सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शिक्षा में लैंगिक समानता:

सामाजिक न्याय:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: महिलाओं से संबंधित मुद्दे।

विवरण:

• जिस प्रकार दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है, तुसी प्रकार शिक्षा के भीतर, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार लैंगिक असमानताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
• शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report) ने हाल ही में भारत में एसटीईएम (STEM) शिक्षा के रुझानों को प्रकाश में लाया है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण लड़के और लड़कियां समान रूप से डॉक्टर या इंजीनियर बनने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन जब एसटीईएम पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर मौजूद होता है।

सीखने के परिणामों में लैंगिक समानता:

• राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2017) के विस्तृत विश्लेषण से देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों के बीच सीखने के परिणामों में उत्साहजनक लैंगिक समानता का पता चलता है।
• दोनों लिंगों के लिए गणित में औसत परीक्षण स्कोर उल्लेखनीय रूप से समान हैं, जो शैक्षिक उपलब्धियों में समानता को दर्शाता है।

शिक्षा में बढ़ता लैंगिक अंतर:

• गहराई से जांच करने पर पिछले दो दशकों की एक चिंताजनक प्रवृत्ति उजागर होती है।
• हालाँकि भारत में लड़कियां पहले से कहीं अधिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लेकिन शैक्षिक प्राप्ति में लैंगिक अंतर बढ़ गया है।
• लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में लगभग तीन गुना वृद्धि होने के बावजूद, वैश्विक रुझानों के विपरीत, पुरुष और महिला उपलब्धि के बीच अंतर बढ़ गया है।
• किशोरावस्था के साथ सहसंबद्ध सामाजिक मानदंडों और लिंग रूढ़िवादिता में निहित लड़कियों के सामने आने वाली बढ़ती बाधाओं के कारण शिक्षा के प्रगतिशील स्तर के साथ लिंग अंतर बढ़ता जा रहा है।
• यह स्कूल छोड़ने की दर में आमूल-चूल बदलाव से स्पष्ट है, कक्षा 8 तक स्कूली शिक्षा छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या दोगुनी हो गई है।

लिंग भेदभाव के प्रारंभिक लक्षण:

• शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति के “प्रारंभिक वर्ष” खंड से चिंताजनक अंतर्दृष्टि लैंगिक भेदभाव के शुरुआती संकेतों को प्रकट करती है।
• लड़कों को निजी संस्थानों में दाखिला दिलवाया जाता है, जिसका खर्च परिवारों द्वारा अपनी जेब से किया जाता हैं, जबकि लड़कियों को अक्सर मुफ्त सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाता है।
• यह नामांकन पूर्वाग्रह चार साल की उम्र से ही उभरने लगता है, जो स्कूल विकल्पों में सामाजिक लैंगिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है।

प्रारंभिक बचपन शिक्षा (Early Childhood Education (ECE)) की भूमिका:

• समाज में गहरी जड़ जमा चुके मुद्दों को हल करने के लिए, प्रारंभिक बचपन शिक्षा (ईसीई) की ओर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है।
• इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान लिंग-तटस्थ शिक्षा की नींव स्थापित की जानी चाहिए, जहां बच्चे पहचान, व्यवहार और रूढ़िवादिता के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं।

चुनौतियाँ और सिफ़ारिशें:

• नियामक ढांचे की कमी, अपर्याप्त वित्त पोषण और ईसीई की खराब गुणवत्ता जैसी चुनौतियाँ भारत में बनी हुई हैं।
• इन बाधाओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रत्येक बच्चे को समग्र और निष्पक्ष प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो।
• ईसीई की ओर नीतिगत बदलाव में न केवल सार्वभौमिक नामांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, बल्कि पूर्वस्कूली शिक्षा के भीतर लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।
• अधोमुखी अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि ईसीई में निवेश करने से पर्याप्त रिटर्न मिलता है, जिससे यह शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के लिए एक उच्च प्रभाव वाली रणनीति बन जाती है।
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao, Beti Padhao) और मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी मौजूदा पहल इस आदर्श बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती हैं।
• प्रयासों को संरेखित करके और कार्रवाई योग्य रोडमैप पर ध्यान केंद्रित करके, ये पहल देश भर में सार्वभौमिक प्रारंभिक बचपन शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ा सकती हैं।

