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Question

Consider the following statements regarding Agri-Market Infrastructure Fund (AMIF):
1. AMIF will provide grants to the State/UT Governments for developing marketing infrastructure.
2. The corpus of the fund will be created with NABARD.
Which of the statements given above is/ are correct?

एग्री-मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AMIF) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एएमआईएफ राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों को विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुदान प्रदान करेगा।
2. वित् का कोष नाबार्ड के साथ बनाया जाएगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

A
Only 1

केवल 1
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B
Only 2

केवल 2
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C
Both 1 and 2

1 और 2 दोनों
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D
None of the above

उपरोक्त में से कोई नहीं
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Solution

The correct option is B Only 2

केवल 2
The Cabinet Committee of Economic Affairs Chaired by Prime Minister Narendra Modi today gave its approval for the creation of a corpus of Rs. 2000 crore for Agri-Market Infrastructure Fund (AMIF) to be created with NABARD for development and up-gradation of agricultural marketing infrastructure in Gramin Agricultural Markets and Regulated Wholesale Markets.

AMIF will provide the State/UT Governments subsidized loan (and not grants) for their proposal for developing marketing infrastructure in 585 Agriculture Produce Market Committees (APMCs) and 10,000 Grameen Agricultural Markets (GrAMs).

After approval of AMIF Scheme, the interest subsidy will be provided by DAC&FW to NABARD in alignment with annual budget releases during 2018-19 and 2019-20 as well as upto 2024-25.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रुपये के एक कोष के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी। ग्रामीण कृषि बाजारों और विनियमित थोक बाजारों में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए नाबार्ड के साथ एग्री-मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एएमआईएफ) के लिए 2000 करोड़ रुपये का निर्माण किया जाना है।

AMIF राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों को 585 कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) और 10,000 ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) में विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के प्रस्ताव के लिए रियायती ऋण (अनुदान नहीं) प्रदान करेगा।

एएमआईएफ योजना के अनुमोदन के बाद, 2018-19 और 2019-20 के दौरान और साथ ही 2024-25 तक वार्षिक बजट रिलीज के साथ डीएसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा नाबार्ड को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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