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Question

Consider the following statements about Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)
1. This is a centrally Sponsored Scheme.
2. Programme CHAMAN has been launched under MIDH.
3. Financial assistance is provided for setting up of processing units and not for the post-harvest infrastructure under this mission.
Which of the above statements is/are correct?

मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:
1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. कार्यक्रम चमन MIDH के तहत लॉन्च किया गया है।
3. इस मिशन के तहत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है परन्तु उपज के पश्चात बुनियादी ढांचे के लिए नहीं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A
Only 1 and 2

केवल 1 और 2
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B
Only 2

केवल 2
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C
Only 1 and 3

केवल 1 और 3
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D
All of the above

उपरोक्त सभी
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Solution

The correct option is A Only 1 and 2

केवल 1 और 2
Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) is a Centrally Sponsored Scheme for the holistic growth of the horticulture sector. The Department of Agriculture and Cooperation had launched a project, Coordinated Programme on Horticulture Assessment and Management using geo-informatics (CHAMAN) under MIDH with an objective to develop and firm up scientific methodology for estimation of area and production under Horticulture crops. Mission has the following sub-schemes as its component:
  • National Horticulture Mission (NHM)
  • Horticulture Mission for North East & Himalayan States (HMNEH)
  • National Horticulture Board (NHB)
  • Coconut Development Board (CDB)
  • Central Institute for Horticulture (CIH), Nagaland.
Under MIDH Scheme, assistance is available for setting up primary / mobile processing unit costing up to Rs. 25.00 lakh/unit. For bigger units, assistance will be available only in the Himalyan States of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttrakhand. For the development of post-harvest infrastructure assistance are provided under above mentioned sub-schemes.

क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी मिशन (MIDH) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कृषि और सहकारिता विभाग ने MIDH के तहत भू-सूचना विज्ञान (CHAMAN) का उपयोग करते हुए “बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम”, एक परियोजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र और उत्पादन के आकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना और उसे मजबूत करना है। इसके उप-योजना के घटक के रूप में निम्नलिखित हैं:
  • राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)
  • उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों (HMNEH) के लिए बागवानी मिशन
  • राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)
  • नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)
  • केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड।
MIDH योजना के तहत, प्राथमिक / चल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 25.00 लाख रु / यूनिट सहायता उपलब्ध है । बड़ी इकाइयों के लिए, केवल हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के हिमालयी राज्यों में सहायता उपलब्ध होगी। कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उप-योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

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