Consider the following statements about Government of India Act of 1858?
1. System of double government in India was abolished.
2. Local representation in the Central Legislative Council was introduced for the first time.
3. It changed the designation of the Governor-General of India to that of Viceroy of India.
Which of the above statement(s) is/are correct?
भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
2. केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार पेश किया गया था।
3. इसने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के वायसराय में बदल दिया।
उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?
Consider the following statements about Government of India Act of 1858?
1. System of double government in India was abolished.
2. Local representation in the Central Legislative Council was introduced for the first time.
3. It changed the designation of the Governor-General of India to that of Viceroy of India.
Which of the above statement(s) is/are correct?
भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
2. केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार पेश किया गया था।
3. इसने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के वायसराय में बदल दिया।
उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?
The correct option is C Only 1 and 3
केवल 1 और 3
Government of India Act of 1858 ended the system of double government in India by abolishing the Board of Control and Court of Directors. For the first time, the legislative and executive functions of the Governor-General’s council were separated.
Charter Act 1853: This act served as the foundation of the modern parliamentary form of government. The legislative wing of the Governor-General’s Council acted as a parliament on the model of the British Parliament. For the first time, local representation was introduced into the legislative council in the form of four members from the local governments of Bengal, Bombay, Madras and North Western Provinces.
भारत सरकार के अधिनियम 1858 ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया। पहली बार, गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था।
चार्टर एक्ट 1853: यह अधिनियम सरकार के आधुनिक संसदीय स्वरूप की नींव के रूप में कार्य करता है। गवर्नर-जनरल काउंसिल के विधायी विंग ने ब्रिटिश संसद के मॉडल पर संसद के रूप में कार्य किया। पहली बार, स्थानीय प्रतिनिधित्व बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांतों की स्थानीय सरकारों से चार सदस्यों के रूप में विधान परिषद में पेश किया गया था।
केवल 1 और 3
Government of India Act of 1858 ended the system of double government in India by abolishing the Board of Control and Court of Directors. For the first time, the legislative and executive functions of the Governor-General’s council were separated.
Charter Act 1853: This act served as the foundation of the modern parliamentary form of government. The legislative wing of the Governor-General’s Council acted as a parliament on the model of the British Parliament. For the first time, local representation was introduced into the legislative council in the form of four members from the local governments of Bengal, Bombay, Madras and North Western Provinces.भारत सरकार के अधिनियम 1858 ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया। पहली बार, गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था।
चार्टर एक्ट 1853: यह अधिनियम सरकार के आधुनिक संसदीय स्वरूप की नींव के रूप में कार्य करता है। गवर्नर-जनरल काउंसिल के विधायी विंग ने ब्रिटिश संसद के मॉडल पर संसद के रूप में कार्य किया। पहली बार, स्थानीय प्रतिनिधित्व बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांतों की स्थानीय सरकारों से चार सदस्यों के रूप में विधान परिषद में पेश किया गया था।
