Q. With reference to the Inner Line Permit System (ILP) which was recently seen in the news, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में चर्चा में रही इनर लाइन परमिट प्रणाली (ILP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the Inner Line Permit System (ILP) which was recently seen in the news, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?Q. हाल ही में चर्चा में रही इनर लाइन परमिट प्रणाली (ILP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
The correct option is A
2 only
केवल 2
Explanation:
Recently, the SC asked the Union and Manipur Govt to respond to a plea seeking constitutional validity of the extension of ILP to Manipur.
Statement 1 is incorrect: An Inner Line Permit is a document that allows an Indian citizen (and not foreigners) to visit or stay in a state that is protected under the ILP system. In various parts of India, it has been implemented to address local concerns about protecting the interests of the indigenous people from outsiders belonging to other Indian states.
For foreigners to visit these areas, we have a different system known as the Protected Area Permit. Foreign nationals coming as Group Tourists may submit an application for the grant of Protected/Restricted Area Permit to the Indian Mission in their country before coming to India. The Indian Mission may grant the permit after due scrutiny, keeping in view the instructions issued by the Ministry of Home Affairs in this regard. However, the missions shall refer cases which are not covered by the powers delegated to them, for the grant of Protected/Restricted Area Permit, to the Ministry of Home Affairs for prior clearance.
Statement 2 is correct: The Inner Line Permit concept comes from the colonial era. Under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act, 1873, the British framed regulations restricting the entry and regulating the stay of outsiders in designated areas. This was to protect the Crown’s own commercial interests by preventing “British subjects'' (Indians) from trading within these regions. In 1950, the Indian government replaced “British subjects'' with “Citizen of India''. This was to address local concerns about protecting the interests of the indigenous people from outsiders belonging to other Indian states.
Statement 3 is incorrect: Currently, only the states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, and Manipur are covered under the ILP regime. (Not all North Eastern states)
व्याख्या:
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और मणिपुर सरकार से मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली (ILP) के विस्तार की संवैधानिक वैधता की जाँच करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।
कथन 1 गलत है: इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक (विदेशी नहीं) को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में, अन्य भारतीय राज्यों के लोगों से स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के बारे में स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए इसे लागू किया गया है।
विदेशियों के लिए इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए हमारे पास एक अलग प्रणाली है जिसे संरक्षित क्षेत्र परमिट के रूप में जाना जाता है। समूह पर्यटकों के रूप में आने वाले विदेशी नागरिक भारत आने से पहले अपने देश में भारतीय मिशन को संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मिशन उचित जांच के बाद परमिट प्रदान कर सकता है। हालांकि, मिशन पूर्व मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रदान करने के लिए उन मामलों को संदर्भित करेंगे जो उन्हें सौंपी गई शक्तियों के दायरे में नहीं आते हैं।
कथन 2 सही है: इनर लाइन परमिट की अवधारणा औपनिवेशिक युग से उत्पन्न हुई। बंगाल पूर्वी सीमांत प्रदेश विनियमन अधिनियम, 1873 के तहत, अंग्रेजों ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश और ठहरने को नियंत्रित करने वाले नियमों को तैयार किया। इसका उद्देश्य "ब्रिटिश प्रजा" (भारतीयों) को इन क्षेत्रों के भीतर व्यापार करने से रोककर अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना था। 1950 में, भारत सरकार ने "ब्रिटिश प्रजा" शब्द को "भारत के नागरिक" से प्रतिस्थापित कर दिया। यह प्रावधान अन्य भारतीय राज्यों के बाहरी लोगों से स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के बारे में स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया था।
कथन 3 गलत है: वर्तमान में, केवल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य ILP शासन के अंतर्गत आते हैं (सभी उत्तर पूर्वी राज्य नहीं)।
2 only
केवल 2
Explanation:
Recently, the SC asked the Union and Manipur Govt to respond to a plea seeking constitutional validity of the extension of ILP to Manipur.
Statement 1 is incorrect: An Inner Line Permit is a document that allows an Indian citizen (and not foreigners) to visit or stay in a state that is protected under the ILP system. In various parts of India, it has been implemented to address local concerns about protecting the interests of the indigenous people from outsiders belonging to other Indian states.
For foreigners to visit these areas, we have a different system known as the Protected Area Permit. Foreign nationals coming as Group Tourists may submit an application for the grant of Protected/Restricted Area Permit to the Indian Mission in their country before coming to India. The Indian Mission may grant the permit after due scrutiny, keeping in view the instructions issued by the Ministry of Home Affairs in this regard. However, the missions shall refer cases which are not covered by the powers delegated to them, for the grant of Protected/Restricted Area Permit, to the Ministry of Home Affairs for prior clearance.
Statement 2 is correct: The Inner Line Permit concept comes from the colonial era. Under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act, 1873, the British framed regulations restricting the entry and regulating the stay of outsiders in designated areas. This was to protect the Crown’s own commercial interests by preventing “British subjects'' (Indians) from trading within these regions. In 1950, the Indian government replaced “British subjects'' with “Citizen of India''. This was to address local concerns about protecting the interests of the indigenous people from outsiders belonging to other Indian states.
Statement 3 is incorrect: Currently, only the states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, and Manipur are covered under the ILP regime. (Not all North Eastern states)
व्याख्या:
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और मणिपुर सरकार से मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली (ILP) के विस्तार की संवैधानिक वैधता की जाँच करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।
कथन 1 गलत है: इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक (विदेशी नहीं) को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में, अन्य भारतीय राज्यों के लोगों से स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के बारे में स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए इसे लागू किया गया है।
विदेशियों के लिए इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए हमारे पास एक अलग प्रणाली है जिसे संरक्षित क्षेत्र परमिट के रूप में जाना जाता है। समूह पर्यटकों के रूप में आने वाले विदेशी नागरिक भारत आने से पहले अपने देश में भारतीय मिशन को संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मिशन उचित जांच के बाद परमिट प्रदान कर सकता है। हालांकि, मिशन पूर्व मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रदान करने के लिए उन मामलों को संदर्भित करेंगे जो उन्हें सौंपी गई शक्तियों के दायरे में नहीं आते हैं।
कथन 2 सही है: इनर लाइन परमिट की अवधारणा औपनिवेशिक युग से उत्पन्न हुई। बंगाल पूर्वी सीमांत प्रदेश विनियमन अधिनियम, 1873 के तहत, अंग्रेजों ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश और ठहरने को नियंत्रित करने वाले नियमों को तैयार किया। इसका उद्देश्य "ब्रिटिश प्रजा" (भारतीयों) को इन क्षेत्रों के भीतर व्यापार करने से रोककर अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना था। 1950 में, भारत सरकार ने "ब्रिटिश प्रजा" शब्द को "भारत के नागरिक" से प्रतिस्थापित कर दिया। यह प्रावधान अन्य भारतीय राज्यों के बाहरी लोगों से स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के बारे में स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया था।
कथन 3 गलत है: वर्तमान में, केवल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य ILP शासन के अंतर्गत आते हैं (सभी उत्तर पूर्वी राज्य नहीं)।
