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Question

Consider the following statements regarding Financial Action Task Force:
1. It is an inter-governmental body established in 1989 by a Group of Seven (G-7) Summit in Paris.
2. It primarily deals with the cases related to trade of wild flora and fauna.
Which of the statements given above is/ are correct?

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जो 1989 में पेरिस में समूह सात (जी -7) शिखर सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया।
2. यह मुख्य रूप से जंगली वनस्पतियों और जीवों के व्यापार से संबंधित मामलों से संबंधित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

A
Only 1

केवल 1
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B
Only 2

केवल 2
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C
Both 1 and 2

1 और 2 दोनों
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D
None of the above

इनमे से कोई भी नहीं
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Solution

The correct option is A Only 1

केवल 1
The Financial Action Task Force (FATF) was established in July 1989 by a Group of Seven (G-7) Summit in Paris, initially to examine and develop measures to combat money laundering. It is not related to trade of wild flora and fauna.

The objectives of the FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. The FATF is therefore a “policy-making body” which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas.

India has been a member of the FATF since 2010.

वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में समूह-साथ (जी -7) शिखर सम्मेलन के एक समूह द्वारा की गई थी, शुरू में धन शोधन से निपटने के उपायों की जांच करने और विकसित करने के लिए। यह जंगली वनस्पतियों और जीवों के व्यापार से संबंधित नहीं है।

एफएटीएफ का उद्देश्य मानकों को निर्धारित करना और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। FATF इसलिए एक "नीति-निर्माण निकाय" है जो इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने के लिए काम करता है।

भारत 2010 से एफएटीएफ का सदस्य है, न कि संस्थापक सदस्य।

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