Question

In which of the following cases Rajya Sabha share equal status with Lok Sabha ?
1. Constitutional Amendment
2. Creation of new All India Services
3. Introduction of money bill
Select the correct answer using the code given below:

निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के साथ बराबरी का दर्जा रखती है?
1. संवैधानिक संशोधन
2. नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन
3. धन विधेयक का पेश किया जाना
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A. 1 only
  
  केवल 1
• B. 2 Only
  
  केवल 2
• C. 1 and 2 only
  
  केवल 1 और 2
• D. 1, 2, and 3
  
  1, 2, और 3

Answer 1

The correct option is A 1 only


केवल 1
Among the given options only in case of Constitutional Amendment Rajya Sabha share equal status with Lok Sabha

Rajya Sabha and Lok Sabha can together amend the constitution by passing an amendment bill with 2/3 majority in each House. Both have been given equal powers in case of constitution amendment.

A Money Bill can be introduced only in Lok Sabha. After it is passed by that House, it is transmitted to Rajya Sabha for its concurrence or recommendation. The power of Rajya Sabha in respect of such a Bill is limited.

If Rajya Sabha passes a resolution by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting declaring that it is necessary or expedient in the national interest to create one or more All India Services common to the Union and the States, Parliament becomes empowered to create by law such services. This is a special power of Rajya Sabha.

दिए गए विकल्पों में से,केवल संवैधानिक संशोधन के मामले में राज्य सभा को लोकसभा के समान दर्जा प्राप्त है।

राज्य सभा और लोकसभा मिलकर प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन के मामले में दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं।

धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उस सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद, यह राज्य सभा को उसकी सहमति या अनुशंसा के लिए प्रेषित किया जाता है। ऐसे विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति सीमित है।

यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का एक प्रस्ताव पारित करती है तो संसद ऐसे सेवाओं के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत है। यह राज्यसभा की एक विशेष शक्ति है।