Question

Consider the following statements regarding the Delimitation Commission:
1. It is chaired by the Chief Election Commissioner of India.
2. Delimitation exercise in India is conducted every 10 years.
Which of the statements given above is/ are correct?

परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं।
2. भारत में परिसीमन हर 10 साल में किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A. Only 1
  
  केवल 1
  
  
• B. Only 2
  
  केवल 2
• C. Both 1 and 2
  
  1 और 2 दोनों
• D. None of the above
  
  उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer 1

The correct option is D None of the above


उपरोक्त में से कोई नहीं
The first Delimitation Commission in India was constituted in 1952, the second in 1962 and the third in the year 1973. The third delimitation exercise— based on 1971 census—was completed in the year 1975. The present delimitation, based on 2001 census, has been undertaken after 30 years. Thus there is no such requirement for its conduct every 10 years.

The Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001 enacted in 2002 has effected the aforesaid policy decisions of the Government. Pursuant to the enactment of the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001 which provided for readjustment of electoral constituencies, including those reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled tribes, the Delimitation Act, 2002 was enacted. The Delimitation Commission had accordingly been constituted in 2002 under the provisions of the Delimitation Act, 2002 with Shri Justice Kuldip Singh, a retired judge of the Supreme Court as its Chairperson (not the Chief Election Commission) and Shri B.B. Tandon, Election Commissioner in the Election Commission of India and the State Election Commissioner as its members.

भारत में पहला परिसीमन आयोग का गठन 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा 1973 में हुआ। तीसरा परिसीमन अभ्यास- 1971 की जनगणना पर आधारित- वर्ष 1975 में पूरा हुआ था। वर्तमान परिसीमन, 2001 की जनगणना के आधार पर, 30 वर्षों के बाद किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक 10 वर्षों में इसके संपन्न कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2002 में बनाए गए संविधान (चौरासीवाँ ) अधिनियम, 2001 ने सरकार के उपरोक्त नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया है। संविधान (चौरासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 के अधिनियमित करने के लिए, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, परिसीमन अधिनियम, 2002 के लिए आरक्षित लोगों सहित चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के उत्पीड़न के लिए प्रदान किया गया था। परिसीमन आयोग के प्रावधानों के तहत 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, श्री जस्टिस कुलदीप सिंह, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के साथ इसके अध्यक्ष (मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं) और श्री बी बी टंडन, चुनाव आयुक्त के रूप में। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य हैं।