निष्कर्ष:

• निष्कर्षतः, एसटीईएम शिक्षा में लिंग अंतर एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए तत्काल और निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
• प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को प्राथमिकता देकर, हमारे पास सामाजिक मानदंडों को नया आकार देने और एक ऐसे भविष्य की नींव रखने का अवसर है जहां हर बच्चा, लिंग की परवाह किए बिना, अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकता है।
• आह्वान केवल शैक्षिक सुधार के लिए नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देने के लिए जिम्मेदार लैंगिक सशक्तिकरण के लिए भी है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

लाल सागर से नई दिल्ली को बड़ा संदेश:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत और उसके पड़ोसी-संबंध।

मुख्य परीक्षा: भू-राजनीति के नए युग की शुरुआत के मद्देनजर दो प्रमुख चुनौतियाँ।

इंडो-पैसिफिक ब्रेकआउटः

• महाद्वीपीय से समुद्री फोकस की ओर बदलाव:
  • इंडो-पैसिफिक/हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) चीन और पाकिस्तान से घिरे महाद्वीपीय क्षेत्र से समुद्री फोकस की ओर भारत के रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
  • भूमि सीमाओं पर चुनौतियाँ समुद्री अवसरों की ओर बढ़ने को प्रेरित करती हैं।
• हौथी आतंकवादी हमले:
  • हाल ही में लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हौथी हमलों ने चिंता बढ़ा दी है।
  • भारत के विदेश मंत्री हमलों को रोकने के लिए हौथी प्रायोजकों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
  • भारतीय नौसेना ने लाल सागर की स्थिति के जवाब में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक तैनात किए हैं।

दो-मोर्चे की चुनौती:

• विकसित हो रहा सुरक्षा परिदृश्य:
  • भारत को महाद्वीपीय और समुद्री खतरों को मिलाकर एक नई दो मोर्चों वाली चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
  • पाकिस्तान-चीन संकटपूर्ण स्थिति से हटकर महाद्वीपीय और समुद्री चुनौतियों के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करें।
• चीन की दोहरी रणनीति:
  • बढ़ती नौसेना के साथ चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दबाव बनाता है और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाता है।
  • जिबूती में चीन के विदेशी सैन्य अड्डे, ग्वादर, हंबनटोटा में गतिविधियां, म्यांमार में क्यौकप्यू बंदरगाह और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारियां भारत को घेरती हैं।
• समुद्री रोकथाम:
  • जिबूती से लेकर हिंद महासागर तक चीन की हरकतें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को घेरने की रणनीति का संकेत देती हैं।
  • हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका (Horn of Africa ) से सुदूर पूर्व तक प्रभाव का विस्तार भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को चुनौती देता है।

एक प्रतिक्रिया तैयार करना:

• इंडो-पैसिफिक पर वैश्विक ध्यान:
  • इंडो-पैसिफिक में बढ़ती वैश्विक रुचि भारत के लिए एक अवसर प्रदान करती है।
  • हिंद महासागर का महत्व अमेरिका सहित प्रमुख देशों को चीन के कार्यों के बारे में चिंतित होने के लिए प्रेरित करता है।

गठबंधन निर्माण:

• भारत को चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन बनाना चाहिए।
• इंडो-पैसिफिक में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए साझेदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

इंडो-पैसिफिक रणनीति:

• भारत को तदर्थ प्रतिक्रियाओं से परे एक सुविचारित इंडो-पैसिफिक रणनीति की आवश्यकता है।
• क्वाड (Quad) और मालाबार जैसी पहल तेजी से सामने आ रही बड़ी चुनौती से निपटने के लिए अच्छे कदम तो हैं लेकिन अपर्याप्त हैं।

