Question

Consider the following statements about the Central Advisory Board of Education (CABE)?
1. It advises only the Central Government regarding the field of Education.
2. Chairman of the board shall be Union Minister of Human Resource Development.
3. It does not provide suo motu advice to the government.
Which of the above statement(s) is/are correct?

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?
1. यह शिक्षा के क्षेत्र के संबंध में केवल केंद्र सरकार को सलाह देता है।
2. बोर्ड का अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होगा।
3. यह सरकार को स्वतः संज्ञान की सलाह नहीं देता है।
उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

• A. Only 3
  
  केवल 3
• B. Only 2
  
  केवल 2
• C. Only 1 and 2
  
  केवल 1 और 2
• D. None of the above
  
  उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer 1

The correct option is B Only 2


केवल 2
The Central Advisory Board of Education (CABE) is the highest advisory body to advise the Central and State Governments in the field of education.

Chairman of the board shall be Union Minister of Human Resource Development. Minister of State for Human Resource Development shall be the Vice- Chairman. The tenure of office of members of the Board, other than the ex-officio members, shall be three years. The functions of CABE would be:

• To review the progress of education from time to time.
• To appraise the extent and manner in which the education policy has been implemented by the Central and State Governments, and other concerned agencies, and to give appropriate advice in the matter.
• To advice regarding coordination between the Central and State Governments/UT Administrations, State Governments and non-governmental agencies for educational development in accordance with the education policy.
• To advise, suo motu, or on a reference made to it by the Central Government or any State Government or a Union Territory Administration or any educational question.

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। बोर्ड का अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होगा। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री वाइस-चेयरमैन होंगे। बोर्ड के सदस्यों का पदभार, पदेन सदस्यों के अलावा, तीन साल का होगा। सीएबीई के कार्य इस प्रकार होंगे:

• समय-समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना।
• केंद्र और राज्य सरकारों, और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा शिक्षा नीति को किस हद तक लागू किया गया है और इस मामले में उचित सलाह देने के लिए।
• शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के बारे में सलाह देना।
• केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या किसी भी शैक्षिक प्रश्न द्वारा किए गए संदर्भ के लिए, स्वतः संज्ञान के लिए।