Question

Extended Producer responsibility seen in news is not related to?

1. Plastic Waste Management Rules
2. E-waste Management Rules
3. Bio-medical Waste Management Rules

Select the correct answer using the code given below

Q. समाचार में दिखाई गई विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी किससे संबंधित नहीं है?

1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम
2. ई-कचरा प्रबंधन नियम
3. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

• A.
  2 Only
  केवल 1
• B.
  1 and 2 Only
  1 और 2 केवल
• C.
  2 and 3 Only
  2 और 3 केवल
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

1 and 2 Only
1 और 2 केवल
Extended Producer Responsibility (EPR) is a policy approach under which producers are given a significant responsibility – financial and/or physical – for management of the disposal of products they once those products are designated as no longer useful by consumers.

Statement 1 is correct.
In 2016 EPR was introduced into the Plastic Waste Management Rules, 2016. Companies are now at risk of losing their manufacturing license unless they comply with the new laws. The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified the Plastic Waste Management (PWM) Rules in March 2016 which mandated extended producer responsibility (EPR) for all plastic producers, importers and brand owners (PIBOs)

Statement 2 is correct.
The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the E-Waste Management Rules, 2016 where the Rules will bring the producers under Extended Producer Responsibility (EPR), along with targets. Producers have been made responsible for the collection of E-waste and for its exchange. The rule provides pan-India authorization of EPR by Central Pollution Control Board replacing state-wise EPR authorization.

Statement 3 is incorrect.
EPR provisions are not extended to Bio-medical Waste Management Rules so far.


विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) एक नीति दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्पादकों को उन उत्पादों के निपटान के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है जिन उत्पादों को उपभोक्ता अब उपयोगी नहीं मानता है।

कथन 1 सही है।
2016 में ईपीआर को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत पेश किया गया था । कंपनियों को अब अपने विनिर्माण लाइसेंस खोने का खतरा है जब तक कि वे नए कानूनों का पालन नहीं करती हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियमों को अधिसूचित किया जो सभी प्लास्टिक उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) को अनिवार्य बनाता है।

कथन 2 सही है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को अधिसूचित किया है जिसके नियम के तहत प्रोड्यूसर्स को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) के दायरे में लक्ष्य के साथ लाया गया है । ई-कचरे के संग्रह और इसके आदान-प्रदान के लिए उत्पादकों को जिम्मेदार बनाया गया है। यह नियम राज्य-वार ईपीआर प्राधिकरण की जगह ईपीआर को अखिल भारतीय प्राधिकरण बनाता है।

कथन 3 गलत है।
EPR प्रावधानों को अब तक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों तक विस्तारित नहीं किया गया है।