दीर्घकालिक विचार:

• लाल सागर की स्थिति अस्थायी है, लेकिन भारत की दो मोर्चों पर चुनौती बनी रहेगी।
• ‘ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन’ में शामिल न होने का भारत का निर्णय फिलहाल उचित हो सकता है, लेकिन चीन की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति विकसित की जानी चाहिए।

परिधि और सीमाएँ/बॉडर्स:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

विषय: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ।

मुख्य परीक्षा: संघीय विवाद का कारण और संभावित उपाय।

विवरण: प्रभावी परामर्श का अभाव

• मुकदमे की उत्पत्तिः
  • पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से जुड़ा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र विवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अपर्याप्त परामर्श का परिणाम है।
• संवैधानिक चुनौती:
  • पंजाब ने बीएसएफ के परिचालन क्षेत्राधिकार को 15 किमी से 50 किमी तक विस्तारित करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर किया।
  • संघीय सिद्धांत: पंजाब इस कदम को संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन और राज्य पुलिस की कानून और व्यवस्था की शक्तियों का अतिक्रमण मानता है।
  • समान रुख: पश्चिम बंगाल पंजाब की चिंताओं से सहमत है और बीएसएफ के विस्तार (BSF’s) के खिलाफ अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:

• महत्व: बीएसएफ के विस्तारित अभियानों से उत्पन्न मुद्दों की जांच करने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court’s) के फैसले का महत्व बढ़ गया है।
• अक्टूबर 2021 अधिसूचना: केंद्र बीएसएफ अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी करता है, जो राज्यों में परिचालन क्षेत्राधिकार का मानकीकरण करता है।

भिन्न-भिन्न परिवर्तन:

• पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में परिचालन दूरी बढ़कर 50 किमी हो गई; गुजरात में 80 किमी से घटाकर 50 किमी किया गया; राजस्थान में 50 कि.मी. पर अपरिवर्तित रहा।
• सरकारी तर्क: केंद्र सरकार सीमा पर गश्ती कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में बीएसएफ की सहायता के रूप में बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र का हवाला देती है।

संवैधानिक जिम्मेदारियाँ:

• राज्य की शक्तियाँ: राज्य सरकारें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं।

सीमित बीएसएफ भूमिका:

• बीएसएफ सीमा पार अपराधों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है,जिसमें जांच या अभियोजन के लिए शक्तियों की कमी होती है; यह अपराधियों और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को स्थानीय पुलिस को सौंप देता है।
• समन्वय:अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों से बचने के लिए बीएसएफ और पुलिस आम तौर पर निकट समन्वय में काम करते हैं।
• विस्तारित क्षेत्राधिकार: सवाल उठाए गए कि क्या केंद्र की अधिसूचना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है।

विस्तारित क्षेत्राधिकार का औचित्य:

• सीमा गश्ती कर्तव्य: बीएसएफ की प्राथमिक भूमिका भारतीय क्षेत्र से अनधिकृत प्रवेश या निकास को रोकना है।
• तलाशी और जब्ती: विस्तारित क्षेत्राधिकार ने बीएसएफ को अधिक प्रभावी तलाशी और जब्ती के लिए अधिकृत करने का तर्क दिया, खासकर देश के अंदर प्रवेश करने वाले अपराधियों के लिए।
• औचित्य की आवश्यकता: किसी भी केंद्रीय बल के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का समर्थन करने वाले मजबूत कारणों की आवश्यकता पर जोर।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न:

• अतिक्रमण संबंधी चिंताएँ: सुप्रीम कोर्ट इस बात की जाँच करेगा कि क्या केंद्र की अधिसूचना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है।
• विचारणीय कारक: विस्तारित बीएसएफ क्षेत्राधिकार के संदर्भ में “भारत की सीमाओं से सटे क्षेत्रों की स्थानीय सीमा” निर्धारित करने वाले कारकों की खोज।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न:

प्रसंग:

• बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह से एक दिन पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न (Bharat Ratna) से नवाजा जाएगा।

