Consider the following statements about India’s National IPR (Intellectual Property Right) Policy:
1. The nodal agency to coordinate, guide and oversee implementation of IPRs is the Ministry of Corporate Affairs.
2. CIPAM has been created as a professional body to address the identified objectives of the Policy.
3. The policy will be reviewed every twenty years.
Which of the statements given above is/are correct?
भारत की राष्ट्रीय आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. IPRs के समन्वय, मार्गदर्शन और देखरेख के लिए नोडल एजेंसी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है।
2. CIPAM को नीति के पहचाने गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक पेशेवर निकाय के रूप में बनाया गया है।
3. हर बीस साल में पॉलिसी की समीक्षा की जाएगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about India’s National IPR (Intellectual Property Right) Policy:
1. The nodal agency to coordinate, guide and oversee implementation of IPRs is the Ministry of Corporate Affairs.
2. CIPAM has been created as a professional body to address the identified objectives of the Policy.
3. The policy will be reviewed every twenty years.
Which of the statements given above is/are correct?
भारत की राष्ट्रीय आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. IPRs के समन्वय, मार्गदर्शन और देखरेख के लिए नोडल एजेंसी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है।
2. CIPAM को नीति के पहचाने गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक पेशेवर निकाय के रूप में बनाया गया है।
3. हर बीस साल में पॉलिसी की समीक्षा की जाएगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
The correct option is B Only 2
केवल 2
The nodal agency to coordinate, guide and oversee implementation of IPRs is the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry.
The Union Cabinet has approved the National Intellectual Property Rights (IPR) Policy on 12th May, 2016 that shall lay the future roadmap for IPRs in India. The Policy recognises the abundance of creative and innovative energies that flow in India, and the need to tap into and channelize these energies towards a better and brighter future for all.
The National IPR Policy is a vision document that encompasses and brings to a single platform all IPRs.
A Cell CIPAM to be created as a professional body under aegis of DIPP to address the 7 identified objectives of the Policy. Among other aspects, it shall study IP processes to simplify and streamline them, monitor public grievances, oversee capacity building of human resources and institutions for outsourced search activities, promote commercialization of IPRs and endeavor to provide a platform to connect innovators and creators to potential users, buyers, investors and funding institutions.
A detailed review of IPR Policy shall be undertaken every five years. Continuous and regular Review will be done by a Committee to be constituted for this purpose under the Secretary, DIPP.
IPRs के समन्वय, मार्गदर्शन और देखरेख के लिए नोडल एजेंसी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई, 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दे दी है, जो भारत में आईपीआर के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करेगा। नीति भारत में प्रवाहित होने वाली रचनात्मक और नवीन ऊर्जाओं की प्रचुरता को पहचानती है, और सभी के लिए बेहतर और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में इन ऊर्जाओं को टैप करने और चैनलाइज़ करने की आवश्यकता है।
नेशनल IPR पॉलिसी एक विज़न डॉक्यूमेंट है जो सभी IPRs को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जाता है।
पॉलिसी के 7 पहचाने गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए DIPP के तत्वावधान में एक व्यावसायिक निकाय के रूप में एक CIPAM प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अन्य पहलुओं के बीच, यह आईपी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा और उन्हें सरल और सुव्यवस्थित करेगा, जनता की शिकायतों की निगरानी करेगा, आउटसोर्स खोज गतिविधियों के लिए मानव संसाधन और संस्थानों की क्षमता निर्माण की निगरानी करेगा, आईपीआर के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगा और संभावित उपयोगकर्ताओं को नवप्रवर्तक और रचनाकारों को जोड़ने के लिए खरीदारों, निवेशकों और वित्त पोषण संस्थानों को एक मंच प्रदान करने का प्रयास करेगा। , आईपीआर पॉलिसी की विस्तृत समीक्षा हर पांच साल में की जाएगी। सचिव, डीआईपीपी के तहत इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा निरंतर और नियमित समीक्षा की जाएगी।
केवल 2
The nodal agency to coordinate, guide and oversee implementation of IPRs is the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry.
The Union Cabinet has approved the National Intellectual Property Rights (IPR) Policy on 12th May, 2016 that shall lay the future roadmap for IPRs in India. The Policy recognises the abundance of creative and innovative energies that flow in India, and the need to tap into and channelize these energies towards a better and brighter future for all.
The National IPR Policy is a vision document that encompasses and brings to a single platform all IPRs.
A Cell CIPAM to be created as a professional body under aegis of DIPP to address the 7 identified objectives of the Policy. Among other aspects, it shall study IP processes to simplify and streamline them, monitor public grievances, oversee capacity building of human resources and institutions for outsourced search activities, promote commercialization of IPRs and endeavor to provide a platform to connect innovators and creators to potential users, buyers, investors and funding institutions.
A detailed review of IPR Policy shall be undertaken every five years. Continuous and regular Review will be done by a Committee to be constituted for this purpose under the Secretary, DIPP.
IPRs के समन्वय, मार्गदर्शन और देखरेख के लिए नोडल एजेंसी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई, 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दे दी है, जो भारत में आईपीआर के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करेगा। नीति भारत में प्रवाहित होने वाली रचनात्मक और नवीन ऊर्जाओं की प्रचुरता को पहचानती है, और सभी के लिए बेहतर और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में इन ऊर्जाओं को टैप करने और चैनलाइज़ करने की आवश्यकता है।
नेशनल IPR पॉलिसी एक विज़न डॉक्यूमेंट है जो सभी IPRs को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जाता है।
पॉलिसी के 7 पहचाने गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए DIPP के तत्वावधान में एक व्यावसायिक निकाय के रूप में एक CIPAM प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अन्य पहलुओं के बीच, यह आईपी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा और उन्हें सरल और सुव्यवस्थित करेगा, जनता की शिकायतों की निगरानी करेगा, आउटसोर्स खोज गतिविधियों के लिए मानव संसाधन और संस्थानों की क्षमता निर्माण की निगरानी करेगा, आईपीआर के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगा और संभावित उपयोगकर्ताओं को नवप्रवर्तक और रचनाकारों को जोड़ने के लिए खरीदारों, निवेशकों और वित्त पोषण संस्थानों को एक मंच प्रदान करने का प्रयास करेगा। , आईपीआर पॉलिसी की विस्तृत समीक्षा हर पांच साल में की जाएगी। सचिव, डीआईपीपी के तहत इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा निरंतर और नियमित समीक्षा की जाएगी।
