होगा।

सही कूट का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2

(d) 1 और 3

उत्तर: d

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: AUKUS व्यवस्था का प्रमुख तत्व ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की अमेरिकी तकनीक का निर्यात करना था।
• कथन 2 गलत है: प्रौद्योगिकी को साझा करना एक दुर्लभ कदम है और अमेरिका ने ऐसा पहले केवल एक बार 1959 में ब्रिटेन के साथ किया था।
• कथन 3 सही है: ऑस्ट्रेलिया भारत, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन जैसे छह देशों के समूह में शामिल होने के लिए तैयार है, जो परमाणु-संचालित पनडुब्बियों का संचालन करते हैं।
  • और असैनिक परमाणु ऊर्जा उद्योग के बिना ऐसी पनडुब्बी रखने वाला ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश होगा।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प (रिलीफ स्कल्प्चर) शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ ‘राण्यो अशोक’ (राजा अशोक) उल्लिखित है? PYQ (2019) (स्तर – कठिन)

(a) कंगनहल्ली

(b) साँची

(c) शाहबाजगढ़ी

(d) सोहगौरा

उत्तर: a

व्याख्या:

• 1993 की शरद ऋतु में, पुरातत्वविदों की एक टीम ने सन्नई, कर्नाटक का सर्वेक्षण किया और उन्हें कंगनहल्ली स्थल की खोजों में एक टूटी हुई उभारदार मूर्तिशिल्प प्राप्त हुई जिसमें सम्राट, उनकी रानी और परिचारकों को एक शिला-फलक पर उकेरा गया है।
• अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ ब्राह्मी वर्ण में एक शिलालेख देखा गया था जिसे “राण्यो अशोक” (राजा अशोक) पढ़ा गया था।
• यह अशोक का पहला मूर्तिशिल्प है जिस पर उसका नाम उकेरा हुआ है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में भू-भराव क्षेत्रों में बार-बार आग लगने के कारणों की चर्चा कीजिए। किए जा सकने वाले निवारक उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-3, आपदा प्रबंधन]

प्रश्न 2. ‘सऊदी-ईरानी समझौता वैश्विक शक्ति समीकरणों में एक विवर्तनिक परिवर्तन का प्रतीक है’। कथन का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए और इस प्रक्रिया में भारत के लिए सीख पर चर्चा कीजिए। [जीएस-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध]