Question

Consider the following statements:
1. Governor cannot issue an ordinance without the previous instructions from the President in cases of restrictions on inter-state trade.
2. Governor cannot issue Ordinances on subjects in the concurrent list.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अंतरराज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध के मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व निर्देशों के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकते।
2. राज्यपाल समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते।
ऊपर दिए गए कथन / कथनों में कौन सा सही है / हैं?

• A. 1 only
  
  केवल 1
• B. 2 only
  
  केवल 2
• C. Both 1 and 2
  
  1 और 2 दोनों
• D. Neither 1 nor 2
  
  न तो 1 और न ही 2

Answer 1

The correct option is A 1 only


केवल 1
Statement 1 is correct: Governor cannot issue an ordinance without the previous instructions from the President in cases in which-
Bill would have required his (President’s) previous sanction
Required to be reserved under the Constitution for the assent of the President
Bills seeking to impose restrictions on inter-state trade

Statement 2 is incorrect:
Scope of the ordinance making power of Governor is co-extensive with the Legislative Powers of the State Legislature and is confined to the subjects mentioned in state list and the concurrent list. There is no bar on the number of times the Governor can promulgate the same ordinance. However, the Supreme Court judgment on power of re-promulgation of ordinance under Article 123 and Article 213 of the Constitution said in January 2017, “re-promulgation is a fraud on the constitution. Ordinances must not behave parallel legislature.”

कथन 1 सही है: राज्यपाल उन मामलों में राष्ट्रपति से पूर्व निर्देशों के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जिनमें-
विधेयक को उसकी (राष्ट्रपति की) पिछली मंजूरी की आवश्यकता होगी
राष्ट्रपति की सहमति के लिए संविधान के तहत आरक्षित होना आवश्यक है
अंतरराज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक

कथन 2 गलत है:

राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के साथ सह-व्यापक है और राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों तक ही सीमित है। राज्यपाल द्वारा एक ही अध्यादेश की घोषणा करने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश को फिर से लागू करने की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने जनवरी 2017 में कहा, “संविधान में फिर से पदोन्नति एक धोखाधड़ी है। अध्यादेशों को समानांतर विधायिका का व्यवहार नहीं करना चाहिए। "