Question

Consider the following statements regarding Parivarik Mahila Lok Adalat
1. It is the evolution of National Commission for Women.
2. State government provides financial assistance for such Adalats.
3. An NGO can facilitate the institution of such Adalats.
Which of the above statement(s) is/are incorrect?

परिवारिक महिला लोक अदालत के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. यह राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विकसित अवधारणा है।
2. राज्य सरकार ऐसी अदलातों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3. एक एनजीओ, इस तरह के अदालतों का गठन कर सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से असत्य है/हैं?

• A. Only 1 and 2
  
  केवल 1 और 2
• B. Only 1 and 3
  
  केवल 1 और 3
• C. Only 2 and 3
  
  केवल 2 और 3
• D. All of the above
  
  उपर्युक्त सभी

Answer 1

The correct option is A Only 1 and 2


केवल 1 और 2
The National Commission for Women has evolved an innovative concept of Parivarik Mahila Lok Adalat (PMLA). The Commission provides financial assistance to NGOs or State Women Commissions or State Legal Service Authority to organize the Parivarik Mahila Lok Adalat. NGOs with the help of District Legal Services Authority (DLSA) can institute Parivarik Mahila Lok Adalat at district level.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) की एक अभिनव अवधारणा विकसित की है। आयोग, गैर सरकारी संगठनों या राज्य महिला आयोगों या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को परिवारिक महिला लोक अदालत के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सहायता से गैर-सरकारी संगठन, जिला स्तर पर पारिवारिक महिला लोक अदालत का गठन कर सकता है।