संविधान के किस भाग को “मैग्ना कार्टा” कहते हैं?

1. समता (equality) का अधिकार- 

(a) विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14 ) ।

(b) धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15) I

(c) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16 ) । 

(d) अस्पृश्यता (untouchability) का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17 ) ।

(e) सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18 ) । 

2. स्वतंत्रता (liberty) का अधिकार- 

(a) इसके अंतर्गत निम्नलिखित 6 अधिकारों की सुरक्षा आती है : (I) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (II) सम्मेलन, (III) संघ, (IV) संचरण, (V) निवास, (VI) वृत्ति (अनुच्छेद 19 )।

(b) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) । 

(c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21 ) ।

(d) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 ) (86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा स्थापित) ।

(e) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार- 

(a) बलात् श्रम (bonded labour) का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23 ) । 

(b) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन (child labour) का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24) ।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- 

(a) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 ) । 

(b) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26 ) ।

(c) किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27) ।

(d) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28 ) ।

5. संस्कृति एवं शिक्षा सम्बंधी अधिकार- 

(a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29 ) । 

(b) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30) ।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार- 

इसके अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है । इसमें शामिल याचिकाएं हैं- (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) प्रतिषेध, (iv) उत्प्रेषण, (v) अधिकार पृच्छा (अनुच्छेद 32 ) ।

नोट: मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी मूल अधिकार में शामिल था  लेकिन इसे 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया । इसे संविधान के भाग -XII में अनुच्छेद 300 (A) के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है ।