UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए महिला संगठन करेंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और मुख्य प्रश्न पत्रों में आपके उत्तरों को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से सामाजिक मुद्दों से संबंधित विषयों में।

महिला सशक्तिकरण एक वर्तमान विषय है और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गूंज है। स्वास्थ्य, श्रम कानून, शिक्षा, रोजगार, यौन उत्पीड़न के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, राजनीति और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सभी महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार आंदोलन से संबंधित है।

नारीवाद और इसके पक्ष और विपक्ष का मुद्दा है। ऐसे कई संगठन हैं जो भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस क्षेत्र में काम करते हैं। उनमें से कुछ बहुत पुराने हैं और स्वतंत्रता पूर्व युग में उत्पन्न हुए हैं।

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निम्नलिखित तालिका दुनिया भर में प्रमुख महिला संगठनों की सूची देती है।

महिला संगठनों की सूची

भारत में महिला और महिला संगठनों की भूमिका

भारत में महिलाओं ने पिछली कई शताब्दियों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, लेकिन इन क्षेत्रों में उनकी स्वीकृति एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इस प्रकार, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्यों में महिलाओं की भागीदारी ने समानता के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव लाया है।

नीचे कुछ कारक दिए गए हैं जो देश में महिला और महिला संगठनों के महत्व पर जोर देते हैं:

1. लैंगिक समानता – सभी लिंगों के लिए समान अवसरों के साथ, कई महिलाएं युवा लड़कियों के लिए सपने देखने और बड़ा बनने की ख्वाहिश रखने वाली प्रेरणा रही हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को समाज में समान दर्जा दिया जाए, कई संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं
2. राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाएं – कई महिला नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा किया है; महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद भी हासिल किया है
3. आर्थिक भूमिकाएँ – कार्यस्थल पर महिलाएं दूसरे लिंग के बराबर काम कर रही हैं। महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं की उपेक्षा के परिणामस्वरूप महिला श्रमिकों का शोषण, असमान वेतन, उच्च रोजगार आदि चिंता का विषय हैं । उम्मीदवार लिंक किए गए लेख पर लिंग वेतन समानता के बारे में पढ़ सकते हैं ।
4.  सामाजिक मुद्दे – भारत में महिलाओं के लिए कानूनी और संवैधानिक संशोधन करके महिलाओं के लिए समान और न्यायपूर्ण आजीविका स्थापित करने के इरादे से एक राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना की गई है।

यह भी देखें:

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