The correct option is B Extra- Constitutional Body
संविधानेत्तर निकाय
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the creation of National Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT).
Chapter XVIII of the CGST Act provides for the Appeal and Review Mechanism for dispute resolution under the GST Regime. Section 109 of this Chapter under CGST Act empowers the Central Government to constitute, on the recommendation of Council, by notification, with effect from such date as may be specified therein, an Appellate Tribunal known as the Goods and Services Tax Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority.
Setting up of this body did not require Parliamentary approval.
Hence it is not a statutory body.
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दी है।
सीजीएसटी अधिनियम का अध्याय XVIII जीएसटी शासन के तहत विवाद समाधान के लिए अपील और समीक्षा तंत्र प्रदान करता है। सीजीएसटी अधिनियम के तहत इस अध्याय की धारा 109 केंद्र सरकार को अधिसूचना के आधार पर परिषद की सिफारिश पर गठित करने का अधिकार देती है, जिसमें ऐसी तारीख से प्रभाव डाला जा सकता है, जिसमें अपील अपीलीय न्यायाधिकरण माल और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के रूप में सुनवाई के लिए अपील की जाती है।
अपीलीय प्राधिकारी या संशोधित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध।
इस निकाय की स्थापना के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।
इसलिए यह एक वैधानिक निकाय नहीं है।