कर्पूरी ठाकुर:

• एक समाजवादी नेता और हाशिए पर मौजूद लोगों के प्रबल समर्थक ठाकुर ने दो बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी।
• एक सीमांत किसान के घर जन्मे ठाकुर की विरासत सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण में निहित है।
• उनके 1977 के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान, मुंगेरी लाल आयोग ने पिछड़े वर्गों के पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश की, जिसे बाद में 1978 में लागू किया गया, जिससे बिहार सरकार की सेवाओं में उनके लिए 26% आरक्षण हो गया।
• मंडल आयोग की रिपोर्ट के इस अग्रदूत ने 1990 के दशक में राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
• ठाकुर का प्रभाव समकालीन राजनीति तक फैल गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़े वर्गों को वर्गीकृत करने के लिए “कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला” का उपयोग किया।

महत्व:

• मरणोपरांत पुरस्कार न केवल ठाकुर के स्थायी प्रयासों का सम्मान करता है, बल्कि बिहार में जाति सर्वेक्षण के नतीजों को संबोधित करते हुए इसका महत्व भी है। यह मान्यता भारत में सामाजिक न्याय और राजनीतिक गतिशीलता पर ठाकुर के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करती है।

2. मालदीव ने अपने जल क्षेत्र में चीनी पोत के शोध से इनकार किया है:

प्रसंग:

• मालदीव में विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया कि चीनी सरकार ने पोर्ट कॉल के लिए आवश्यक मंजूरी मांगने के लिए राजनयिक रूप से उनसे संपर्क किया था।
• अनुरोध में जहाज के प्रवास के दौरान अनुसंधान गतिविधियों की किसी भी धारणा को दूर करते हुए, कर्मियों के आवर्तन और पुनःपूर्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

मुद्दा:

• यह विकास श्रीलंका के विदेशी अनुसंधान जहाजों को अपने बंदरगाहों पर आने से अस्थायी रूप से रोकने के कदम के बाद हुआ है, यह निर्णय चीनी जहाजों पर भारत की व्यक्त आशंकाओं से प्रेरित है।
• क्षेत्रीय गतिशीलता और रणनीतिक प्रभाव पर चिंताओं ने एक संवेदनशील माहौल बनाया है, जहां अनुसंधान जहाजों की गतिविधियों की पहले से कहीं अधिक बारीकी से जांच की जा रही है।
• मालदीव सरकार के स्पष्टीकरण का उद्देश्य चीनी पोत की उपस्थिति के बारे में किसी भी डर या गलतफहमी को दूर करना है।
• हालाँकि, घोषणा का समय, क्षेत्रीय तनाव के साथ मिलकर, उस नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है जिसे मालदीव जैसे छोटे द्वीप राष्ट्रों को व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच नेविगेट करना चाहिए।

महत्व:

• जैसे-जैसे समुद्री राष्ट्र हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अनुसंधान जहाजों की आवाजाही तेजी से भू-राजनीतिक टकराव का केंद्र बनती जा रही है।
• प्रमुख समुद्री मार्गों के चौराहों पर स्थित मालदीव खुद को एक रणनीतिक स्थिति में पाता है, जिससे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सावधानीपूर्वक राजनयिक नौवहन की आवश्यकता होती है।
• राजनयिक संबंधों को बनाए रखने और क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करने के बीच नाजुक संतुलन बड़े भू-राजनीतिक गतिशीलता की गोलीबारी में फंसे छोटे देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
• जैसे-जैसे स्थिति सामने आती है, क्षेत्र के राष्ट्रों के लिए स्थिरता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए खुली बातचीत और पारदर्शी संचार में शामिल होना महत्वपूर्ण है।

3. पल्सर और न्यूट्रॉन:

प्रसंग:

