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Question

Consider the following statements about cyber security in India:
1. All government websites are to be hosted on infrastructure of National Informatics Centre (NIC), ERNET India only.
2. National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) was established under Information Technology Act, 2000.
3. Indian Computer Emergency Response (CERT-In) provides security auditors to carry out audit of the IT infrastructure of Government, Public and Private sector organizations.
Which of the above statements are correct?

भारत में साइबर सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सभी सरकारी वेबसाइटों को केवल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), ईआरनेट (ERNET) इंडिया के बुनियादी ढांचे पर होस्ट किया जाना है।
2. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी।
3. भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस (CERT-In) सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के आईटी बुनियादी ढांचे का ऑडिट करने के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षक प्रदान करता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A
Only 1 and 2

केवल 1 और 2
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B
Only 2 and 3

केवल 2 और 3
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C
Only 1 and 3

केवल 1 और 3
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D
All of the above

उपरोक्त सभी
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Solution

The correct option is B Only 2 and 3

केवल 2 और 3
All government websites are to be hosted on infrastructure of National Informatics Centre (NIC), ERNET India or any other secure infrastructure service provider in the country. Government has setup National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) to protect the critical information infrastructure in the country. National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) is an organization of the Government of India created under Sec 70A of the Information Technology Act, 2000 (amended 2008). CERT-In provides necessary expertise to audit IT infrastructure of critical and other ICT sectors. Indian Computer Emergency Response (CERT-In) has empanelled a total no. of 45 security auditors to carry out security audit of the IT infrastructure of Government, Public and Private sector organizations

सभी सरकारी वेबसाइटों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), ईआरनेट इंडिया या देश के किसी अन्य सुरक्षित बुनियादी ढाँचे सेवा प्रदाता के बुनियादी ढांचे पर होस्ट किया जाना है। सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) की स्थापना की है। नेशनल क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) भारत सरकार का एक संगठन है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70A के तहत बनाया गया है। सीईआरटी-इन महत्वपूर्ण और अन्य आईसीटी क्षेत्रों के आईटी बुनियादी ढांचे के ऑडिट के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करता है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया (सीईआरटी-इन) ने कुल 45 सुरक्षा ऑडिटर सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के आईटी अवसंरचना का सुरक्षा ऑडिट करने के लिए तैनात किया है।

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Q. Government leadership catalyzes activities of strategic importance to the country. In cyber security, such leadership can energize a broad collaboration with private sector partners and stakeholders to generate fundamental technological advances in the security of the India’s IT infrastructure. In support of national and economic security, the Government should identify the most dangerous classes of cyber security threats and the most critical IT infrastructure vulnerabilities. Following this, the Government can use these findings to develop and implement a coordinated R&D effort focused on the key research needs that can only be addressed with such leadership.

Q34. Which among the following is the most rational and logical inference that can be made from the passage?

सरकार का नेतृत्व देश के रणनीतिक महत्व की गतिविधियों को उत्प्रेरित करता है। साइबर सुरक्षा में ऐसा नेतृत्व, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी (IT) की आधारिक संरचना की सुरक्षा में मौलिक प्रौद्योगिकीय उन्नतियों को उत्पन्न करने हेतु हितधारकों तथा निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ व्यापक सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है। राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के समर्थन में, सरकार को साइबर सुरक्षा के खतरों तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण IT- आधारित संरचना की कमजोरियों के सर्वाधिक खतरनाक वर्गों, की पहचान करनी चाहिए। इसको अपनाकर, मौलिक अनुसंधान की आवश्यकताओं, जो केवल ऐसे नेतृत्व से संबोधित किए जा सकते हैं, पर केंद्रित समन्वित अनुसंधान और विकास (R&D) के प्रयास का विकास और कार्यान्वित करने में इन निष्कर्प-परिणाम का उपयोग सरकार कर सकती है।

Q. इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वाधिक तार्किक और युक्तिपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
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