Question

5. With reference to national emergency, consider the following statements:
1. Parliamentary approval is required for the declaration of emergency
2. Periodic parliamentary approval is not necessary for the continuation of emergency
3. Proclamation of emergency can be questioned in a court of law
Which of the statements given above is/are incorrect?

राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आपातकाल की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है।
2. आपातकाल को प्रभावी बनाये रखने के लिए आवधिक संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है।
3. आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है / हैं?

• A. 1 and 2 only
  
  केवल 1 और 2
• B. 2 and 3 only
  
  केवल 2 और 3
• C. 1 and 3 only
  
  केवल 1 और 3
• D. None of the above
  
  उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer 1

The correct option is A 1 and 2 only


केवल 1 और 2
Statement 1 is incorrect
The President proclaims a national emergency after receiving a written recommendation from the cabinet

Statement 2 is incorrect If approved by both the Houses of Parliament, the emergency continues for six months, and can be extended to an indefinite period with an approval of the Parliament for every six months. Statement 3 is correct

In the Minerva Mills case (1980), the Supreme Court held that the proclamation of a national emergency can be challenged in a court on the ground of malafide or that the declaration was based on wholly extraneous and irrelevant facts or is absurd or perverse.

Extra Information
The President, however, can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. This means that the emergency can be declared only on the concurrence of the cabinet and not merely on the advice of the prime minister. In 1975, the then Prime Minister, Indira Gandhi advised the president to proclaim emergency without consulting her cabinet. The cabinet was informed of the proclamation after it was made, as a fait accompli. The 44th Amendment Act of 1978 introduced this safeguard to eliminate any possibility of the prime minister alone taking a decision in this regard.

कथन 1 गलत है
राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ।

कथन 2 गलत है
यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल को अनुमोदित किया जाता है तो व छह महीने तक जारी रहता है और हर छह महीने के बाद संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।

कथन 3 सही है।
मिनर्वा मिल्स केस मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में कदाचार के आधार पर चुनौती दी जा सकती है या इस घोषणा को पूरी तरह से अप्रासंगिक और विकृत बताया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी
राष्ट्रपति, हालांकि कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं । इसका मतलब यह है कि आपातकाल केवल कैबिनेट की सहमति पर घोषित किया जा सकता है न कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर । 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि उसने अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना आपातकाल की घोषणा की थी । 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने इस संबंध में प्रधानमंत्री की अकेले निर्णय लेने की किसी भी संभावना को समाप्त किया गया ।