• 1967 में, भू-राजनीतिक तनावों और वैज्ञानिक प्रगति के बीच, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोलविदों को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच नाथू ला और चो ला संघर्षों के दौरान एक ब्रह्मांडीय चमत्कार का पता चला।
• एंटीना की एक श्रृंखला का उपयोग करके, उन्होंने पहला पल्सर, PSR B1919+21 खोजा। जेम्स चैडविक की 1932 की न्यूट्रॉन की खोज से जुड़ी इस खोज ने घूर्णन न्यूट्रॉन सितारों की गूढ़ दुनिया का खुलासा किया।

सम्बन्धित जानकारी:

• पल्सर के बाद के अन्वेषण से उनके घूर्णन पैटर्न में एक गड़बड़ी का पता चला, जिसे 1969 में खोजा गया था, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है।
• किसी गड़बड़ी के दौरान, अपनी मूल दर पर लौटने से पहले रोटेशन कुछ समय के लिए तेज़ हो जाता है।
• इस घटना से उत्सुक वैज्ञानिकों का बताया है कि न्यूट्रॉन सितारों के भीतर सुपरफ्लुइड अवस्था में भंवर इन गड़बड़ियों का कारण बनते हैं।
• भंवरों की जटिल क्रियाविधि, जिसे पिनिंग (pinning) के रूप में जाना जाता है, न्यूट्रॉन तारे की ठोस परत और सुपरफ्लुइड कोर के बीच होता है।
• जैसे ही तारा विकिरण के माध्यम से ऊर्जा खो देता है, पिन किए गए भंवर निकलते हैं, जो घूर्णन गति को बदल देता है और पल्सर डेटा में एक गड़बड़ी के रूप में प्रकट होता है।

महत्व:

• 3,000 से अधिक पल्सर और लगभग 700 गड़बड़ियों की पहचान वाली यह खगोलीय पहेली वैज्ञानिक जांच के लिए उपजाऊ जमीन बनी हुई है।
• गड़बड़ तंत्र की पेचीदगियों को उजागर करना न केवल न्यूट्रॉन सितारों की गहरी समझ का वादा करता है, बल्कि इन ब्रह्मांडीय आश्चर्यों के भीतर प्रकट होने वाली विविध भौतिकी पर भी प्रकाश डालता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रोग X विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्राथमिकता वाली बीमारियों की अपनी खाका सूची में अपनाया गया एक नाम है जो एक काल्पनिक, अज्ञात रोगजनक का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य में महामारी का कारण बन सकता है।

2. विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) डब्ल्यूएचओ की निर्णय लेने वाली संस्था है जिसमें डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

• रोग X एक शब्द है जिसका उपयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा एक काल्पनिक, अज्ञात रोगज़नक़ के लिए स्थानधारक को दर्शाने के लिए किया जाता है जो संभावित रूप से भविष्य में महामारी का कारण बन सकता है।
• विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) डब्ल्यूएचओ की निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें दूसरे बयान के अनुरूप, सभी डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं।

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेत (GI) टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था।

2. लांजिया सौरा पेंटिंग उत्तर प्रदेश की दीवार भित्ति कला की एक अनूठी शैली है।

3. जीआई टैग प्राप्त लोकप्रिय कला तारकशी, ओडिशा राज्य से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2

(d) केवल 3

उत्तर: a

व्याख्या:

• दार्जिलिंग चाय को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद होने का गौरव प्राप्त है, जो इसकी अनूठी उत्पत्ति और दार्जिलिंग क्षेत्र से जुड़ी विशेषताओं को दर्शाता है। 2004 में, प्रसिद्ध पेय को मान्यता मिली।
• कथन 2 और 3 गलत हैं: लांजिया सौरा पेंटिंग उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, लेकिन ओडिशा से उत्पन्न दीवार भित्ति कला की एक विशिष्ट शैली हैं। इसका संबंध ओडिशा की सौरा जनजाति से है।
• तारकशी, जीआई-टैग्ड कला रूप, ओडिशा राज्य से संबंधित नहीं है। तारकशी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक लोकप्रिय कला है, जो मुख्य रूप से लकड़ी पर पीतल के तार से जड़ाई का काम है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हैबर प्रक्रिया, जिसे हैबर-बॉश प्रक्रिया भी कहा जाता है, अमोनिया के उत्पादन के लिए एक लोकप्रिय औद्योगिक प्रक्रिया है।

