Question

Q. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  केवल 1 और 3
• B.
  केवल 1 और 2
• C.
  केवल 1
• D.
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

केवल 1
व्याख्या:

• कथन 1 सही है: 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम महिलाओं के लिए सभी पंचायती राज संस्थानों में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के पद भी शामिल हैं।
• कथन 2 गलत है: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में, सभी तीन स्तरों पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा, आवश्यकतानुसार राज्यों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (other backward classes: OBC) को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। OBC को आरक्षण प्रदान करना राज्यों के लिए स्वैच्छिक है तथा अधिनियम द्वारा इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया है।
• कथन 3 गलत है: 73वें संशोधन के प्रावधानों को भारत के कई राज्यों (जिन क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है) में क्रियान्वित नहीं किया गया था। वर्ष 1996 में, पंचायत प्रणाली के प्रावधानों को इन क्षेत्रों तक विस्तारित करने हेतु एक भिन्न अधिनियम को पारित किया गया था। विभिन्न जनजातीय समुदायों द्वारा अपनी परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों जैसे वनों एवं छोटे जलाशयों आदि का प्रबंधन किया जाता हैं। अतः यह नया अधिनियम इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है ताकि वे अपने तरीकों से संसाधनों का प्रबंधन कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा निर्वाचित ग्राम पंचायतों को कई मामलों में ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करनी होती है। इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य आधुनिक निर्वाचित निकायों को स्थापित करने के माध्यम से अपनी सरकार की स्थानीय परम्पराओं को संरक्षण प्रदान करना है।