Consider the following statements about provisions regarding Panchayati Raj Institutions:
1. Reservation of one-third seats (both members and chairpersons) for women in panchayats at all the three levels.
2. Establishment of State Election Commission and State Finance Commission for efficient functioning of Panchayats.
3. Reservations of seats (both members and chair-persons) for backward classes at all three levels.
4. Granting financial powers to the panchayats i.e. authorize them to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees Which of the above are compulsory provisions of the Act?
पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सभी तीन स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों (सदस्यों और अध्यक्षों दोनों) पर आरक्षण।
2. पंचायतों के कुशल कामकाज के लिए राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना।
3. तीनों स्तरों पर पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (सदस्यों और अध्यक्षों दोनों) का आरक्षण।
4. पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना अर्थात् उन्हें कर, शुल्क, टोल और शुल्क वसूलने, एकत्र करना के लिए अधिकार देना। उपरोक्त में से कौन सा अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान हैं?
Consider the following statements about provisions regarding Panchayati Raj Institutions:
1. Reservation of one-third seats (both members and chairpersons) for women in panchayats at all the three levels.
2. Establishment of State Election Commission and State Finance Commission for efficient functioning of Panchayats.
3. Reservations of seats (both members and chair-persons) for backward classes at all three levels.
4. Granting financial powers to the panchayats i.e. authorize them to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees Which of the above are compulsory provisions of the Act?
पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सभी तीन स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों (सदस्यों और अध्यक्षों दोनों) पर आरक्षण।
2. पंचायतों के कुशल कामकाज के लिए राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना।
3. तीनों स्तरों पर पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (सदस्यों और अध्यक्षों दोनों) का आरक्षण।
4. पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना अर्थात् उन्हें कर, शुल्क, टोल और शुल्क वसूलने, एकत्र करना के लिए अधिकार देना। उपरोक्त में से कौन सा अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान हैं?
The correct option is A Only 1 and 2
केवल 1 और 2
Compulsory Provisions:
1. Organisation of Gram Sabha in a village or group of villages. 2. Establishment of panchayats at the village, intermediate and district levels.
3. Direct elections to all seats in panchayats at the village, intermediate and district levels.
4. Indirect elections to the post of chairperson of panchayats at the intermediate and district levels.
5. 21 years to be the minimum age for contesting elections to panchayats.
6. Reservation of seats (both members and chairpersons) for SCs and STs in panchayats at all the three levels.
7. Reservation of one-third seats (both members and chairpersons) for women in panchayats at all the three levels.
8. Fixing tenure of five years for panchayats at all levels and holding fresh elections within six months in the event of supersession of any panchayat.
9. Establishment of a State Election Commission for conducting elections to the panchayats.
10. Constitution of a State Finance Commission after every five years to review the financial position of the panchayats.
Voluntary Provisions
1. Giving representation to members of the Parliament (both the Houses) and the state legislature (both the Houses) in the panchayats at different levels falling within their constituencies. 2. Providing reservation of seats (both members and chairpersons) for backward classes in panchayats at any level.
3. Granting powers and authority to the panchayats to enable them to function as institutions of self-government (in brief, making them autonomous bodies).
4. Devolution of powers and responsibilities upon panchayats to prepare plans for economic development and social justice; and to perform some or all of the 29 functions listed in the Eleventh Schedule of the Constitution.
5. Granting financial powers to the panchayats, that is, authorizing them to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees.
अनिवार्य प्रावधान:
1. एक गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का गठन।
2. गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना।
3. गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव।
4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
5. पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
6. सभी तीन स्तरों पर पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों ( सदस्यों और अध्यक्षों दोनों) का आरक्षण।
7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों ( सदस्यों और अध्यक्षों दोनों) का आरक्षण।
8. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना।
9. पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
10. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन।
स्वैच्छिक प्रावधान
1. अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर आने वाले विभिन्न स्तरों पर संसद के सदस्यों (दोनों सदनों) और राज्य विधानमंडल (दोनों सदनों) को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
2. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण प्रदान करना।
3. पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, उन्हें स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना (संक्षेप में, उन्हें स्वायत्त निकाय बनाना)।
4. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों को सौंपना; और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी को पूरा करने के लिए।
5. पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना अर्थात् उन्हें कर, शुल्क, टोल और शुल्क वसूलने, एकत्र करने हेतु अधिकार देना।
केवल 1 और 2
Compulsory Provisions:
1. Organisation of Gram Sabha in a village or group of villages. 2. Establishment of panchayats at the village, intermediate and district levels.
3. Direct elections to all seats in panchayats at the village, intermediate and district levels.
4. Indirect elections to the post of chairperson of panchayats at the intermediate and district levels.
5. 21 years to be the minimum age for contesting elections to panchayats.
6. Reservation of seats (both members and chairpersons) for SCs and STs in panchayats at all the three levels.
7. Reservation of one-third seats (both members and chairpersons) for women in panchayats at all the three levels.
8. Fixing tenure of five years for panchayats at all levels and holding fresh elections within six months in the event of supersession of any panchayat.
9. Establishment of a State Election Commission for conducting elections to the panchayats.
10. Constitution of a State Finance Commission after every five years to review the financial position of the panchayats.
Voluntary Provisions
1. Giving representation to members of the Parliament (both the Houses) and the state legislature (both the Houses) in the panchayats at different levels falling within their constituencies. 2. Providing reservation of seats (both members and chairpersons) for backward classes in panchayats at any level.
3. Granting powers and authority to the panchayats to enable them to function as institutions of self-government (in brief, making them autonomous bodies).
4. Devolution of powers and responsibilities upon panchayats to prepare plans for economic development and social justice; and to perform some or all of the 29 functions listed in the Eleventh Schedule of the Constitution.
5. Granting financial powers to the panchayats, that is, authorizing them to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees.
अनिवार्य प्रावधान:
1. एक गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का गठन।
2. गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना।
3. गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव।
4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
5. पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
6. सभी तीन स्तरों पर पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों ( सदस्यों और अध्यक्षों दोनों) का आरक्षण।
7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों ( सदस्यों और अध्यक्षों दोनों) का आरक्षण।
8. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना।
9. पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
10. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन।
स्वैच्छिक प्रावधान
1. अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर आने वाले विभिन्न स्तरों पर संसद के सदस्यों (दोनों सदनों) और राज्य विधानमंडल (दोनों सदनों) को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
2. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण प्रदान करना।
3. पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, उन्हें स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना (संक्षेप में, उन्हें स्वायत्त निकाय बनाना)।
4. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों को सौंपना; और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी को पूरा करने के लिए।
5. पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना अर्थात् उन्हें कर, शुल्क, टोल और शुल्क वसूलने, एकत्र करने हेतु अधिकार देना।