2. जापान विश्व स्तर पर अमोनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।

3. ग्रीन अमोनिया के कार्बन-तटस्थ उर्वरक उत्पादों के उत्पादन में अनुप्रयोग हैं, और इसमें भविष्य के जलवायु-तटस्थ शिपिंग ईंधन के रूप में भी क्षमता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1 और 3

उत्तर: d

व्याख्या:

• कथन 1 और 3 सही हैं: हैबर प्रक्रिया, जिसे हैबर-बॉश प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, अमोनिया के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली औद्योगिक प्रक्रिया है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों से अमोनिया का संश्लेषण शामिल है।
• नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हरित अमोनिया का उपयोग कार्बन-तटस्थ उर्वरक उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें भविष्य के जलवायु-तटस्थ शिपिंग ईंधन के रूप में क्षमता है, जो कथन 3 को सही बनाता है।
• कथन 2 गलत है: जापान विश्व स्तर पर अमोनिया का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। कथन ग़लत है. चीन अमोनिया का अग्रणी वैश्विक उत्पादक है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यू थांट कप और कॉर्बिलोन कप लॉन टेनिस खेल से जुड़े हैं।

2. FIH (इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन) फील्ड हॉकी, इनडोर फील्ड हॉकी और आइस हॉकी की अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) इनमे से कोई नहीं

उत्तर: d

व्याख्या:

• दोनों कथन गलत हैं: यू थांट कप और कॉर्बिलन कप लॉन टेनिस के खेल से संबंधित नहीं हैं।
• यू थांट कप टेबल टेनिस से जुड़ा है, और कॉर्बिलोन कप महिला राष्ट्रीय टीमों के लिए टेबल टेनिस ट्रॉफी है।
• FIH (इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन) फील्ड हॉकी और इनडोर फील्ड हॉकी के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, लेकिन आइस हॉकी के लिए नहीं।
• आइस हॉकी का संचालन अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ (IIHF) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 5. “विधि का नियम सूचकांक” (रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स) को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? PYQ (2018)

(a) एमनेस्टी इंटरनेशनल

(b) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

(c) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय

(d) विश्व न्याय परियोजना

उत्तर: d

व्याख्या:

• विश्व न्याय परियोजना द्वारा “विधि का नियम सूचकांक” जारी किया जाता है।
• यह व्यापक मूल्यांकन सरकारी जवाबदेही, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, मौलिक अधिकारों के प्रति सम्मान और न्याय तक पहुंच जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर देशों के कानून के पालन का मूल्यांकन करता है।
• यह कानूनी प्रणालियों की प्रभावशीलता और विभिन्न देशों में कानून के शासन को किस हद तक बरकरार रखा गया है, इस पर एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में शिक्षा में लैंगिक असमानता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कीजिए, जिसमें लड़कों और लड़कियों के बीच शैक्षिक प्राप्ति और स्कूल छोड़ने की दर में बढ़ते अंतर पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सामाजिक-आर्थिक विकास पर इन प्रवृत्तियों के निहितार्थ पर चर्चा करें साथ ही इन असमानताओं को दूर करने के उपाय सुझाएं। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, सामाजिक न्याय] (Analyze the current state of gender disparity in education in India, with a focus on the widening gap in educational attainment and dropout rates between boys and girls. Discuss the implications of these trends on socio-economic development and suggest measures to address these disparities. (15 marks, 250 words) [GS-2, Social Justice])

प्रश्न 2. वैश्विक संदर्भ में सेमीकंडक्टर उद्योग के रणनीतिक महत्व की जांच करते हुए इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने में भारत के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-3, अर्थव्यवस्था] (Examine the strategic importance of the semiconductor industry in the global context and discuss the challenges and opportunities for India in establishing itself as a key player in this sector. (10 marks, 150 words) [GS-3, Economy])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)