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Question

# Consider the following statements regarding Status Paper on Government Debt for 2017-18: 1. The Centre’s total debt as a percentage of GDP has reduced in 2017-18 from 2014. 2. In absolute terms, the Centre’s total debt increased between time period 2014-15 to 2017-18. Which of the statements given above is/ are correct? 2017-18 के लिए सरकारी ऋण पर वस्तु-स्थिति पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र का कुल कर्ज 2017 -18 में 2014 से कम हो गया है। 2. निरपेक्ष रूप से, केंद्र का कुल ऋण 2014-15 से 2017-18 की अवधि में बढ़ा है। उपरोक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

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B
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C
Both 1 and 2

1 और 2 दोनों
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D
None of the above

इनमे से कोई भी नहीं
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Solution

## The correct option is C Both 1 and 2 1 और 2 दोनोंThe Central Government in January 2019 released the Eighth Edition of the Status Paper on the Government Debt, which provides a detailed analysis of the Overall Debt Position of the Government of India. The Central Government has been bringing-out an Annual Status Paper on Government Debt since 2010-11. Status Paper on Government Debt for 2017-18 The Centre’s total debt as a percentage of GDP reduced to 46.5% in 2017-18 from 47.5% as of March 31, 2014. The total debt of the States has risen to 24% in 2017-18, and is estimated to be 24.3% in 2018-19. In absolute terms, the Centre’s total debt increased from Rs 56,69,429 crore at the end of March 2014 to Rs 82,35,178 crore in 2017-18, representing a 45% increase. The total debt of the States increased from Rs 24,71,270 crore to Rs 40,22,090 crore over the same period, an increase of almost 63%. जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र का आठवां संस्करण जारी किया, जो भारत सरकार के समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। केंद्र सरकार 2010-11 से सरकारी ऋण पर एक वार्षिक स्थिति पत्र लाती रही है। 2017-18 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का कुल ऋण 2017-18 में 47.5%,जो कि 31 मार्च, 2014 तक था,से घटकर46.5% हो गया । 2017-18 में राज्यों का कुल ऋण 24% तक बढ़ गया, और 2018-19 में इसके 24.3% होने का अनुमान है। वास्तविक रूप में केंद्र का कुल ऋण मार्च 2014 के अंत में 56,69,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में 82,35,178 करोड़ रुपये हो गया, जो 45% की वृद्धि को प्रस्तुत करता है। इसी अवधि में राज्यों का कुल ऋण 24,71,270 करोड़ रुपये से बढ़कर 40,22,090 करोड़ रुपये हो गया, लगभग 63% की वृद्धि।

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