Question

Consider the following statements regarding Subordinate Courts:
1. These courts do not deal with disputes of criminal nature.
2. The administrative control over the members of subordinate judicial service vests with the Governor of the respective states.
Which of the statements given above is/ are correct?

अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ये अदालतें आपराधिक प्रकृति के विवादों पर विचार नहीं करती हैं।
2. अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A. Only 1
  
  केवल 1
• B. Only 2
  
  केवल 2
• C. Both 1 and 2
  
  1 और 2 दोनों
• D. None of the above
  
  उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer 1

The correct option is D None of the above


उपरोक्त में से कोई नहीं
The structure and functions of subordinate courts are more or less uniform throughout the country. Designations of courts connote their functions. These courts deal with all disputes of civil or criminal nature as per the powers conferred on them.

These courts follow two important codes prescribing procedures, i.e., the Code of Civil Procedure, 1908 and the Code of Criminal Procedure, Cr. P.C., 1973 and further strengthened by state level amendments.

Under Article 235 of the Constitution of India, the administrative control over the members of subordinate judicial service vests with the concerned High Court. Further in exercise of powers conferred under provision to Article 309 read with Articles 233 and 234 of the Constitution, the state government shall frame rules and regulations in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such state.

अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और कार्य पूरे देश में एक समान हैं। अदालतों के पदनाम उनके कार्यों को दर्शाते हैं। उनको दी गई शक्तियों के अनुसार ये अदालतें नागरिक या आपराधिक प्रकृति के सभी विवादों से निपटती हैं।

ये अदालतें प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाले दो महत्वपूर्ण संहिताओं का पालन करती हैं, अर्थात्, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, 1973 और राज्य स्तरीय संशोधनों से और मजबूत हुई।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के अधिकार में, राज्य सरकार ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से नियमों और विनियमों को लागू करेगी।